अहिले बजारमा व्यवसायीहरूमा एक प्रकारको छटपटाहट छ । व्यवसाय छैन । बजारमा माग घटेको छ । उद्योग व्यवसाय ४० प्रतिशत पनि चलेका छैनन् । उधारो उठ्न सकेको छैन । उपभोगका मुख्य हिस्सेदार युवाहरू अवसर खोज्न विदेशिएका छन् । एकातिर बजारमा माग नबढ्ने अर्कोतर्फ सरकारका अनेकन् नीति नियमका कारण यो क्षेत्र अलि बढी दबाबमा हो कि भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
- आयात गरिएका सामानको उत्पादन अर्को देशमा हुने र उत्पादकले आफ्ना हिसाबले एमआरपी लगाएर पठाउने हुँदा त्यसअनुसार बजारमा विक्रीवितरण गर्न व्यवसायीलाई कठिनाइ भएको छ ।
- एमआरपी उपभोक्ताको हितमा मात्र होइन, व्यापारी र व्यवसायीका लागि पनि फाइदाजनक छ ।
- अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्ने नीति प्रभावकारी र न्यायसंगत बनाउन सरकारले त्यसअघि गहिरो अनुसन्धान, सरोकारवालासँग परामर्श र प्रणालीगत तयारी गर्नुपर्दथ्यो ।
- अवैध र अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रणमा एमआरपीजस्ता व्यवस्थाले सघाउँछ भन्नेमा व्यवसायी विश्वस्त छन् ।
- अधिकांश वस्तु एमआरपीविनै आएका र पैठारीकर्ताले पनि एमआरपी उल्लेख नगरी बजारमा सामान पठाएकाले सरकारी निर्णयले व्यवसायी समस्यामा परेका छन् ।
हरेक आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटमा अर्थमन्त्रीले एक आवको राजस्व संकलनको लक्ष्य प्रस्तुत गर्दछन् । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत भन्सार कार्यालय र सबै राजस्व कार्यालयलाई लक्ष्य दिइएको हुन्छ । लक्ष्यलाई पूरा गर्न मन्त्रीले सचिवलाई, सचिवले आफूअन्तर्गत विभागीय प्रमुखहरूलाई र उनीहरूले आफू मातहतका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिन्छन् । र, अन्त्यमा त्यसको अन्तिम दबाबमा व्यवसायी पर्ने गर्छन् । विभिन्न बहानामा चेपुवामा व्यवसायी नै पर्ने गर्छन् । पछिल्लोपटक राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुन नसक्दा सरकारको दैनिक खर्चमै अलि बढी समस्या आउन थालेपछि त्यसको थिचोमिचोमा उद्यमी व्यवसायीहरू नै पर्न थालेको भान हुन्छ । आगामी आव पनि त्यस्तै त्यस्तै हुने पूर्वानुमान लगाउन सकिन्छ ।
पेचिलो बन्दै एमआरपी
पछिल्लोपटक अधिकतम खुद्रा विक्री मूल्य (एमआरपी) को विषय अलि बढी पेचिलो बन्दै गएको हो कि जस्तो लाग्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ सोही वर्षको असोज २ गते प्रमाणीकरण भई तुरुन्त कार्यान्वयनमा आएको छ । ऐन आएको पनि ७ वर्ष हाराहारी भयो । यस ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेका वस्तुमा तथा पैठारी गरिएको वस्तु भए पैठारीकर्ताले विक्रीवितरण गरिने वस्तुमा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा अनिवार्य लेबल लगाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
सरकारले शुरूदेखि नै अलि बढी चासो दिएर काम थालेको भए कसैलाई पनि समस्या हुँदैनथ्यो । अहिले पर्याप्त जानकारीसमेत नगराई बलजफ्तीरूपमा अनुगमनका क्रममा एमआरपीको विषयलाई लिएर त्रासको वातावरण बनाइएको गुनासो व्यवसायीको छ । सरकारी कर्मचारीहरू अहिले व्यवसायीका कबलकबलमा गई बलजफ्ती कागजात जफत गर्ने, जरीवाना लगाउने र मालसामान विक्रीमा रोक लगाउने तहसम्मको कारबाहीमा उत्रिएका छन् । यसले व्यवसायीमा सन्त्रास फैलिएको छ ।
एमआरपीको व्यवस्था
