इस्वी संवत्को यो वर्ष विश्वभरिका ७१ भन्दा बढी राष्ट्रिय निर्वाचनमध्ये औद्योगिक–विकसित देशका मतदाताले अभूतपूर्व रूपले चर्को असन्तुष्टि पोखेका छन् । अधिकांश विकसित देशका मतदाताले यो वर्ष भएका निर्वाचनमार्फत सत्तासीन नेता र सत्तारूढ दललाई अस्वीकार गरेका छन् ।
औद्योगिक र विकसित देशका राजनीतिक नेताहरूलाई यति व्यापक रूपमा अस्वीकार शायदै गरिएको थियो, निर्वाचनको इतिहासमा । स्वीट्जरल्यान्ड जस्तो सानो देशका मतदाताले भने आफूमाथि शासन गरिरहेका नेतालाई सकारात्मक रूपमा हेरेको घटना एक्लोजस्तो उदाहरण भएको छ ।
यस वर्षको निर्वाचनमा अमेरिका, बेलायत, जापान र फ्रान्सजस्ता शक्तिशाली र विकसित देशका सत्तारूढ दलले नराम्रो धक्का सहन विवश भएका छन् । आश्चार्यजनक रूपले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको अप्रुभल दर(स्वीकृत) ३७ प्रतिशत, क्यानाडाका जस्टिन ट्रुडोको २ प्रतिशत, फ्रान्सका इम्यानुएल म्याक्रोँको १९ प्रतिशत र जर्मनीका चान्सलर ओलाफ स्कोल्जको १८ प्रतिशत मात्र स्वीकृतिले उनीहरूलाई ऐतिहासिक रूपमै अस्वीकार गरेको देखिएको छ (वालस्ट्रिट जर्नल, १३ डिसेम्बर) । पश्चिमी विश्वका शक्तिशाली देशका मतदाताले महामारी, यूरोपको युद्ध, उच्च मुद्रास्फीति, स्थिर वास्तविक तलब, र बढ्दो आप्रवासनका कारण वर्षौंसम्मको अनिश्चितताप्रति चर्को आक्रोश पोेखेका छन् । नेताहरूलाई मन्द आर्थिक वृद्धि, उच्च ऋण लागत र बढ्दो घाटाले निसास्सिने बनाउँदै लगेको छ । यसखाले विश्व–मतदाताको सन्देशले पार्टीहरू आर्थिक अंशको बाँडफाँटमा विवाद गरिरहेर विश्वलाई नै झगडालु युगको मञ्च बनाइरहे जस्तो प्रतीत हुँदै छ ।
अमेरिकी आर्थिक परिसूचक सकारात्मक देखिए पनि कामदार वर्ग र मुट्ठीभर धनाढ्यहरू बीचको खाडल डरलाग्दो देखिएको छ । यूरोपेली देशहरूलाई एक प्रकारको राजनीतिक विनाशको चक्र निम्तिने चिन्ताले ग्रस्त बनाउँदै छ । सत्तासीन नेताहरूका प्रतिबद्धतालाई आमरूपमा जनताले अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति अनिष्टका रूपमा बढ्दै छ ।
फ्रान्समा १९६२ पछि पहिलोपटक बजेट कटौती विवादका कारण अविश्वास प्रस्तावबाट सरकार ढलेको छ । नोभेम्बरमा, जर्मनीका गठबन्धन सरकारभित्र आर्थिक नीतिका विषयकै विवादले सरकार ढलेर आगामी पे्रmब्रुअरीका लागि घोषणा गरिएको मध्यावधि निर्वाचनबाट चान्सलर ओल्फ स्क्लोजको सम्भावित पराजयलाई त्यहाँका मिडिया पोलले संकेत गरेका छन् । दक्षिण कोरियाका अलोकप्रिय राष्ट्रपति, युन सुक योलले ‘मार्शल ल’को कलाविहीन नाटक मञ्चनपछि दोस्रो महाभियोग लागेको मात्र होइन, संसद्ले देश छाड्न प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ । आममतदाता र जनसमुदाय नै आँधीका रूपमा सडकमा ओर्लेर नागरिक कर्तव्य निर्वाह गर्दै छन् । यो विश्वव्यापी दक्षिणपन्थी तानाशाही लहरका लागि एक धक्काको उदाहरण प्रदर्शित हुनु, त्यो पनि कोरियाजस्तो विकसित समाजमा सकारात्मक परिघटना मान्नुपर्छ ।
यसखाले चौतर्फी ताजा राजनीतिक अशान्तिको समय विश्वकै सामु सन्निकट भइरहेको छ । यसखाले राजनीतिक संस्थापनको अशान्तिले प्रतिपक्षी पार्टीहरू, लोकप्रियतावादी नेता र गैरराजनीतिक स्थापित खोलाडीहरूका लागि विश्व नै मलिलो राजनीतिक जमिनमा परिणत हुँदैछ । सामाजिक सञ्जालका बलमा मुख्यधाराका राजनीतिक खेलाडीलाई वन्चित गर्ने मात्र होइन, विश्व महाशक्ति अमेरिकाको सत्तारूढ दल १८९० पछि पहिलोपटक लगातार तीनओटै निर्वाचनमा पराजित भएको छ ।
शेयर म्यानिपुलेशनबाहेक उत्पादकत्वका सबै क्षेत्र र आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प रहेको झन्डै ३ वर्षभन्दा बढी हुन लाग्यो । यस बीचमा तीनओटा मुख्य दलका सबै दल सहभागी सरकारको चक्रीय खेलले कुनै समाधान दिन नसकेर टाटपल्टाइ प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
बेलायतमा प्रधानमन्त्री कीयर स्टार्मरले गत जुलाईमा चुनाव जितेको ५ महीनाभित्रै उनको स्वीकृति दर मात्र ३० प्रतिशत र अस्वीकृति दर ५९ प्रतिशत छ । कर वृद्धि गरी वित्तीय अभाव टाल्ने प्रयासको बजेटका कारण उनको लोकप्रियता घटेको बताइएको छ । अन्तरराष्ट्रिय संस्था डेमोक्रेसी एन्ड इलेक्टोरल असिस्टेन्सको चुनावी विश्लेषण एकाइले भनेको छ ‘जनता आफ्नो जीवनको गुणस्तरप्रति असन्तुष्ट छन्, र सहयोगी संस्थाहरू कमजोर छन् । यो उदार लोकन्त्रका लागि चिन्ताको विषय हो ।’ हालसम्म विश्वभर भएका ७१ राष्ट्रिय चुनावहरूमा लगभग एक तिहाइले सत्तारूढ नेताहरूलाई हटाएको छ ।
यूरोपका १० प्रमुख संसदीय र राष्ट्रपतिको चुनावमध्ये ६ ओटाबाट सत्तासीन नेताहरू गलहत्याइएका छन् । प्राय: सबै सत्तारूढ पार्टीको मत प्रतिशत गत चुनावको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा घटेको छ । जापानको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीले आफ्नो बहुमत गुमाएर प्रधानमन्त्री पद जोगाउन सफलजस्तो देखिए पनि उनको सरकारले १ वर्षको अवधि पनि पार गर्ने सम्भावना कम छ ।
‘विकसित राष्ट्रहरूमा सत्तासीन हुनु पहिले फाइदा मानिन्थ्यो, तर अब यो हानीकारक हुँदै गएको छ ।’ मर्निङ कन्सल्टको तथ्यांकअनुसार महामारीपछि सात धनी देशका नेताहरूको औसत लोकप्रियता घटेको छ । आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओईसीडी) का अनुसार विश्वका प्रमुख ३५ विकसित राष्ट्रहरूमध्ये करीब आधामा मुद्रास्फीति समायोजन गरेपछि प्रतिघण्टाको तलब २०१९ को स्तरभन्दा तल झरेकाले सामाजिक तनाव बढिरहेको छ । विकसित राष्ट्रहरूका केवल २४ प्रतिशत उत्तरदाताले उनीहरूले ५ वर्षमा आर्थिक रूपमा राम्रो हुने अपेक्षा गरेका छन् भने विकासशील राष्ट्रहरूका ६१ प्रतिशत आशावादी छन् (एडेलम्यान सर्वेक्षण, :२०२३) । धनी देशका मतदाता सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट भएको यो तथ्यांकलाई अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सका चुनावले प्रमाणित गरेका छन् । तर, आर्थिक संकटबाट स्पेनको अर्थतन्त्रलाई बलियो रूपमा उभ्याएका सोसलिस्ट प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजको अनुमोदन दर केवल ३२ प्रतिशत मात्र छ ।
