नेपाली अर्थतन्त्रलाई सबल र सुदृढ बनाउन विभिन्न समयमा विभिन्न खालका प्राज्ञिक अभ्यासहरू हुँदै आएका छन् । विभिन्न समयमा हुने यस्ता प्राज्ञिक अभ्यासहरू केही समयसम्म चर्चामा रहने गर्दछन् । सरकार, निजी क्षेत्र र प्राज्ञिक क्षेत्रहरू केही समयसम्म यी अभ्यासहरूको महिमामण्डनमा व्यस्त हुन्छन् । सरकारका लागि आश्वासनको प्रयोजन, निजी क्षेत्रका लागि सम्पर्कसूत्रका रूपमा र प्राज्ञिक क्षेत्रका लागि लेख रचनाका लागि यस्ता आर्थिक सुधारका सिफारिशहरूको उपयोगिता खुबै हुने गर्दछ । जब यस्ता चर्चाहरू बासी हुन थाल्छन् अनि फेरि नयाँ आर्थिक सुधारका पहलहरू शुरू हुन्छन् । नेपालको अर्थराजनीतिमा यस्ता प्रवृत्तिहरू आवधिक रूपमा घटित भइरहेका हुन्छन् । परन्तु, अर्थतन्त्रमा आजका मितिसम्म तात्त्विक सुधार आएको छैन । यसका पछाडि नेपालको अर्थतन्त्रले सुधार चाहेको क्षेत्रको सही पहिचान हुन सकेको छैन ।
- भारतीय अर्थतन्त्रमा आउने उतारचढावले भारतीय मुद्राको दर निर्धारण गर्दछ र त्यस दरलाई नेपालले हुबहु अंगीकार गर्दछ ।
- नेपालको अर्थतन्त्र जतिसुकै खराब भए पनि विनिमय दरले नेपालको अर्थतन्त्र खराब भएको कतै पनि संकेत गर्दैन ।
- भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको वर्तमान पेग प्रणाली परित्याग गर्दै नेपाली मुद्रालाई बजार आधारित विनिमय प्रणालीमा लैजानु पर्दछ ।
आर्थिक नीतिहरू नेपालका ऐतिहासिक दृष्टान्त र समाजको वर्तमान चाहना र अर्थशास्त्रका सिद्धान्तहरूबाट निर्देशित हुनुपर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा ऐतिहासिक दृष्टान्त, समाजको वर्तमान चाहना र अर्थशास्त्रका सिद्धान्तहरूलाई विश्लेषण गरी हेर्दा द्रुततर आर्थिक विकासका लागि आठवटा क्षेत्रहरूमा सुधारको आवश्यकता छ जो यसप्रकार छन् ।
वाणिज्य नीति
नेपालको ऐतिहासिक दृष्टान्तहरू, भौगोलिक अवस्थिति, भूराजनीतिक परिस्थिति, नेपालको जनसंख्याको संरचना तथा नेपाली आममनोविज्ञानले नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको हबको रूपमा विकास गर्ने प्रशस्त आधार र अनुभवहरू विद्यमान छन् । इतिहासका घटनाक्रमहरू हेर्दा नेपालको वैदेशिक व्यापारको मूलाधारका रूपमा मध्यवर्ती व्यापार नै सफल मोडलका रूपमा स्थापित भएको छ । नेपालमा लिच्छवी, मल्ल र एकीकरण कालमा आएको समृद्धि यसका ऐतिहासिक प्रमाणका रूपमा हामीसामु प्रष्ट नै छन् । उपर्युक्त पक्षलाई दृष्टिगत गरी मध्यवर्ती (आन्ट्रपोट व्यापार) व्यापारोन्मुख हुने वाणिज्य नीति नेपालले अपनाउन आवश्यक छ जसको मूलतत्त्व भनेको शून्य भन्सारयुक्त अर्थात् भन्साररहित आयात निर्यात हो । यस प्रकारको वाणिज्य नीतिले पहिलो चरणमा नेपाललाई दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, चीन र रुसको व्यापारिक केन्द्रविन्दुका रूपमा विकास गर्न मध्यवर्ती व्यापारबाट समृद्धि हासिल गर्ने निश्चित छ ।
कर नीति
आर्थिक विकासका लागि आर्थिक विकासका संवाहकहरूलाई गतिरोध गर्ने तत्त्वहरूलाई विस्थापन गर्न पनि जरुरी छ । आर्थिक विकासको लागि बाधक तत्त्वहरूमध्ये कर पनि एक हो । जब करका दरहरू ठूला आकारमा हुन्छन् त्यसले अर्थतन्त्रको स्वाभाविक विकासलाई घटाउँछ । आर्थिक क्रियाकलापहरू प्रारम्भिक चरणमा रहेको र सम्भावनाहरूको दीगो उपयोग पनि अत्यन्त न्यूनस्तरमा रहेको सन्दर्भमा नेपालमा लगानी आकर्षणका लागि करका दरहरू पनि बाधक तत्त्वहरूमध्ये प्रधान तत्त्वका रूपमा रहेका छन् । यस परिस्थितिमा नेपालको द्रुततर आर्थिक विकासका लागि करमुक्त नेपाल हुने गरी करनीति अंगीकार गरिनु आवश्यक छ ।
