काठमाडौं । ठूलो रकम सहुलियतपूर्ण कर्जा र त्यसका लागि प्रदान गरेको ब्याज अनुदानलगायतमा गए पनि त्यसको खर्च खुल्ने विवरण तयार नभएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बताएको छ । यो समस्या सम्बोधन गर्न कर्जा विवरण तयार गरी कर्जा असुलीसमेत प्रभावकारी बनाउन निर्देशन गरेको छ । त्यसैगरी ब्याज अनुदानसहितको सहुलित कर्जा कार्यक्रमलाई पुनः संरचना गर्न महालेखा परीक्षकले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

सहुलियत कर्जा कार्यक्रममा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूको संलग्नतासँगै यसको व्यापकता वृद्धि भए पनि यसको सदुपयोगमाथि प्रश्न उठेको र ब्याज अनुदान बढ्दै गएकाले कार्यक्रमको निरन्तरताबारे विश्लेषण गर्न निर्देशन दिएको हो ।

महालेखाले सहुलियत कर्जाको ब्याज अनुदानमा २०७८ असारदेखि २०८१ मङ्सिरसम्मको अवधिमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको उल्लेख गरेको छ । २०७८ असारसम्म ब्याज अनुदान ६ अर्ब ७९ करोड ६४ लाख ७९ हजार रहेकोमा २०७९ असारसम्म १५० प्रतिशतले बढेर १६ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख ८ हजार पुगेको छ । त्यस्तै, २०८० असारसम्म २२ अर्ब ३९ करोड ८ लाख १६ हजार र २०८१ असारसम्म २४ अर्ब ८९ करोड ९ लाख ५९ हजार पुगेको छ । 

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट २०८१ असारसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराई ५ प्रतिशतका दरले २४ अर्ब ८९ करोड १० लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान दिएका छन् । बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौता रकम २०८१ असारमा १ खर्ब २६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकहरूले सरकारबाट पाउने बक्यौता बढ्दै गएको भन्दै २ वर्षयता नयाँ कर्जा स्वीकृत गरेका छैनन् । सहुलियत कर्जाको दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई पुनः संरचना गर्ने घोषणा गरेको थियो । यस्तै चालू वर्षमा भने सहुलियपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पुनरवलोकन गर्ने घोषणा गरिएको छ । सहुलियत कर्जा वृद्धि भए पनि यसको प्रभावकारी नदेखिएको तथा पहुँचवालाले यसको दुरुपयोग गरेको विषयमा राष्ट्र बैंकले पनि स्वतन्त्र परामर्शदातामार्फत अध्ययन गराएको थियो । 

सहुलियत कर्जा दुरुपयोग भएको भेटिएपछि राष्ट्र बैंकले चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा मात्र १५ ओटा बैंक, वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूलाई कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार उत्पादन बढाउन भनेर दिएको सहुलियपूर्ण कर्जा घरजग्गा खरीद तथा व्यक्तिगत प्रयोजनमा दुरुपयोग भएको भेटिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्र बैंकले १ लाख ७२ हजार ६५४ ऋणीमध्ये १८ दशमलव ३४ प्रतिशत अर्थात् ३१ हजार ६६४ ऋणीका फाइल तथा १ हजार ८३८ परियोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । परामर्शदाताले मूल्यांकन गरेका कर्जामध्ये ७ प्रतिशत ऋणीको ६ अर्ब ३५ करोड ६० लाख कर्जा सदुपयोग नभएको, १२ प्रतिशत ऋणीको १८ अर्ब ७४ करोड ९० लाखको कर्जा फाइलमा लक्षितवर्ग पहिचान नभएको, ६ प्रतिशत ऋणीको १० अर्ब ४९ करोड १० लाख रुपैयाँमा दोहोरो कर्जा सुविधा उपयोग भएको र ११ प्रतिशत ऋणीको २१ अर्ब २५ करोड ४० लाख कर्जामा दुरुपयोगको आशंका देखिएको उल्लेख छ । साथै व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जातर्फ ५ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख कर्जा प्रवाह भएका १० हजार ९८१ ऋणीको नमूना परीक्षण गरिएको उल्लेख छ । यसले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिता र पारदर्शितामा थप सुधार आवश्यक रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।