नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सत्तासाझेदारीको सम्झौता गर्दा संविधान संशोधनको विषयलाई पनि उल्लेख गरेपछि मुुलुकका प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिसम्बन्धमा बहस हुन थालेको छ । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यसको पक्षमा आवाज उठाएका छन् । संविधान निर्माण गर्दा यही विषयमा निकै विवाद भए पनि नेपाली कांग्रेसको अडानका कारण मुलुकले संसदीय लोकतन्त्रको मार्ग तय गरेको थियो । अहिले फेरि यो विषय उठान गरिए पनि यो किन अनुपयुक्त छ भन्ने कुरा बुझ्न हालै दक्षिण कोरियामा त्यहाँका राष्ट्रपति युन सुक योलले गरेको इमरजेन्सी मार्शल ल घोषणाले पुष्टि गरेको छ । राष्ट्रपतिको हातमा अधिकार हुँदा त्यसलाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्न गाह्रो हुन्छ । योलले विपक्षी पार्टीलाई ‘विद्रोहको योजना बनाएको’ र ‘स्वतन्त्र लोकतन्त्र ढाल्ने प्रयास गरेको’ आरोप लगाउँदै आपत्कालीन मार्शल ल (सैनिक कानून) घोषणा गरेका थिए । यद्यपि यस देशमा लोकतन्त्र निकै बलियो हुँदा उनको प्रयास असफल भयो । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमाथि अंकुश लगाउन कठिन हुँदा त्यसले तानाशाही शासनलाई जन्माउने सम्भावना हुन्छ ।

अहिले नेपालमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसकेको र यही कारण मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता भएकाले राष्ट्रपतीय शासन उपयुक्त हुने तर्क गर्न थालिएको छ । झट्ट हेर्दा उपयुक्त जस्तो देखिए पनि यसले अहिलेको भन्दा पनि भयावह अवस्था निम्त्याउन सक्छ जसबाट सजिलै उन्मुक्ति पाउन कठिन हुन्छ । संसारमा अहिले प्रयोगमा रहेका लगभग दशजति प्रमुख शासन प्रणालीमध्ये संसदीय शासनप्रणाली सबभन्दा बढी चलनचल्तीमा रहेको शासनप्रणाली हो । राज्य सञ्चालनमा शक्ति सन्तुलनको हिसाबले यो प्रणाली सबभन्दा राम्रोमा गनिन्छ । संसदीय प्रणालीमा देशको कार्यकारी व्यक्ति संसद्बाट नियुक्त हुने प्रावधानले गर्दा ऊ पूर्ण रूपमा संसद् र दलको अधीनस्थ हुनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । राष्ट्रपतिलाई अत्यधिक अधिकार दिँदा राष्ट्रपति निरंकुश हुनसक्ने र राष्ट्रपतिका अधिकारहरू कटौती गरेर संसद्लाई बढी अधिकार दिँदा राष्ट्रपतिले आफ्नो नीति र योजनाअनुसार काम गर्न नसक्ने सम्भावना हुनसक्छ । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भएका मुलुकमा अति लोकप्रियतावादी नारा र अन्धो राष्ट्रवादको कुरा गरेर सत्तामा पुग्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । भेनेजुयलाका सावेज होऊन् वा चिलीका पिनोसे वा ब्राजिलका बोल्सोनारो वा पेरूका फुजिमोरी वा श्रीलंकाका भाइ–दाइ राजपाक्षे वा फिलिपिन्सका फर्डिनान्ड मार्कोस, सबैको आगमन र पतन उस्तै देखिन्छ । राष्ट्रपतीय प्रणाली भएका मुलुकमध्ये केहीमात्र समृद्ध देखिन्छन् । बाँकी सबैजसो मुलुकमा चरम द्वन्द्व, हिंसा, गरीबी, राजनीतिक र संवैधानिक संकट चुलिएको छ । त्यसैले शासन व्यवस्था र संविधानमा मात्र कमजोरी देख्ने अनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भए मात्र मुुलुक समृद्ध र स्थिर हुने तर्क बेतुकका हुन् । क्षणिक हल्लाखल्ला गर्दै प्रचार गरी सस्ता नारा दिने बेकामे व्यक्ति पनि कार्यकारी प्रमुख पदमा पुग्ने खतरा रहन्छ जसले देशलाई पूरै बर्बाद पार्न समय लाग्दैन । युक्रेनको उदाहरणबाट पनि यो स्पष्ट हुन्छ । यसर्थ, कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित गर्ने दिशामा बहस गर्दा यी पक्षमा गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।