आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट सार्वजनिक भएसँगै यसउपर चर्चा परिचर्चा शुरू भएको छ । बजेट मन्तव्यको संयोजनको अभिन्न भागका रूपमा रहेको अर्थतन्त्रका चुनौती जुन पहिचान गरिएको हुन्छ त्यही चुनौतीको सामना गर्ने गरी तत्पश्चात्का बजेट मन्तव्यका खण्डहरू परिलक्षित हुन्छन् ।
बजेटले स्वीकारेका कमजोरी
बजेटमा परम्परागत खेती प्रणाली सृजित न्यून उत्पादकत्व, युवामा खेतीप्रति अनाकर्षण, नवप्रवर्तन प्रविधिको न्यून उपयोग तथा अधिक उत्पादन लागतका कारण अधिक उत्पादन लागत हुन गई कुल राष्ट्रिय आयमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान अपेक्षाअनुरूप हुन नसकेको विषयलाई बजेटमा स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरिएको छ । समग्रमा मागमा कमी आउँदा उद्योग क्षेत्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हनु नसकेको, भौतिक पूर्वाधारमा गरिएको लगानी आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धिमा प्रतिबिम्बित हुन नसक्दा उत्पादन वृद्धिमा वाञ्छित योगदान पुग्न नसकेको गम्भीर विषय पनि बजेट वक्तव्यमा स्वीकार गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर कृषि, खानेपानी, सिँचाइलगायत पूर्वाधारमा बढ्दै गएको विषय पनि स्पष्ट रूपमा बजेट वक्तव्यमा स्वीकार गरिएको छ । मुलुकको श्रमबजार र उत्पादित जनशक्तिको शीपबीच सामञ्जस्य कायम हुन नसकेको, औद्योगिक र निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति विदेशबाट आपूर्ति भइरहेको एवम् स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा दक्ष, अर्धदक्ष जनशक्तिसमेत विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति चिन्ताजनक विषय भएको जस्ता सरोकारहरूलाई पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालले औपचारिक रूपमा बजेट पेश गर्न शुरू गरेयताका ७५ वर्षमा कहिल्यै छुट्ट्याउन नहुने शब्द गरीबीको रेखामुनिको जनसंख्याको अनुपात अझै उच्च रहेको तथ्य हो जुन यसपालि पनि छुटेको छैन ।
- विदेशमा गरिने लगानीले स्वदेशमा रोजगारीका अवसर बन्द भई सिंगो समाज डिप्रेशनको शिकार हुँदा त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिकालगायत पश्चिमी विश्वमा राष्ट्रवादको जन्म भएको तथ्य बिर्सनु हुँदैन ।
- वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन र स्वदेशमा रोजगारी सृजना गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने विषय एकआपसमा विरोधाभासी चरित्रका छन् ।
- अहिलेसम्म वन्यजन्तु अतिक्रमित क्षेत्र कति छ, त्यो क्षेत्रमा कस्तो कस्तो खेती सम्भव छ भनेर अध्ययन नै भएको छैन ।
मुलुकको कुल स्थिर पूँजी निर्माणमा निजीक्षेत्रको योगदान अपेक्षित मात्रामा बढ्न नसकेको, लगानी जोखिम व्यवस्थापन गर्न विकसित भएका नयाँनयाँ वित्तीय उपकरणहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसकिएको, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवश्यक वित्तीय साधन प्रवाह हुन नसकेको तथा नीतिगत र कानूनी सुधार गरिए तापनि अपेक्षाकृत रूपमा विदेशी पूँजी प्रविधि आकर्षित हुन नसकेको स्वीकारोक्ति पनि आव २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा देख्न पाइन्छ ।
