नेपाल राष्ट्र बैंकले घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई विनाधितो वा स्वीकारयोग्य धितो लिई लघुउद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न तोकिएको सीमासम्मको लघुकर्जा प्रदान गराउन सक्नेछन् भन्ने बेहोरा उल्लेख छ । यसरी बैंकिङ सेवाबाट विभिन्न कारणले विमुख भएका लक्षितवर्गलाई कर्जा प्रदान गरी पूँजीका माध्यमबाट ग्रामीण उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्दै समग्र गरीबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएका संस्था भएकाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विशिष्टीकृत संस्था मानिन्छ । 

मुलुकका ७५३ ओटै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था (वाणिज्य बैंक) को उपस्थिति भए पनि कमजोर वित्तीय साक्षरता भएका, बैंकिङ प्रक्रियाका बारेमा न्यून ज्ञान भएका, कर्जा लिनका लागि धितो नभएका लगायत कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म पुगेर वित्तीय सेवा लिन नसक्ने वर्गलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाले उनीहरूको घरदैलोमा नै आवश्यक वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । मुलुकमा रहेका क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा झन्डै ६ करोड बचत खाता र झन्डै २० लाख (३.३ प्रतिशत) को हाराहारीमा रहेको ऋणीको संख्याले कर्जा लिने सेवाग्राहीको संख्या ज्यादै न्यून रहेको देखाउँदछ भने संख्यात्मक हिसाबले लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आबद्ध भएका सदस्यमध्ये ऋणीसदस्यको संख्या उल्लेख्य रहेको पाइन्छ । प्राप्त तथ्यांकअनुसार लघुवित्त क्षेत्रमा रहेका ६१ लाखभन्दा बढी ग्राहकसदस्य मध्ये झन्डै २७ लाख (४५ प्रतिशत) सदस्यले ऋण लिएका छन् । 

तीन दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको लघुवित्त क्षेत्रमा ५२ ओटा (४९ ओटा खुद्रा कारोबार गर्ने) लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । यी वित्तीय संस्थाले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भन्दा पृथक् तरीकाले आफ्ना ग्राहकसदस्यलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने गर्छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू लक्षितवर्गको घरदैलोमा नै गई उनीहरूलाई वित्तीय रूपले साक्षर बनाउँदै वित्तीय सेवा प्रदान गर्छन् । यस्तो वित्तीय सेवाअन्तर्गत मुख्यतया सामूहिक जमानी र स्वीकारयोग्य धितोमा कर्जा प्रदान गर्ने, सानो आकारको कर्जा, कर्जाको बीमा, विप्रेषणको कारोबार, ग्राहक संरक्षणसँग सम्बन्धी कार्यक्रम, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कार्यक्रम, सदस्यकेन्द्रित राहत कार्यक्रमलगायत पर्छन् । 

विपन्न तथा न्यून आय भएका वर्गलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लक्षित वर्ग र यी वर्गलाई प्रदान गरिएको वित्तीय सेवालाई लघुवित्तीय सेवा भनिन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गर्ने कार्यलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९ (घ) मा उल्लिखित व्यवस्था र राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष जारी गर्ने एकीकृत निर्देशन र समयसमयमा बैंकले जारी गर्ने परिपत्रहरूले निर्दिष्ट गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी विपन्न तथा न्युन आय भएका वर्गलाई लघुवित्त क्षेत्रका लक्षित वर्ग भन्ने गरिएको भए पनि आर्थिक रूपले कस्तो अवस्थामा रहेका वर्गलाई लक्षित वर्ग भन्ने सन्दर्भमा ठोस परिभाषाको अभाव रहेको देखिन्छ । भारतमा वार्षिक भारू ३ लाखसम्म आम्दानी भएका र पाकिस्तानमा पाकिस्तानी रू. ६ लाखसम्म आम्दानी हुने वर्गलाई यस क्षेत्रको लक्षितवर्ग मान्ने गरिएको पाइन्छ । 

लक्षितवर्गको परिभाषा खोज्ने क्रममा नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १८ को स्पष्टीकरणमा आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग भन्नाले संघीय कानूनमा तोकिएको आयभन्दा कम आय भएका व्यक्ति, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ मा न्यून आय भएको व्यक्ति भन्नाले राष्ट्र बैंकले समयसमयमा तोकेकोभन्दा कम आय भएको व्यक्ति, क, ख र ग वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनमा विपन्न वर्ग भन्नाले न्यून आय भएका र सामाजिक रूपले पिछडिएका महिला, जनजाती, दलित, फरक ढंगले सक्षम व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय, सानाकिसान, कालिगढ, मजदूर, भूमिहीन परिवार र घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनमा संस्थाका लक्षितवर्ग भन्नाले विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति बुझ्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यी नै व्यवस्थाका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले लक्षित वर्गको पहिचान गर्ने मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइन्छ । 

उल्लिखित अवस्थालाई हेर्दा लघुवित्त क्षेत्रमा लक्षितवर्गको पहिचानका लागि सार्वत्रिक मापदण्ड/परिभाषाको अभाव रहेको देखिन्छ । यसरी लक्षितवर्गको पहिचानसम्बन्धी उल्लिखित व्यवस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू बीच लक्षितवर्गको पहिचान गर्ने आधारमा एकरूपता आउन नसकेकाले गैरलक्षित वर्गसमेत संस्थामा आबद्ध भएको देखिन्छ । जसले गर्दा पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासनको अवस्था कमजोर हुँदै गएको र नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीसदस्यको संख्यामा वृद्धि भई निष्क्रिय कर्जाको अंश बढाउन सहयोग पुगेको देखिन्छ । 

