सरकारले उठाउने राजस्वमध्ये अधिकांश अंश भन्सार बिन्दुबाट संकलन हुन्छ । भन्सार महशुल, मूल्यअभिवृद्धि कर, अन्तशुल्कजस्ता राजस्वमा भन्सारको योगदान उच्च छ । यसको अर्थ हामी आयातमा आधारित राजस्व संरचनालाई आयको मूल आधार बनाएका छौं । देशमा उत्पादन र आय बढेर राजस्व आम्दानी हुने हो भनेमात्र त्यसलाई सकारात्मक मान्न सकिनेमा हामी अहिले पनि आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने राजस्व नीतिमा छौं । यसका कारण देशमा उत्पादनको वातावरण बन्न सकिरहेको छ । एक अध्ययनले नेपालमा वर्षमा १० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको निकासी क्षमता देखाएकोमा यो १ अर्ब पनि छैन । 

यही राजस्व नीतिका कारण सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रबाट नेपालमा निर्बाध रूपमा तस्करी सञ्चालन भइरहेको छ । सरकारले सीमाञ्चलमा भइरहेको समानान्तर आयातलाई राजस्व कम हुनुको कारण भनेको छ, तर त्यो आफ्नै राजस्व नीतिका कारण भइरहेको हो भन्ने तथ्यलाई बुझ पचाएको अवस्था छ । 

कुनै पनि वस्तु भारतमा सस्तो र त्यही वस्तु स्वदेशी बजारमा महँगो हुन्छ भने स्वाभाविक छ, अवैध माध्यबाटै नेपाल भित्रिन्छ । त्यस्ता वस्तुमा भन्सारमा लिइने उच्च राजस्वका दरले अनधिकृत आयातलाई बढाएको हो । त्यस्ता वस्तु सीमावर्ती बजारमा मात्र होइन, काठमाडौंसम्मै अनधिकृत तरीकाले पुगेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । राजस्व दर कम भएपछि त्यस्तो सबै वस्तु वैध माध्यमबाटै भित्रिन्छ । 

भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्फत करमा व्यापक सुधार गरेर आम उपभोगका वस्तुमा करको भार कम गर्दा हामी त्यही बेला तहगत सरकारको कर अराजकतामा पिल्सिन पुग्यौं । यस्ता ४ तहको वस्तु तथा सेवा कर छ । हामीकहाँ सबै खालका वस्तुमा समान भ्याट छ । नेपालमा मूल्यअभिवृद्धि कर लागू हुँदाकै बखत बहुदर अपनाउनुपर्ने माग उठेको हो । सामान्य उपभोक्ताले उपभोग गर्ने वस्तुदेखि धनाढ्यले उपभोग गर्ने विलासी वस्तुको खपतमा एकै दरको १३ प्रतिशत भ्याट कुनै पनि हालतमा व्यावहारिक हुन सक्दैन । 

स्वदेशी बजारभन्दा भारतीय बजारमा वस्तुको मूल्य कम हुँदासम्म अनधिकृत आयात रोकिँदैन । यसका कारण भारतबाट यस्ता वस्तुको अवैध आयात भइरहेको छ । मूलत: सीमापारिको बजारमा उपभोक्ताले तिर्ने अप्रत्यक्ष कर र नेपालका उपभोक्ताले तिर्ने करको फराकिलो अन्तर अनधिकृत आयातको मूल कारण भन्ने तथ्यप्रति सरकार बुझ पचाइराखेको छ । तथ्यांकअनुसार नेपालको दुईतिहाइ वैदेशिक व्यापार भारतमा केन्द्रित छ । अवैध व्यापारको आकार पनि भारतीय वस्तु नै बढी छ । कुनै समय यस्तो थियो भारतमा भन्दा नेपालका कर प्रणाली सहज र व्यवस्थित मानिएको थियो, अहिले हामी करको गञ्जागोलमा अलमलिएका छौं । 

राजस्व चुहावट भन्नेबित्तिकै सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने अनधिकृत आयात र अनुसन्धानका निकायको कार्यशैलीमा बढी आशंका हुन्छ । तर, यसमा राज्यको कर नीति र प्रणाली बढी जिम्मेवार हुन्छ भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गरिएको छ । 

यस्ता करहरूको प्रभाव वस्तुको लागत हुँदै बजारसम्म पुगिराखेको कुरा अर्थतन्त्रको सामान्य सिद्धान्त बुझेको मानिसले पनि भेउ पाउनेमा सरकार किन उदासीन छ । भारतले यही तथ्यलाई मनन गरी नेपालको भ्याटजस्तै त्यहाँको वस्तु तथा सेवा करलाई बहुदरमा लग्यो त्यहाँ शून्यदेखि २८ प्रतिशसम्मका तहगत कर छ । 

अवैध आयातको पनि १५ प्रतिशतसम्म खर्च छ । यो खर्च अनधिकृत रूपमा तहगत रूपमा बाँडिन्छ । यदि, भारतबाट भित्रिने त्यस्ता वस्तु जसमा भारतमा जीएसटी जति राखिएको छ, हाम्रो भन्सारमा उठाइने कुल राजस्व त्योभन्दा बढी नहुने हो भने यो अवैध आयातको खर्चभन्दा कम हुन जान्छ । अवैध आयातबाट हुने चुहावट स्वत: अन्त्य हुन्छ, सबै मालबस्तु भन्सारबाटै भित्रिन थाल्छ । भारतमा जीएसटी कम भएका दैनिक उपभोग्य वस्तुको अनधिकृत आयात अहिले हामीकहाँ उत्कर्षमा छ । यसबाट नियन्त्रणका निकायमा खटिएकाहरू र तस्करले कमाइरहेका छन् । राज्यको ढकुटीमा रित्तिएको अवस्था छ । 

