नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीवार सार्वजनिक गरेको कात्तिकसम्मको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार कात्तिक महीनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति (महँगी दर) ५ दशमलव ६० प्रतिशत पुगेको छ, जुन गत १ वर्षको सबैभन्दा उच्च हो । यसरी मुद्रास्फीति बढिरहँदा बैंकको निक्षेपको औसत ब्याजदर भने कात्तिक अन्तिममा घटेर औसतमा ५ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वाणिज्य बैकहरूले १ वर्षको मुद्दती खातामा ५ प्रतिशत वा सोभन्दा कम ब्याजदर दिइरहेका छन् । मुद्रास्फीति बढी र ब्याजदर कम हुँदा पूँजी पलायनको खतरा बढेको छ ।

गतवर्ष असोजमा ७ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेपछि मुद्रास्फीति घट्न थालेको थियो । तर, त्यतिबेला बैंकले निक्षेपमा दिने ब्याज त्यो भन्दा बढी थियो । गतवर्ष कात्तिकमा महँगीदर ५ दशमलव ३८ प्रतिशत थियो । मुद्रास्फीति गत असारमा घटेर ३ दशमलव ५७ प्रतिशतसम्म कायम भएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष (आव) साउनयता भने यो लगातार बढिरहेको छ । गत असोजमा बाढीपहिरोबाट बालीनाली तथा बाटोघाटोमा व्यापक क्षति पुगेपछि मूल्यवृद्धि उकालिएको भनिए पनि सरकारले बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन नसक्दा बजार मूल्य उकालो लागेको देखिन्छ । बजारमा औपचारिकभन्दा अनौपचारिक बाटोबाट उपभोग्य वस्तु भित्रिइरहेको छ । त्यसले गर्दा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन । बजार मूल्य नियन्त्रणमा पनि सरकार निरीह बनेको छ । 

चालू वर्षको कात्तिकमा खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्य सबैभन्दा बढी बढेको देखिन्छ । कात्तिकमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ९ दशमलव १० प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३ दशमलव ६५ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थको मुद्रास्फीति ५ दशमलव ९८ प्रतिशत र सेवासमूहको ४ दशमलव ९९ प्रतिशत थियो । खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहमा पनि सबैभन्दा धेरै तरकारी महँगो भएको छ । तरकारी उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ३३ दशमलव ९९ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीको १० दशमलव ७८ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको १० दशमलव १५ प्रतिशत र घिउ तथा तेलको ९ दशमलव २९ प्रतिशतले बढेको छ । सर्वसाधारणको आयको ठूलो अंश खाद्य तया पेयकै लागि हुने गर्छ । त्यसो हुँदा यसै पनि बचत निकै कम छ । त्यसमा पनि ब्याजदर न्यून हुँदा बचत गर्न निरुत्साहित गरेको छ । 

ब्याजदरलाई मुद्रास्फीति समायोजित गर्दा अहिले ऋणात्मक ब्याजदर जस्तो देखिएको छ । अर्थात् अहिले जति पैसा छ १ वर्षमा ब्याज जोड्दा पनि त्यसले अहिलेको जति वस्तु तथा सेवा खरीद गर्न पुग्दैन । तर, विदेशी मुद्राको मूल्य बढिरहेको छ । यस्तोमा नेपालमा पैसा राख्नुभन्दा बाहिर लैजानु नै फाइदाजनक हुन सक्छ । अर्को, छिमेकी मुलक भारतमा अहिले औसतमा मुद्दती निक्षेपमा ७ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याजदर कायम भएको देखिन्छ । नेपालबाट भारत पैसा लैजान सजिलो भएकाले अहिलेकै प्रवृत्ति कायम भइरहे पूँजी पलायन हुने सम्भावना बढ्ने देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मासिक आर्थिक विवरणले नेपालमा आउने पर्यटकले गर्ने खर्चभन्दा नेपालीले विदेश जाँदा गरेको खर्च बढी भएको देखाएको छ । विदेश भ्रमण र विदेशमा अध्ययनका नाममा पूँजी पलायन भएको हुन सक्छ यद्यपि यो अध्ययनको विषय हो । अहिले विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त मात्रामा रहेकाले सरकारले सटही सुविधा बढाएको छ । त्यसो हुँदा सानोतिनो परिमाणमा पूँजी पलायन भइरहेको हुन सक्छ ।

ब्याजदर घट्दा बचतको ब्याजदरमा निर्भर एउटा समूह अहिले निकै मर्कामा परेको छ । खासगरी निजीक्षेत्रमा सेवा गर्नेहरूले पेन्सन नपाउने हुँदा बैंकमा मुद्दती पैसा राखेर त्यसको ब्याजले व्यवहार चलाइरहेका छन् । तिनीहरूको व्यययोग्य आय नै कम हुँदा खर्च कटौती गर्न बाध्य छन् । यस्तोमा राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याजदर थप तल आउन नदिने गरी नीति बनाउन ढिला भइसकेको छ ।