वीरगञ्ज । सरकारले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधार भएको बताइरहँदा आन्तरिकतर्फ भने खासै सुधार हुन नसकेको उद्योगी तथा जानकारले बताएका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विप्रेषणको सञ्चिति बढ्दै गए पनि बजारमा माग सृजना हुन नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेकोमा सरोकारका पक्षको मतैक्य छ ।

कोरोना महामारीयता अर्थतन्त्र अहिलेसम्म लयमा फर्किन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ व्यापार समितिका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता बताउँछन् । ‘सरकारले वैदेशिक व्यापार पुरानै आकारमा फर्किएको भनेको छ । तर, उद्योगहरूको क्षमता उपयोग धेरै न्यून रहेको छ, जुन आन्तरिक बजार लयमा फर्किन नसकेको प्रमाण हो,’ महासंघका कार्यकारिणी सदस्य गुप्ताले भने ।

नेपाल उद्योग परिसंघले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासमा ६१ उत्पादनमूलक र सेवा क्षेत्रका उद्योगहरूमा गरेको सर्वेक्षण अनुसार उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ५८ दशमलव ४७ प्रतिशत छ ।

त्यसमध्ये सेवा क्षेत्रको क्षमता उपयोग ६६ दशमलव ११ प्रतिशत थियो भने उत्पादनमूलक उद्योगको क्षमता उपयोग ५२ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत थियो । उद्योगहरूको आय ३ दशमलव ८७ प्रतिशतले घटेको देखिएको थियो भने उत्पादनमूलक उद्योगको मात्र १३ दशमलव १४ प्रतिशतले घटेको सर्वेक्षणमा देखिएको थियो ।

उद्योगहरूका अनुसार वजारमा माग नहुँदा उत्पादन घटेको हो । अहिले बजारमा माग घट्नुमा युवाशक्ति पलायनलाई पनि एक प्रमुख कारण मानिएको छ । कोही कामका लागि खाडी र मलेशिया गएका छन् भने कोही उच्च शिक्षाका लागि विभिन्न मुलुक (खासगरी विकसित देश) जाने क्रम घटेको छैन । 

‘कोरोना महामारीयता उद्योग, व्यापार, रोजगारी र आय खुम्चिँदा माग प्रभावित भएको छ । आय घटेपछि बजार माग पनि घट्ने नै भयो । रोजगारी नपाएपछि जनशक्ति पलायन भइरहेको छ,’ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले भने, ‘पलायन भएको जनशक्ति संख्यामात्र होइन, सक्रिय उपभोक्ता पनि हो । यसले बजारलाई संकुचित बनाएको छ ।’ 

कोरोना महामारीले भन्दा सरकारी नीति र नियतले अर्थतन्त्रलाई बढी शिथिल बनाएको दाबी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीको छ । ‘कोरोनाले त थुनेर राखेकै थियो, कोरोनाभन्दा बढी हाम्रो सरकारी नीतिले अर्थतन्त्रका आयामहरूलाई बाँध्ने काम गरेको छ,’ अध्यक्ष टेमानीले भने ।

‘अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा छ भनेर थाहा पाउन विज्ञ हुनु पर्दैन । दैनिक जीवनका सरोकारहरूलाई सूक्ष्म रूपमा हेरेमा सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ,’ उनले थपे ।

वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रकमबाहेक अर्थतन्त्रका सबै पक्ष शिथिल भएको सरोकारका पक्षले बताएका छन् । नेपालको दुई तिहाइ वैदेशिक व्यापार र आपूर्ति व्यवस्थापन भारतमा निर्भर छ । तर, भारतको अर्थतन्त्र लयमा फर्किइसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र मन्दीमै रहनु अस्वाभाविक भएको उनीहरूको भनाइ छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहिसकेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले केही दिनअघि वीरगञ्जमा आयोजित एक अन्तरक्रियामा अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुलाई आन्तरिक व्यवस्थापनको कमजोरी भनेका थिए । 

‘अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा जनशक्तिले पठाएको रकम इतिहासमै बढी सञ्चित छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति १५ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर पुगिसकेको छ । योबाहेक अर्थतन्त्रका अन्य सबै सरोकार खुम्चिएका छन्,’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, पर्साले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भनेका थिए । विदेशी विनियमको बढी सञ्चितिलाई पनि राम्रो मान्न नसकिने विज्ञहरू बताउँछन् । 

विगतमा कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रका आयामहरू ठप्प भइरहेका बेला सरकारले आयात प्रतिबन्धदेखि नगद मार्जिनसम्मको नीति र त्यसमाथि चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनले उद्योग व्यापारलाई खुम्च्याउने काम गरेको बुझाइ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर कर्जामा लगाएको सीमाले पूँजी बजारलाई अवरोध गरेकोमा अहिले केही लचिलो नीति लिएपछि यो क्षेत्र सम्हालिने तरखरमा रहेको ठम्याइ जानकारहरूको छ । 

नीतिगत अस्थिरता, घूस र कमिशनखोरीले उद्यम व्यापारको लागत बढेको निजीक्षेत्रका अगुवाहरूले बताउँदै आएका छन् । ‘भ्रष्टाचार र अनधिकृत अदृश्य खर्चले अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुँदै गएको छ । भन्सारदेखि कर, अनुसन्धान, प्रहरी प्रशासन, अनुगमनका निकाय सबैलाई अनधिकृत कमाइ चाहिएको छ । यसको भार त बस्तु र सेवाको मूल्यमा नै जोडिने हो । यसले प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर बनाएको छ,’ निजीक्षेत्रका एक अगुवाले भने । त्यसमाथि सरकारको अव्यावहारिक राजस्व नीतिले उत्पादन र आयातित वस्तु स्वदेशी बजारमा महँगो पर्न गएको जानकारहरू बताउँछन् । एउटै वस्तुमा भारतीय बजारमा कम र नेपाली बजारमा मूल्य बढी भएपछि अनधिकृत आयात बढिरहेको निवर्तमान अध्यक्ष लाठ बताउँछन् । भारतीय कर प्रणालीसँग तारतम्य मिल्दो राजस्व नीति अपनाउनुपर्नेमा भन्सारमा उच्च दरको राजस्वको छेको हाल्ने नीतिले ‘ग्रे इकोनोमी’ फस्टाएको दाबी उनको छ । 

सरकारले औद्योगिकीकरणमा लगानी ल्याउने भने पनि के उत्पान गर्ने र के नगर्ने भन्नेमा स्पष्ट नीति नभएको विश्लेषक जगदीश अग्रवाल बताउँछन् । ‘हामीले औद्योगिकीकरणका नाममा सियोदेखि हवाईजहाजसम्म सबै उत्पादन गर्छौं भन्यौं । यसरी अर्थतन्त्र सबल बनाउन सकिँदैन,’ अग्रवालले भने ।