२०७६ चैत २५ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको रूपमा पद बहाल गरेका महाप्रसाद अधिकारी को पदावधि यो चैतमा सकिँदैछ । उनको कार्यकालमा देशको अर्थतन्त्र उतारचढावपूर्ण रह्यो । किनभने उनी गभर्नर हुँदा देश कारोना महामारीको चक्रमा थियो । त्यसबेलादेखि अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन । गभर्नरको रूपमा उनले लिएका नीतिले निजीक्षेत्रबाट गाली र ताली दुवै खाए । उनकै पालामा सरकार र गभर्नरबीचको द्वन्द्व पनि देखियो । कार्यकालको अन्तिम चरणमा रहेका गभर्नर अधिकारीले आर्थिक अभियान र यसको भगिनी प्रकाशन ‘न्यू बिजनेश एज’ लाई आफ्नो कार्यकालका उपलब्धि, चुनौती, अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रका वर्तमान अवस्थाबारे बताएका छन् ।
- बाफियामा संशोधनमा बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने व्यवस्था बैंकिङ क्षेत्रको संस्थागत सुशासनलाई थप सुदृढ बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो ।
- सहकारीका समस्याबाट उत्पन्नमनोवैज्ञानिक असरले बैंक तथा वित्तमा अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ ।
- नेपालका बैंक, वित्तको खराब कर्जा अन्तरराष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यअनुसार चिन्ताजनक छैन ।
- जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा आएका उतारचढावलाई सामान्य रूपमा लिएको छु ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका रूपमा आफ्नो कार्यकालको अन्तिम वर्षमा छन् । तपाईंको कार्यकालमा नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै उतारचढाव आए र त्यसअनुसार राष्ट्र बैंकद्वारा नरम तथा कडा मौद्रिक नीति ल्याइयो । तर समस्या समाधान गर्न लिइएका कतिपय उपाय प्रत्युत्पादक भएको पनि देखियो । आफ्नो कार्यकाललाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीति विश्वव्यापी रूपमा प्रचलित सिद्धान्त तथा अर्थतन्त्रका विभिन्न आर्थिक एवम् वित्तीय आँकडामा आधारित हुने गर्दछ । पछिल्लो समयमा हाम्रो नीति तथ्यांकमा आधारित हुँदै गएको भनेर अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले समेत आफ्ना प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख गर्ने गरेको छ । यस अवधिमा जति पनि नीतिहरू ल्याइए, ती सबै लामो अध्ययन अनुसन्धानपछि ल्याइएका हुन् । कोभिडले सृजना गरेको चरम अनिश्चितताको अवस्थामा हामीले ल्याएको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र जोगाउन सक्दो सहयोग गर्यो । यसले अर्थतन्त्रलाई थप संकुचन हुन नदिन र व्यवसायहरूलाई जोगाइराख्न ठूलो मद्दत गरेको रूपमा मैले बुझेको छु । दुर्भाग्यवश कोभिडलगत्तै हामीले विश्व आपूर्ति संरचनामा आएको अवरोधका कारण उच्च मूल्यवृद्धि बेहोर्नुपर्यो । हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि घट्दै गइरहेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने जिम्मेवारी लिएको केन्द्रीय बैंक चिन्तित हुनु स्वाभाविक थियो । सोही अनुसार हाम्रो नीतिगत परिवर्तन सही समयमा र सही दिशामा भएको मलाई लागेको छ । जुनसुकै नीतिगत परिवर्तनको कुनै न कुनै लागत वा ट्रेड–अफ त हुन्छ नै । तथापि नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिहरूले मुलुकलाई आर्थिक अस्थिरताबाट जोगाउनुका साथै कोभिडपश्चात्को पुनरुत्थानमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएका छन् । यस अर्थमा केन्द्रीय बैंकको जिम्मेवारी पूरा गरेकोमा म सन्तुष्ट नै छु । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा आएका उतारचढावहरूलाई मैले सामान्य रूपमा नै लिने गरेको छु ।
बैंकहरूको प्रतिफल निरन्तर घटिरहेको छ, पुराना लगानीकर्ता बैंकबाट बाहिरिन खोजेको सुनिन्छ । यस्तो अवस्था किन आयो र यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई कस्तो असर पर्ला ?