कुनै पनि प्याकेट बन्द समान जब बजारमा विक्रीवितरणका लागि जान्छ, लेबलमा दिइएको अन्य जानकारीका अतिरिक्त एमआरपी पनि अनिवार्य गरिने कुरा निकै नै राम्रो हो । अधिकतम खुद्रा विक्री मूल्य, कुनै प्याकेट बन्द सामान उपभोक्तालाई बेच्दा त्यो भन्दा बढी मूल्य राखेर बेच्न नपाइने अधिकतम सिलिङ हो । यसले उपभोक्तालाई तोकिएको मूल्यभन्दा बढी तिर्न नपरोस् भनेर सुनिश्चित पनि गर्छ । खुद्रा व्यापारीले यो मूल्यभन्दा बढी लिन मिल्दैन, तर एमआरपीभन्दा कम मूल्यमा बेच्न भने सकिन्छ ।
संसारका जुनसुकै देशमा उपभोग्य वस्तुमा अनिवार्य लेबलिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा पनि छ । हामी सबैले बुझ्ने जान्ने भएदेखि नै एमआरपीका विषयमा सुनेरै आएका हौं । केही वस्तुको मूल्य हेर्नु पर्यो भने पहिलो आँखा एमआरपीमै जान्थ्यो । अहिले पनि औषधिलगायत धेरैजसो वस्तुमा एमआरपी उल्लेख भएको पाइन्छ । हाम्रोमा के छ भने अनुगमन गर्ने निकायबाट निरन्तर अनुगमन भयो भने त्यसमा सबैको चासो जान्छ । सात वर्ष अगाडिदेखि लागू भएको ऐन प्रारम्भ भएका बखतबाटै यसको कार्यान्वयनमा निरन्तर अनुगमन हुनुपर्दथ्यो । त्यो भएन । अलिकति सहज छोडिदिएपछि मानवीय स्वभाव हो बजार पनि त्यहीअनुसारले अगाडि बढ्यो । र, अहिले एक्कासि बजारमा अनुगमनका नाउँमा व्यवसायीलाई दुःख दिने, जरीवाना गराउने कार्यले व्यवसायी त्रस्त भए । यसले सम्बद्ध निकायमा कस्तो खालको हाकिम आउँछन् उसमा निर्भर भएको सर्सरती देखियो । ५/७ वर्षअगाडि आएको ऐनमा भएका प्रावधानका सम्बन्धमा यति बेलामात्र किन समस्या आयो त भन्दा यही हो । त्यति बेलैदेखि सरोकारवालालाई यस विषयमा राम्ररी बुझाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने थियो, त्यो भएन । नरम खालको हाकिम आयो भने त्यसलाई नदेखेझैं गरिदिने र कडा खालको हाकिम आयो भने त्यसलाई कडाइ गरिदिँदा व्यवसायी चेपुवामा परे । अहिले भएको त्यही हो ।
एमआरपीमा किन समस्या ?
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा हाम्रा अधिकांश वस्तु आयात हुने गर्छन् भने केही मात्र स्वदेशी उत्पादनले धान्छ । अहिले यसो हेर्यो भने मोटामोटी यो अनुपात ८०÷२० जस्तो देखिन्छ । अर्थात् हामी ८० प्रतिशत सामान आयात गर्छौं भने आन्तरिक उत्पादन करीब २० प्रतिशत । आन्तरिक उत्पादनमा एमआरपी उल्लेख गर्न समस्या भएन । तर, आयात गरिएका सामानको उत्पादन अर्को देशमा हुने र उत्पादकले आफ्ना हिसाबले एमआरपी लगाएर पठाउने हुँदा कतिपय अवस्थामा त्यो एमआरपी अनुसार बजारमा विक्रीवितरण गर्न व्यवसायीलाई कठिनाइ भएको कुरा छ । भन्सार मूल्यांकन, भाडा, बीमा, आयातकर्ताको मार्जिन, डिलरकर्ताको मार्जिन, खुद्रा व्यापारीको मार्जिन, भ्याटसमेतको हिसाब गर्दा वस्तुमा उल्लिखित एमआरपीभन्दा लागत बढी पर्न जान्छ । आफ्नो परल मूल्यभन्दा सस्तोमा सामान बेच्ने कुरा भएन । व्यवसायीहरू एमआरपी लगाएकै सामान बेच्न तयार छन् तर उनीहरूको यतिखेरको गुनासो भनेको स्टकमा भएका सामान हो । जसको एमआरपी छैन, कहाँबाट सामान आएको रेकर्ड पनि छैन । एलसी खोलेर बाटोमा आउँदै गरेका सामानको हकमा के गर्ने ? यी केही मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता आयो र ६/८ महीना तयारी समय दिएर त्यसबीचमा एमआरपीका सम्बन्धमा व्यवसायीलाई सुसूचित गराउने काममा राज्यबाट सहयोग भयो भने यसलाई लगाउन कुनै समस्या नहुने राय व्यवसायीको छ ।
