नेपालको संविधान २०७२ ले देशलाई संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण गरेसँगै मधेश प्रदेशले राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक पहिचानलाई संस्थागत गरे पनि आर्थिक सामर्थ्यमा दरिन सकेको छैन । जनशक्ति र भौगोलिक सम्भावनामा अगाडि रहेको यो प्रदेश ती सम्भावनाहरूको उपयोगमार्फत समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्ने सबालमा भने निकै पछाडि परेको छ । संघीयताको अभ्यासले प्रदेशलाई धेरै सम्भावनाहरू प्रदान गरेको त छ तर अनेक चुनौतीहरू पनि सँगै ल्याएको छ । 

संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै यहाँको अति पिछडिएका सीमान्तकृत समुदायलाई सत्ताको मूलधारमा ल्याएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा मधेशी, मुस्लिम, दलित, महिला र अन्य पिछडिएका वर्गहरूको प्रतिनिधित्वमा वृद्धि भएको छ । संविधानअनुसार प्रदेशले मातृभाषामा कामकाज गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । मधेशमा मैथिली, भोजपुरी, अवधी, थारूजस्ता भाषाहरूको प्रयोग र प्रवर्द्धनमा नीतिगत पहल भएको छ । तर, यसको परिणाम भने सतहमा देखिइसकेको छैन ।

नागरिकले स्थानीय र प्रदेश सरकारमार्फत पाउने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पूर्वाधार सेवामा सुधार देखिएको छ । संघीय ढाँचाले नागरिकको घरदैलोमा सेवा ल्याउने वातावरण बनाएको छ । संघीय संरचनाले महिलालाई राजनीतिमा सहभागिता बढाउन आरक्षण दिएको छ । 

• संघीयता भनिए पनि मधेश प्रदेशको आर्थिक निर्भरता संघीय सरकारमाथि बढेको छ । 
• कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रहरूमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समन्वयको अभाव देखिएको छ ।
• प्रदेशको साक्षरता औसतभन्दा निकै कम छ ।
• मधेशको कुल गार्हस्थ्य उपादनमा कृषिको योगदान ३५ प्रतिशत छ, जब कि राष्ट्रिय औसत योगदान २४ प्रतिशत रहेको छ ।
• भारतबाट भित्रिने सस्तो कृषि उपजका कारण लागत मूल्य पनि नपाउने अवस्था कृषकको छ ।
• वीरगञ्ज क्षेत्रले औद्योगिक सम्भावनालाई समेटेजस्तै जनकपुरले पर्यटनको आयामलाई ग्रहण गरेको छ ।

प्रशासनिक संरचनामा भने निकै कमजोरी देखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको शुरुवाती चरणमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले समस्या झेलेका छन् । त्यो अद्यावधिक आवरणमा आज पनि कायमै छ । दक्ष जनशक्ति, प्रविधि र संस्थागत अनुभवको अभावका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ । यसले नीति कार्यान्वयनमा ढिलाइ र प्रभावहीनता ल्याएको छ ।

भन्दा संघीयता भनिए पनि मधेश प्रदेशको आर्थिक निर्भरता संघीय सरकारमाथि बढेको छ । खर्च र आयको अनुपात ३:१ रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व स्रोत निर्माण गर्न नसकेकाले संघीय सरकारप्रति अत्यधिक निर्भरता देखिएको छ । मधेश प्रदेशको कुल बजेटको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा केन्द्र सरकारबाट प्राप्त अनुदानमा निर्भर छ । समयमै बजेटको उपलब्धता र खर्च गर्ने क्षमताको कमजोर प्रदर्शन पनि समस्याको रूपमा रहेको छ ।

यसमा कानूनी अस्पष्टता र समन्वयको अभाव मूल समस्याको रूपमा देखिएको छ । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँट गरे पनि कार्यान्वयनमा स्पष्टता छैन । कतिपय नीतिमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहबीच समन्वयको कमीले विकास र समृद्धिको अपेक्षा पूर्ण हुन नसकेको हो । नीति निर्माणमा समन्वयको कमी छ । कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रहरूमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समन्वयको अभाव देखिएको छ ।

यसले सामाजिक विभाजनको जोखिम पनि बढाएको छ । पहिचानको आधारमा राजनीतिक ध्रुवीकरण र सामाजिक विभाजनको सम्भावना बढेको भन्दै विज्ञहरूले बेलाबेलामा चिन्ता प्रकट गरेका छन् । यसले सामाजिक एकता र सहकार्यमा असर पार्न सक्ने मत पनि उनीहरूको रहेको पाइन्छ । 

यही  प्रदेशमा रहेको वीरगञ्ज क्षेत्रलाई मुलुककै आर्थिक गतिविधिको मुहान मानिए पनि यसले जनताको आर्थिक हैसियत र जीविकोपार्जनमा खासै सकारात्मक प्रभाव पारेको रहेछ भनेर मान्ने आधार तथ्यांकले दिएको छैन । कुनै पनि क्षेत्रको आर्थिक आयामबाट त्यहाँका बासिन्दा लाभान्वित हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने विषय राज्यको नीतिमा भरपर्ने कुरा पनि हो । स्थानीय जनजीवनमा आर्थिक अवसरको वितरण र उपयोगको अभ्यासको कमीले प्रदेशको दैनिकी पिछडिएको छ । पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा, सिराहा, सप्तरीलगायतका जिल्लामा आर्थिक–सामाजिक विकासका कार्यक्रम लागू गरेको थियो । सघन शहरीकरणका नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सरकारी ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारले अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन । गरीबका नाममा आएको रकमबाट सीमित टाठाबाठामात्र धनी भइरहेका छन् । प्रदेशको साक्षरता औसतभन्दा निकै कम छ । रौतहट सबैभन्दा पिछडिएको जिल्लाको सूचीमा छ । मानवीय विकासको अवस्था दयनीय छ । 

सम्भावनाहरूको कमी छैन । कृषि, उद्योग र व्यापार मधेशको समृद्धिका सम्भावनाहरू हुन् । मधेश प्रदेश नेपालको सबैभन्दा उब्जाउ भूमि भएको क्षेत्र हो । मधेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान ३५ प्रतिशत छ, जबकि राष्ट्रिय औसत योगदान २४ प्रतिशत रहेको छ । कृषि उत्पादनमा आधुनिकीकरण र कृषिआधारित उद्योगको विकासबाट ठूलो आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ । मधेश प्रदेशमा कुल धान उत्पादनको ४० प्रतिशत योगदान रहेको छ ।

प्रदेशमा अधिकांश बासिन्दा कृषि कर्ममा संलग्न छन् । तर, खेतीको समयमा सिँचाइ, मलखाद र बीउबीजनका असहजताका समाचार नौलो लाग्न छोडिसकेको छ । परिणाम, अर्थतन्त्रको कुल आकारमा यो प्रदेशको योगदानको आकार १३ प्रतिशतभन्दा बढी छैन । प्रदेशका आठै जिल्लाको सिमाना भारतको बिहार राज्यसित जोडिएको छ । त्यहाँको सरकारले किसानलाई दिएको अनुदान र सहुलियतको असर यो प्रदेशका कृषकले भोगिरहेका छन् । भारतबाट भित्रिने सस्तो कृषि उपजका कारण लागत मूल्य पनि नपाउने अवस्था कृषकको छ । निर्वाहमुखी कृषिकर्मको निरन्तरताले खाद्यान्न आयातको ग्राफ वृद्धिमात्र हुनेछ । अहिले वर्षेनि अन्य देशबाट भित्रिने खाद्यान्नले कृषिप्रधान देशका जनताको पेट भरिरहेको छ । कृषिलाई उत्पादनसँग जोड्न जरुरी छ । कृषिमा आधारित उद्यमलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ । 

