नेपाल वायुसेवा निगमले नयाँ जहाज किन्न अनुमानित ७५ अर्ब, अहिले भएको ऋण चुक्ता गर्न ५५ अर्ब र ह्यांगर बनाउन ५ अर्ब रुपैयाँ खर्चको अनुमान गरी राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय ऋणदातासँग पटकपटक आशय पत्र (एक्स्प्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट) माग गरे पनि हालसम्म कसैले यसमा चासो देखाएका छैनन् । मुलुकका सरकारी र निजी बैंकसँग तरलता फालाफाल छ र ऋणको ब्याजदर निकै तल आइसकेको छ । तर, न मुलुकभित्र न मुलुकबाहिरका वित्तीय संस्थाले निगमलाई पत्याएका छन् । निगमको व्यावसायिक इतिहास गतिलो नभएको, व्यवस्थापन निकै कमजोर रहेको र विश्वास गर्नलायक व्यावसायिक योजनासमेत बनाउन नसकेकाले कसैले पनि निगमलाई नपत्याएका हुन् ।
सरकारी संस्थानमा सबैभन्दा खराब अवस्थामा रहेको र सुधार आउन नसकेको संस्थाका रूपमा निगमलाई लिइन्छ । कुनै बेला झन्डै विमानविहीन बनिसकेको निगमसँग अहिले अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि दुईओटा वाइडबडी र दुईओटा न्यारो बडीसहित जम्मा चारओटा विमान छन् तर यी विमान विभिन्न कारणले ग्राउन्डेड हुने गरेका छन् । त्यसैले कुनै कालखण्डमा निकै मन पराइएको निगमप्रति अहिले कसैलाई विश्वास छैन । कति बेला उडान स्थगित हुन्छ भन्नै सकिँदैन । दर्जनौं विमान भएका वायुसेवा कम्पनीमा केही सय कर्मचारी हुन्छन् तर चारओटा विमान उडाउने निगममा १३ सयभन्दा बढी कर्मचारी छन् । निगम घाटामा गए कर्मचारीको सेवासुविधा भने उच्च छ । त्यसैले निगम विमान सञ्चालनमा सधैजसो घाटामा छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा निगमको घाटा ६५ करोड २९ लाख रुपैयाँ थियो भने सञ्चित नोक्सानी १६ अर्ब ३७ लाख रहेको छ ।
यसको उडान तालिका व्यवस्थित छैन । टिकट विक्रीदेखि एजेन्ट राख्नेसम्मका काममा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । यदि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको सेवा नपाउने हो भने निगमले कर्मचारीलाई तलबसमेत खुवाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । निगमको सुधारका लागि पहल नै नभएका होइनन् । आधा दर्जनभन्दा बढी अध्ययन समिति बनेका छन् तर तिनको सुझावको कार्यान्वयनका लागि कुनै पनि सरकारले पहल गरेका छैनन् । त्यस्तै व्यवस्थापनले पनि कहिल्यै सुधारका लागि काम गरेको छैन । नयाँ सोचको नेतृत्वले सुधारका कार्यक्रम ल्याउँदा कर्मचारीबाट नै विरोध भएको समेत पाइन्छ । त्यसैले निगम कुनै पनि हालतमा सुध्रिँदैन भन्नुपर्ने अवस्था छ । विगतमा भएका सबैजसो अध्ययनले निगमका सुधारका लागि निजीकरण गर्ने वा रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्ने भनी सुझाव दिएका छन् । सरकारले विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउने भनी बजेटमा उल्लेख गरे पनि त्यसका लागि प्रक्रिया भने अगाडि बढाएको पाइँदैन । विभिन्न कालखण्डका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीहरूले रणनीतिक साझेदार भित्त्याउने बताए पनि काम भने अघि बढाएनन् । यसो नगर्नुमा निगमका कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ रहेको देखिन्छ ।
विगतमा भएका प्रयासमा विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूले निगमको रणनीतिक साझेदार बन्न चासो देखाएका पनि थिए तर सरकारले यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन चाहेन । नचाहनुमा निगममा हुने भ्रष्टाचार नै कारण हो भन्ने देखिन्छ । निगम र भ्रष्टाचार पर्यायवाची शब्द जस्तै बनेका छन् । वाइडबडी खरीदमा भ्रष्टाचार भएको छ । यद्यपि सुगतरत्न कंसाकारले आँट नगरेका भए निगमसँग ठूला जहाज हुने थिएनन् ।भएका जहाजको व्यवस्थापन गर्न नजान्ने, उडान व्यवस्थित गर्न नजान्ने, सी–चेक जस्तो नियमित काममा समेत लापर्बाह गरेर उडान तालिका अस्तव्यस्त पार्ने प्राधिकरणको नेतृत्व कुन आधारमा नेतृत्वमा बसिरहेका छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । यद्यपि केही दशकअघि भने निगमको व्यवसाय र व्यवस्थापन चुस्त नै भएको देखिन्छ । यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थालेपछि नै यसको ओरालो यात्रा शुरू भएको हो । अत: यी तमाम विकृति रोक्न विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउन आवश्यक छ । यसो भएमा दक्षतायुक्त व्यवस्थापन हुनेछ र उडान तालिका व्यवस्थित हुनेछ । यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप कम हुन्छ र भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ । यसो हुनेबित्तिकै निगममा सुधार हुन्छ र उसले नयाँ जहाज थप्न ऋण पाउन सक्छ ।
