काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिश समितिमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नियुक्तिबारे सर्वोच्च अदालतले देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । 

अधिकारीको नियुक्ति नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनविपरीत रहेको दाबीसहित दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै मंगलवार न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलाशले कारण देखाऊ आदेशसँगै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई अदालत हाजिर हुन भनेको छ ।

अधिवक्ता नवीन धितालले वैशाख २८ गते दायर गरेको रिटमा गभर्नर सिफारिश समितिमा निवर्तमान गभर्नर अधिकारी बस्नै नमिल्ने र समितिले गरेको सिफारिश गैरकानूनी हुने जिकीर गर्दै उक्त नियुक्ति खारेज गर्न माग गरिएको छ । 

गभर्नर सिफारिश गर्न सरकारले चैत ११ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिमा पूर्वगभर्नरबाट विजयनाथ भट्टराई र विज्ञबाट डा. विश्व पौडेल सदस्य तोकिएको थियो । सिफारिश समितिको बैठक १ महीनासम्म पनि बस्न नसकेको, राजनीतिक सहमति गरी समितिलाई रबर छाप बनाइएको भन्दै सदस्य भट्टराईले वैशाख ९ मा राजीनामा दिएपछि सरकारले अधिकारीलाई समितिमा ल्याएको थियो । 

गभर्नर सिफारिश समितिका विज्ञ सदस्य डा. पौडेलले पनि सदस्यबाट आइतवार राजीनामा दिएका छन् । पौडेललाई गभर्नर बनाउन नेपाली कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको चर्चासँगै उनले राजीनामा गरेका हुन् । मंगलवार नै अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले संयुक्त रूपमा राष्ट्र बैंक ऐनविपरीत राजनीतिक दलका सदस्यलाई गभर्नर नियुक्त गर्न लागिएको भन्दै पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका छन् । उक्त रिट दर्ता भने भएको छैन । 

राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति गभर्नरका लागि अयोग्य हुने कानूनी व्यवस्था छ । पछिल्लो प्रतिनिधिसभा चुनावमा चितवन–१ मा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका डा. पौडेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार हरि ढकालसँग पराजित भएका थिए । सोही कारण उनी गभर्नरका लागि अयोग्य रहेको दाबी गरिएको छ । 

डा. पौडेलको राजीनामापछि सरकारले समितिमा नयाँ सदस्य नियुक्त गरेको छैन । राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार पद रिक्त हुनुभन्दा १ महीनाअघि नै गभर्नर नियुक्त गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान भए पनि सरकारले पद रिक्त भएको १ महीना बितिसक्दा पनि नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन । 

यसअघि कांग्रेसले गभर्नर बनाउने भन्दै राष्ट्र बैंकमा कार्यरत कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई राजीनामा दिन लगाएको थियो । तर, कामु गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगर्ने अडान लिएपछि कांग्रेसले गभर्नरका लागि पौडेललाई अगाडि सारेको हो । 

गभर्नर बन्ने आशमा राष्ट्र बैंकका अर्का कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले पनि राजीनामा दिएका थिए ।