चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सरकारले देशमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणाअनुसार सरकारले पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ । आयोगले अहिले विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरू, जस्तै व्यवसायी, सरकारी संस्थाहरू तथा प्राज्ञिक वर्गहरूसँग छलफल तीव्र पारेको छ । यसै सन्दर्भमा आर्थिक अभियानका पृथ्वीमान श्रेष्ठ र मुकुल हुमागाई ले आयोगको काम, आर्थिक सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र, आर्थिक सुधारका चुनौती र आयोगको सुझाव कार्यान्वयन हुने वा नहुने सम्भावनाबारे लामो कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उक्त कुराकानीको सार :

सन् १९९० को शुरुआत (२०४८ सालतिर) लिइएको पहिलो चरणको आर्थिक सुधार पछि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार ल्याउन भनेर तपाईंंको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सुझाव आयोग गठन भएको छ । यस आयोगको ‘म्यान्डेट’ बताइदिनुस् । यो विगत ३० वर्षयता लिन खोजिएको सबैभन्दा ठूलो सुधार प्रयास हो ?

सन् १९९० को शुरुआतमा हामीले ठूलो आर्थिक सुधार गर्‍यौं । त्यसबेला भएको सुधारलाई हामी पहिलो पुस्ताको सुधार भन्छौं । किनभने त्यसअघि अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्र लगानीका लागि बन्द थिए । निजीक्षेत्रले स्वतन्त्र रूपमा व्यापार गर्न पाउँदैनथ्यो । हवाई सेवा, बैंकिङ र ऊर्जामा निजी लगानीमा बन्देज थियो । ठूला उद्योगका कतिपय क्षेत्रमा प्रवेश खुला भए पनि सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र लिनुपथ्र्यो । त्यसैले खुला भएको क्षेत्रमा पनि काम गर्न सहज थिएन । पहिलो पुस्ताको सुधारले निजीक्षेत्रको प्रवेशमा रहेको रोकावट करीब पूर्ण रूपमा खोलिदियो । स्वदेशी निजीक्षेत्रलाई सबैजसो क्षेत्र खोलिदियो भने विदेशी लगानीकर्ताका लागि केही सीमासहित प्रवेश गर्ने सुविधा दियो । यो एक हिसाबले ‘बिग ब्याङ’ सुधार थियो । यसले उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना र औद्योगिकीकरण विकासमा सहयोग पुर्‍यायो ।

यसपछि नेपालको अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान करीब १३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । नेपालको निर्यात आयातको करीब ४५ प्रतिशत पुगेको थियो । भारतसँगको व्यापार जम्मा अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको ५० प्रतिशतजति पुगेको थियो, जुन अहिले बढेर ६९ प्रतिशत पुगेको छ । ऐतिहासिक रूपमा त्यसबेलाको सुधारले देशको अर्थतन्त्रमा एउटा ‘बिग पुश’ दियो । त्यसपछि पनि आर्थिक सुधार नभएको होइन । त्यसपछि २०५८ सालमा आयकर ऐन पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरियो र भन्सार ऐनमा पनि व्यापक सुधार ल्याइयो । नयाँ मूल्य अभिवृद्धिकर सम्बन्धी ऐन आयो । कर प्रशासनको विधि नै परिवर्तन भयो । कर अधिकृतको तजविजी अधिकारलाई हटाई स्वयम् कर निर्धारण प्रणालीमा नेपाल गयो ।

स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा पनि सुधार नभएका होइनन् । तर यसबीचमा ‘बिग ब्याङ’ सुधार भएनन् । किनभने परिस्थितिजन्य कारण पनि हो । देशमा द्वन्द्व थियो र संस्थाहरू बलिया भएका थिएनन् । बजारलाई सही ठाउँमा डोर्‍याउन संस्थाहरू सक्षम थिएनन् । त्यसैले बीचका सुधारहरू जनताको नजरमा देखिने खालका भएनन् । कतिपय सुधार निकै राम्रा पनि भए । जस्तै– धितोपत्र बजारमा त्यसबेला केही थिएनन् । अहिले सिडिएस आयो, डिम्याट भयो र नियमनकर्ताको रूपमा धितोपत्र बोर्ड स्थापना भयो । पूँजी बजार, वित्त बजार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा थुप्रै सुधार भए । तर ती ठूलो सुधार थिएनन् । त्यसकारण आममानिस र विज्ञहरूले सन् १९९० को जस्तै ‘बिग ब्याङ’ सुधारको माग गरको सन्दर्भमा अहिले गर्न लागिएको सुधारलाई दोस्रो पुस्ताको सुधार भन्न खोजिएको हो । यथार्थमा यो दोस्रो पुस्ताको सुधार होइन ।

अब गर्न लागिएको दोस्रो पुस्ताको सुधार र पहिलो पुस्ताको सुधारमा फरक के हुन्छ ? आयोगले सरकारलाई सुझावका लागि के कस्ता कुरामा विशेष जोड दिनेछ ?

त्यसबेलाको सुधार सजिलो थियो । ढोका मात्र खोले पुग्थ्यो । अहिले पनि कतिपय क्षेत्रमा केही ढोका बन्द छन् । तर अहिले गर्नुपर्ने सुधार बहुपक्षीय छ । अहिले सिन्डिकेटको कारण यातायात लगायत कतिपय क्षेत्रमा बजारमा प्रवेश गर्न अवरोध छ । त्यो बेलाको अवरोध राज्यले नै सृजना गरेको थियो र राज्यले त्यो अवरोध हटाए पुग्थ्यो भने अहिले नीति अन्तरनिकाय समन्वयको कारण अवरोध छ । तपाईंंसँग जलविद्युत्को अनुमतिपत्र छ । तर काम गर्न जाँदा स्थानीयले जग्गा अधिग्रहण गर्न दिँदैनन् र वन मन्त्रालयले अवरोध गर्छ । अहिले धेरैखाले तत्त्वले अवरोध सृजना गरेका छन् । यस्तो अवरोध हटाउन सरकारले नीति तथा नियम बनाएर मात्र सम्भव हुँदैन ।

दोस्रो फरक चाहिँ अहिले आम मानिसको दृष्टिमा नेपालको सार्वजनिक संस्थाहरूले दिनुपर्ने सेवा राम्ररी दिएका छैनन् । खासगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा नियमन एकदमै कमजोर छ । तपाईंले बजारमा थर्मोमिटर किन्नुभयो भने थर्मोमिटर प्रमाणीकरण गरिएको हो कि होइन भनेर जाँच गर्नुपर्‍यो भने त्यो पाइँदैन । शिक्षामा पनि त्यस्तै छ । यस्तो कुरा नियमन गर्ने संस्था सरकारभित्र मात्र हुनुपर्छ भन्ने होइन । तर ग्राहकले पाउने गुणस्तरलाई प्रमाणीकरण गर्न कुनै न कुनै संस्था हुनु जरुरी छ । बजारलाई सही तरीकाले चलाउन र चल्न दिन यस्तो संस्था चाहिन्छ । यस्ता संस्था कि त छँदै छैनन् कि कमजोर छन् । यस्ता संस्था गलत तरीकाले बनाइयो भने पनि रेन्ट सिकिङ ( राज्यको नीतिनियममा प्रभाव पारी आफूले फाइदा लिने प्रवृत्ति) र भ्रष्टाचार बढ्छ । तेस्रो फरक भनेको सन् १९९० को शुरुआतमा हाम्रो भन्सार दर भने उच्च थियो । सन् २००४ मा हामीले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएपछि मात्र समग्रमा भन्सार घटाएको हो । सन् १९९० को आर्थिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत भन्सार घटाइएको होइन । १९९० दखि २००३ सम्मको समय नेपालमा सुधारको लागि स्वर्णिम युग थियो । त्यो बेला एकातिर उदारवादले मानिशहरूलाई लगानी गर्न सबै क्षेत्र खुला गरियो । अर्कोतिर उच्च भन्सार दरमार्फत राज्यका स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण पनि उत्तिकै थियो । 

८–९ वर्षको उक्त समय उद्योगहरूले प्रयोग गरेको हुनाले उद्योगहरू तीव्र रूपमा विकास भए । विदेशी लगानी पनि आयो, तर केही फर्किए पनि । अमेरिकी एल्युमिनियम कम्पनी अल्कोवा, कोडाक, कोलगेट, विराट एग्रो आदि उद्योग आएर पनि फर्केर गए । तर डाबर, युनिलिभर, आरती स्ट्रिप्स नेपालमै बस्यो । तर सन् २००४ पछि नेपालमा उद्योग खोलेर भारत निर्यात गर्न बेफाइदा भयो । किनभने भन्सारको संरक्षण हुन पाएन । एक त भारतसँगको व्यापार सन्धि अनुसार भारतीय सामानमा कम भन्सार लाग्ने भएकाले ठूलो मात्रामा भारतीय सामान नेपाल आउन थाल्यो । भारतीय कृषि वस्तुमा शून्य भन्सार दर छ, जसले गर्दा भारतीय कृषि वस्तुले नेपालको बजार खायो । अर्कोतर्फ द्वन्द्व पनि चर्किंदै गयो, जसले लगानीको वातावरण भएन । अनि उद्योगको वृद्धिदर घट्यो । 

• पूँजी बाहिर लैजान पाउने कुरालाई पनि अनावश्यक ढंगले रोक्न जरुरी छैन । यस विषयमा खुला छलफल गरी सही नीति लिनुपर्छ ।
• अहिले भन्सार संरक्षण दिन नसकिने हुँदा गैरभन्सार माध्यमबाट स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण दिनुपर्छ । 
• निजीकरणको उद्देश्य सौम्य प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार पारेर निजीक्षेत्रलाई पनि बराबर व्यवहार गर्ने वातावरणतयार गर्नु हो ।
• सन् १९९० ताकाको अवरोध राज्यले नै सृजना गरेको थियो र राज्यले त्यो अवरोध हटाए पुग्थ्यो भने अहिले नीति अन्तरनिकाय समन्वयको कारण अवरोध छ ।

हामीले भन्सार संरक्षणबाट जति फाइदा लिनुपर्ने थियो, त्यति दिन सकेनौं । तर अहिले भन्सार संरक्षण दिन नसकिने हुँदा गैरभन्सार माध्यमबाट स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण दिनुपर्छ । हामीले सम्बन्धित मुलुकको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने निकायले प्रमाणीकरण गरेको सामान मात्र आयात गर्ने नीति लिन सक्छौं, जसले गर्दा जस्तोसुकै वस्तु नेपाल छिर्दैन । हामीकहाँ गुणस्तर प्रमाणित गर्ने प्रयोगशाला छैन भने सम्बन्धित देशकै प्रमाणीकरण गर्ने निकायको प्रमाणपत्र माग्न सक्छौं । विश्व व्यापार संगठनको नियमको वर्खिलाप नहुने गरी गैरभन्सार माध्यम प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय हित र मुलुकका नागरिकको स्वास्थ्यलाई हेरेर यस्तो कदम लिन सकिन्छ । आयातको क्रममा स्याउ कुहिन नदिन प्रयोग गरिएको रसायन के हो, त्यसको प्रमाण देऊ भन्न सक्छौं । अहिले नेपालमै उत्पादित कतिपय कृषि उत्पादनले बजार पाएको छैन । तिनले स्वदेशमा बजार पाउने स्थिति बन्छ ।

चौथो फरक हो– २०४८ देखि २०५१ सालसम्म तीन वर्ष सरकार असाध्यै स्थिर भयो । त्यति स्थिर सरकार त अहिले दुई तिहाइको सरकार बने पनि छैन । त्यति बेला मेडिकल कलेज, महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारहरूका उद्योग र चिनी मिलहरू खुले । एउटा मेडिकल कलेज खोल्न बिहान १२ बजेसम्म दुई पक्षबीच छलफल भयो र छलफल सकिएको केही घण्टापछि लगानीकर्तालाई अनुमतिपत्र दिइएको थियो । यति छिटो अनुमतिपत्र पाएकोमा भोलिपल्ट उक्त कलेजका लगानीकर्ता जिल्ल परे । अहिले विदेशी लगानीकर्तालाई स्वीकृति दिनुपर्‍यो भने महीनौं लाग्छ । त्यसबीचमा अनेक थरीका लेनदेनका कुरा हुने गर्छ । जसले गर्दा लगानीकर्ता आजित हुन्छन् । अमुक राजनीतिक दल तथा नेतालाई पैसा दिनुपर्ने अवस्था आउँछ । 

पाँचौं कुरा, नयाँ पुस्ताको आर्थिक सुधार अन्तर्गत राजनीतिक दलहरूको वित्तीय व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । अहिले जुन किसिमले चुनावमा उम्मेदवारको खर्च तथा राजनीतिक दल सञ्चालनमा खर्च भइरहेको छ, त्यसका लागि दलहरूलाई ठूलो आर्थिक स्रोत चाहिन्छ । दल तथा नेतालाई प्राप्त हुने त्यस्ता आर्थिक स्रोतमा स्वार्थ गाँसिएर आएको हुन्छ र दलहरूले त्यस्ता वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने स्वार्थ समूहका लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । र, राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई पनि स्वार्थ समूहकै लागि काम गर्न बाध्य पार्छन् । निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको नियमन गर्न सकिँदैन भने उम्मेदवारलाई खर्च गर्नै नदिने हो । त्यसको सट्टा उसले पुर्‍याउने सन्देश छाप्ने सामग्री निर्वाचन आयोगको कार्यालयलाई दिन सकिन्छ । सञ्चारमाध्यममा समय लिएबापत सरकारले रकम दिन सक्छ ।

कतिपय मानिसले तर्क गर्लान् दलको खर्च सरकारले तिर्दा शिक्षा, स्वास्थ्यको खर्च कटौती हुन्छ । यस तर्कमा किन दम छैन भने दलहरूले अहिले पाइरहेको आर्थिक स्रोत अर्थतन्त्रको कुनै न कुनै क्षेत्रबाट खर्च भएको छ । जसले गर्दा ती क्षेत्रबाट सरकारलाई जाने कर घटेको छ । उक्त व्यवस्था सन्दर्भमा दलहरूले अघिल्लो निर्वाचनमा पाएको मतको आधारमा सरकारले खर्च दिन सक्छ । यसले सरकारी खर्च केही बढ्ला, तर भ्रष्टाचार कम गराउन मद्दत गर्छ । यस्तो सुधारको आवश्यकता पहिलो पुस्ताको सुधार अगाडि बढाउँदा कल्पना पनि गरिएको थिएन । अहिले दलहरूले चन्दा उठाउँछन्, तर उक्त चन्दा पार्टी अध्यक्ष वा अन्य व्यक्तिको खातामा जाने गरेको छ । यस्तो चन्दाको उपयुक्त लेखापरीक्षण पनि हुँदैन । 

अहिले कुनै खासखास दलभित्र खासखास नेता बलिया हुनुको कारण उठाइएको चन्दा ती नेताको खातामा गएर हो । यस्तो सुधारका लागि राजनीतिक दलहरू कति तयार हुन्छन्, त्यो हेर्न वाँकी छ । यसमा सुधार नगरीकन अन्य कुनै आर्थिक सुधारको अर्थ छैन । यस्तो सुधार सकिन्न भन्ने अनुमान कसैको होला, तर सरकारले चाहने हो भने यो एकैचोटिमा हुने

सुधार हो ।

सन् १९९० को सुधारको एउटा ठूलो पक्ष निजीकरण थियो । लामो समयदेखि सरकारी संस्थानहरूको निजीकरण अवरुद्ध छ । आयोगले निजीकरण गर्न पनि सुझाव दिन्छ ?

नेपालीमा निजीकरण भन्नाले एउटा मात्र भाष्य बन्यो । यसको मूल्य, उद्देश्य निजीक्षेत्रका लागि ठाउँ खाली गरिदिनु हो । तर आर्थिक सुधारको लागि निजीकरण नै ठीक हो भन्न मिल्दैन । तर सरकार र निजीक्षेत्रले एउटै क्षेत्रमा काम गरेको छ र निजीक्षेत्रका संस्थालाई विभेद गरिएको छ भने त्यो सौम्य प्रतिस्पर्धा भएन । निजीकरणको उद्देश्य सौम्य प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार पारेर निजीक्षेत्रलाई पनि बराबर व्यवहार गर्ने वातावरण तयार गर्नु हो । वायुसेवाको कुरा गर्ने हो भने मानिशहरू किन निजीक्षेत्रको एयरलाइन्सको सेवा लिन बढी पैसा तिर्न तयार छन् ? किनकि तिनले राम्रो सेवा दिन्छन् भन्ने मानिसलाई लाग्छ । नेपाल एयरलाइन्सको टिकट लिँदा समयमै उड्दैन कि भन्ने चिन्ता रहिरहन्छ । ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ बाहेक सरकारले वायुसेवाको क्षेत्रमा निजीक्षेत्र र सरकारी निकायलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको देखिँदैन ।