मौद्रिक नीति
नेपाली अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणको चरणमा रहँदा नेपाली मुद्रालाई भारतीय मुद्राको विनिमयदरमा समायोजन गर्ने नीति अंगीकार गरिएको हो । कमजोर अर्थतन्त्रहरूलाई सुरक्षा कवच प्रदान गर्ने मौद्रिक अस्त्रका रूपमा रहेतापनि अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गर्दा यी व्यवस्थाहरू लागू हुँदै गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप सबल, आत्मनिर्भर र दीगो बनाउन यस्ता व्यवस्थाहरूले कृत्रिम टेको मात्र प्रदान गर्ने गर्दछन् । अर्थतन्त्र कुन आकारको हो, कुन अवस्थामा छ र यसमा सुधार गर्न के कस्ता सक्रियताहरू आवश्यक पर्दछन् भन्ने विषयमा समेत यस्ता मौद्रिक टेकाहरूले आलस्य र स्थूलता सृजना गर्ने गर्दछन् । आर्थिक नीतिनिर्माताहरूका लागि पनि यस्ता मौद्रिक टेकाहरूले थप गर्नुपर्ने सक्रियताको आवश्यकता महसुस हुँदैन । नेपालको सन्दर्भमा पनि नेपाली मुद्राको अवमूल्यन र अधिमूल्यनमा नेपालले कुनै चिन्ता गर्नु नै पर्दैन । भारतीय अर्थतन्त्रमा आउने उतारचढावले भारतीय मुद्राको दर निर्धारण गर्दछ र त्यस दरलाई नेपालले हुबहु अंगीकार गर्दछ । यस्तो स्वचालित प्रणालीले नेपाली अर्थतन्त्रमा रहेका समस्याको पहिचान, रोकथाम र खोजेको उपचारमा लाग्न नेपाललाई आवश्यकता नै महसुस हुँदैन । सारमा भन्नुपर्दा स्वदेशी मुद्राको विनिमय दरले नै अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यको मापन गर्दछ । विनिमय दरले नै अर्थतन्त्रमा रहेका कमीकमजोरीलाई उजागर गर्दछ र गर्नुपर्ने सुधारको बाटो पनि दिशा निर्देश गर्दछ । बजारमा आधारित सार्वभौम विनिमय प्रणालीले जहिले पनि अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा डोर्याउन सक्ने अर्थशास्त्रीको माग गर्दछ । त्यसै अनुसार राजनीतिक प्रतिबद्धताको पनि माग गर्दछ । नेपालको वर्तमान विनिमय दर निर्धारण प्रणाली भारतमा राम्रो अर्थशास्त्री र अर्थतन्त्रलाई डोर्याउन सक्ने नेतृत्वको माग गर्दछ । फलस्वरूप नेपालको अर्थतन्त्र जतिसुकै खराब भए पनि विनिमय दरले नेपालको अर्थतन्त्र खराब भएको कतै पनि संकेत गर्दैन । अर्थतन्त्रलाई धमिराले खाइसक्दा पनि भारतीय मुद्राको टेकोका कारण अर्थतन्त्र त सग्लो जस्तै देखिने गर्दछ । यस अवस्थामा सुधार ल्याई नेपालका आर्थिक कमजोरीलाई सुधार गर्दै जगबाट नै अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको वर्तमान पेग प्रणाली परित्याग गर्दै नेपाली मुद्रालाई बजार आधारित विनिमय प्रणालीमा लैजानु पर्दछ ।
नेपाल–भारत व्यापारसन्धि
नेपाल–भारत व्यापार सन्धिमा नेपालले भारतबाहेकका मुलुकबाट गर्ने आयातमा भारतको भन्दा कम भन्सार दरहरू लगाउन नपाउने प्रावधान रहेको छ । यस प्रावधानले नेपालको अन्य मुलुकसँग व्यापार सन्धि गर्ने सार्वभौम अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ । कुनै देशसँग द्विपक्षीय व्यापार सन्धिहरू गर्नुपर्दा यो पक्षले नेपालको निर्णय गर्ने सार्वभौम अधिकारलाई खुम्च्याएको मात्र छैन, निर्णय प्रक्रियामा अनेकथरी व्यावहारिक कठिनाइ पनि सृजना गरेको छ । यस परिस्थितिमा कृत्रिमताजन्य सुरक्षाबाट बाहिर आई प्रतिस्पर्धासृजित आर्थिक सुरक्षाको मार्ग अवलम्बन गर्दै नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिमा विद्यमान उपर्युक्त प्रावधानलाई नेपालले संशोधन गर्नु पर्दछ । यस प्रावधानको साटो नेपाललाई मध्यवर्ती व्यापारको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने वाणिज्य नीतिअनुसार भारतसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्न आवश्यक छ ।
सीमा नीति
खुल्ला सिमानाले नेपालमा व्यापक रूपमा असुरक्षाको अवस्था सृजना भएको छ । यो असुरक्षाले विगतमा तराई क्षेत्र आक्रान्त भए तापनि हाल यसको प्रभाव नेपालका प्रमुख आर्थिक केन्द्रहरूसम्म विस्तार हुँदै गएको छ । खुल्ला सिमानाले ल्याउने अर्को समस्या भनेको अवाञ्छित बसाइसराइ र त्यसले देशको सामाजिक संरचनामा ल्याउने परिवर्तन हो । यी संरचनाहरू सृजित असुरक्षा भावले दुई देशबीचको सम्बन्धमा सैनिक हस्तक्षेप र प्रतिहस्तक्षेपको अवस्थासमेत सृजना गर्ने सम्भावनाहरू रहन्छन् । यस अवस्थामा नेपालको तराई क्षेत्र र आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन हुने पहाडका शहरहरूमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरू असुरक्षाजन्य त्रासका कारण लगानी गर्न हिच्किचाउने अवस्था सृजना भएको छ । स्वदेशमा गरेको आय पनि नेपालको साटो लगानीका दृष्टिले सुरक्षित मध्यपूर्वका देशहरूमा पलायन हुने सम्भावना भविष्यमा अझ प्रबल हुने देखिन्छ । यस अवस्थामा आर्थिक अवसरको कमीको साटो असुरक्षा जनशक्ति पलायनको प्रमुख कारक तत्त्वका रूपमा देखापर्ने देखिन्छ । यस अवस्थामा नेपाल विदेश जान नसक्ने निरीह जनता र नेपाललाई अपराधको केन्द्र बनाएर करोबार गर्ने गिरोहहरूबाहेक अरू मानिसहरू टिक्नै नसक्ने अवस्था सृजना हुने देखिन्छ । सारमा भन्नुपर्दा नेपाल भारत खुल्ला सिमाना कायम रही हुने अवाञ्छित गतिविधिहरूले नेपालको मात्र नभई भारत र चीनको सुरक्षामा पनि गम्भीर असर गर्ने देखिन्छ । यी सबै क्रियाकलापहरूको अन्तिम परिणाम भनेको हिमालयको काखलाई अर्को अफगानिस्तान र लेबनान बन्ने दिशातर्फ उन्मुख गराउनु हो । वर्तमान नेपाल र भारत खुल्ला सिमानाले नेपाल यही दिशातर्फ उन्मुख हुँदैछ जुन खतराप्रति नेपाल र भारतका रक्षा विशेषज्ञहरूमा चरम उदासीनता छ । यस परिस्थितिमा नेपालमा लगानीकर्ताको सुरक्षा र बचतकर्ताको बचतको सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि नेपाल–भारत खुल्ला सिमानाको अवधारणालाई परित्याग गरी निश्चित विन्दुबाट आवागमन हुने गरी भिसा प्रणालीयुक्त नेपाल र भारतको सिमानाको नियमन हुन जरुरी छ ।
स्वयंसेवी राजनीति र आत्मनिर्भर कर्मचारीतन्त्र
माथि उल्लेखित पाँचवटा नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्न सोही अनुरूप सार्वजनिक खर्चको पनि व्यवस्थापन गर्ने नीति अंगीकार गरिन आवश्यक छ । स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि निर्वाचित राजनीतिक पदहरूका लागि राज्यकोषबाट तलबभत्ता सुविधा आदि दिने व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्दै यी सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू स्वयंसेवी ढाँचामा रूपान्तरण गर्नुपर्दछ । ब्राह्मणहरूलाई जजमानले स्वेच्छाले दक्षिणा प्रदान गरेर ब्राह्मणको जीविकोपार्जन गराए झैं जसले निर्वाचित गरेको हो तिनले नै स्वेच्छाले दिने दानले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको जीविकोपार्जन हुने गरी स्वयंसेवामा आधारित जनप्रतिनिधिको स्वरूपलाई अंगीकार गरिनुपर्दछ । यस्तै राज्यसञ्चालनका आवश्यक कर्मचारीतन्त्रलाई उनीहरू आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर हुने आय आर्जनका साधनहरूको व्यवस्था गरी सोही अनुरूप कर्मचारीतन्त्रको खर्च ब्यहोर्ने परिपाटीको व्यवस्था हुन पनि जरुरी छ । राज्यकोषबाट तलब खाने कर्मचारीतन्त्रको वर्तमान परिपाटीलाई परित्याग गर्दै आत्मनिर्भर कर्मचारीतन्त्रको अवधारणामा जानु आवश्यक छ । यी परिपाटीले राज्यकोषरूपी गुरुत्वाकर्षणका कारण राजनीतिमा लाग्ने, सरकारी जागिरमा प्रवेश गरिसकेपछि सेवाप्रवाहविना नै आजीवन मोजमस्ती गरी हिँड्नका लागि मरिमेट्ने प्रवृत्तिको अन्त्य भई राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा शुद्धता आउने र अर्काको धन अर्काका लागि अर्काले परिचालन गर्ने अव्यावहारिक पद्धतिको अन्य हुने देखिन्छ ।
बन्ड आधारित सार्वजनिक निर्माण
देशको अर्थतन्त्र विकासका लागि गरिने सार्वजनिक संरचनालगायत विकास निर्माणका कार्यहरू बन्ड जारी गरी सोही बन्डबाट संकलित रकमका आधारमा सञ्चालन गर्नु पर्दछ । यस पद्धतिले अनावश्यक, खर्चिलो, प्रतिफलहीन, अव्यावहारिक र निर्माणलाई हतोत्साही गर्दै सही आयोजनामा मात्र लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने देखिन्छ । जनताले विकास बन्ड खरिद गर्दा यी सबै पक्षलाई मनन गर्ने र सरकारले यस्ता विकास बन्ड जारी गर्दा विश्वसनीयतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने र ठोस योजनाहरू मात्र कार्यान्वयन हुने देखिन्छ । लोकसेवा आयोगका नोटहरूलाई देशका आवधिक योजनाहरूमा रूपान्तरण गर्ने वर्तमान परिपाटीमा समेत पूर्णविराम लागी राष्ट्रिय योजना आयोग साँच्चै योजनाको बैंकको रूपमा रूपान्तरण गर्न पनि यस परिपाटीले सहयोग गर्ने देखिन्छ ।
अक्षयकोषमा आधारित सामाजिक सेवा र सुरक्षा
रकमको दुरुपयोग नहुने प्रत्याभूति भएको सरकारले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य, शिक्षालगायत सामाजिक सेवा र सुरक्षाका लागि दान दिने दाताहरूको कुनै अभाव देखिंदैन । स्वयंसेवामा आधारित राजनीति र आफ्नै आयस्रोतमा आधारित कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थाले सरकारप्रति सृजना हुने सकारात्मक भावले नेपालको सामाजिक सेवा र सुरक्षाका लागि खडा हुने अक्षय कोष, भौतिक पूर्वाधारमा नेपालभित्रबाट मात्र हैन नेपाल बाहिरबाट पनि ठूलो परिमाणमा धन प्राप्त हुन्छ । उपर्युक्त आठवटा क्षेत्रमा हुने परिवर्तनले मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको नेपाललाई सुखी र समृद्ध बनाउने परिकल्पना साकार हुन्छ । नेपालको आर्थिक क्षेत्रले वास्तविक रूपमा खोजेको परिर्वतन पनि यही हो र नेपाली जनताको चाहना पनि यही हो ।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।