बैंकिङ क्षेत्रको प्रतिफल सीमान्त रूपमा घटेको छ तर यसलाई हामीले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थासँग राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । विगत दुई वर्षमा मुलुकमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रह्यो भने कर्जाको विस्तार पनि औसतमा ६ प्रतिशत मात्र रह्यो । कोभिडबाट उत्पन्न प्रभाव र पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रका केही क्षेत्रमा आएको संकुचनका कारण वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने सवालमा पनि केही चुनौतीहरू थपिए । यी सबै कुराको संयुक्त प्रभावबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफा एवम् प्रतिफल प्रभावित भएको हो । हाल नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको इक्विटीको प्रतिफल ११ प्रतिशत तथा सम्पत्ति प्रतिफल दर १ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । अन्य मुलुकहरूसँग तुलना गर्ने हो भने यो राम्रै अवस्था हो । उदाहरणका लागि सन् २०२२ मा ४९ ओटा मुलुक र सन् २०२३ मा २१ मुलुकमा बैंकहरूको इक्विटी प्रतिफल दर १० प्रतिशतभन्दा कम रहेको अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषको तथ्यांकले देखाएको छ । आगामी दिनमा मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा सुधार आएसँगै बैंकिङ क्षेत्रको प्रतिफलमा पनि सुधार हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । शेयरको खरीदविक्री एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो । आवश्यकतानुसार खरीदविक्री भई नै रहन्छ । यसमा त्यस्तो ठूलो समस्या छ जस्तो लाग्दैन ।
राष्ट्र बैंकलाई थप स्वतन्त्र बनाउन गभर्नर नियुक्तिको हालको प्रक्रिया परिवर्तन गरिनुपर्ने आइएमएफको माग रहेको भन्ने सुनिएको छ । त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिबाट अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुन नहुने भनी आइएमएफले लबिङ गरेको सुनिएको छ । यसमा नेपाल र आइएमएफका अडान के–के हुन् ?
आइएमएफले सेफगार्ड्स मूल्यांकनको खाकाभित्र रहेर केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता, जवाफदेहिता एवम् पारदर्शिता थप सबल बनाउने सम्बन्धमा केही सुझाव दिने गर्दछ । केन्द्रीय बैंकको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा ती सुझावलाई हामीले सकारात्मक रूपमा नै लिएका छौं । ती सुझावहरू क्रमश: लागू गर्दै जाने प्रतिबद्धता पनि हाम्रो छ । केही सुझावलाई भने अन्तरराष्ट्रिय परिवेशभन्दा पनि हाम्रो जस्तो मुलुकको विशेष सन्दर्भमा हेर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । फेरि यस्ता खालका सुधारहरू निरन्तर रूपमा चल्दै जाने प्रक्रियाका अंग हुन् । सबै सुझाव वर्तमान समयमा व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न सम्भव नहुन पनि सक्छ, केही सुझाव भविष्यका लागि बढी सान्दर्भिक हुने खालका पनि हुन्छन् । अहिले लागू गर्न सकिने सुझाव अहिल्यै समावेश गर्ने र केही बाँकी रहेको अवस्थामा ती सुझाव आगामी दिनमा क्रमश: लागू गर्दै जाने हाम्रो सोच हो । असल मनसायले नै दिइएका केही सुझाव हाम्रो परिवेशले तत्काल स्वीकार गर्न नसकिने हुन्छ । केन्द्रीय बैंकलाई मौद्रिक व्यवस्थापन र सञ्चालन स्वायत्तता दिने विषयका साथै केन्द्रीय बैंकले ‘फिस्कल’ कार्य गर्न नहुनेमा यस्ता सुझाव केन्द्रित भएका देखिन्छन् ।
बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन दर्ता भएको छ, जसमा कुनै बैंकमा चुक्तापूँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर भएमा उक्त व्यक्तिले अन्य बैंकबाट पनि कर्जा नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । निजीक्षेत्रले यसबाट बैंकमा रहेको आफ्ना शेयर बेच्नुपर्दा भाउ नै नपाउने गुनासो गरेका छन् । यो कत्तिको व्यावहारिक छ ?
सबै सरोकारवालाहरूबीच छलफल गरी यस्ता विषय निक्र्योल गरिन्छ । साथै, ऐनमा के के कुरा समेटिने भन्ने विषय सार्वभौम संसद्को विषय हो । प्रस्तावमा परेको विषय वित्तीय क्षेत्रमा रहेको समस्याको रूपमा राखिएको अवस्था हो । तथापि यस्ता विषयको टुंगो लगाउने उपायहरू कानून निर्माणको क्रममा आउने नै छन् ।
यो व्यवस्था बैंकिङ क्षेत्रको संस्थागत सुशासनलाई थप सुदृढ बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो । ठूला ऋणी र बैंक सञ्चालक एउटै भएका कारण वित्तीय प्रणालीमा स्वार्थ बाझिने स्थिति पनि सृजना भएको छ । उक्त संशोधनमार्फत बैंकिङ प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन बैंक संस्थापक एवं सञ्चालकको योग्यतामा केही परिवर्तन गर्न खोजिएको हो ।
ठूला बचत तथा ऋण सहकारी नियमनका लागि राष्ट्र बैंकलाई जिम्मेवारी दिने भनी सहकारी ऐन र राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन भएको छ । तर राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमन गर्न चासो दिएको देखिन्न । ऐनले दिएको अधिकार उपयोग गरी नियमन गर्न राष्ट्र बैंक किन हिच्किचाएको हो ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलेबाटै सहकारीहरू फरक प्रकृतिका संस्थाहरू भएकाले छुट्टै नियमनकारी निकाय स्थापना गरी उक्त संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गरिनुपर्दछ भन्ने धारणा राख्दै आएको छ । उक्त कामका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक तयार नै छ । सहकारी नियमनका लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने काम नेपाल सरकारका तर्फबाट अगाडि पनि बढिसकेको छ । यो कुरा हामीले मौद्रिक नीतिमार्फत पनि बोलिरहेका छौं । हालसालै यस विषयको आवश्यकता महसुस गरी अध्यादेशमार्फत यस प्रकारको व्यवस्था भएको छ । यसरी स्थापना हुने निकायका लागि सहकारी नियमन, सुपरिवेक्षणका साथै नियम बमोजिम सञ्चालन नहुने सहकारी संस्थाहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार समेत प्रदान गरिएमा उक्त नियामकको काम प्रभावकारी हुन्छ । उक्त निकायलाई प्रारम्भिक दिनहरूमा प्राविधिक सहयोगको खाँचो परेमा सहयोग गर्न राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध छ । साथै, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन गरी प्राप्त जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्न यससम्बन्धी मापदण्ड प्रस्ताव गरी सरोकारवालाबाट सुझाव मागिएको छ । समय क्रममा यस सम्बन्धी मापदण्ड जारी हुनेछ ।
अहिले सहकारीमा देखिएका समस्याले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुनै प्रभाव पारेको छ ?
बचत तथा ऋण सहकारीहरूले नेपालको वित्तीय प्रणालीको एउटा अंगको रूप लिइसकेको कारण सहकारीमा उत्पन्न समस्याले कुनै न कुनै रूपमा त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रभाव पार्छ नै । तथापि फरक संस्थागत संरचना अन्तर्गत सञ्चालन भएको तथा वित्तीय प्रणालीमा तुलनात्मक रूपमा कम हिस्सा बोकेका कारण सहकारीमा उत्पन्न समस्याबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रत्यक्ष रूपमा ठूलो असर परेको छैन । यो समस्याबाट उत्पन्न मनोवैज्ञानिक असरले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेको देख्न सकिन्छ । सहकारीमा देखिएको समस्याका कारण समग्र अर्थतन्त्रलाई भने प्रभाव पारेको महसूस भएको छ ।
राष्ट्र बैंककै वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदनले पनि वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको गुणस्तर बिग्रेको देखाएको छ । बैंकहरूमा खराब कर्जा बढिरहेको केन्द्रीय बैंककै तथ्यांकबाट पनि थाहा हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम कुन तहको हो ? र जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्र बैंकले के गर्दैछ ?
विगत एक–दुई वर्षयता खराब कर्जामा केही वृद्धि हुँदै गएको छ । हाल यस्तो अनुपात औसतमा ५ प्रतिशत भन्दा कम नै छ । अन्तरराष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने यो त्यति चिन्ताजनक होइन । सन् २०२२ मा ५ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा हुने मुलुकको संख्या ४६ र सन् २०२३ मा त्यस्तो संख्या ४१ रहेको आइएमएफको तथ्यांकले देखाएको छ । दक्षिण एशियाको हकमा सन् २०२३ मा बंगलादेशमा खराब कर्जा अनुपात ९ दशमलव ५७ प्रतिशत, माल्दिभ्समा ८ दशमलव ३४ प्रतिशत, पाकिस्तानको ६ दशमलव ६३ प्रतिशत र श्रीलंकामा १३ प्रतिशत हाराहारीमा थियो ।
नेपालमा पछिल्लो समय खराब कर्जा अनुपात वृद्धि हुनुमा केही स्वाभाविक कारण छन् । विगत दुई वर्षमा आर्थिक गतिविधिको विस्तार सुस्त रहेको र औद्योगिक उत्पादन एवम् निर्माण क्षेत्रमा केही संकुचन आएकाले त्यसको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको असुली तथा कर्जाको गुणस्तरमा परेको हो ।
खराब कर्जाको अनुगमन तथा व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्वास्थ्यलाई सूक्ष्म तरीकाले नियालिरहेको छ । यसका लागि सुपरिवेक्षण विभागहरूले स्थलगत, गैर–स्थलगत तथा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणमार्फत अनुगमन गरिरहेका हुन्छन् ।
खराब कर्जाको अवस्था स्वतन्त्र पक्षबाट समेत परीक्षणका लागि अन्तरराष्ट्रिय एजेन्सीबाट ठूला दश वाणिज्य बैंकको ‘कर्जा पोर्टफोलियो रिभ्यु’ पनि गराउँदैछौं । त्यसैगरी पछिल्लो समय ‘एक्स्वेक्टेड क्रेडिट लस गाइड लाइन्स’ कार्यान्वयनमा आएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई खराब कर्जाका सम्बन्धमा थप विवेकशील बनाउनेछ ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि भन्दै २ वर्ष कसिलो मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले लियो । निजीक्षेत्र त्यसको विरोधमा उत्रियो । हाल अर्थतन्त्रमा आएका समस्याको एउटा कारक केन्द्रीय बैंकको कसिलो मौद्रिक नीति रहेको ठहर उसको छ । गभर्नरका हैसियतले यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको समग्र आर्थिक स्थायित्वलाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दछ । ऐनले बैंकलाई मूल्य एवम् बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने मुख्य दायित्व प्रदान गरेको छ । तसर्थ, मौद्रिक नीतिको अडान पनि मुद्रास्फीतिको अवस्था र बाह्य क्षेत्रमा उत्पन्न जोखिममा भर पर्ने गर्दछ । कसिलो मौद्रिक नीतिलाई तत्कालीन अवस्थामा रहेको मूल्यवृद्धि, ऐतिहासिक रूपमा उच्च भएको चालू खाता एवम् शोधनान्तर घाटा र विश्वका अन्य केन्द्रीय बैंकहरूले उक्त समयमा लिएको नीतिगत अडानको पृष्ठभूमिमा हेर्दा उक्त कार्यदिशा ठीक थियो भन्ने पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ । मौद्रिक नीतिले लिएको कार्यदिशाका कारण बाह्य क्षेत्र सबल बन्दै गएको छ भने मूल्यवृद्धिमा सुधार आउँदै गएको छ । यसले आर्थिक गतिविधिको विस्तारमा केही न केही असर त पक्कै गर्यो होला । तर त्यसो नगरिएको भए अर्थतन्त्रमा ठूलो दुर्घटना हुन सक्थ्यो । ऐनले दिएको आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न कसिलो मौद्रिक नीतिको उल्लेखनीय भूमिका रहेको महसुस भएको छ । केन्द्रीय बैंकले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिराख्दा अर्को कुनै पक्षलाई असहज भएको हुन सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा हामीले आरोप सहनुको विकल्प देखिँदैन ।
कर्जा दुरुपयोग रोक्न चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन ल्याइयो । व्यवसायीहरू अझै पनि यो मार्गदर्शन स्थगन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यसको प्रभाव कस्तो रह्यो । यो नल्याइएको भए के हुन्थ्यो ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने चालू पूँजी प्रकृतिका कर्जाको औचित्य, प्रभावकारिता तथा सदुपयोगिता सुनिश्चित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले यो मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यसबाट चालू पूँजी प्रकृतिका कर्जाको सीमा निर्धारण लगायत पक्षहरूमा एकरूपता कायम भएको छ भने कर्जाको सदुपयोगिता, सम्पत्तिको गुणस्तर र कर्जा जोखिम व्यवस्थापन लगायत पक्षहरू पनि थप प्रभावकारी हुँदै गएका छन् । उक्त मार्गदर्शन लागू भएपछि देखापरेका व्यावहारिक कठिनाइलाई सरोकारवालाको सुझावको आधारमा हामीले बेलाबखत सम्बोधन गर्दै आएका छौं । चालू पूँजी कर्जा व्यवस्थापनका लागि यो मार्गदर्शन आवश्यक थियो भन्नेमा दुईमत छ जस्तो लाग्दैन । आगामी दिनमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध छ ।
अहिले ४५ प्रतिशत कर्जा निर्देशित छ, त्यसको प्रतिफल आर्थिक वृद्धिमा देखिएको छैन र यसको अर्थ कर्जाको सही सदुपयोग हुन नसकेको हो ?
वित्तीय क्षेत्रको स्रोतसाधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ परिचालनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो कर्जा लगानीको निश्चित प्रतिशत कृषि, ऊर्जा र लघु, साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसै व्यवस्था अनुरूप ती क्षेत्रहरूमा कर्जा लगानी बढ्दै गएको पनि छ । हाल वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको करीब १३ प्रतिशत कृषिमा, ८ दशमलव ४ प्रतिशत ऊर्जामा र १० दशमलव ८ प्रतिशत लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्योगमा लगानी गरेका छन् । यसलाई हामीले उपलब्धिको रूपमा लिनुपर्दछ । यसबाट जलविद्युत्को उत्पादन वृद्धि, कृषिमा कतिपय वस्तुमा आत्मनिर्भर तहमा पुगेको र साना तथा मझौला उद्योगमार्फत स्वरोजगारी सृजना भई अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुगेको देखिन्छ । आर्थिक वृद्धिको सवालमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा अन्य संरचनात्मक समस्या छन् । अझै पनि अर्थतन्त्र आयातमुखी रहेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले आपूर्ति पक्षबाट मात्रै वित्तीय साधनहरूको पुनर्वितरण गर्दा त्यसको अपेक्षित प्रभाव भने हासिल गर्न सकिएको छैन ।
मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा बेलाबेला गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीच विवादको अवस्था आउँछ । यस्तो किन हुन्छ ?
केन्द्रीय बैंकलाई ऐनले मुलुकमा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी दिएको छ भने अर्थ मन्त्रालय आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजना गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको छ । यसले गर्दा सरकारको वित्त नीति सामान्यतया विस्तारकारी प्रवृत्तिको हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले लिने नीति भने मूल्य तथा बाह्य क्षेत्रमा पर्न सक्ने चापका आधारमा तय हुने भएकाले मुलुकको समग्र स्थायित्वको अवस्था हेरेर कहिलेकाँही सरकारले अपेक्षा गरेभन्दा कम विस्तारकारी हुन सक्छ । यस्तो फरक र सैद्धान्तिक द्वन्द्व रहनु सामान्य हो । विश्वका अरू मुलुकमा पनि यस्तो हुन्छ । मुलुकमा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै सरकारको नीतिलाई सहयोग गर्ने काम केन्द्रीय बैंकले गर्दछ । हामीले पनि सधैं यही मर्मलाई आत्मसात् गरी समन्वयात्मक रूपमै काम गर्दै आएका छौं ।
सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सीको बारेमा केन्द्रीय बैंकले अध्ययन शुरू गरेको छ । बाफिया संशोधनमा पनि यो परेको छ । नेपालमा यो कहिलेदेखि शुरू हुन सक्छ ?
कोभिड संकटपछि केन्द्रीय बैंकहरूले विद्युतीय भुक्तानीमा ध्यान केन्द्रित गरेका हुन् । सो अनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ । साथै हामीले केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा जारी गर्ने विषयमा पनि योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेका छौं । यसका लागि छुट्टै महाशाखा खडा गरी काम अगाडि बढाइएको छ । महाशाखामा रहेको टिमले चालू आर्थिक वर्षमा यस्तो मुद्राका लागि उपयुक्त प्रोटोटाइप, युज केस र डिजाइन क्यारेक्टरिस्टिक्स तयार गर्ने कार्ययोजना छ ।
