भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा चिनियाँ लसुनको आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६९१ प्रतिशतले बढेको छ । यति ठूलो परिमाणमा लसुन आयात हुँदा यसले अनेक प्रश्न उब्जाएको छ । साथै नेपालको कृषि उपजका लागि परनिर्भरता बढ्दै गएको समेत स्पष्ट पार्छ । 

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को पहिलो ४ महीनामा ३ अर्ब १३ करोड ७१ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बराबरको २३ हजार ८४६ मेट्रिक टन चिनियाँ लसुन आयात भएको छ । यो आयात अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ६९१ प्रतिशतले धेरै हो । अघिल्लो वर्षको उक्त अवधिमा ३९ करोड ६३ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको ३ हजार ८९ मेट्रिक टन लसुन चीनबाट आयात भएको थियो । अहिले चीनमा नयाँ लसुन उत्पादन हुने समय हो । तर, नेपालमा चैत/वैशाखतिरमात्रै नयाँ लसुन उत्पादन हुन्छ । त्यतिमात्र होइन, नेपाली लसुन सानो हुँदा चिनियाँ लसुनप्रतिको आकर्षण बढी देखिन्छ । त्यसो त चीनबाट नेपाल भित्रिएको लसुन भारततर्फ निकासी भएको पनि हुन सक्छ । लसुनमात्र होइन मसलासम्बन्धी कृषि उपजको आयात पनि बढिरहेको छ । 

नेपाल खाद्यान्नका लागि परनिर्भर हुँदै गएको तथ्य नयाँ होइन । तर, अचम्मको तथ्य के देखिन्छ भने सरकारी तथ्यांकमा धान, गहुँ आदि खाद्यबालीको उत्पादन बढेको देखिन्छ । यस्तोमा लाखौं युवा विदेशिएकाले नेपालकै खाद्यान्नले पुग्नुपर्ने हो । तर, धानचामलबाहेक अन्यको आयात बढिरहेको छ । धानचामल आयात घट्नुमा पनि भारतले चामल निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धलाई कारण मान्ने गरिएको छ । त्यसो हुँदा कृषि उत्पादन सम्बन्धमा सरकारी तथ्यांक अविश्वसनीय देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीका कारण कृषिमा लाग्ने जनशक्ति घटिरहेको देखिन्छ । खेती भइरहेका जमीन बाँझो बनिरहेको र जंगलमा परिणत भइरहेका छन् । सरकारले कृषि क्षेत्रमा अनुदान लगायत विभिन्न सहुलियत दिइरहेको छ । तर, त्यस्तो सहुलियतले कत्तिको काम गरेको छ भन्ने स्वतन्त्र अध्ययन हुन सकेको छैन । बरु कृषि अनुदान टाठाबाठाले लिएको र दुरुपयोग गरेको भन्ने समाचार आइरहेका छन् । कृषि कार्यक्रमको सफलता देखाउन हचुवा डेटा राख्ने गरिएको आशंका पनि छ । त्यही भएर कृषि उपजको आयात बढेको हो भन्ने देखिन्छ । नेपालमा उत्पादित कृषि उपज निर्यात भयो भने पनि आन्तरिक आपूर्तिका लागि आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ तर त्यस्तो निर्यात भएको तथ्यांक पनि देखिँदैन ।

अझ खाद्यवस्तुहरू भारतीय सीमाबाट अवैध तरीकाले भित्रिने गरेको छ । अनौपचारिक ढंगले कति परिमाणमा भित्रिएको छ भन्ने सही तथ्यांक सरकारसँग हुने कुरो पनि आएन । त्यसैले समग्र कृषि कार्यक्रम र कृषि लगानीका बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ ।खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढेको छ तर कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व अपेक्षित मात्रामा बढ्न सकेको छैन । विभिन्न बालीका पकेट क्षेत्र बनाउनेदेखि विभिन्न रणनीति बनाउनेसम्मका काम सरकारले गरेको देखिन्छ । यी प्रयासबाट उत्पादकत्व केही मात्रामा बढेकै छ । तर, यी प्रयास भने पर्याप्त छैनन् । अहिले किसानले लागत पनि उठाउन नसक्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिरिरहेका छन् । अझ कहिलेकाहीँ कृषि उपजले बजार पाएन भनेर सडक फाल्ने गरेका समाचार पनि आइरहेका छन् । त्यसैले कृषिलाई बजारसँग जोड्ने बलियो माध्यम नबनाएसम्म कृषिक्षेत्रमा तात्त्िवक अन्तर आउने सम्भावना ज्यादै कम देखिन्छ । 

मुलुकलाई विभिन्न कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने सरकारले बताएको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रले आत्मनिर्भर बन्न सकिने कृषिजन्य वस्तु र तिनमा रहेको परनिर्भरताको सूची नै प्रकाशित गरेको छ । जसअनुसार धानचामल, मकै, गहुँ, भटमास, सुन्तलालगायत १८ वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ तर ती वस्तुको आयात गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १ खर्ब १५ अर्ब बराबरको भएको छ । त्यसो हुँदा सबै बालीमा नभए पनि केही प्रमुख बालीमा आत्मनिर्भरताका लागि ठोस र व्यावहारिक कार्यक्रम ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन ।