हालै सिमेन्ट तथा डण्डी उद्योगहरूले उत्पादनको मूल्य बढाएपछि भाउ नघटाइए आन्दोलन गर्नेसम्मको चेतावनी निर्माण व्यवसायी महासंघले दिँदै आएको छ । सिमेन्ट उत्पादकले ‘कार्टेलिङ’ गरी एक महीना अवधिमै पटक पटक गरी सिमेन्टमा प्रतिबोरा २०० रुपैयाँभन्दा बढी र डन्डीमा प्रतिकेजी १५ रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि गरेको आरोप निर्माण व्यवसायीको छ । अर्कोतिर, निर्माण सुस्ताएको कारण सिमेन्ट तथा डण्डीको माग घटिरहेको छ र ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्स (बिआईएस)को गुणस्तर प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्थाले सिमेन्टको भारत निर्यात पनि अवरुद्ध बनेको छ । प्रस्तुत छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियान का हिमा वि.क ले नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष तथा जेबी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक रघुनन्दन मारू सँग गरेको कुराकानीको सार ।
सिमेन्टको माग छैन भनेर तपाईंहरूले नै भन्दै आएका छ । तर माग नभएका बेला मूल्य घटाएर माग सृजना गर्नुपर्नेमा किन मूल्य ह्वात्तै बढाइयो ?
पहिले सिमेन्ट विक्रीको चक्र हेरौं । बर्खायाममा माग हुँदैन । त्यो बेला नगद प्रवाह कायम गर्न र खर्च धान्न सिमेन्ट उद्योगले कम मूल्यमै भए पनि सिमेन्ट विक्री गरे । अहिले तिहारपछि भने मागमा वृद्धि आएको छ । माग कम हुँदा मूल्य कम भएको हो । अहिले माग बढ्दा मूल्य बढेको छ । यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । अहिले निर्माण गतिविधि बढ्दा मागमा वृद्धि छ । यद्यपि यसअघि अफ–सिजनमा सिमेन्ट उद्योगीहरूले घाटा बेहोरेका थिए । यसलाई मूल्य बढेको भन्दा पनि समायोजन भन्नु उपयुक्त हुन्छ । किनभने गतवर्ष अर्डिनरी पोर्टल्याण्ड सिमेन्ट (ओपीसी) प्रतिबोरा ७५० रुपैयाँको हाराहारीमा विक्री भएको थियो । यो वर्ष भने ओपीसीको मूल्य कम छ ।
सबै सिमेन्ट उद्योगले किन एकैपटक मूल्य बढाए ? यो कार्टेल भएन र ?
अहिलेको मूल्य समायोजनलाई कार्टेलिङ भन्नै मिल्दैन । कार्टेलिङमा उद्योगीहरू मिलेर एउटा मूल्य कायम गर्छन् । तर अहिले यस्तो भएको छैन । बजारमा सिमेन्टको मूल्यमा एकरूपता छैन । उद्योगले आफ्नै किसिमले क्षमता र उत्पादन लागतअनुसार यसको मूल्य निर्धारण गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीले आरोप लगाए जसरी मूल्यमा कार्टेलिङ भएको आधार छैन । बर्खायाममा भन्दा अहिले सिजनमा सिमेन्टको मूल्य अवश्य बढेको छ । उत्पादन लागतको कुरा गर्दा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अघोषित लोडसेडिङ गरेको छ । १२/१२ घण्टाको लोडसेडिङ सिमेन्टसहितका अन्य उद्योगले पनि खेपिरहेका छन् । लामो समय लोडसेडिङ हुँदा उद्योगले जेनेरेटर प्रयोग गरेर उत्पादन गरेका छन् । सिमेन्ट उद्योग निरन्तर चल्नुपर्ने प्रकृतिको उद्योग हो । बन्द गर्न सकिँदैन । उत्पादन लागत निकै बढेको छ ।
उद्योगमन्त्रीको कार्यकक्षमा हालै भएको बैठकमा सिमेन्ट उद्योगीहरू ओपीसी प्रतिबोरा ७०० र पिपिसी ६०० रुपैयाँमा बेच्न सहमत भएको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन् । यस्तो सहमति भएको हो ?
