काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र चालू आर्थिक वर्ष (आव) को दोस्रो त्रैमासमा केही सुधार भए पनि अर्थतन्त्रका केही महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भने सुस्ताएकै अवस्थामा रहेको ताजा सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । मंगलवार चालू आव २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमासको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले व्यापार र औद्योगिक क्षेत्रजस्ता अर्थतन्त्रका प्रमुख खम्बाहरूमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको बताएको छ ।

कार्यालयका अनुसार चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा ४ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ । तर, यो गत आव २०७९/८० को दोस्रो त्रैमासको ऋणात्मक वृद्धिसँग तुलना गरिएको वृद्धिदर हो । गत आवको उक्त त्रैमासमा अर्थतन्त्रको वृद्धिदर शून्य दशमलव ८ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो ।

चालू आव २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमासमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको वृद्धिदर अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा शून्य दशमलव ५ प्रतिशतमा मात्र सीमित भएको छ । व्यापारजन्य वस्तुको आयातमा भएको गिरावटले गर्दा व्यापारक्षेत्रको वृद्धि सन्तोषजनक हुन नसकेको बताइएको छ । 

भन्सार विभागका अनुसार चालू आवको पहिलो ८ महीनामा आयात २ दशमलव ६६ प्रतिशतले घटेको छ । थोक तथा खुद्रा व्यापार अर्थतन्त्रमा कृषिपछि दोस्रो धेरै योगदान गर्ने क्षेत्र हो ।

कार्यालयका अनुसार यो त्रैमासमा औद्योगिक वस्तु उत्पादन क्षेत्रको वृद्धिदर त शून्य दशमलव ४ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा औद्योगिक वस्तुको उत्पादनमा आएको कमीका कारण यो क्षेत्रको वृद्धि ऋणात्मक रहन गएको प्रारम्भिक अनुमान छ । अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार हुन नसक्दा अहिले बैंकहरूमा करीब साढे ६ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पूँजी थुप्रिएर बसेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । 

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी डा. हेमराज रेग्मीले अर्थतन्त्रमा सामान्य सुधार भए पनि आशा गरेअनुसार सुधार नदेखिएको बताए । सरकारले यस वर्ष ६ प्रतिशतको वृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ । रेग्मीका अनुसार औद्योगिक वस्तु उत्पादन ऋणात्मक हुनु र व्यापारसमेत झन्डै झन्डै ऋणात्मक देखिनु सकारात्मक होइन । तथ्यांक कार्यालयका अनुसार धान लगायत अन्नबाली र अन्य कृषि उत्पादनमा भएको वृद्धि र पर्यटक आगमनमा भएको वृद्धिसँगै होटेल क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा भएको बढोत्तरी ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनुका कारण हुन् ।

अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी अंश ओगटेको कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ३ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान छ ।तथ्यांक कार्यालयले तुलनात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेको अर्थतन्त्रका कुल १८ ओटा औद्योगिक वर्गीकरणमध्ये १७ ओटा औद्योगिक क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर धनात्मक रहेको बताइएको छ । त्यसमध्ये आवास तथा भोजन सेवासँग सम्बद्ध क्रियाकलापको वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै (२९ दशमलव ३ प्रतिशत) छ भने विद्युत् तथा ग्यास १७ दशमलव १ प्रतिशत वृद्धिदरसहित दोस्रो धेरै वृद्धि हुने औद्योगिक क्षेत्रमा परेको छ । यी औद्योगिक क्षेत्रलाई पछ्याउँदै यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रले १४ दशमलव ३ प्रतिशत वृद्धिदर कायम गरेको छ ।

त्यसैगरी खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ९ दशमलव ४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । निर्माण क्षेत्रमा उत्खननको २ दशमलव २ प्रतिशत वृद्धिले यस क्षेत्रसँग प्रत्यक्षरूपमा भर पर्ने खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको वृद्धिदरमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ ।निक्षेप तथा कर्जामा भएको वृद्धिसँगै वित्तीय तथा बीमाक्षेत्रको वृद्धिदर (९ दशमलव १ प्रतिशत) मा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ ।

यसका अतिरिक्त व्यापार क्षेत्रमा भएको झीनो वृद्धि तथा उद्योगबाहेकका अन्य क्षेत्रको धनात्मक वृद्धिले गर्दा समग्र अर्थतन्त्र सकारात्मक वृद्धितर्फ उन्मुख रहेको तथ्यांक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । मौसम प्रभावसहितका मूल्य अभिवृद्धि हेर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चालू आव २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासको तुलनामा दोस्रो त्रैमासमा शून्य दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । चालू आवको पहिलो त्रैमासको तुलनामा दोस्रो त्रैमासमा प्रस्तुत गरिएका कुल १८ ओटामध्ये ६ ओटा औद्योगिक क्षेत्रमा आएको संकुचनको प्रभाव कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा देखिएका कारण अर्थतन्त्रमा सामान्य वृद्धि भएको बताइएको छ ।

पहिलो त्रैमासको तुलनामा दोस्रोमा वृद्धिदर निकै थोरै हुनुले चालू आवमा पनि अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार नदेखिएको रेग्मीको भनाइ छ ।अर्थशास्त्री केशव आचार्य रोजगारी सृजनामा महत्त्वपूर्ण मानिने औद्योगिक, व्यापारिक क्षेत्रमा रहेको मन्दीलाई प्राथमिकताका साथ सरकारले सुधार्न जरुरी रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । निर्माण क्षेत्रसमेत सक्रिय हुन नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेकाले सरकारले पर्याप्त रूपमा विकास बजेट खर्च गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।