धेरैभन्दा धेरै विमान ल्याएर जति धेरै अन्तरराष्ट्रिय उडान गर्न सकिन्छ त्यति नै मुुलुकको पर्यटनले गति लिन्छ । अहिले जति पर्यटक नेपाल आइरहेका छन् त्यसका फाइदा अन्य देशका वायुसेवाले लिइरहेका छन् । वायुसेवा पनि पर्यटनकै एक अंग हो । यो पनि पर्यटन आय नै हो । तर, नेपाल वायुसेवा निगम व्यावसायिक रूपमा असफल बदा पर्यटन आय बढ्न सकेको छैन । अहिले आफूलाई सुधार गर्न निगमले १ खर्ब ३५ अर्ब ऋणको खोजी गरेर चारपटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ । निगमले पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण लिने भन्दै सार्वजनिक सूचनामार्फत दाता खोजिरहेको हो । तर, व्यावसायिक योजना नभएकाले कसैले पनि ऋण लगानी गर्न चासो दिएका छैनन् । वायुसेवा दीर्घकालीन रूपमा लगानीको राम्रो क्षेत्र मानिए पनि किन लगानीकर्ताले चासो दिएनन् त ?
निगमले ऋणदाताको खोजी गर्दै २०८० माघ ९ यता मङ्सिर २६ सम्ममा ऋणदाताको खोजी गर्दै चारपटक नयाँ प्रस्ताव माग गरेको छ । निगमले १० वर्षअगाडि किनेको न्यारोबडी र ५ वर्षअगाडि भित्त्याएको वाइडबडी किन्दा लागेको ऋण तिर्न ५५ अर्ब, नयाँ जहाज किन्न ७५ अर्ब र जहाज मर्मतका लागि ह्यांगर बनाउन ५ अर्ब गरी कुल १ खर्ब ३५ अर्ब रूपयाँ ऋण खोजेको हो । निगमलाई थप विमान आवश्यक छ । जति थोरै विमान हुन्छ त्यति नै नियमित सेवा दिन गाह्रो हुन्छ । थोरै विमानबाट नाफा कमाउन र सेवा विस्तार गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले उसको प्रस्ताव सिद्धान्तत: सही नै हो । तर, विश्वसनीय व्यावसायिक योजनाविना कसैले पनि लगानी गर्दैन । अहिले निगमप्रति कसैको पनि विश्वास छैन ।
सरकारको जमानीमा ऋण लगानी गरेका कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषकै ऋण तिर्न नसक्दा उनीहरूले सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका छन् । सरकारी हस्तक्षेप रहेसम्म निजीक्षेत्रले लगानी गर्दैन । निगमलाई निजीकरण गर्ने हो र विश्वसनीय व्यवस्थापन बनाउने हो अहिले नेपालकै बैंकहरूले सामूहिक लगानी गर्न सक्छन् । बैंकहरूमा पैसा फालाफाल छ । ब्याजदर निकै घटेको छ । लगानी गर्न नसकेर बैंकहरूलाई समस्या छ । यस्तो बेला राम्रो व्यावसायिक योजना हुने हो भने विमान किन्न ऋण पाउन त्यति गाह्रो हुँदैन ।
नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारका लागि गठित पछिल्लो समितिको प्रतिवेदनअनुसार २०५० सालमा आन्तरिकतर्फ ३९ गन्तव्यमा उडान गरेको निगमले अहिले १९ गन्तव्यमा सीमित छ । अन्तरराष्ट्रियतर्फ १३ ओटा गन्तव्यमा सेवा विस्तार गरेको निगम अहिले ९ गन्तव्यमा मात्र उडान गर्छ । निगमसँग २०५० सालमा १९ ओटा जहाज थियो, अहिले आन्तरिकतर्फ एउटा ट्वीनअटर र अन्तरराष्ट्रियतर्फ चारओटा ठूला जहाज मात्रै छन् । बाँकी जहाज ग्राउन्डेड छन् । अहिले हवाइ यात्रु निकै बढेका छन् तर यस अवधिमा मुलुकको आन्तरिक उडानमा निजी वायुसेवा प्रदायक कम्पनीको प्रवेश र बजार विस्तार तथा अन्तरराष्ट्रियतर्फ पनि विदेशी एयरलाइन्स थपिँदा निगमको प्रतिस्पर्धी क्षमता एकदम कमजोर छ । आन्तरिक र बाह्य गन्तव्यमा बजार अंश गुमाउँदै आएको निगम सुधारका लागि भनेर दिइएका सुझाव कार्यान्वयन नगर्दा निगमले प्रगति गर्न नसकेको हो ।
