काठमाडौं । ऐन संशोधन गरी बचत तथा ऋण सहकारी नियमनको जिम्मेवारी दिइए पनि कार्यान्वयनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बेवास्ता गरेको छ । बचत तथा ऋण सहकारीको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भइसकेको भन्दै आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्न केन्द्रीय बैंकले चासो नदेखाएको हो । २०८० चैत पहिलो साता संघीय संसद्ले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गरी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले मापदण्ड जारी गर्ने, नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने तथा कानून विपरीत कार्य गर्ने सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, ऐन जारी भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि राष्ट्र बैंकले ‘बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड’ मात्र जारी गरेको छ, अन्य जिम्मेवारीमा सक्रियता देखाएको छैन । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ५ मा (च १) थपेर बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षणसम्बन्धी निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने र (च २)मा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर पूँजी वा कारोबार भएका सहकारी संस्थालाई वित्तीय सुशासन तथा जोखिमका आधारमा नियमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको दफा १०० मा १०० (क) थप गरी ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पूँजी वा वार्षिक कारोबार भएका सहकारी संस्थामा कानून विपरीत कार्य गर्ने सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्मचारीलाई दफा ९९ अनुसार जरीवाना तथा दफा १०० अनुसार सजाय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ मा दफा २३ (क) थप गरी ‘बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशन पालना गर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी दफा १५० संशोधन गरी २५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार भएका सहकारीको नियमन स्थानीय तहबाट, ५० करोड रुपैयाँसम्मको प्रदेश तहबाट र ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार भएकाको संघीय तहबाट नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गरिने व्यवस्था छ ।

• बचत तथा ऋण सहकारीको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भइसकेको भन्दै आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्न केन्द्रीय बैंकले चासो नदेखाएको हो ।

तर, राष्ट्र बैंकले ऐन संशोधन भएको एक वर्षपछि २०८१ चैत २१ गते मात्र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार संस्थाहरूको प्रत्यक्ष नियमन वा कारबाहीको कुनै तयारी राष्ट्र बैंकसँग छैन । ‘राष्ट्र बैंकको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भइसकेको छ,’ राष्ट्र बैंकको नियमन विभागका एक निर्देशकले भने, ‘दोस्रो तहको नियामक निकायमार्फत सहकारीको नियमन गर्नुपर्छ भन्ने केन्द्रीय बैंकको धारणा हो, आफैं सक्रिय हुने कुनै योजना छैन ।’

सरकारले पुस दोस्रो साता अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गरी बचत तथा ऋण सहकारी नियमनका लागि प्राधिकरण गठनको व्यवस्था गरेको हो । सोही अनुसार राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेज गरी २०८१ माघमा सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरिएको भए पनि हालसम्म अध्यक्ष तथा विज्ञ सदस्यहरूको नियुक्ति हुन सकेको छैन । पाँचसदस्यीय प्राधिकरणमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव, एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र एकजना अन्य सदस्य रहने व्यवस्था छ । हाल मन्त्रालयका सचिवलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष तोकिएको छ भने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल र मन्त्रालयका सहसचिव मदन कोइराला सदस्य रहेका छन् । गठन भएको तीन महीना बितिसक्दा पनि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलको संयोजकत्वमा मापदण्ड निर्माण समिति बनाइएको बाहेक अन्य कार्य अघि बढ्न सकेको छैन ।

सहकारी विभागका पूर्व रजिष्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकालका अनुसार वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले लिनैपर्ने आवश्यकता छ । ‘वाणिज्य बैंकपछि ठूलो कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सरह नियमन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि राष्ट्र बैंकसँग मात्रै क्षमता भएकाले उसैले सक्रियता देखाउनुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकले मापदण्ड तथा निर्देशनमार्फत बचत तथा ऋण सहकारीहरूको स्ट्यान्डर्ड निर्धारण गरेको र त्यसैका आधारमा सहकारीका नियामक निकायहरूले थप मापदण्ड र निर्देशन जारी गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकको बुझाइ छ । तर, अहिलेसम्म सहकारीका नियमन निकायहरूले भने यसतर्फ चासो नदिँदा सहकारीको नियमन व्यवस्थित हुन सकेको छैन, जसकारण पछिल्लो समय सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसकी समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या बढिरहेको छ । यस्तै बचत फिर्ताको माग गदै सर्वसाधारणले सडकमा आन्दोलनसमेत गरिरहेका छन् ।