काठमाडौं । असोज पहिलो साताको अविरल मुसलधारे वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिमध्ये २२ प्रतिशतभन्दा कम मात्र बीमाको दायरामा समेटिएको पाइएको छ । 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बाढीपहिरोका कारण देशभर ४६ अर्ब ६८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार बुधवारसम्ममा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा १० अर्ब ५३ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र दाबी परेको छ ।

हालसम्मको तथ्यांकअनुसार कुल क्षतिको तुलनामा बीमा कम्पनीहरूमा परेको दाबी २२ दशमलव ५६ प्रतिशत हो । यद्यपि जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले व्यक्तिगत घर तथा सम्पत्ति क्षतिको आकलन नगरेकाले उक्त क्षतिसमेत जोड्ने हो भने बीमा दाबी अझ कम हुने देखिएको छ ।

प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा देशभर १९ हजार व्यक्तिगत घरटहरामा क्षति भएको र त्यसमध्ये ५ हजारमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको उल्लेख छ । प्राधिकरणले त्यसबाट भएको आर्थिक क्षतिको मूल्यांकन गरेको छैन । 

बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल सार्वजनिक पूर्वाधारको बीमा नभएको र स्व:स्फूर्त रूपमा व्यक्तिगत सम्पत्तिसमेत बीमा गर्ने प्रचलन नभएकाले प्राकृतिक विपत्तिमा हुने क्षतिको तुलनामा बीमाको सुरक्षा कमजोर देखिने बताउँछन् । 

सरकारले हाल वैदेशिक रोजगार र सवारीसाधनमा तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गरेको छ । यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायको बीमामा ८० प्रतिशत बीमाशुल्क सरकारले अनुदान दिँदै आएको छ । 

यसबाहेक बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा धितो राख्ने सम्पत्ति र कर्जा प्रयोग हुने परियोजनामा बीमा अनिवार्य शर्त हुन्छ । तर, सरकारले सार्वजनिक पूर्वाधारको र सर्वसाधारणले निजी सम्पत्तिको बीमा गराउने चलन नभएकाले प्राकृतिक विपत्तिमा हुने क्षतिको तुलनामा बीमा दाबी कम हुने गरेको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार नेपाल जलवायु परिवर्तन प्रभावको जोखिममा चौथो स्थानमा, चट्याङको जोखिममा ५औं स्थानमा, भूकम्पीय जोखिममा ११औं स्थानमा, बाढीे प्रकोपको जोखिममा ३०औं स्थानमा र समग्रमा विश्वमा जोखिमको २०औं स्थानमा छ । तर, जोखिम हस्तान्तरणको मुख्य औजार बीमामा भने नेपालीको पहुँच कमजोर रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । प्राधिकरणका अनुसार २०८१ भदौसम्ममा ४२ दशमलव ८४ प्रतिशत जनसंख्या मात्र बीमाको पहुँचमा छन् । 

बीमाको पहुँच कमजोर हुँदा प्राकृतिक प्रकोपपछि पुन: स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि सरकारले अर्बौं रकम खर्च गर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको इन्स्योरेन्स एन्ड रिक्स फाइनान्सिङसम्बन्धी परियोजनाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा सन् २०१२ देखि २०२० सम्ममा प्राकृतिक प्रकोपपछि पुनर्निर्माणका लागि वार्षिक औसत ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको औंल्याइएको छ । 

प्राधिकरणमा अध्यक्ष सिलवाल बीमाको पहुँच बढाउन केही समय बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सक्नेलाई बाध्यकारी र नसक्नेलाई अनुदान दिएर बीमा अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने, ‘बाध्यकारी बनाए पनि फाइदा पाउने भनेको बीमितले नै हो ।’ घरसम्पत्तिको बीमा गर्दा कर छूट दिन र नक्सा पासमा बीमाको प्रावधान अनिवार्य गर्न स्थानीय तहहरूलाई सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन नभएको उनले बताए । 

प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिमध्ये सम्पत्ति बीमामा सबैभन्दा बढी दाबी परेको छ । व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक घरटहरा र सम्पन्न पूर्वाधार परियोजनाहरू, व्यापारिक सामानजस्ता सम्पत्तिको सुरक्षण बीमा कम्पनीहरूले सम्पत्ति बीमाअन्तर्गत राख्छन् ।

यस्तै कृषि तथा बाली र सामुद्रिक बीमा (ढुवानीका क्रममा हुने जोखिमको बीमा) मा पनि दाबी परेको छ । सरकारी संरचना निर्माणको क्रममा ठेकेदारले बीमा गर्ने भए पनि निर्माण सम्पन्न भएपछि बीमा भएका छैनन् । फलस्वरूप सार्वजनिक पूर्वाधारमा भएको ठूलो क्षति बीमाको सुरक्षणबाहिर परेको हो । 

बाढीपहिरोलगत्तै प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई छिटो भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको थियो । बुधवारसम्ममा कम्पनीहरूबाट ४७ करोड ११ लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।