पटकपटक गठित समिति, उपसमिति र कार्यदलले निगमलाई नाफामूलक, भरपर्दाे, विश्वसनीय र सुरक्षित वायुसेवा कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न विभिन्न सुझाव दिएका छन् । ती सुझाव कार्यान्वयन नगरी अर्को समिति वा कार्यदल गठन गर्ने परिपाटीले मन्त्रालय निगमको व्यवस्थापकीय र संरचनागत सुधारमा गम्भीर नरहेको देखाउँछ । अहिले निगमले सस्तो ब्याजदरमा स्वदेशी तथा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको महँगो ब्याजदरको पुरानो ऋण तिर्ने खोजेको छ तर निगमको यसमा सफल हुने आधार देखिँदैन ।
निगमभित्र विद्यमान तमाम विकृति रोक्न कि त निजीकरण गरिनुपर्छ कि त विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउन आवश्यक छ । यसो भएमा दक्षतायुक्त व्यवस्थापन हुनेछ र उडान तालिका व्यवस्थित हुनेछ । यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप कम हुन्छ र भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ ।
नेपाल वायुसेवा निगममा भएको वाइडबडी खरीदमा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी फैसला गर्दा नेपाल वायुसेवा निगममा सुधारका लागि विशेष अदालतले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संक्षिप्त फैसलामा उल्लेख टिप्पणीमा भनिएको छ, ‘कसुर र सजाय ठहर भएका प्रतिवादीहरूको बदनियतपूर्वक र मिलेमतोमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई हानि–नोक्सानी पुर्याएको कारणबाट अझै पनि निगमको सुधार र विकास मात्र होइन, राष्ट्रिय ध्वजावाहकको आशातीत प्रतिष्ठा स्थापित गर्न अवरोधहरू रहेको देखिन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक निगरानी राखी उक्त निगमको व्यवस्थापनलाई स्रोत, साधन र इमानदार एवं सक्षम जनशक्ति उपलब्ध गराई आगामी दिनमा पनि विमान खरीद कार्यमा व्यवस्थापन पक्षलाई पूर्णजिम्मेवार बनाई निगमनको परियोजनाहरू सुचारु राख्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन यो इजलाश उपयुक्त ठान्दछ ।’
निगमलाई निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण पत्याउनलाई संस्था नै बलियो हुनुपर्छ । अहिले निगमले कमाएर ऋण तिर्नक्ने अवस्था नै छैन । सरकारी हस्तक्षेप छउन्जेल यो संस्था बलियो हुनै सक्दैन । निगम ओरालो लाग्नुको कारण पनि सरकारी हस्तक्षेप नै हो । सरकार फेरिएपिच्छे यसको नेतृत्व फेरिने र सरकारले भनेअनुसार काम गर्ने भएकैले यसमा ठूलाठूला भ्रष्टाचार काण्ड भएका हुन् । त्यसैले निगमलाई निजीक्षेत्र प्रवेश गराउने गरी कम्पनीमा लैजानुको विकल्प देखिँदैन ।
राजनीतिक नेतृत्वले परिपक्व निर्णय गर्न नसक्दा संस्था बलियो बन्न सक्दैन । तर, राजनीतिक नेतृत्व भने यसलाई दुहुनो गाई बनाउन उद्यत देखिन्छ । यसलाई बलियो संरचना बनाउन काम गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको हो । त्यसको मुख्य जिम्मेवारी निगमको तालुक निकाय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको हो । तर, यसकै कारण निगम बलियो हुन नसकेको हो । त्यसैले यसलाई निजीकरण गर्नुको विकल्प छैन । भारतमा सरकारले आफ्नो वायुसेवालाई निजी कम्पनीलाई बेच्यो । त्यसो गर्दा सरकारको ढुकुटीमा पैसा पनि आयो वायु सेवा पनि सुध्रने भयो । टाटाले पाँच सय विमान किन्न सम्झौता गर्यो । निगममा निजीक्षेत्र प्रवेशले त्यस्तै सुधार आउन सक्छ । त्यसका लागि पहिलो काम भनेको सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउनु हो ।