उत्पादकदेखि खुद्रा व्यापारसम्म जाँदा तीन/चार चरण पार गरेरमात्र त्यो सामान उपभोक्ताको हातसम्म पुग्छ । जस्तो उत्पादक, होलसेल, सेमी होलसेल, रिटेलर र उपभोक्ता । यसका अतिरिक्त उत्पादन, ढुवानी, भन्सार, कर, भण्डारण, वितरण । यी सबै चरणमा हुने लागत यसमा महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । यी सबै चरणपश्चात् आउने अन्तिम मूल्यको आधारमा अधिकतम खुद्रा मूल्य लगाउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । एमआरपी लगाउन व्यवसायीको पनि विरोध होइन । उनीहरू पनि यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न तयार देखिन्छन् । बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा व्यवसायी पनि चाहन्छन् । कानूनी व्यवसायको पक्षपाती उद्यमी व्यवसायी छन् ।
एमआरपीको महत्त्व
एमआरपी प्रणालीले उपभोक्तालाई अधिक मूल्य तिर्नबाट जोगाउने, विशेष गरी दुर्गम क्षेत्र वा संकटकालमा यसले बढी काम गर्ने, वस्तुको मूल्यमा पारदर्शिता कायम गर्ने, देशैभर एकै मूल्य कायम हुने, बजारमा स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धाको विकासमा सहयोग पुर्याउने कुरालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । यसले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने, सही व्यापार आचरणमा प्रेरित गर्ने, कालो बजारी नियन्त्रण गर्ने, व्यवसायीको स्टक व्यवस्थापनमा समेत सहयोग गर्छ । साथै उपभोक्ताले मूल्यमा गडबढी नहुने विश्वास गर्न सक्छन् । उत्पादन कम्पनीले आफ्ना उत्पादनको मूल्य र ब्रान्ड छवि नियन्त्रण गर्नसमेत सक्ने अवसर यसमा हुन्छ । एमआरपी प्रणाली उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने, मूल्यमा पारदर्शिता ल्याउने र खुद्रा बजारमा अनुशासन कायम गर्ने प्रभावकारी माध्यम हो । यसले उपभोक्तालाई सही मूल्यमा सामान उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता दिन्छ, जसले स्वस्थ र निष्पक्ष बजार प्रणालीको विकासमा योगदान पुर्याउँछ ।
एमआरपी उपभोक्ताको हितमा मात्र होइन, व्यापारी र व्यवसायीका लागि पनि फाइदाजनक छ । एमआरपीले बजारमा अनुशासन र पारदर्शिता ल्याउनुका साथै व्यवसाय सञ्चालनमा सहुलियत दिन्छ । साथै यसले व्यवसायीलाई मूल्य निर्धारणको स्पष्टता, ग्राहकको विश्वास, प्रतिस्पर्धामा समानता, कानूनी सुरक्षा र व्यावसायिक स्थायित्व दिन्छ । यसले सन्तुलित र विश्वासिलो बजार निर्माणमा व्यापारीहरूको भूमिकालाई सुदृढ बनाउँछ । यसलाई उद्यमी व्यवसायीले राम्रोसँग मनन पनि गरेका छन् ।
एमआरपी कार्यान्वयनको उपाय
एमआरपी आयातित र स्वदेशी दुवै उत्पादनमा अनिवार्य रूपमा उल्लेख गरिन्छ । यसको कार्यान्वयनलाई सफल बनाउन सरकारले उद्योग, व्यापार र उपभोक्ता समूहसँग समन्वय गरी, लागत संरचना, मूल्य चक्र र बजार यथार्थलाई ध्यानमा राखेर मात्र नीति ल्याउनु आवश्यक छ । अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्ने नीति प्रभावकारी र न्यायसंगत बनाउन सरकारले त्यसअघि गहिरो अनुसन्धान, सरोकारवालासँग परामर्श र प्रणालीगत तयारी गर्नुपर्दथ्यो । तर, त्यो भए जस्तो लागेन । सरोकारवालाहरूमाथि जबर्जस्ती गर्दा सकारात्मक असर गर्नुको सट्टा बजारमा समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ । देशको भौगोलिक अवस्था, हाम्रो व्यापारको संस्कार, प्रक्रिया, हाम्रो उद्योग व्यवसायको क्षमता आदि सबैलाई गहिरो अध्ययन गरेर, सरोकारवालाहरूलाई बुझाएर उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर पर्याप्त सुसूचित गराएर मात्र नयाँ व्यवस्था लागू गर्न सके त्यो बढी फलदायी र प्रभावकारी हुनेछ ।