मर्निङ कन्सल्टको सर्वेक्षणमा भारतीय राष्ट्रवादी नेता नरेन्द्र मोदी (७६ प्रतिशत अनुमोदन), अर्जेन्टिनाका कट्टरपन्थी हाभियर मिलेई (६६ प्रतिशत ) र मेक्सिकोकी क्लाउडिया शिनबाम (६४ प्रतिशत ) अनुमोदन दरले अनौठो प्रवृत्ति देखाएको छ । यीमध्ये अघिल्ला दुई दक्षिणपन्थी धारका नेता हुन् भने मेक्सिकोकी राष्ट्रपति शिनबाम अघिल्लो सत्तारूढ वामपन्थी दलकै नवनिर्वाचित र देशकै पहिलो महिला राष्ट्रपति हुन् ।
जी–७ का समृद्ध राष्ट्रहरूको सकल सरकारी ऋणभार २००१ मा सकल घरेलु उत्पादन (जीडीपी) को ७४ प्रतिशत बाट २०२३ मा १२४ प्रतिशत पुगेको छ । यसबाट बाहिर निस्कने एकमात्र उपाय भनेको कर वृद्धि, खर्च कटौती या आश्चर्यजनक उत्पादकत्व वृद्धि हो, जुन हुने सम्भावना नरहेको अर्थ–राजीतिज्ञहरूले चेतावनी दिइरहेका छन् । तर, थप पैसाविना कसरी काम गर्ने भनेर पत्ता लगाउनुपर्नेछ । यो आफैमा गम्भीर समस्या हो ।
विश्वव्यापी संकट र समस्या मानिएको आप्रवासन मुद्दाले धेरै देशहरूमा दक्षिणपन्थी लोकप्रितावादी शक्ति उदयको भर्याङ बनेको छ । अष्ट्रियाको फ्रीडम पार्टी सेप्टेम्बरको चुनावमा पहिलोपटक विजयी हुनु, फ्रान्समा, मारीन ले पेनको नेशनल र्याली यूरोपेली संसदीय चुनावमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने मात्र होइन, उनकै देशमा प्रमुख शक्ति बन्ने र क्रोएशियामा दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादीहरूको गठबन्धन सरकार देखापर्ने घटनाले यूरोपमा दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादी लहरलाई थप स्पष्ट गरेको छ । हाल, छ ओटा यूरोपेली संघका देशहरूमा आप्रवासन विरोधी दृष्टिकोण राख्ने दक्षिणपन्थी दलहरू सत्तारूढ छन् ।
यस्तो देखिनुमा संरचनात्मक कारणहरू पनि छन् । सामाजिक सञ्जाल र बढ्दो निराशाले गर्दा युवा मतदाता आफ्ना अभिभावकको जस्तो राजनीतिक दलप्रति निष्ठावान् छैनन् र विभिन्न विचारधाराका अन्य दलहरूलाई समर्थन गरिरहेका छन् । नेताहरूको ‘राष्ट्रपति–केन्द्रित’ रुझान बढ्दै जाँदा व्यक्तित्वका आधारमा समर्थन गर्ने र समस्याहरूका कारक पनि सीधै तिनै व्यक्तिहरूलाई ठान्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यस्तो लहरमा एउटा करिश्मायुक्त नेता, जसले मतदाताहरूलाई कठिन निर्णयहरूको सजिलो उत्तर दिएर लोकप्रिय हुने नयाँ तरीका सोच्ने प्रवृत्तिलाई नै प्रोत्साहित गर्छ भन्ने स्पष्टै छ ।
स्पेनी उदाहरण