निर्यात विस्तार र विविधीकरणको कमी तथा कमजोर उत्पादन क्षमताले गर्दा कमजोर निर्यातका कारण आयात उच्च भई व्यापारघाटा पनि उच्च हुन गएको विषयले यस बजेट वक्तव्यमा पनि निरन्तरता पाएको छ । पर्यटन सूचनाप्रविधिलगायत क्षेत्रबाट सेवा निर्यात हुने उच्च सम्भावनाकोे अपेक्षित लाभ लिन सकिएको छैन । विप्रेषणको उच्च भूमिका रहेको बाह्य क्षेत्रलाई दिगो रूपमा सन्तुलनमा राख्नुलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौतीका रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।
न्यून राजस्व बचत र साँघुरिँदा आम्दानीका स्रोतहरूका माझ राजस्वको वर्तमान संरचनालाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित, फराकिलो र दीगो बनाउने विषयलाई पनि बजेट वक्तव्यमा ठूलो चुनौतीका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । बजेट निर्माणमा सबैभन्दा अपेक्षा गरिएको क्षेत्र विनियोजन कुशलता कायम गर्न नसक्दा विकास आयोजनाहरू घोषणामै सीमित रहने खतरालाई पनि बजेटले स्वीकारेको छ । सार्वजनिक ऋणको दिगोपना कायम गर्ने विषयलाई पनि ठूलो चुनौतीका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । सार्वजनिक प्रशासनको व्यवसायीकरण गर्न नसकेको र ढिलासुस्ती, जिम्मेवारी बोधको कमी, परम्परागत निर्णय प्रक्रिया अन्तरनिकाय समन्वय हुन नसक्दा सुशासन कायम गर्न चुनौतीहरू रहेको विषय पनि उल्लेख भएको छ ।
बजेटका प्रतिबद्धता
सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सन् २०२६ मा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपश्चात्को लगानी न्यूनता पूरा गर्न स्रोतको विविधीकरण गरिने प्रतिबद्धता बजेटमा आएको छ । सार्वजनिक ऋणलाई उच्च प्राथमिकतायुक्त क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, अनुपयुक्त आयोजना कटौती गरी प्राथमिकताप्राप्त र नतिजामूलक आयोजना कार्यान्वयनमा उच्च महत्त्व दिने, विकास वित्तको न्यूनता पूर्ति गर्न वैकल्पिक वित्तका नवीन सम्भाव्य उपकरणहरूको उपयोग गर्नेजस्ता प्रतिबद्धता पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छन् ।
प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाका निर्यात वृद्धि र उपभोग्य वस्तुको आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धनमार्फत व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका विशेषज्ञ र शीपयुक्त नेपालीलाई स्वदेशमै उद्यमशील स्वरोजगार बन्न आकर्षित गर्दै उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी युवालक्षित रोजगारी सृजना गर्ने प्रतिबद्धता पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छन् ।
उपर्युक्त चुनौती र प्रतिबद्धताका माझ उच्च, दीगो एवम् फराकिलो आर्थिक वृद्धि प्राप्त गरी गरीबी निवारण गर्ने, उद्यमशीलता विकास र सार्वजनिक तथा निजी लगानी विस्तार गरी रोजगारी सृजना गर्ने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै आर्थिक दक्षता वृद्धि गर्ने, सामाजिक संरक्षण एवम् विकासका माध्यमबाट सामाजिक न्याय कायम गर्ने र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने पाँचओटा उद्देश्य आव २०८२/८३ मा बजेटका राखिएका छन् ।
