करले कुनै रकम उठ्न नसके त्यस्तो रकम कसरी त्याग (अपलेखन) गर्ने भन्ने सम्बन्धमा केही निश्चित मापदण्ड अपनाएको हुन्छ । उदाहरणका लागि ‘क’ को धानचामल किनबेच गर्ने व्यवसाय रहेछ । ‘क’ ले ‘ख’ लाई १ लाख रुपैयाँको चामल विक्री गरेको रहेछ । तर, उक्त १ लाख रुपैयाँ ‘ख’ ले ‘क’ लाई जतिसुकै वर्ष भुक्तानी नगरेको भए पनि ‘क’ ले आफ्नो लेखा (हिसाब) बाट दाबी छोड्न हुँदैन । व्यवसायमा जस्तै रोजगारी र लगानीमा पनि पाउनुपर्ने रकमको विनाकारण दाबी छोड्न हुँदैन । करले पाउनुपर्ने रकमको दाबी छोड्नु परेमा केही सर्तबन्देज लगाएर कर नियोजन हुने सम्भावनालाई नियन्त्रण गरेको हुन्छ । 

कुनै व्यक्तिले आयकर प्रयोजनको निमित्त दाबी गरेको रकम पछि फिर्ता गरेमा वा अर्को पक्षले प्राप्त गरेमा सोहीअनुरूप आय भए आयमा एवम् खर्च भए खर्र्चमा समायोजन गर्नुपर्छ । मानौं, ‘क’ ले १० लाख रुपैयाँँको कुनै सामान ‘ख’ बाट खरीद गरेकोे रहेछ । उक्त सामान खरीद गर्नेले रकम खर्च कट्टी दाबी र विक्री गर्नेले रकम आयमा समावेश गर्नुपर्छ । खरीद विक्री भएको उक्त सामान मध्ये २ लाख रुपैयाँँको सामान टुटफुट भएको कारणले फिर्ता भएको अवस्थामा सोही हदसम्म सामान फिर्ता भएको दिन ‘क’ ले आयमा र ‘ख’ ले कट्टी दाबी गरी समायोजन गर्नुपर्छ । 

यस्तै प्राप्त गरिएकोे रकमको लेखा एक्रुयल आधारमा राखिएकोमा पछि गएर सो व्यक्तिले सो रकम प्राप्त गर्ने आफ्नो अधिकार छाडिदिएमा वा सो रकम सो व्यक्तिको ऋण दाबी भएको अवस्थामा त्यस्तो ऋणलाई डुबेको ऋण मानी अपलेखन गरेमा सोहीबमोजिम समायोजन गर्नुपर्छ । तर त्यस्तो दाबी आफू खुशी छोड्न पाइँदैन । मानौं, ‘का’ ले ‘की’ लाई ५ लाख रुपैयाँँको सामान बेचेको रहेछ । ‘की’ ले उक्त ५ लाख रुपैयाँँमध्ये ३ लाख रुपैयाँँ ‘का’ लाई तिरेनछ । रकम प्राप्त गर्न ‘का’ ले ‘की’ लाई मुद्दा गरेछ । मुद्दा गरी फैसला नहुँदै दुवै पक्षको सहमतिमा १ लाख रुपैयाँँमात्र ‘का’ लाई ‘की’ ले तिर्नुपर्ने गरी मिलापत्र भएछ । यस्तो अवस्थामा ‘का’ ले दाबी गर्ने अधिकार छोडेकाले दाबी छोडेको मितिमा १ लाख रुपैयाँँ कट्टी दाबी गर्नुपर्ने र तिर्न बाँकी रहेको उक्त १ लाख रुपैयाँँ ‘की’ ले तिर्नु नपरेकाले अफ्नो लाभयोग्य आयमा समावेश गर्नुपर्छ । 