कुनै क्षेत्रमा निजीक्षेत्रले नै पर्याप्त लगानी गरेको छ र प्रभावकारी सेवा पुर्‍याइरहेको छ भने सरकार अप्रभावकारी स्रोतमात्र खर्च गरेर किन बस्ने ? मुलुकको स्रोतको सर्वोत्तम परिचालन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । स्रोत सीमित भएकाले त्यसको सदुपयोग जसले राम्रो गर्छ, उसैलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । सरकार कमजोर प्रतिस्पर्धी भएर बस्ने हो भने निजीक्षेत्रले पनि सेवामा सुधार गर्दैन । उदाहरणको लागि नेपाल टेलिकम र एनसेलले दूरसञ्चार सेवा दिइरहेका छन् । यदि निजीक्षेत्रको तेस्रो प्रतिस्पर्धी पनि भएको भए एनसेलको वेञ्चमार्क तेस्रो दूरसञ्चार कम्पनी हुन सक्थ्यो, न कि सरकारी बहु स्वामित्वको नेपाल टेलिकम । 

सन् १९९० को दशकमा विश्वभरि नै प्रजातान्त्रिकीकरण र खुला अर्थतन्त्रको बोलवाला थियो । अहिले भने भूराजनीतिक कारणले आर्थिक विषय राज्य नियन्त्रणमुखी दिशामा गएको देखिन्छ । जस्तै– चिनियाँ लगानीको आयोजनाको विद्युत् भारतले किन्दैन, उता चीन र अमेरिकाबीच प्रविधि लडाइँ भइरहेको छ । आयोगले भूराजनीतिक पाटोलाई पनि हेरेर सुझाव दिन्छ ?

पक्कै पनि यो विषय पनि हामी हेर्नेछौं । हाम्रा व्यापारिक र आर्थिक साझेदारहरू भारत र चीनबाटै नेपालमा सबैभन्दा धेरै लगानी छ । तर भूराजनीतिक कारण चीनबाट नेपालको जलविद्युत्मा हुने लगानीमा असर गरेको छ । यद्यपि हामीले यो क्षेत्रमा चीनको लगानी आकर्षित गर्न चाहिरहेका छौं । भारत र चीनको लगानीको सन्दर्भमा परिस्थितिलाई विश्लेषण गरी कस्तो नीति लिनुपर्ने हो, त्यसबारे पनि आयोगले सुझाव दिने सोच राखेको छ । 

विदेशी लगानीका लागि थप क्षेत्र खोल्नुपर्ने हुन्छ कि ? कतिपयमा शतप्रतिशत खुला पनि गरिएको छैन । त्यसमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ला नि ?

सरकारले कृषिका केही क्षेत्र खोलेको छ । तर यसमा त्यसबारे अदालतमा मुद्दा परेको थियो । टेलिकम क्षेत्रमा शतप्रतिशत विदेशी लगानी ल्याउन पाइँदैन । यसमा शतप्रतिशत किन नगर्ने ? अहिले सीमित क्षेत्रमा विदेशी लगानी गर्न मनाही गरिएको छ । त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न गाह्रो छ । अहिले नेपाल जनसांख्यिक लाभ लिन सक्ने अवस्थामा छ । तर नेपालका युवा विदेश गएर परामर्श सेवा दिइरहेका छन् भने किन त्यही विदेशी कम्पनीलाई यहाँ नभित्त्याउने ? नेपालीले ‘ह्वाइट कलर’ जागीर पाउँछन् ।