विगतमा भएका सबैजसो अध्ययनले निगमका सुधारका लागि निजीकरण गर्ने वा रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सरकारले विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउने भनी बजेटमा उल्लेख गर्ने गरे पनि त्यसका लागि प्रक्रिया भने अगाडि बढाएको पाइँदैन । रणनीतिक साझेदार भित्त्याएर सरकारले विदेशीलाई पोस्न आँट्यो भन्ने प्रतिक्रिया दिने मानिशहरू नभएको पनि होइन तर पारदर्शिता अपनाउने हो भने यस्तो आवाजलाई मत्थर पार्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक संस्थाको सहज निजीकरणका लागि अहिले सरकार तयार देखिँदैन । त्यसकारण विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याएर निगमलाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणा अगाडि सारिएको हो । व्यावसायिक रूपमा सफल, नाफा आर्जन गरिरहेको कम्पनीसँग सहकार्य गर्न, नाफा आर्जन गर्न साझेदारी गर्नु लाभदायी नै हुन्छ । कोसँग सहकार्य गर्ने भन्ने निर्णय पनि आफै रोजिँदैन, त्यसका लागि प्रतिस्पर्धा अनिवार्य ठानिन्छ । प्रतिस्पर्धा र राष्ट्रिय स्वार्थ हेरेर विदेशी कम्पनीलाई रणनीतिक साझेदार बनाउन सकिन्छ । पूर्वपर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले निगमको व्यवस्थापन सुधार र क्षमता अभिवृद्धिका लागि रणनीतिक साझेदार ल्याउन ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेका थिए ।
त्यो बेला जर्मन कम्पनी लुफ्थान्सा कन्सल्टको मात्र प्रस्ताव परेको थियो । पर्यटन मन्त्रालयले अध्ययन गरी रायका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो तर प्रक्रिया अगाडि बढेन । त्यसपछि पनि यो विषयले चर्चा पायो, परिणाम भने आएन । रवीन्द्र अधिकारी पर्यटनमन्त्री हुँदा उनले नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने र कम्पनी आफैले व्यवस्थापन साझेदार वा रणनीतिक साझेदार लयाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेका थिए । त्यसपछि निजीकरणका लागि निगमको चलअचल सम्पत्ति तथा दायित्व मू्ल्यांकन (डीडीए)का लागि प्रक्रियासमेत अगाडि बढेको पनि पाइन्छ तर पछि कार्यान्वयनमा भने गएन ।
निगमभित्र विद्यमान तमाम विकृति रोक्न कि त निजीकरण गरिनुपर्छ कि त विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउन आवश्यक छ । यसो भएमा दक्षतायुक्त व्यवस्थापन हुनेछ र उडान तालिका व्यवस्थित हुनेछ । यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप कम हुन्छ र भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ । यसो हुनेबित्तिकै निगममा सुधार हुन्छ । निगममा सुधार आउनु भनेको पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ युगको शुरुआत हुनु हो । त्यसैले निगमको सुधारका लागि आलेटाले कुराभन्दा पनि ठोस निर्णय चाहिएको छ ।
लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।