खर्र्च गरिएकोे रकमको लेखा एक्रुयल आधारमा राखिएकोमा पछि गएर सो व्यक्तिले त्यस्तो खर्र्च गर्ने दायित्व छाडिदिएमा वा सो खर्र्च ऋण दाबी भएको अवस्थामा जुन व्यक्तिलाई सो ऋण तिर्नुपर्ने हो सो व्यक्तिले ऋण मिनाहा दिएमा सोही समयमा उपयुक्त समायोजन गर्नुपर्छ । अर्थात् जुन समयमा रकम लिनेदिने कुराको समाधान गरिन्छ सोही समयमा रकम तिर्नुपर्नेले र रकम लिनुपर्नेले आ–आफ्नो लेखामा समावेश गर्नुपर्छ । 

कर्जा अपलेखन गर्दा अपलेखन गरिएको कर्जा बराबरको जोखिम बेहोर्ने कोषबाट समेत नाफा नोक्सान हिसाबमा आम्दानी गणना गरिनुपर्ने आयकर निर्देशिकाले प्रस्ट्याएको छ ।

‘बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋण, डुबेको वा खराब ऋणमा परिणत हुने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मापदण्ड निर्धारण गरेर तोक्न सक्ने’ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा र आयकर ऐनको दफा २५ को उपदफा (२) को खण्ड (क) साथै दफा ४० को उपदफा (३) को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) थप व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा अपलेखन गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले ताकेको मापदण्डभित्र रही अपलेखन गरेको रहेछ र ऐनको दफा ५९ (१क) अन्तर्गत जोखिम बेहोर्ने कोषबापत खर्च दाबी गरेको रहेनछ भने अपलेखन गरेको कर्जा दफा २५(२) अन्तर्गत खर्चका रूपमा कट्टी दाबी गर्न पाउनेछ । 

तर, ‘ऐनको दफा ५९ को उपदफा (१क) बमोजिम जोखिम बेहोर्ने कोषबापत खर्च दाबी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने यस दफाअन्तर्गत ऋण दाबी अपलेखनबापत खर्च दाबी गर्नसक्ने छैन । यस्तो कर्जा अपलेखन गर्दा अपलेखन गरिएको कर्जा रकममा नघट्ने गरी जोखिम बेहोर्ने कोषमा रहेको रकम आयमा समावेश गरेको खण्डमा भने ऋण दाबीबापत अपलेखन गरेको मानिने छैन । यसरी कर्जा अपलेखन गर्दा अपलेखन गरिएको कर्जा बराबरको जोखिम बेहोर्ने कोषबाट समेत नाफा नोक्सान हिसाबमा आम्दानी गणना गरिनुपर्ने आयकर निर्देशिकाले प्रस्ट्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम खराब कर्जा अपलेखन गरेको रकमलाई आय निर्धारण गर्दा खर्चको रूपमा दाबी गर्न मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा ‘कर्जा खराब वर्गमा परी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था भइसकेका कर्जाहरूलाई अपलेखन गर्न सकिनेछ । 