उद्योग व्यवसायलाई यो प्रदेशको आधार मानिए पनि तथ्य प्रचार गरिएजस्तो सहज र सकारात्मक भने छैन । नेपालको व्यावसायिक वातावरणको सूचक १ सयबाट १ सय ७ मा खस्किएको छ । उत्पादनको योगदान निरन्तर ओरालो लागेको छ । समग्र लगानी आकर्षण र सम्बन्धित सूचक सकारात्मक नभएको अवस्थामा वीरगञ्ज क्षेत्रको औद्योगिक र व्यापारिक सम्भाव्यता पनि यसबाट प्रभावित नहुने भन्ने हुँदैन । समग्र अवस्थाको सुधारका लागि सरकारी प्रयत्न र प्रतिबद्धताको खाँचो छ । वीरगञ्ज क्षेत्रले औद्योगिक सम्भावनालाई समेटेजस्तै जनकपुरले पर्यटनको आयामलाई ग्रहण गरेको छ । यो प्रदेशको धर्म र संस्कृति छिमेकी भारतसित मिल्दोजुल्दो भएकाले आठै जिल्लामा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रलाई प्याकेजको रूपमा विकास गरी पर्यटनबाट लाभ लिन सकिन्छ । यो आयआर्जनको गतिलो माध्यम बन्न सक्छ । 

कृषि उत्पादनमा आधुनिकीकरण र कृषिआधारित उद्योगको विकासले ठूलो आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ । भारतसँग सिमाना जोडिएको हुनाले सीमा व्यापार, पर्यटन र बजार विस्तारको पनि सम्भावना प्रशस्त छ । नेपालको कृषि उत्पादनको बजारीकरण,  भारतीय पर्यटक भित्र्याउने सम्भावना पनि मधेश प्रदेशमा उच्च रहेको देखिन्छ । 

भूगोलमा सानो भएर पनि जनशक्ति बढी भएको प्रदेश भएकाले यसको सदुपयोग गर्न सकिन्छ । प्रदेशमा ठूलो युवा जनसंख्या छ । यो प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी युवा विदेशिने गरेको तथ्यांक छ । मधेश प्रदेशबाट १० लाखभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको शीप र पूँजीलाई उद्यमशीलतामा प्रयोग गर्न सकिएको खण्डमा मधेश आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने बलियो सम्भावना छ । 

संघीय ढाँचाअनुसार स्थानीय तह सशक्त हुँदा समुदायमै विकास योजना बनाउन सकिने सम्भावना पनि छ । सहकारी, महिला समूह र युवा क्लबहरूसँग सहकार्य गरेर सामाजिक रूपान्तरण सम्भव छ । मधेश प्रदेशमा ५ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू क्रियाशील छन् जसले स्थानीय स्तरमा आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याइरहेका छन् ।

जनताले पटकपटक भएका अनेक आवरणका आन्दोलनमा राजनीतिक नेतृत्वलाई साथ दिएको छ । अब नेतृत्वलाई परख गर्ने बेला आइसकेको छ । नेतृत्वले यो राजनीतिक उपलब्धिलाई कसरी आर्थिक विकास र यसको स्थायित्वमा रूपान्तरण गर्छ, यो परीक्षणको विषय पनि हुनेछ । संघीयता मधेश प्रदेशको लागि ऐतिहासिक अवसर हो । यसले सामाजिक न्याय, राजनीतिक समावेशिता, र सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षणको मार्ग खोलेको छ । तर, यो परिवर्तन त्यति सजिलो भने छैन । सफल कार्यान्वयनको लागि दक्ष प्रशासन, आर्थिक स्वावलम्बन र कानूनी स्पष्टता आवश्यक छन् । यदि प्रदेशले आन्तरिक क्षमता र स्रोतहरूलाई सदुपयोग गर्न सक्यो भने संघीयता मधेशका लागि सामाजिक–आर्थिक समृद्धिको मूल आधार बन्न सक्छ ।

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।