काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यममा कर्जा प्रवाह गर्न बैंक, वित्तीय संस्थालाई हम्मे पर्ने देखिएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को अन्त्यसम्ममा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यममा कुल कर्जाको ११ प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि दर्जनभन्दा बढी बैंकहरूले तोकिएको सीमा पूरा गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको हो ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८० चैतसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले औसतमा ९ दशमलव ४३ प्रतिशत कर्जा साना तथा मझौला उद्यममा लगानी गरेका छन् । सरकारी बैंकहरूले यस क्षेत्रमा गरेको कर्जा प्रवाह अधिक हुँदा औसत लगानी बढी देखिए पनि १३ ओटा वाणिज्य बैंकको कर्जा १० प्रतिशतभन्दा कम छ । सरकारी लगानीका राष्ट्रिय वाणिज्य, कृषि विकास र नेपाल बैंकका साथै कुमारी, सिटिजन्स र एनआईसी एशिया बैंकले मात्र साना तथा मझौला उद्यममा तोकिएभन्दा बढी लगानी गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले आव २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिबाट वाणिज्य बैंकहरूलाई आफ्नो कुल कर्जा प्रवाहको न्यूनतम १५ प्रतिशत लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी व्यवस्था गरेको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि लगानीको अवस्था भने कमजोर छ ।
कोभिड–१९ महामारी र आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलताका कारण बैंकहरूले लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा तोकिएअनुसार लगानी गर्न नसकेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी बताउँछन् । ‘कोभिड महामारी र आर्थिक मन्दीले सबैभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्योग प्रभावित भएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार लगानी गर्न सकेका छैनौं, दिइएको समयसीमा बढाउनुपर्छ ।’
राष्ट्र बैंकले कार्यतालिका तय गर्दै शुरूमा २०७८ असारमा ११ प्रतिशत, २०७९ असारमा १२ प्रतिशत २०८० असारमा १४ प्रतिशत र २०८१ असारमा १५ प्रतिशत पुर्याउन भनेको थियो । बैंकहरूले त्यसबमोजिम लगानी गर्न नसकेपछि केन्द्रीय बैंकले समयसीमा थप्दै आएको छ । एकीकृत निर्देशन २०८० को प्रावधानअनुसार बैंकहरूले २०८१ असारसम्ममा ११ प्रतिशत, २०८२ असारमा १२ प्रतिशत, २०८३ असारमा १४ प्रतिशत र २०८४ असारमा १५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेछ । समयसीमा बढाए पनि बैंकहरूले तोकिएअनुसार लगानी पुर्याउन सकेका छैनन् ।
बैंकहरूले करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा र प्रत्यक्ष रूपमा विपन्न वर्गमा गरेको लगानीलाई पनि यसमा गणना गर्न पाउने प्रावधान छ । बैंकहरूले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा आफ्नो आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर तोक्न पाउँछन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंह भने बैंकहरूले साना उद्योगीलाई ऋण दिन रुचि नदेखाएको बताउँछन् । ‘बैंकहरू ठूला ऋणीलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्छन्,’ उनले भने, ‘घरेलु तथा साना उद्यमी उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्दैनन् ।’
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू तोकिएअनुसार लगानी नगर्ने बैंकलाई कानूनअनुसार कारबाही हुने बताउँछन् । ‘बैंकको कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी होस् भन्नका लागि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र तोकेर कर्जा दिन निर्देशन गरेका हौं ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले भने, ‘लगानी पुर्याउन नसक्ने बैंकलाई नियमअनुसार कारबाही हुन्छ ।’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा तोकिएको अवधिभित्र कर्जा प्रवाह नगरेमा वा कम प्रवाह गरेमा न्यूनतम रूपमा पुर्याउनुपर्ने रकममा हुने नपुग रकममा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले त्यस अधिकतम ब्याजदरले हुने रकम हर्जाना लगाइने प्रावधान छ । हर्जाना लगाउँदा त्यस्तो नपुग रकमको त्रैमासिक रूपमा हुन आउने ब्याज रकम निर्धारण गरी सोही बराबरको रकम हर्जाना कायम गरिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