तर पाँच वर्षभन्दा बढीले भाखा नाघेको र शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था भएका कर्जाहरूलाई अनिवार्य अपलेखन गर्नुपर्छ । ऋणी र ऋणसँग सम्बद्ध पक्षहरूलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडको कालो सूचीमा समावेश गरिसकिएको हुनुपर्ने, ऐनको दफा २४ (२) अनुसारको प्रक्रिया पुगेको अवस्थामा कर्जा अपलेखन गर्न दिँदा अपलेखन अगाडिको सम्पूर्ण कर्जा रकममा आयकर ऐनको दफा ५९ (१क) ले तोकेको सीमाभित्र रही कर्जा अपलेखन तथा जोखिम बेहोर्ने कोषमा रहेको हदसम्म खर्चका रूपमा कट्टी गर्न पाउने’ मिति २०६५/३/८ मा विभागबाट सार्वजनिक परिपत्र जारी भएको छ । यस्तै ‘नगद चोरी भएको र घटनामा अदालतले दोषी प्रमाणित गरी सकेको जानकारी प्राप्त भएको तथा चोरी भएको रकम असुलउपर नभएको वा हुन नसकेको अवस्थामा अपलेखन गर्न मिल्ने’ २०६५/१०/२२ मा ‘कर्जा खराब वर्गमा परी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था भइसकेका कर्जाहरूलाई अपलेखन गर्न सक्नेमा ५ वर्षभन्दा बढीले भाखा नाघेको, शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था भएका कर्जाहरूलाई अनिवार्य अपलेखन गर्नुपर्ने, ऋणी र ऋणसँग सम्बद्ध पक्षहरूलाई निर्देशनबमोजिम कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडको कालो सूचीमा समावेश गरिसकिएको साथै कर्जा अपलेखन गर्न दिँदा अपलेखन अगाडिको सम्पूर्ण कर्जा रकममा ऐनको दफा ५९ (१क) बमोजिम तोकेको सीमाभित्र रही कर्जा अपलेखन तथा जोखिम बेहोर्ने कोषमा रहेको हदसम्म खर्चका रूपमा कट्टी गर्न पाउने’ २०६५/३/८ मा सार्वजनिक परिपत्रहरू जारी भएका छन् । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य व्यक्तिले दाबी गरेको रकम अपलेखन (दाबी छोड्दा) गर्दा, ऋणीको आर्थिक अवस्था, असुलीका लागि चालिएको अदालतीलगायत अन्य कारबाहीजस्ता प्रयास गरेको हुनुपर्छ । त्यस्ता सबै प्रयास पछि मात्र असुल गर्न बाँकी रकम दाबी गर्नेले अपलेखन (दाबी छाड्न) गर्न सक्छ । कुनै प्रयास नभएको अवस्थामा दाबी छाड्न वा अपलेखन गर्न पाइँदैन । उदाहरण: ‘अ’ ले ‘आ’ बाट व्यापार व्यवसायको सिलसिलामा १० लाख रुपैयाँँ प्राप्त गर्नुपर्ने रहेछ । उक्त रकम ‘अ’ ले ४ वर्षसम्म प्राप्त नगरेको अवस्थामा पाँचौंं वर्षमा १० लाख रुपैयाँँ आफू खुशी अपलेखन गर्न पाउँदैन । त्यसरी अपलेखन गर्नुअगाडि रकम उठाउन मुद्दामामलालगायत हरेक उपाय अपनाइ सकेको हुनुपर्छ । त्यस्ता सबै प्रयास पछि पनि रकम असुलउपर नभएको अवस्थामा मात्र उक्त १० लाख रुपैयाँँ ‘अ’ ले अपलेखन गर्न पाउँछ । 

मसकुर अहमद लारीको मुद्दामा ‘असुल हुन नसक्ने भनी मिनाहा दिई खर्चको दाबी गर्न रकम असुल गर्नका लागि के कस्तो प्रयास गरेको थियो भन्ने कुरा ताकेता गरेको, कानूनी कारबाहीको सूचना दिएको वा यस्तो कारबाही चलाउँदा त्यस्तो रकम तिर्नुपर्ने कर्तव्य भएको व्यक्ति फेला नपरेको वा कुनै कारणले निज उपर कानूनी कारबाही चलाउन नसकिएको वा निजको कुनै सम्पत्ति फेला नपरी अदालतको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्ने जस्ता कुनै एक वा एकभन्दा बढी अवस्था विद्यमान भएको प्रमाण कागजको आधारमा नै करदाताले भुक्तानी पाउनुपर्ने कुनै रकम असुल नहुने भनी मिनाहा गर्ने ठहर गर्नुपर्ने’ सर्वोच्चबाट नजीर कायम भएको छ ।

लेखक कर तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रमा विज्ञ अधिवक्ता हुन् ।