नीतिगत व्यवस्थापनमा सरकार चरम उदासीन देखिएको छ । सिमानामा प्रहरी खटाएरमात्रै चुहावट नियन्त्रण हुने होइन । प्रहरीकै संरक्षणमा अहिले तस्करी धन्धा मौलाएको समाचार आएका छन् । राजस्वको दर कम भए पनि त्यो ढुकुटीमा पुग्छ । अहिले त वस्तुको अनधिकृत आयात मौलाएको छ, तर राजस्वको लाभ अवैध आयातकर्ता र मिलेमतोमा संलग्न केही व्यक्तिको आयमा सीमित छ । यस्तो लाभबाट राज्य चलाउने निकायका नेतृत्वकर्तासमेत लाभान्वित भएकैले नीतिगत सुधारमा चासो नदेखिएको ठान्नेहरू पनि छन् । यो कुरा सत्ता र सरकारी संयन्त्र चलाउनेहरूलाई थाहा नभएको होइन, त्यसलाई सुधार गर्ने इमानदारीमात्र नभएको हो । 

सरकारले राजस्वको घट्दो ग्राफको उपचार खोज्न द्रुत गस्ती टोली बनाएको थियो । केही महीनाअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै चुहावट नियन्त्रणका निकायको कामकारबाही र शैलीप्रति असन्तोषमात्र प्रकट गरेका थिए । तर, नीतिगत समाधानमा राज्यको ध्यान आज पनि छैन । राजस्व घट्दा यसका असरहरू बहुआयामिक देखिन सक्छन् । 

उदाहरणका रूपमा हेरौं, सरकारले निर्माण व्यवसायीको ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिन सकेको छैन । यसबाट कार्यान्वयनमा रहेका योजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । आज राजस्वको लक्ष्य पूरा नहुँदा सरकारको दैनिक प्रशासनिक खर्चमा मात्रै होइन, विकास निर्माणका काम प्रभावित छन् । निर्माण व्यवसायसँग सीधा सरोकार राख्ने उद्यम थलिएका छन् । ती उद्योगको भुक्तानी चक्र बिथोलिएको छ । 

कतिपय उद्योग बन्द भइसकेका र सञ्चालनमा रहेका क्षमताको ३५/४० प्रतिशतमा खुम्चिएका छन् । यसबाट समग्र उद्यम, व्यापार, बजार, रोजगारी, आय आर्जन हुँदै सरकारको ढुकुटीमा प्रभाव पार्ने नै भयो । अत: सरकारले सबैभन्दा पहिला आय आर्जनको वातावरण बनाउने खालको नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा स्पष्ट हुनुपर्छ । 

अहिले त वस्तुको अनधिकृत आयात मौलाएको छ, तर राजस्वको लाभ अवैध आयातकर्ता र मिलेमतोमा संलग्न केही व्यक्तिको आयमा सीमित छ । यस्तो लाभबाट राज्य चलाउने निकायका नेतृत्वकर्तासमेत लाभान्वित भएकैले नीतिगत सुधारमा चासो नदेखिएको ठान्नेहरू पनि छन् । 

हामीकहाँ अप्रत्यक्ष करको भार वर्षेनि बढिराखेको अवस्था छ । भारतले सहज करप्रणाली अपनाएर लाभ उठाइरहँदा हामी भने करको सकसमा जेलिएका छौं । आज नेपालीले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा ४६ ठाउँमा कर तिर्नुपरेका तथ्यहरू सार्वजनिक नभएका विषय होइनन् । सरकार भन्सारमा उच्च दरको राजस्वको ढाट थापेर ढुकुटी भर्ने ध्याउन्नमा छ । यसले सीमावारि वस्तुको मूल्य बढी हुँदा पारिको बजारबाट अनधिकृत रूपमा भित्रिने क्रम अझ बढेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्षअघि गरेको एउटा अध्ययनले भारतबाट हुने औपचारिक आयातको ३५ प्रतिशतबराबर अनधिकृत रूपमा आइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । अहिले भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको छ । आम उपभोगमा वस्तुमा अप्रत्यक्ष करको भार घटाउँदै लगेको अवस्था छ । 

सरकारले राजस्व उठाउन संयन्त्रमाथि संयन्त्र बनाउने, तर आय आर्जनको आधार निर्माण नगर्ने हो भने त्यस्तो प्रयासको उपादेयतामै प्रश्न उब्जिन जान्छ । राजस्व चोरी भएको छ भने कारबाही गरिनुपर्छ, तर करदातालाई अनावश्यक दबाबमात्र दिने हो भने पूँजी पलायनलाई निम्तो दिनु हो । यो तथ्यलाई किन पनि अस्वीकार गर्न सकिँदैन भने पूँजी पानीजस्तै हो, जता ओरालो भेटिन्छ, उतै बग्छ । 

अत: यो भन्न सकिन्छ कि, सरकारमा बस्नेहरूले असन्तुष्टि ओकलेरमात्रै राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । राजस्व चुहावट भन्नेवित्तिकै सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने अनधिकृत आयात र अनुसन्धानका निकायको कार्यशैलीमा बढी आशंका हुन्छ । तर यसमा राज्यको कर नीति र प्रणाली बढी जिम्मवार हुन्छ भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गरिएको छ । यो प्रवृत्तिमा सुधारको खाँचो छ । 

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।