उपर्युक्त उद्देश्य प्राप्त गर्न उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, प्रतिफलयुक्त गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार, सामाजिक क्षेत्रमा गुणस्तर सुधार, सन्तुलित विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता र नागरिकमैत्री सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण शासकीय सुधारलाई बजेटमा पाँचओटा प्राथमिकतामा राखिएका छन् । परन्तु बजेटमा थुप्रै विरोधाभास देखिएका छन् जसले बजेटको उद्देश्यपूर्ति हुने विषयमा थुप्रै प्रश्नहरू खडा गरेको छ ।
विदेशी लगानीमा नदेखिएको पक्ष
पहिलो उत्पादन वृद्धि र विदेशमा लगानीसँग अन्तरनिहित प्रश्नहरू हुन् । नेपालमा गरीबीको चक्रको पहिलो शुरुआत वीर शमशेरले विदेशी बैंकमा आफ्नो आय राख्ने विकृतिबाट शुरू भएको हो । गरीबीको दोस्रो चक्रको शुरुआत चन्द्र शमशेरको पालामा बेलायती बन्डमा गरिएको लगानीबाट शुरू भएको हो । त्यस्तै गरीबीको तेस्रो चरण ए, बी, सी क्लासमा विभाजित राणाहरूमध्ये बी र सी क्लासका राणाहरूले भारतमा गरेको लगानीबाट शुरू भएको हो । गरीबीको चौथो चरण २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्यसँगै ए क्लासका राणाहरूको भारत बसाइसँगै विदेशिएको पूँजीबाट शुरू भएको हो । राणाहरूसँग रहेको पूँजी र ज्ञानलाई देशको औद्योगिकीकरणमा उपयोग हुने वातावरण बनाउन सकेको भए नेपाल आज हिमालयको काखको सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा चम्किने निश्चित जस्तै थियो । राणाहरू स्वदेशमा बसे भने आफ्नो राजनीतिमा खतरा महसूस देख्ने तत्कालीन इगोको राजनीतिले ठूलो परिमाणमा राणासँग रहेको धन भारत जान दिने प्रपञ्चले स्वदेशमा पूँजीको अभाव हुँदा देशमा लगानी गर्ने पूँजीको अभावमा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । पाँचौं चरणको गरीबी लुकिछिपी विदेशमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिले निम्त्याएको हो । वर्तमान बजेटमा विदेशमा लगानी गर्ने जुन बाटाहरू खोलेको छ त्यसले नेपालमा छैटौं चरणको गरीबीको चक्र निम्त्याउने निश्चित छ । पढेलेखेको श्रमशक्ति यूरोपतिर, बल भएको जनशक्ति खाडी मलेशियातिर अनि भएको पूँजी पनि विदेशतिर नै जाने भएपछि यो देशमा उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापनका कुरा गर्नु विशुद्ध प्राज्ञिक बहसबाहेक अरू केही हुन सक्दैन । विदेशमा गरिने लगानीले स्वदेशमा रोजगारीका अवसर बन्द भई सिङ्गो समाज डिप्रेशनको शिकार हुँदा त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिकालगायत पश्चिमी विश्वमा राष्ट्रवादको जन्म भएको तथ्य यहाँ बिर्सनु हुँदैन । ट्रम्पयुग विदेशमा लगानी गर्ने, पूँजीपतिलाई पोस्ने र स्वदेशमा बेरोजगार उत्पादन गर्ने नयाँ अर्थव्यवस्थाको विरोध र स्वदेशमै लगानी र स्वदेशमै रोजगारीको योजनाको पृष्ठभूमिमा आएको हो । यो तथ्यलाई बेवास्ता गरी उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ को सिफारिशकै भरमा विदेशमा लगानी खोल्नु उपयुक्त थिएन ।
बजेट कार्यान्वयनको व्यावहारिक पक्षप्रति बेवास्ता
