काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले बैंकर र व्यवसायी छुट्टिनुपर्ने बताएका छन् । बैंकर र व्यवसायी नछुट्ट्याइँदा ऋण प्रवाहमा स्वार्थ जोडिने गरेकाले पनि दुईओटा वर्गलाई छुट्ट्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको सोमवारको बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनले अन्य मुलुकमा समेत बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याइने गरिएकाले यो छुट्ट्याउने व्यवस्थाबाट भूकम्प नै आएजस्तो अवस्था आए पनि पछि हट्न नहुने बताए ।
गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने ऋणमाथि सीमित व्यक्तिको नियन्त्रण रहेको भन्दै त्यसमा परिवर्तन जरुरी रहेको पनि बताए । वित्तीय क्षेत्रको ऋण केन्द्रीकृत हुनबाट बचाउने गरी यो विधेयक आएको उनको भनाइ छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १९ लाख ४० हजारले ऋण लिएकोमा शून्य दशमलव शून्य १ प्रतिशतले ३ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै ऋण प्रयोग गरेको उनले बताए । ‘केही व्यक्तिको हातमा धेरै ऋण गएको हो कि जस्तो देखिन्छ,’ गभर्नर पौडेलले भने, ‘त्यसले उत्पादकत्वमा राम्रो गरेको छ वा छैन हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ उनले बैंक वित्तीय संस्थाका सञ्चालकले कर्जा लैजान पाउने कि नपाउने, पाउने भए कति ? भन्ने विषयले विधेयकमा स्थान दिइएको बताएका छन् । ‘अहिले हामीले देखेको चुनौती स्वार्थको द्वन्द्वलाई कानूनी रूपमा निरुपण गर्न खोजिएको देखिन्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले एउटा व्यवसायमा संलग्नहरूले बैंकबाट कति कर्जा लिएका छन् यकिन गरेर नीति बनाउन पनि बाफियामा संशोधन गर्न लागिएको बताए । संसद्मा दर्ता भएको संशोधनले कर्जा लगानीका विषय संशोधन गर्न लागेको छ । विशेष गरेर संशोधनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै बैंकमा ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा हाल ऐनमा रहेको ‘उल्लेख्य स्वामित्व’को परिभाषामा समेत संशोधन गरी १ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत गर्न लागिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेलले बाफिया विधेयकमा डिजिटल करेन्सीदेखि डिजिटल कारोबारलाई नियमन गर्नेसम्मका प्रावधान राख्न खोजिएको बताए ।
