काठमाडौं । आर्थिक क्षेत्रको उतारचढावले वित्तीय संस्थाहरू प्रभावित हुन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको दबाब परीक्षण (स्टे्रस टेस्टिङ) को प्रावधानलाई कसिलो बनाउने भएको छ । दबाब परीक्षणमार्फत खराब कर्जा, तरलताको अवस्था र अर्थतन्त्रको अवस्थाबाट बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा परेको जोखिम कति थेग्न सक्ने भन्ने अवस्था मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ । केन्द्रीय बैंकले अब अर्थतन्त्रमा बाह्य तथा आन्तरिक क्षेत्रको उतारचढावले बैंकिङ क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलाई समेत दबाब परीक्षण गर्दा समेट्ने तयारी गरेको हो । यसका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक अफ कोरियाको सहकार्यमा अध्ययन गरी ‘डेभलप म्याक्रो स्ट्रेट टेस्टिङ फ्रेमवर्क फर फाइनान्सियल स्टाबिलिटी एसेसमेन्ट’ गतसाता सार्वजनिक गरेको छ ।
दबाब परीक्षणमार्फत खराब कर्जा, तरलताको अवस्था र अर्थतन्त्रको अवस्थाबाट बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा परेको जोखिमको स्थिति मूल्यांकन गरिन्छ ।
उक्त अध्ययनको सुझावका आधारमा बैंक, वित्तीय संस्थामा दबाब परीक्षणको कार्यविधि संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । हाल दबाब परीक्षणमा ब्याजदर, तरलता, कर्जा जोखिम मात्र समेटिँदै आएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले पनि गत अक्टोबरमा ‘ग्लोबल फाइनान्सियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट’ सार्वजनिक गर्दै विश्वभरका केन्द्रीय बैंक र नियामकहरूलाई बैंकहरूको दबाब परीक्षण (स्ट्रेस टेस्टिङ) मा कडाइ गर्न सुझाव दिएको थियो । आईएमएफको सुझावअनुसार पनि दबाब परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने दबाब राष्ट्र बैंकलाई छ । ‘बैंकिङ क्षेत्रमा बढिरहेका चुनौतीको सामना गर्न वित्तीय क्षेत्रलाई सक्षम बनाउन आवश्यक छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसैअनुसार दबाब परीक्षणको दायरालाई बृहत् बनाउने गरी कार्यविधि संशोधनका लागि छलफल भइरहेको छ ।’
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘स्ट्रेस टेस्टिङ गाइडलाइन्स, २०२३’ अनुसार दबाब परीक्षण गर्दै आएका छन् । केन्द्रीय बैंकले १ वर्ष अघिमात्र ‘स्ट्रेस टेस्टिङ गाइडलाइन्स, २०१२’ लाई प्रतिस्थापन नयाँ निर्देशिका ल्याएको थियो । निर्देशिका लागू भएको १ वर्षमा यसलाई संशोधन गर्न लागेको हो ।
अध्ययन प्रतिवेदनले बैंक वित्तीय संस्था तथा समग्र वित्तीय प्रणालीको दबाब परीक्षण गर्दा अनिवार्य रूपमा बृहत् अर्थतन्त्रलाई समेट्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । हालको ‘स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क’ले दबाब परीक्षणमा समष्टिगत आर्थिक अवस्था नसमेटिएको पनि औंल्याइएको छ । कोरियाले यसअघि नै ‘म्याक्रो स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क’ बनाएर लागू गरिसकेको छ । कोरियाको अनुभवलाई समेत मूल्यांकन गरी नेपालमा म्याक्रो स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क निर्माणका लागि बैंक अफ कोरियासँगको सहकार्यमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेको हो ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा बैंकहरूको दबाब परीक्षण गर्दा अर्थतन्त्रमा आउने उतारचढावसहित आर्थिक तथा मूल्यवृद्धि, बाह्य क्षेत्र, मौद्रिक क्षेत्र, पूँजीबजार, वित्त क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्रको परनिर्भताजस्ता विषय पनि समेट्न सुझाव दिइएको छ ।
कोभिड–१९ को महामारी र विभिन्न देशबीचको तनावका कारण विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक मन्दीले वित्तीय क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । कोभिड महामारीपछि नेपाली बैंकहरूबाट कर्जाको विस्तार उच्च भए पनि खराब कर्जा भने कम देखिएको भन्दै आईएमएफले पनि नेपााली बैंकहरूको कर्जा गुणस्तरमा आशंका गर्दै आएको छ ।
आईएमएफको सुझाव अनुसार नै चालू पूँजी कर्जा मागदर्शन जारी गरी उक्त प्रकृतिको कर्जामा कडाइ गरेको राष्ट्र बैंकले उसैको शर्तअनुसार १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण अन्तरराष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।