बजेट कार्यान्वयनमा थुप्रै संरचनागत, प्रक्रियागत र त्रासजन्य समस्याहरू छन् जो नेपालको बजेट कार्यान्वयनमा विगत लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेका छन् । यी समस्याको जडमा क्रियाकलापहरू परिभाषित नगरी कार्यक्रमहरू तय गर्ने त्यसको बजेट तर्जुमा गर्ने कर्मचारीतन्त्रमा रहेको परिपाटीले बजेट स्वीकृत भएर आए पनि कार्यान्वयन गर्ने चरणमा थुप्रै समस्याहरू विगतमा पनि देखिएका छन् । डीपीआर नगरिएका, क्रियाकलाप परिभाषित नगरिएका र कार्यान्वयन योजना नबनाएका थुप्रै योजनाहरू यस बजेटमा पनि छन् जसले कार्यान्वयन गर्ने समयमा थुप्रै कानुनी र प्रक्रियागत जटिलताको चक्रव्यूहको सामना गर्दागर्दै आर्थिक वर्ष समाप्त हुन जान्छ । सम्बद्ध मन्त्रीहरूको आफ्नो कार्यकालका केही उल्लेख्य कार्य गर्ने चाहनालाई कर्मचारीतन्त्रले आत्मसात् गरी ती चाहनालाई मूर्तरूप दिने गरी कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा नहुँदा गत आर्थिक वर्षमा थुप्रै कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालय, तालुक मन्त्रालय, तालुक कार्यालय र कानून मन्त्रालयको सेरोफेरोमा फाइलहरू घुम्दाघुम्दै सम्पन्न हुन नसकेको यथार्थ यस पटक पनि छैन भन्ने अवस्था छैन ।
बजेटमा विद्यमान विरोधाभास
वर्तमान बजेटको सफल कार्यान्वयनमा दुईओटा विरोधाभासहरूले गतिरोध गर्ने सम्भावना छ । वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन र स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने विषय एकआपसमा विरोधाभासी चरित्रका छन् । वैदेशिक रोजगारीविना विप्रेषणसृजित आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि हुन सक्दैन । यो वृद्धिचक्र रोकिँदा मुलुक गहिरो आर्थिक संकटको चक्रव्यूहमा फस्न जान्छन् । वैदेशिक रोजगारमा जाने जनशक्ति नरोकिएसम्म कृषि र उद्योगमा क्षेत्र जनशक्तिको अभावमा उत्पादन वृद्धि हुने सम्भावना छैन । विगतमा झैँ यसपालिको बजेटमा पनि यी परस्परविरोधी पक्षलाई कसरी सम्बोधन गर्ने विषयमा नीतिगत स्पष्टता छैन । यो विषयको सम्बोधन नगरी उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात अभिवृद्धि र व्यापारघाटा न्यूनीकरणको विषय सम्बोधन हुने सम्भावना छैन । वैदेशिक रोजगारलाई पनि प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने र आन्तरिक उत्पादनलाई पनि प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने परस्परविपरीत चरित्रका नीतिहरूलाई सम्बोधन गर्नु आफैमा कठिन कार्य हो ।
निर्यातमा हुने आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा विक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित कारखाना स्थापना गर्न लगानी गर्ने अनुमति दिने विषय यस बजेटको विशेष पक्षका रूपमा रहेको छ । विगतमा पनि निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न निर्यातबाट हुने आयको निश्चित प्रतिशत आयातमा खर्च गर्न पाउने एवम् निर्यातबाट हुने विदेशी मुद्रा आर्जनमा अधिक दरको सटही सुविधाको व्यवस्था भएको थियो । परन्तु यी नीतिले निर्यातलाई अस्वाभाविक वृद्धितिर लगेको भन्दै यी सुविधाहरू खारेज गरिएको थियो । अहिलेको व्यवस्थाले पनि नेपाल सरकारको मिहीन अनुगमनको आवश्यकता माग गर्छ । यो व्यवस्थाले निर्यातलाई अस्वाभाविक बनाउने सम्भवनालाई रोक्न सबै निकाय उत्तिकै सक्रिय हुन आवश्यक देखिन्छ ।
वन्यजन्तु र कृषिका समस्या