कुनै वर्ग वा समुदायकेन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा लक्षितवर्गको सर्वमान्य पहिचानका आधारहरू निर्धारण गरिनुपर्छ । यसको अभावमा लक्षित वर्ग छनोटको चरणदेखि नै कार्यक्रमले सही बाटो लिन नसक्ने भएकाले समग्र कार्यक्रम नै आशा गरिएअनुरूप प्रभावकारी बन्न सक्दैन । यसै सन्दर्भमा विगतमा राष्ट्र बैंकअन्तर्गत सञ्चालित ग्रामीण स्वावलम्बन कोषको एउटा प्रसंगको चर्चा सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । कोषले ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका सहकारी संस्थामार्फत विपन्न वर्गलाई आयमुलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गर्ने गर्दथ्यो र काठमाडौं उपत्यकालाई कोषको लक्षित क्षेत्र भन्दा बाहिर राखिएको थियो । कर्जा स्वीकृतलगायत कोषको नीतिगत कार्यका लागि नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरू समेत कोषमा रहेका थिए । सरकारी कामकाजका लागि त्यतिवेला काठमाडौं उपत्यकाको सीमांकन वर्षायाममा परेको पानी बग्ने आधारमा निर्धारण गर्ने गरिएको र सोहीअनुरूप उपत्यकाको वरिपरिको डाँडाबाट वर्षात्‌को पानी उपत्यकातर्फ बग्ने क्षेत्रलाई उपत्यकाअन्तर्गत र बाहिर बग्ने क्षेत्रलाई उपत्यका बाहिर राखिएको थियो । यसरी गरीबी मापनको मापदण्ड मानिसको जीवनस्तरसँग सम्बद्ध अवयवहरू (आय, जायजेथा, रोजगारी आदि) लाई आधार बनाइनुपर्नेमा त्यसो नभई वर्षात्‌को पानी बगेर जाने आधारमा बनाइएकाले कोषको कार्यक्रमले उपत्यकाभित्र रहेका विपन्न वर्गलाई न्याय गर्न सकेको थिएन । यसप्रकारको सीमांकनले पहिचान कार्य कठिन भई वास्तविक लक्षितवर्ग नै सञ्चालित कार्यक्रमबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था थियो । यो त एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो, मुलुकमा सञ्चालित अन्य कार्यक्रममा समेत यस्तो अवस्था रहेको हुनसक्छ । यसरी मुलुकमा सञ्चालन भएका विपन्न वर्गलक्षित कतिपय कार्यक्रम कम प्रभावकारी हुनुका विभिन्न कारणमध्ये लक्षितवर्गको परिभाषा र क्षेत्र पहिचानसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान नहुनुलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कारण मान्न सकिन्छ । 

लघुवित्त क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाई विपन्न तथा न्यून आय भएका वर्गको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले थप नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यसमध्ये सदस्यले बढीमा दुईओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट मात्र तोकिएको सीमासम्मको कर्जा लिन पाउने, क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीसदस्यलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्न नपाउने, कर्जा प्रदान गर्नुअघि अनिवार्य रूपले ग्राहक सदस्यको कर्जा सूचना लिनुपर्ने, कर्जा सदुपयोगितालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण लगायत व्यवस्था रहेका छन् । उल्लिखित नीतिगत व्यवस्थाले सेवाग्राही अधिक ऋणग्रस्त हुने अवस्थाबाट सुरक्षित रहने भएकाले उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने र अर्कोतिर लघुवित्त वित्तीय संस्थाको स्थायित्वमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने आशा गर्न सकिन्छ । 

धितोमुखी कर्जा प्रवाह गर्ने क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको अभाव भएका विपन्न वर्गलाई कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने भएकाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उपस्थितीले उनीहरूलाई सहज कर्जा उपलब्ध गराउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन् । लघुवित्त कार्यक्रमकै कारण विपन्न वर्गले अनौपचारिक स्रोतबाट महँगो ब्याजदरमा कर्जा लिनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । त्यसैले लक्षितवर्गको पहिचानका लागि उनीहरूको जीवनस्तरसँग सम्बद्ध आम्दानी, जायजेथा, जीविकोपार्जनको लागत आदिका आधारमा मापदण्ड बनाई वास्तविक लक्षितवर्गलाई मात्र लघुवित्त कार्यक्रममा आबद्ध गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएन भने तथ्यांकमा लाभान्वितको ठूलो संख्या देखिए पनि वास्तविकता फरक पर्न सक्छ । त्यसैले लक्षितवर्गको पहिचान सम्बन्धी सर्वमान्य मापदण्ड बनाई सोहीअनुरूप द्रुत ग्रामीण मूल्यांकन, सहभागितामूलक ग्रामीण मूल्यांकन, सहभागितामूलक धनसम्पत्ति वर्गीकरण जस्ता प्रचलित विधिबाट लक्षितवर्गको छनोट गरी लघुवित्त कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन सम्बद्ध निकायले आवश्यक कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।