पूर्वाधार निर्माणको सिजनमा सिमेन्टको मूल्य बढ्यो भनेपछि निर्माण व्यवसायी महासंघसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलगायतको सहभागितामा छलफल भएको हो । त्यसबेला सिमेन्टको समग्र मूल्यमा केही हेरफेर गर्ने भनिएको थियो । अहिले ओपीसीको ७०० रुपैयाँ र पिपिसीको ६०० रुपैयाँभन्दा कममै विक्री भइरहेको छ ।
अर्काेतर्फ, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा चारओटा सिमेन्ट उद्योग सूचीकृत छन् । चारओटै कम्पनीको चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार नेप्सेमा सूचीकृत सिमेन्ट उद्योगले पहिलो त्रैमासिकमै १० करोड रुपैयाँदेखि ५१ करोड रुपैयाँसम्म खुद नोक्सानी बेहोरेका छन् । यो अवस्था पनि हेरिनुपर्यो । अहिले आएर मूल्य वृद्धि भयो भन्ने विषय अनावश्यक हो । जब कि आज उत्पादन लागतमा हरेक क्षेत्रबाट प्रभावित परेको छ ।
सिजनकै बेला सिमेन्ट उद्योगीले सिमेन्टको मूल्य बढाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले निर्माणका काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । यस्तोमा मूल्य घटाउने कि नघटाउने ?
निर्माण व्यवसायीले काम ठप्प गराउने भनाइ सार्वजनिक गर्नु आश्चर्यको कुरा हो । किनभने उनीहरूले बोलपत्र लिँदा नै वर्षभरिका लागि गरिएको सिमेन्टको अधिकतम मूल्यलाई आधार बनाएका हुन्छन् । त्यो मूल्यमा त हामी पुगेकै छैनौं नि । जस्तै– बर्खामा मूल्य कम हुन्छ र हिउँदको समयमा सिमेन्टको मूल्य केही बढी हुन्छ । उनीहरूले बोलपत्र लिँदा नै अधिकतम मूल्यलाई आधार मानेर बोलपत्र हाल्छन् । यसरी सिमन्ेटका भाउ केही बढ्दैमा उनीहरूको लागत धेरै बढ्दैन । सिमेन्टको उत्पादन लागत घट्छ भने यसको मूल्य स्वत: घट्छ । मूल्य बजारले तय गर्नेछ ।
- सिमेन्टको मूल्य बढेको भन्दा पनि समायोजन भन्नु उपयुक्त हुन्छ ।
- बिआईएस प्रमाणपत्र लिने प्रक्रिया डेढ–दुई वर्षदेखि पेन्डिङमा छ ।
- आन्तरिक खपत नभएपछि निर्यातको बाटो खोजेका हौं ।
- सिमेन्ट उद्योगीले निर्यातअनुसारको अनुदान नपाउने हो भने भारतमा निकासी गर्न सकिँदैन ।
- अनुदान पाउँदा राहत हुन्छ भनेर निर्यात शुरू गरिएको हो ।
- अनुदान नपाएमा सिमेन्ट निर्यातमा उत्पादकहरू उत्साहित हुँदैनन् ।
- अहिले सिमेन्ट उद्योगमा विदेशी मात्र होइन, स्वदेशी लगानी समेत आवश्यक छैन ।
अहिले सिमेन्ट उद्योगको क्षमता उपयोगको स्थिति के छ ?
अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा नेपाली सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन क्षमता वार्षिक २ करोड ५० लाख मेट्रिक टन छ । सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन क्षमता बढे पनि सोही किसिमले यसको उपभोग भने बढेको छैन । अहिले वार्षिक करीब ८० लाख टन सिमेन्ट खपत भएको छ । सिजन मानिने मङ्सिरदेखि जेठ–असार महीनामा दैनिक औसत २० हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट खपत हुन्छ । अहिले सिजनमा सिमेन्ट उद्योगले कुल क्षमताको औसतमा ४० प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्दै आएका छन् ।
नेपाली सिमेन्ट उद्योगले भारतमा सिमेन्ट निकासी गर्न लागेको साढे २ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । त्यसले नेपाली सिमेन्ट उद्योगलाई के कसरी योगदान दिएको छ ?