एक दशक अघि, स्पेन आर्थिक असफलताको पर्यायवाची थियो । त्यहाँ सरकारदेखि बैंकहरूसम्म गहिरो संकटमा थिए । तिनीहरूलाई उद्धार प्याकेजमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता थियो । युवा देश छोड्न बाध्य भएका थिए र त्यहाँ आधाउधी बन्दै गरेका भवन र अलपत्र पारिएका विमानस्थल मात्र स्पेनको पहिचानजस्ता थिए ।
तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । द इकोनोमिष्ट (सन् डिसेम्बर १२) अनुसार २०२४ मा स्पेन धनी देशहरूको बीचमा सबभन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्ने अर्थतन्त्र बन्नेछ । सकल घरेलु उत्पादन (जीडीपी) वृद्धि, रोजगारी सृजना, मुद्रास्फीति, वित्तीय नीति र शेयरबजारको प्रदर्शनजस्ता सूचकहरूमा स्पेन अगाडि छ । स्पेनले विगतका सुधारहरूको लाभ उठाएको छ । उदाहरणका लागि, पर्यटन क्षेत्रमा महामारीपछि पुन: उभार आएको छ । साथै, देशले परामर्श सेवाहरू र प्राविधिक ज्ञान निर्यात गर्न थालेको छ ।
स्पेनले देखाएको अर्को मुख्य आर्थिक उन्नतिको शिक्षा भनेको समाजवादी प्रशासनको खुलापन नीतिको महत्त्व हो । २०१९ पछि स्पेनमा मुख्यत: ल्याटिन अमेरिकी मूलका १२ लाख विदेशी कामदार थपिएका छन्, यसले अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ । सबभन्दा मुख्य कुरा त संरचनात्मक सुधारहरूले दीर्घकालीन फाइदा दिन्छन् भन्ने स्पेनले प्रमाणित गरेको छ । वित्तीय संकटपछि बैंक र श्रमबजार सुधारले सकारात्मक नतिजा दिइरहेका छन् । ‘यति हुँदा पनि पर्यटन र आप्रवासनको वृद्धिले घर–आवासको मूल्य बढाइरहेका छन् । शिक्षा र सेवामा सुधार गर्ने थप उपायहरू लागू गर्न सरकार असफल देखिएको छ । तर पनि स्पेनले अन्य यूरोपेली देशहरूका लागि असम्भव ठानिएका चुनौतीहरू पार गर्न सक्ने देखाएको छ । तर, त्यसले स्थिरतामा उत्पन्न हुनसक्ने रोकावटबाट बच्न सतर्क रहनु पर्नेछ (फाइनान्सियल टाइम्स, ११ डिसेम्वर २०२४)।
नेपालमा के त ?
यसखाले प्रवृत्तिलाई तथ्यांकमा देखाउने कुनै स्पष्ट मानक नेपालमा नभए पनि त्यसले समाज र राजनीतिक क्षेत्रलाई आक्रान्त पारेको स्पष्टै देखिएको छ । राष्ट्र बैंकमा झन्डै ६६ खर्ब मौज्दातमध्ये आधाभन्दा बढी निजीस्तरको अंशले देश पूर्णत: अनुत्पादक बाटोमा लड्खडाउँदै गरेको उदाहरण हो । अस्वाभाविक शेयर म्यानिपुलेशनबाहेक उत्पादकत्वका सबै क्षेत्र र आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प रहेको झन्डै ३ वर्षभन्दा बढी हुन लाग्यो । यस बीचमा तीनओटा मुख्य दलका सबै दल सहभागी सरकारको चक्रीय खेलले कुनै समाधान दिन नसकेर टाटपल्टाइ प्रदर्शन गरिरहेका छन् । सत्तारूढ र संस्थापन नेताहरूले क्रमश: संकटका लागि सञ्चारमाध्यम र आमजनताको आक्रोशलाई आरोपित गर्ने प्रवृत्तिले देशको दुर्दशाको यात्रालाई देखाइरहेको छ । दुनियाबाट शिक्षा मात्र लिन सकिन्छ, तत्कालै कदम चाल्ने काम नेतृत्वले देशभित्रकै स्थितिमा आफैले गर्नुपर्छ ।
लेखक एबीसी टेलिभिजनका प्रधानसम्पादक तथा अवतरण पुस्तकका लेखक हुन् ।
– शुभशंकर कँडेल