नेपालीले विदेश गएर घर किन्न सक्छन् । तर यहाँको बनिबनाउ फ्ल्याट विदेशीलाई बेच्दा के फरक पर्छ ? यदि फ्ल्याट बनाएर बेच्न दिने हो भने घरजग्गा क्षेत्रमा रहेको मन्दी खुल्थ्यो होला । यसमा जहाँ जहाँ बन्देज छ, त्यो किन छ भन्ने कुरा पनि प्रश्न गर्नुपर्ने स्थिति छ । विदेशीले फ्ल्याट लिए पनि बाह्रै महीना यहाँ बस्ने होइन । बरु उनीहरूका लागि निश्चित शर्त तोक्न सकिन्छ । जस्तै– निश्चित डलर ल्याउनुपर्ने र निश्चित रकमको निक्षेप बैंकमा हुनैपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यहाँ रोजगारी सृजना गर्न आउने हो । घडेरीसम्म किन्न नदिऊँ, तर बनिबनाउ घर किन्न दिन सकिन्छ । उसले नेपालको घर बेचे पनि यहीँ बेच्ने हो ।

आयोगले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिन पनि सुझाव दिने सम्भावना कत्तिको छ ?

यस विषयमा हामी खुला दिमागका साथ छलफल गर्नेछौं । विदेशमा रहेर काम गरिरहेका धेरै नेपालीले विप्रेषण त्यहीँ रोकेर बाहिरै लगानी गरिरहेको पाइन्छ । अहिलेको भूमण्डलीकरणको युगमा नेपालले आफूलाई राम्रो लगानीको गन्तव्यको रूपमा उभ्याउन सकेमा पूँजी यहाँ आइहाल्छ । त्यसैगरी पूँजी बाहिर लैजान पाउने कुरालाई पनि अनावश्यक ढंगले रोक्न जरुरी छैन ।

सन् २०६५ सालमा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा यो विषय क्याबिनेटकै उपसमितिमा उठेको थियो । तर कुनै निर्णय हुनुअघि नै देशले शोधनान्तर घाटा बेहोर्न थाल्यो र नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने विषय अघि बढ्न सकेन । अहिले धेरै मानिसले विदेशमा लगानी गर्न अनौपचािरक माध्यमबाट पूँजी बाहिर लगिरहेको देखिन्छ । नेपालीले युरोपमा चेन रेष्टुरेन्ट खोलेका छन् । नेपालका निर्माण व्यवसायीले अन्तरराष्ट्रिय निर्माण परियोजनामा काम गरिरहेका छन् भने नेपालका सूचना प्रविधि सम्बन्धी कम्पनीले पनि विदेशमा काम गरिरहेका छन् । साहसिक पर्यटनमा नेपाली कम्पनीले प्रतिस्पर्धी क्षमता प्रदर्शन गरिसकेका छन् । हामीले तिनीहरूलाई कानूनी रूपमा विदेशमा पनि सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने बाटो खोलिदिन जरुरी छ । यस विषयमा खुला छलफल गरी सही नीति लिनुपर्छ ।

नेपालका नियामक निकायले राम्ररी काम गर्न नसकेको गुनासो छ । नियामक निकायको स्वतन्त्रता तथा तिनको नेतृत्वमा हुने नियुक्तिमा पारदर्शिता ल्याउनेबारे पनि आयोगले केही सुझाव दिन सक्छ ?

यो महत्त्वपूर्ण विषय हो । जब निश्चित तहसम्म नियुक्तिका लागि लोक सेवा आयोगको जिम्मा लगाइयो, यसले नियुक्तिमा हुने भ्रष्टाचार हटाउन मद्दत गर्‍यो । तर उपल्लो तहमा हुने नियुक्ति राजनीतिक नेतृत्वबाट हुन्छ । उदाहरणका लागि, नेपाल टेलिकम अधिक सरकारी स्वामित्वको संस्था भए पनि यसको प्रमुख कार्यकारी नियुक्तिमा सञ्चार मन्त्रालयको भूमिका हुन्छ । यस्ता नियुक्ति गर्न कुनै स्वतन्त्र निकायलाई दिन सकिन्छ । कुनै स्वतन्त्र निकायलाई यस्ता नियुक्तिको अधिकार दिन नियुक्तिमा राजनीतिक घटाउन तथा उच्च क्षमताका मानिसलाई नियुक्ति गर्ने बाटो खुल्छ ।