नेपालको कृषि र पशुपालन व्यवसायका लागि अहिले आएर वन्यजन्तुको अतिक्रमण सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा आएको छ । टालटुले समाधानले यस समस्याबाट मुक्ति हुने सम्भावना छैन । वन्यजन्तु अतिक्रमित क्षेत्रमा वन्यजन्तुले विनाश नगर्ने खालका कृषिबालीहरू लगाउने नीति हेर्दा राम्रो देखिए तापनि कार्यान्वयनमा कति व्यावहारिक छ भन्ने विषयमा कृषि विज्ञहरूको आशंका रहेको छ । वन्यजन्तुले अतिक्रमण गर्ने क्षेत्रको माटो, सिँचाइको सुविधा, भूबनोट, पहुँचमार्ग आदिले त्यहाँ वैकल्पिक खेती हुने कि नहुने भन्ने विषय निर्धारण गर्छ । अहिलेसम्म वन्यजन्तु अतिक्रमित क्षेत्र कति छ, त्यो क्षेत्रमा कस्तोकस्तो खेती सम्भव छ भनेर अध्ययन नै भएको छैन । यस्तो अवस्थामा सैद्धान्तिक विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने चुनौती यस बजेटमा देखिएको छ ।
कृषिक्षेत्रमा बृहत् लगानीका लागि नेपालको सन्दर्भमा कानूनी, वित्तीय र प्रक्रियागत पक्षहरू गौण विषय हुन् । ठूला कृषकहरूलाई शोषक सामन्त देख्ने प्रवृत्ति प्रमुख बाधकका रूपमा रहेको छ । यो सामाजिक मनोविज्ञानमा परिवर्तन नआई नेपालको कृषिक्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा लगानी हुने लक्षण देखिँदैन । यो दीर्घकालीन प्रवृत्तिको समस्या समाधानमा आम राजनीतिक सहमति चाहिन्छ जो एउटा बजेटलेमात्र सम्बोधन गर्न सक्दैन ।
नेपालमा जनशक्ति नटिक्ने विषयमा आर्थिक पक्ष, सुशासन पक्ष र सरसुविधाको उपलब्धताको विषय बराबर रूपमा जोडिएर आएका विषयहरू हुन् । यी विषय सम्बोधन नगरी नेपालमा जनशक्ति टिक्ने अवस्था छैन । तसर्थ विदेशमा रहेको जनशक्ति नेपाल फर्काउने विषय सुन्नमा जति कर्णप्रिय छ कार्यान्वयनमा त्यत्ति नै दुष्कर छ । विदेशबाट जनशक्ति नेपाल फर्काउँदा विप्रेषणमा पर्ने असर र विप्रेषणसृजित आर्थिक क्रियाकलापमा आउने सुस्तीको अर्को पाटो पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।
जनसंख्या नीतिमा अस्पष्टता
उपर्युक्त परिस्थितिमाझ यस बजेटले खोजेको तर सम्बोधन हुन नसकेको विषय भनेको जनसंख्या नीति, आप्रवासन नीति र वैदेशिक रोजगार नीतिमा दीर्घकालीन समाधानको रोडम्याप हो । उत्पादन वृद्धिका लागि वर्तमान जनसंख्या नियन्त्रण नीतिलाई विस्थापन गरी जनसंख्या वृद्धि नीतिलाई बजेटले सम्बोधन गर्नु आवश्यक थियो । यसैगरी स्थायी बसोबासको अनुमतिको सुविधा प्राप्त हुने देशमा नेपालबाट बसाइँसराइ गरी जाने प्रवृत्तिमा यस बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो । विप्रेषण आप्रवाहमा पनि असर नपर्ने र देशको जनशक्ति आपूर्तिमा पनि केही मात्रामा राहत हुने यो नीतिको व्यवस्था गर्न सकेको भए बजेटमा उल्लिखित उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सहज हुने थियो । सारमा भन्नुपर्दा अहिलेलाई जे भए पनि आगामी बजेटमा जनसंख्या नीति, आप्रवासन नीति र वैदेशिक रोजगार नीतिमा सुधार हुने गरी बजेटमा व्यवस्था हुन जरुरी छ । यसका लागि माथि भनिए झैँ जनसंख्या नियन्त्रणका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू खारेज गरिनुपर्छ । यस्तै विदेशी नागरिकहरूलाई स्थायी बसोवास, नागरिकता, ग्रीनकार्डलगायत सुविधा दिने मुलुकहरूमा नेपालीहरूलाई बसाइसराइ गर्न जान निरुत्साहित हुने नीति अंगीकार गरिनुपर्छ । यसको शुरुआत राष्ट्रसेवक निजामती, जंगी, संस्थान र सरकारलाई नीतिगत सल्लाह दिने विज्ञसमूह र राजनीतिक दलका सदस्यहरूबाट हुनुपर्छ । आफ्ना सन्तान विदेशमा