अवश्य पनि, भारत निर्यात खुला भएसँगै हामी उत्साहित र आशावादी नै छौं । सरकारले पनि कानूनी रूपमा सहायता र अनुदान समेत दिने घोषणा गर्यो । यद्यपि भारततर्फ सिमेन्ट निर्यात निर्बाध रूपले हुन सकेन । सरकारले दिने भनेको ८ प्रतिशतसम्मको अनुदान रकम पनि पाउन सकेका छैनौं । अहिले क्लिंकर र सिमेन्ट गरेर ७–८ ओटा उद्योगले भारतमा निकासी गरिरहेका छन् । भविष्यमा भारततर्फ निकासी गर्ने उद्योगको संख्या बढ्नेछ । ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्स (बिआईएस) सर्टिफिकेट पाएमा सिमेन्ट उद्योगमा ठूलो राहत पुग्नेछ ।
भारतमा सिमेन्ट निर्यात हुँदै गर्दा अहिले कतिपय उद्योगले बिआईएस नवीकरण गराउन नसकेको र नयाँले पाउन चुनौती खेपेका छन् । यो अवस्थामा कहिलेदेखि सहजै निर्यात गर्न सकिएला ?
बिआईएस दिन भारतको सम्बद्ध निकायले गुणस्तरका सूचक खोज्छन् । गुणस्तरको कसीमा नेपाली सिमेन्ट भारतीय सिमेन्टको दाँजोमा कुनै कुरामा पनि कम छैन । मुख्य कुरा प्रक्रियागत समस्या देखिएको छ । जस्तै– भारतबाटै अवरोध देखिँदै आएको छ । यस विषयमा सिमेन्ट उत्पादक संघ तथा उद्योगीहरू मिलेर नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासलाई पनि जानकारी गराउने तयारीमा छौं । बिआईएस प्राप्तिको विषय पुुस २६ र २७ गते हुने वाणिव्य सचिवस्तरीय वार्तामा पनि बलियो रूपमा उठोस् भन्ने चाहेका छौं ।
बिआईएस प्रमाणपत्र लिने प्रक्रिया डेढ दुई वर्षदेखि पेन्डिङमा छ । नयाँ १०/१२ ओटा उद्योगले बिआईएस प्रमाणपत्र लिन निवेदन दिइसकेका छन् । भारतको उत्तर प्रदेश (युपी)को सीमा क्षेत्रमा पर्ने जिल्ला र विहार क्षेत्र नेपाली सिमेन्ट निर्यातका बजार हुन् । मूल्यभन्दा पनि गुणस्तरका कारण भारतीय उपभोक्ताले रुचाएका छन् । यद्यपि भारतीय सिमेन्टको मूल्यसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । किनकि हाम्रो उत्पादन लागत बढी छ । तर, नेपाली सिमेन्टको गुस्तरीय हुँदा भारतीय सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुँदैन । अर्काेतर्फ, भारतले नेपाली ट्रकलाई भारतीय सीमाबाट डेढदेखि २०० मिटरसम्म पहुँच दिएमा सिमेन्टको लजिस्टिक लागत कम पर्छ । नेपाली ट्रक गोरखपुर र लखनऊसम्म पुर्याउन सके मूल्य पनि कम पर्छ ।
अहिले निर्यात अनुदान पाइने व्यवस्थाले सिमेन्ट उद्योगीले निर्यातलाई प्राथमिकता दिएका छन् । सरकारले यस्तो अनुदान नदिने हो भने निर्यात गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?
निर्यातमा अनुदान दिनेगरी सरकारले कार्यविधि नै बनाएको छ । तर अहिलेसम्म उद्योगीले यसबाट लाभ लिएका छैनन् । निर्यातमा अनुदान नपाउने हो भने उत्पादकलाई खासै फाइदा छैन । भारतीय सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज छैन । सरकारले व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गरेर अनुदान दिँदा राहत हुन्छ भनेर निर्यात शुरू गरिएको हो । अनुदान नपाएमा सिमेन्ट निर्यातमा उत्पादकहरू उत्साहित हुँदैनन् ।
सिमेन्टको लगानीलाई अहिले जोखिमपूर्ण भन्न थालिएको छ । किनभने आन्तरिक खपत नै कम छ । निकासीमा पनि बारम्बार अवरोध भएको देखिन्छ । सिमेन्टको लगानीलाई कत्तिको सुरक्षित देख्नुहुन्छ ?
