प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला दुई देशबीच नेपालबाट राँगाको प्रशोधित मासु (थर्मल्ली प्रोसेस्ड बफेलो मिट) निर्यात गर्न बनाइएको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको २ हप्तापछि चीन र नेपालका कम्पनीहरूले यसका लागि नेपालमा ठूलो लगानी गर्न सम्झौता गरेका छन् । यसले नेपालमा पशुपालन र निर्यातका क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने भएकाले सरकारी संयन्त्रले यो सम्झौताअनुसार काम गर्न सहयोग गर्नु आवश्यक देखिन्छ । 

राँगाभंैसीको मासु निर्यातका लागि २० करोड अमेरिकी डलर (२७ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ) खर्च गर्ने उनीहरूले बताएका छन् । नेपालमा राँगाभैंसीपालनको प्रवर्द्धन तथा आधुनिक स्वचालित वधशाला निर्माणका लागि यो रकम खर्च हुनेछ । कृषिक्षेत्रमा यो हालसम्मकै ठूलो वैदेशिक लगानी हुने ठानिएको छ । नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार चीनसँग नेपालको व्यापार घाटाको ठूलो खाडल छ । यी दुई कम्पनीले लक्ष्यअनुसार काम गर्ने हो भने चीनसँगको व्यापारघाटालाई सन्तुलनमा राख्न निकै ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ । त्यसो हुँदा सरकारले राँगाभैंसी पालनमा विशेष कार्यक्रम नै ल्याउन आवश्यक छ । 

चीनसँग राँगाभैंसीको मासु निर्यात सम्झौता भए पनि हालको अवस्थामा आपूर्तिमै समस्या देखिएको छ । त्यसमा पनि चीनले तयार पार्ने प्रावधान र मापदण्ड पूरा गर्न कठिन हुन्छ । भन्सार विभागको अघिल्लो वर्षको तथ्यांकअनुसार नेपालबाट १०५ मेट्रिक टनभन्दा धेरै राँगाभैंसीको मासु र मासुजन्य पदार्थ संयुक्त राज्य अमेरिका, हङकङ र भियतनाममा निर्यात भएको थियो । अब चीनमा समेत निर्यातको बाटो खुलेको छ । तर, चिनियाँ मापदण्डअनुसार पशुपालन र मासु उत्पादन तथा प्याकेजिङ आदिमा विशेष ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा पशुपालनको क्रम घटिरहे पनि पछिल्लो समय सरकारले दिएका विभिन्न सहुलियतका कारण व्यावसायिक रूपमा दूध र मासुका लागि पशुपालन गर्ने क्रम बढ्दो छ । सम्झौताअनुसारको मासु निर्यात गर्ने हो भने नेपालले धेरै पक्षमा सुधार गर्नु आवश्यक छ । तर, चिनियाँ लगानी आउने भएपछि प्रविधि पनि आउने भएकाले मापदण्ड पूरा गर्न सहज हुने देखिन्छ । यद्यपि चिनियाँ लगानीमा घाँस निर्यात हुन थालेर पनि त्यसले गति लिन सकेको छैन । राँगाभैंसीको मासु पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । 

नेपाली नागरिकले खोलेको कम्पनीभन्दा चिनियाँको लगानी भएका वस्तु चीनतर्फ निर्यात गर्न गैरभन्सार अवरोध कम हुन्छ भन्ने व्यवसायीको भनाइ पाइन्छ । त्यसैले चिनियाँ कम्पनीले नै लगानी गरेपछि यसको निर्यात सहज हुने देखिन्छ । यसमा नेपाल सरकारले जति सहजीकरण गर्छ, सहयोग गर्छ त्यति नै निर्यातको सम्भावना बढी हुन्छ । राँगाभैंसी पालनका लागि पनि कम्पनीले सहयोग गर्ने भएकाले रोगमुक्त पशुपालन हुन सक्ने देखिन्छ । नेपालमा घाँसपराल पर्याप्त हुने भएकाले पशुपालनको सम्भावना अत्यधिक छ । सहज बजार प्राप्त भयो भने धेरैले यसमा लगानी गर्न सक्ने देखिन्छ । यसले रोजगारी सृजनामा समेत सहयोग गर्ने देखिन्छ ।

प्रोटोकलमा निश्चित रोगमुक्त क्षेत्रहरूमा राँगाभैंसीहरू पालन गरेको हुनुपर्ने, लगभग ३ वर्ष भन्दामुनिको राँगाभैंसीको मासु हुनुपर्ने, मापदण्ड पुगेको वधशालामा उत्पादन भएको हुनुपर्ने, तातोमा राखेर प्रशोधन गरिएको अनि उपयुक्त किसिमले प्याकेजिङ गरिएको हुनुपर्नेजस्ता शर्तहरू छन् । ती शर्त पालना गराउनेतर्फ सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । 

राँगाभैंसीको मासुका लागि ठूलो बजार रहेको चीनमा नेपालको पहुँच पुग्नु निकै सकारात्मक कुरा हो । अमेरिकी सरकारको कृषिसम्बन्धी एउटा निकायको प्रतिवेदनका अनुसार चीन संसारकै सबैभन्दा ठूलो राँगाभैंसीको मासु आयातकर्ता हो । सन् २०१४ मा बेइजिङले ३० लाख मेट्रिक टन मासु र मासुजन्य उत्पादन आयात गरेकोमा सन् २०२३ मा त्यो नौ गुणाले बढेर २ करोड ७८ लाख मेट्रिक टन पुगेको थियो । चीनमा यो दशकको अन्त्यसम्ममा राँगाभैंसीको मासुको आयात ३ करोड ५० लाख मेट्रिक टनसम्म पुग्नसक्ने आकलन गरिएको छ । त्यसैले यसको सानो अंश नेपालले लिन सक्यो भने पनि त्यो निर्यात अर्बौंको हुन्छ । त्यसैले व्यापारघाटा गर्ने यो अवसर उपयोग गर्न सरकारले नीति र कार्यक्रम बनाएर राँगाभैंसीको मासु निर्यातमा सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।