काठमाडौं । आन्तरिक आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति जारी गरेपछि बैंक, वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह आयात र शेयर बजारमा बढ्न थालेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो २ महीनामा बैंकहरूबाट ७३ अर्ब ३९ करोड अर्थात १ दशमलव ४ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएकोमा सबैभन्दा धेरै आयात र शेयर धितोमा केन्द्रित देखिएको छ । तर, अर्थतन्त्रको आधार मानिएको साना तथा मझौला उद्योगका साथै विपन्न वर्गमा जाने कर्जा विस्तार भने ऋणात्मक देखिएको छ । 

चालू आर्थिक वर्षको भदौसम्ममा सबैभन्दा बढी कर्जा विस्तार आयातमा छ । आयातका लागि प्रवाह भएको बैंकहरूको कर्जा १७ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा आयात शीर्षकको कर्जा १२ दशमलव ७ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो । 

दशैं, तिहारलगायत चाडपर्वलाई लक्ष्य गरी व्यापारीले उपभोग्य सामग्री आयात बढाएपछि बैंकको कर्जा पनि बढेको हो । बैंकको ब्याजदर कम भएको मौकामा व्यवसायीले गाडी आयात समेत बढाएका छन् । फलस्वरुप बैंकहरूको आयात शीर्षकको कर्जा प्रवाह वृद्धि भएको छ । 

तीन वर्षअघि विदेशी मुद्राको सञ्चिती न्यून बिन्दुमा पुग्ने गरी घटेपछि राष्ट्र बैंकले आयात कर्जा निरुत्साहित गर्न आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा ५० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति सुधार भएसँगै राष्ट्र बैंकले उक्त प्रावधान हटाइसकेको छ । नगद मार्जिन प्रावधानको व्यापारी व्यवसायीले विरोध गरेका थिए । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमफ) ले पनि राष्ट्र बैंकलाई नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएको थियो । राष्ट्र बैंकको लचिलो नीतिपछि शेयर बजारमा पनि बैंकहरूको कर्जा विस्तार अधिक देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको दुई महीनामा बैंकहरूको शेयर धितो कर्जा १० दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा उक्त शीर्षकको कर्जा १ दशमलव ८ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो ।

बैंकहरूको कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले तीन वर्षअघि शेयर धितो कर्जामा सीमा तोक्न थालेको थियो । शुरूमा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड रुपैयाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले त्यसलाई बढाएर गतवर्ष व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई १२ करोड र संस्थागत लगानीकर्ताका लागि २० करोड रुपैयाँको सीमा तोकेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट भने संस्थागत लगानीकर्ताका लागि सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरेको छ । असार दोस्रो साता दुई ठूला राजनीतिक दलहरूबीच सत्ता साझेदारीको सम्झौतासँगै शेयर बजार निरन्तर बढ्दो क्रममा देखिएको छ । यससँगै लगानीकर्ताले बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ठूलो मात्रामा ऋण लिएर लगानी बढाइरहेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू वर्ष बैंकहरूको २ करोड रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत घरकर्जा, सवारीसाधन कर्जा र चालूपूँजी शीर्षकको कर्जामा पनि सुधार देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा १ करोड ५० लाखबाट बढाएर २ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो । शेयर धितो, रियल स्टेट तथा हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भार घटाएको थियो । यसैगरी चालू वर्षको मौद्रिक नीतिबाट चालूपूँजी कर्जाको सीमा कार्यान्वयन गर्ने समय एक वर्ष थप गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा आयात, घरजग्गा, शेयर धितोलगायत शीर्षकमा बैंकहरूको कर्जा विस्तार भएको देखिए पनि विगतमा जस्तो जोखिमको अवस्था नभएको बताउँछन् । तर, अर्थतन्त्रको आधार रहेको साना तथा मझौला उद्यम कर्जा विस्तार ऋणात्मक हुनु चिन्ताजनक भएको उनको भनाइ छ । 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गतवर्षको तुलनामा बैंकहरूको बिल्स खरीद तथा विपन्न वर्ग शीर्षकमा हुने कर्जा प्रवाहमा कमी देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको भदौसम्ममा यी दुवै शीर्षकमा कर्जा वृद्धिदर ऋणात्मक छ ।