२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणदेखि सिमेन्ट उद्योगमा लगानी र उत्पादन क्षमता पनि बढेको छ । तर बजारमा यसको माग नै बढाउन सकिएको छैन । यस हिसाबले हेर्दा अहिले सिमेन्ट तथा क्लिंकरमा गरिएको लगानीलाई सुरक्षित भन्न मिल्दैन । अहिले हामी निकै समस्यामा छौं । समयमै बैंकको ब्याज तिर्न सकिएको छैन । हामीले बैंकको ऋण तिर्न राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई भेटेर ऋणको ‘रिसेड्युलिङ’का लागि आग्रह गरिरहेका छांै । सिमेन्टको लगानीलाई सुरक्षित बनाउन सरकारले पनि अग्रसरता देखाउनुपर्छ । कंक्रिटका सडक बनाएर स्वदेशमा सिमेन्टको खपत बढाउन सकिन्छ । यसले बिटुमिनको आयातमा भइरहेको खर्च रोकिनेछ । मुख्य राजमार्गमा कंक्रिट सडक बनाउन नसकिए पनि सहायक राजमार्ग, स्थानीय तहका भित्री सडकमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । कंक्रिट सडक टिकाउ पनि हुने भएकाले यसलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । त्यससम्बन्धी ऐन पनि बनाउनुपर्छ । जलविद्युत् विकासमा पनि सिमेन्टको खपत बढाउन सकिन्छ । तत्कालै गर्नुपर्ने त निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले गरेको कामको भुक्तानी दिनुपर्छ, जसले गर्दा उनीहरूले निर्माणका काम अघि बढाउन सकून् ।
तपाईंको उद्योग (शिवम् सिमन्ेट)को उत्पादनको स्थिति के छ ? निर्यातको योजना पनि छ ?
अहिले शिवम् सिमेन्टको उत्पादन अवस्था सकारात्मक नै छ । शिवम् सिमेन्ट अहिले लोकप्रिय र सफल ब्राण्ड बनेको छ । आन्तरिक खपत नै राम्रो छ । उपभोक्ताको आवश्यकता र रुचिअनुसार गुणस्तरीय सिमेन्ट दिन सकेका छौं । हाम्रो सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन क्षमता प्रतिदिन ३ हजार टन छ । उत्पादन भने प्रतिदिन १ हजार ६०० टन हुन्छ । नारायणगढदेखि पुर्वको बजारमा शिवम् सिमेन्ट पुगेको छ । अहिले निर्यात गरेका छैनौं । निर्यात गर्ने योजना छ । यसका लागि निकै पहिला नै बिआईएस प्रमाणपत्र लिइसकेका छौं । भारतीय बजारमा पीपीसीको माग उच्च छ । तर हामीले अहिले ओपीसी सिमेन्ट उत्पादनमा बढी केन्द्रित छौं । पीपीसी उत्पादन गर्ने योजना पनि छ ।
शिवम् सिमेन्ट र चिनियाँ कम्पनी होङ्शीबीचको संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेञ्चर)बाट पनि सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको छ । यी दुई उद्योगबीचको सम्बन्ध कस्तो छ ?
‘होङ्शी’ ब्राण्डको सिमेन्ट होङ्शी शिवम् सिमेन्ट प्रालिले उत्पादन गर्छ । त्यस उद्योगमा हामी लगानीकर्ता मात्र हौं । त्यसमा हाम्रो ३० प्रतिशत शेयर छ । बाँकी चिनियाँ लगानीकर्ताको हो ।
नेपाली सिमेन्ट क्षेत्रमा ठूलो वैदेशिक लगानी भित्त्याउनुभयो । त्यसले सिमेन्ट उद्योगमा के फरक पार्यो ? अब विदेशी लगानी आवश्यक छ कि छैन ?
अहिले सिमेन्ट उद्योगमा विदेशी मात्र होइन, स्वदेशी लगानी समेत आवश्यक छैन । किनभने हामीसँग ठूलो क्षमता छ । अहिले तत्काल लगानी गर्ने अवस्था र आवश्यकता दुवै देखिँदैन । अहिले मुलुकमा स्थापित सिमेन्ट उद्योगको संख्या ६५ पुगेको छ । यी उद्योगको कुल उत्पादन क्षमता २ करोड ५० लाख टन प्रतिवर्ष छ । यस्तै लगानी पनि ३ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