एमआरपी कार्यान्वयन गर्नुपूर्व पर्याप्त तयारी नपुगेको कुरा स्पष्ट देखिन्छ । केही समय दिएर देशैभरका उद्यमी व्यवसायीलाई समेटेर यसको कार्यान्वयनमा जान सके यसको अपनत्व लिन निजीक्षेत्र तयार छ, उद्यमी व्यवसायी तयार छन् । यसका लागि सरकारले एमआरपी कार्यान्वयनपूर्व गर्नुपर्ने केही पूर्वतयारीहरू जस्तो कच्चा पदार्थदेखि खुद्रा विक्रीसम्मको लागत विश्लेषणसहित उत्पादन, ढुवानी, भन्सार, कर, भण्डारण, वितरणजस्ता सम्पूर्ण चरणमा लाग्ने लागतको अध्ययन गरिनुपर्छ । हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्था बेग्लै खालको भएकाले विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र र उत्पादनको प्रकार अनुसार फरक लागत हुने भएकाले त्यसलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया र सुझावलाई हाम्रा नीति निर्माताले मनन गर्नुपर्छ । सबै वस्तुमा एकै किसिमको एमआरपी लागू गर्न कठिनाइ हुन सक्छ । त्यसैले यसको कार्यान्वयनमा प्राथमिकता किटान गरेर जाँदा बढी प्रभावकारी हुनेमा सरकारले मनन गर्न आवश्यक छ । आवश्यक नियमावली, कार्यविधि तयार गरी लागू गर्नेतर्फ राज्यको सहयोग हुनुपर्छ ।
एमआरपीमा व्यावहारिक समस्या
वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक जसरी पनि बजारमा विक्रीवितरणका लागि जाने माल वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य गर्ने योजनामा देखिनुहुन्छ । सम्बद्ध विभागको नेतृत्वकर्ताका हिसावले उहाँको प्रतिबद्धतालाई अन्यथा लिन पनि हुदैन । एमआरपी हुनुपर्छ भन्नेमा निजीक्षेत्र पनि एकमत छ । चोरी पैठारीबाट स्वदेशी उद्यमी व्यवसायी पनि आक्रान्त छन् । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको उक्लँदो ग्राफप्रति निजीक्षेत्र पनि चिन्तित छ । अवैध र अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रणमा एमआरपीजस्ता व्यवस्थाले सघाउँछ भन्नेमा व्यवसायी पनि विश्वस्त छन् । लेबलिङको व्यवस्थाले सच्चा व्यवसायीलाई फाइदा गर्छ । यो ऐन प्रारम्भ हुँदादेखि नै निरन्तररूपमा लागिीहेको भए यो समस्याको विषय नै हुने थिएन । तर, यस बीचमा त्यति सारो कडीकडाउ पनि नभएको, मालवस्तु पनि त्यही अनुसार आएकाले अधिकांश वस्तु एमआरपी वनै आएका र पैठारीकर्ताले पनि एमआरपी उल्लेख नगरी बजारमा सामान पठाएकाले स्टकमा रहेका सामानको सम्बन्धमा के गर्ने र यो बीचमा एलसी खोली सामान मगाएकाको हकमा अहिलेको कडीकडाउले समस्या पर्ने देखिन्छ । यो गाँठो सरकारले फुकाइदिएर सहयोग गर्छ भने व्यवसायी अब उप्रान्त आउने समानमा एमआरपी लगाएर बजारमा पठाउन तयार देखिन्छन् ।
अहिले सरकारको राजस्व केही वर्षदेखि लक्ष्यअनुसार उठ्न सकेको छैन । राजस्व उठाएर सरकारलाई बुझाउने वर्ग भनेको निजीक्षेत्र नै हो । अनेकन समस्याबाट चेपुवामा परेको, बजारमा माग बढ्न नसकेको, व्यापार व्यवसाय अत्यन्त साँघुरिएको अवस्थामा सरकारले अलिकति व्यवसायीलाई केही समय दिएर उनीहरूको स्टकमा रहेको समानको सम्बन्धमा, आउने क्रममा रहेका सामानमा एमआरपीका सम्बन्धमा के हुन्छ त्यसमा स्पष्ट पारी ६/८ महीना यस सम्बन्धमा पर्याप्त जानकारी गराएर एमआरपी अनिवार्य गरे निजीक्षेत्र सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छ । अति चेपुवामा परेको निजीक्षेत्रलाई खाली दपेट्ने लखेट्नेमात्र भयो भने व्यवसाय पनि बन्द हुने र सरकारको राजस्वमा समेत ठूलो धक्का लाग्ने देखिन्छ । सोच विचार गरेर पाइला चाल्दा नै उपयुक्त होला कि ? जड भएर एकतर्फीरूपमा लगाएरै छोड्छु भन्दा आउने परिणाम र थोरै समय दिएर सहयोग गर्दा आउने परिणामलाई विश्लेषण गरेर अघि बढ्दा त्यो बढी बुद्धिमानी होला ।
लेखक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपनिर्देशक हुन् ।
