आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सरकारले देशमा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेअनसार गठित आयोगका प्रमुख पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले अर्थतन्त्र सुधारका लागि पहिलो चरणको सुधारजस्तै विशेष नीति आवश्यक भएको बताएका छन् । आर्थिक अभियान दैनिकलाई अन्तरवार्ता दिँदै उनले पहिलो चरणको सुधारभन्दा दोस्रो चरणको सुधार कार्यक्रम जटिल हुने बताएका छन् ।
हुन पनि राजनीतिक अवस्था, सामाजिक सोच, सरकारी कार्यालयबीच समन्वयको अभाव, अधिकारको खोज बढी र बढ्दो आसेपासेवाद तथा रेन्ट सिकिङ अर्थात् कूतखोर प्रवृत्तिले विकासका काम निकै जटिल बनेको अवस्था छ । अहिले गर्नुपर्ने सुधार बहुपक्षीय छ । अहिले सिन्डिकेटको कारण यातायात लगायत कतिपय क्षेत्रमा बजारमा प्रवेश गर्न अवरोध छ । पहिलो चरणको सुधारका बेला राज्यले खडा गरेको अवरोध हटाए पुग्ने थियो । तर, अहिले नीति र अन्तरनिकाय समन्वयको कारण अवरोध छ । जलविद्युत् आयोजनाका लागि कयौं सरकारी निकाय धाएर स्वीकृति लिएपछि स्थानीयले जग्गा अधिग्रहण गर्न दिँदैनन्, वन मन्त्रालयले अवरोध गर्छ । कुनै उद्योग खुल्न आँट्यो भने गैरराज्य शक्तिले विभिन्न वहानामा उद्योग खोल्न अवरोध गर्छ । वास्तवमा अहिले नेपालमा काम गर्न दिनेभन्दा नदिने तत्त्व बढी छन् र कुनैकुनै बेला ती राज्यभन्दा शक्तिशाली देखिन्छन् । त्यसैले यस्ता अवरोध हटाउन नीतिनियमले मात्र काम गर्दैन ।
अर्को, सरकारका नीतिहरूमै अन्तरविरोध पाइन्छन् । कानून बनाउने प्रमुख निकाय मुलुकका लागि आवश्यक कानून बनाउन विलम्ब गरिरहन्छ । सरकार अस्थिर मात्र छैन खासमा सरकारले के गर्नुपर्ने हो भन्ने नै थाहा नपाएका र थाहा पाउन नखोज्नेहरू सरकारको नेतृत्वमा पुगेका छन् । त्यसैले खनालले भनेजस्तो दोस्रो चरणको सुधार कार्यक्रम पहिलो चरणको जस्तो सजिलो छैन ।
तर, दोस्रो चरणको सुधारबाट अहिले तयार भएका कानून, पूर्वाधार लगायतका विकासका आधारलाई ‘बिग पुस’ दिन सक्ने हो भने विगतमा भन्दा केही आधार भने बढी बलिया छन्, आर्थिक रूपान्तरणका लागि ।
पहिलो आधार प्रविधिको व्यापकता हो । २०४८ को समयमा भन्दा अहिलेको पुस्ताले विश्व बढी देखेको छ । व्यावसायिक विविधताको वातावरण छ । विश्वमा भएका ठूला ठूला पूर्वाधार देखेका छन् । अर्को, मुलुकमा व्यवस्थापकीय क्षमता भएको जनशक्ति बढेको छ । बजार बढेको छ । अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा देखेको वर्ग छ । विप्रेषणका कारण मुलुक ढुक्कसँग खर्च गर्ने सामथ्र्य राख्छ । त्यसैले विगतको भन्दा निकै फरक तरीकाको सुधारको आवश्यकता छ ।
कानुनी रूपमा सरकार जति नै उदार छ भने पनि व्यवहार नियन्त्रणमुखी छ । भुटानले क्रिप्टोबाट टन्न कमाउँदा नेपालमा प्रतिबन्ध छ । विदेशी लगानीको रटान जति नै लगाए पनि जनमानस, कर्मचारीको सोच तथा राजनीतिक वृत्त भने नकारात्मक छ । विदेशी कम्पनीप्रति घृणा फैलाउने काम भइरहेको छ । नेपालीले घुमाउरो पारामा विदेशमा लगानी गरिरहेका छन् तर सरकार प्रतिबन्धको व्यवस्था हटाउन चाहँदैन । नेपालीले विदेशमा चेन कम्पनी पनि नखोलेका होइनन् तर कानूनले विदेशमा लगानी गर्न दिँदैन । त्यसैले यस्ता विरोधाभासपूर्ण नीति हटाएर विशुद्ध व्यावसायिक वातावरण बनाउने गरी सुधारको बाटो तय हुनुपर्छ ।
पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा सुशासनको आधार हुन् भने सुशासन विकासको आधार हो । यसका लागि केकस्ता विधि अपनाउन सकिन्छ भन्नेमा आयोगले काम गर्छ कि गर्दैन भन्न सकिन्न । त्यस्तै सरकारी संस्थानहरूको निजीकरणमा भएका विगतका कमजोरी सच्याएर त्यसलाई तीव्रता पार्न पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ । अर्थतन्त्र, प्रशासन र राजनीतिसमेत राम्ररी बुझेका खनालमाथि ठूलो जिम्मेवारी छ । उनको सुझबुझपूर्ण सुझाव मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा निकै सहयोगी हुन सक्छ । तर, सुझावभन्दा पनि कार्यान्वयन बढी महत्त्वपूर्ण हो । समिति गठन गर्न नै कछुवा पारा देखाउने सरकारले त्यसको सुुझाव कार्यान्वयनमा तीव्रता देला भनेर विश्वास गर्ने आधार देखिन्न । तैपनि सुधारको अपेक्षा गर्नुको विकल्प छैन ।