राख्ने, विदेश पठाउन चाहनेलाई नेपालको विकासको चिन्ता हुँदैन । यस अवस्थामा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा राज्यसंयन्त्रका ती जनशक्तिहरूलाई मात्र उपयोग गरिनुपर्छ जसका सन्तान न विदेशमा छन्, न विदेश जाने तर्खरमा छन् । जसरी शिक्षक आन्दोलनका बेला बौद्धिक समुदायले आफ्ना सन्तान निजी विद्यालयमा पढाउने अनि सरकारी स्कूलको तलब खाने भन्ने नैतिक प्रश्न उठाए त्यसै गरी आफ्ना सन्तानको भविष्य नेपालमा नदेख्ने राज्यसंयन्त्रमा कार्यरत जनशक्तिले नेपालको भविष्यको चिन्ता गर्दैन भन्ने नैतिक प्रश्न पनि बौद्धिक समुदायमा उठ्ने गरेको छ । नेपालको बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा यो नैतिक पक्षलाई पनि समेट्नु जरुरी छ जुन विषय यसपालिको बजेटमा सम्बोधन हुन सकेन । सारमा भन्नुपर्दा देशको जनशक्ति पनि बाहिर जाने र विप्रेषण पनि नआउने अवस्थालाई रोक्न यो व्यवस्था हुन जरुरी छ ।
यस्तै आफ्नो मूलथलोमा बसी व्यवसाय गर्ने मूलवासीहरूलाई सबै प्रकारका करहरूबाट उन्मुक्ति दिनु पनि आवश्यक छ ताकि स्वदेशभित्रको आन्तरिक बसाइँसराइ पनि सन्तुलन हुन सकोस् । परन्तु यस विषयमा बजेटले केही सम्बोधन गर्न सकेन जसको सम्बोधन हुनु आवश्यक थियो ।
आयोगको सुझावमै आशंका
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ को प्रतिवेदन चरणबद्ध कार्यान्वयनलाई प्रमुख मानकका रूपमा बजेट वक्तव्यमा प्रतिबद्धताका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । अपर्याप्त गृहकार्य, साँघुरो छलफल, सीमित विवेचना, सरोकारवालाहरूको कर्मकाण्डी संलग्नता र सेवानिवृत्त विज्ञहरूको आधिक्य रही तयार पारिएको प्रतिवेदनले देशको आर्थिक गतिविधिहरूमा तरंग नै ल्याउँछ भन्ने विषयमा स्वयम् अर्थशास्त्रीहरूसमेत सहमत हुन नसकेको अवस्थामा उक्त आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमार्फत बजेटमा उल्लिखित अर्थतन्त्रका समस्याहरू समाधान हुन्छन् भन्ने अपेक्षा राख्नु कति युक्तिसंगत होला यो सम्बन्धित पक्षले बुझ्ने विषय हो ।
बजेटको प्रारम्भिक खण्ड पढ्दै जाँदा यसमा लोकसेवा आयोगको तयारीका क्रममा बनाइएका नोटहरूको प्रतिबिम्ब अधिक र देशको समग्र अवस्थाको यथार्थ चित्रणको प्रतिबिम्ब न्यून रहेको जोसुकैले पनि अनुभव गर्न सक्छन् । बजेटमा विरोधाभासहरू देखिने कारण पनि यही नै हुन् । बजेटको सैद्धान्तिक पक्षमा राजनीतिक नेतृत्वमाथि कर्मचारीतन्त्र हाबी हुँदा यस्ता समस्याहरू विश्वभरि देखिने गर्छन् । योजना तर्जुमा योजनाविद्को साटो कर्मचारीतन्त्र हाबी हुँदा बजेट कर्मकाण्डी बन्ने खतरा विश्वभरी नै स्वीकार गरिएको पक्ष हो । कर्मचारीतन्त्र हाबी हुने बजेट तर्जुमा पद्धतिले अभिवृद्धिवादी बजेट तर्जुमा पद्धतिलाई अंगीकार गर्छ जो पोहोरको भन्दा केही प्रतिशत बढी बजेट तर्जुमा गर्ने र न्यूनतम खतरा मोल्ने मोडलका रूपमा परिचित छ । अर्थशास्त्री र राजनीतिक नेतृत्व हाबी नभएको बजेटले वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन पनि गर्न सक्दैन र नयाँ बाटो लिने साहस पनि गर्न सक्दैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई नेपालले पनि अंगीकार गरी आगामी बजेटहरूमा यस्ता विषयहरूलाई सम्बोधन हुन जरुरी छ ।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।
