काठमाडौं । विश्व बैंकले सन् २०२५ देखि २०३१ सम्म नेपालमा २ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर (करीब ३ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ) लगानी गर्ने भएको छ । नेपालमा रोजगारी सृजना र प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्ने क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमलगायतमा विश्व बैंकले खर्च गर्न लागेको हो । आवधिक कार्यक्रमका रूपमा ६० वर्षदेखि कन्ट्री पार्टनरसिप फ्रेमवर्क कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै आएको विश्व बैंकले उक्त लगानी गर्न लागेको हो ।
विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट एशोसिएशन, इन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पोरेशन र मल्टिलेटरल इन्भेस्टमेन्ट ग्यारेन्टी एजेन्सीलगायतबाट उक्त रकम दिने योजना विश्व बैंकले बनाएको छ । हालै सन् २०१९ देखि सन् २०२३ सम्मको यस्तो कार्यक्रम सकिएपछि आगामी ७ वर्षका लागि पनि यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन लागिएको हो ।
विश्व बैंकले देखेका जोखिमः
- राजनीति अस्थिरता, सुशासनको कमी
- समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था
- प्राविधिक ज्ञानको कमी
- कार्यक्रम कार्यान्वयनमा संस्थागत क्षमताको अभाव
- बढ्दो भ्रष्टाचार, बेथिति
- वित्तीय व्यवस्थापनको अभाव
अहिले यो फ्रेमवर्कअन्तर्गत सन् २०३१ सम्म कार्यक्रम सञ्चालनमा रहनेछ । विश्व बैंकले सबैभन्दा धेरै स्रोत आईडीएबाट खर्च गर्ने बताएको छ । यो संसारका सबैभन्दा गरीब राष्ट्रहरूलाई अनुदान वा निकै सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको संस्था हो । विश्व बैंकका अनुसार १ अर्ब ९५ करोड डलर यसै संस्थाको माध्यमबाट नेपालमा लगानी हुनेछ भने निजीक्षेत्रलाई लगानी गर्ने संस्था आईएफसीबाट ७५ करोड डलर खर्चिने योजना छ । माथिल्लो त्रिशूली १ मा ८ करोड ७० लाख डलर हालसम्म लगानी गरेकोमा यो माध्यमबाट कति आउने सुनिश्चित गरिएको छैन ।
कन्ट्री पार्टनरसिप फ्रेमवर्कको मुख्य लक्ष्य विश्व बैंक समूहको मिसनलाई समर्थन गर्नु रहेको फ्रेमवर्कमा उल्लेख छ, जसमा चरम गरीबीको अन्त्य गर्ने र जीवन्त ग्रहमा साझा समृद्धि प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य रहेको बताइएको छ । साथै, यो नेपालको १६औं योजना निश्चित क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्न केन्द्रित रहेको विश्व बैंकले बताएको छ । रोजगारी सृजना गर्ने वृद्धि प्रवर्द्धनअन्तर्गत नेपालको बढ्दो जनशक्तिलाई रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्ने आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्नमा केन्द्रित रहेको र यसमा निजीक्षेत्रको विकास, व्यापारिक वातावरण सुधार, शीप विकास र समावेशी आर्थिक अवसरहरू प्रवर्द्धन गर्ने रणनीतिहरू समावेश हुन सक्ने बताइएको छ । यसले गरीबी न्यूनीकरण र साझा समृद्धिलाई बढावा दिने विश्व बैंकले बताएको छ । ‘रोजगारी सृजना गर्नु मात्रै हाम्रो उद्देश्य होइन,’ विश्व बैंकका कन्ट्री डिभिजन डाइरेक्टर डेभिड सिसलेनले भने, ‘नेपालको दिगो र टिकाउ विकासका लागि पनि यो आवश्यक छ ।’
नेपाल भूकम्प, बाढी र पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूको जोखिममा रहेको र उपलब्ध गराउन लागिएको सहायताले प्रकोपको तयारीदेखि पुनर्निर्माणका लागि देशको क्षमता बलियो बनाउन सघाउ पुग्ने विश्व बैंकको विश्वास छ । ‘यो सहयोगबाट प्रकोप जोखिम व्यवस्थापन, जलवायु–अनुकूल पूर्वाधार र समुदायस्तरको तयारीमा सघाउ पुग्नेछ,’ उसले तयार पारेको फ्रेमवर्कमा उल्लेख छ । विश्व बैंकले आप्mनो सहायताअन्तर्गतको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौती रहेको पनि औंल्याएको छ, जसमा राजनीतिक अस्थिरता, सुशासनको कमी, प्रविधिक ज्ञानको कमी, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा संस्थागत क्षमताको अभाव, बढ्दो भ्रष्टाचार, बेथिति र वित्तीय व्यवस्थापनको अभावलाई औंल्याइएको छ ।
मूलतः राजनीतिक अस्थिरता, अनियमिता, समग्र आर्थिक अवस्था, संस्थागत क्षमता र वातावरणीय तथा सामाजिक क्षमता क्षेत्रमा अत्यधिक जोखिम रहेको विश्व बैंकले औंल्याएको छ । ‘यो जोखिमले राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत परिवर्तन वा सुशासनमा कमीले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा असर पार्न सक्नेछ । अस्थिर सरकारका कारण नीति निर्माणमा परिवर्तन हुने र सिपिएफको लक्ष्यहरू प्रभावित हुन सक्छन्,’ फ्रेमवर्कमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, नेपालको वैदेशिक सहायता कार्यान्वयनमा समेत विश्व बैंकले समस्या देखाएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन र दिगोपनका लागि संस्थागत क्षमता बढाउनु जरुरी रहेको औंल्याएको छ । ‘यो जोखिमले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरूको क्षमता र दीर्घकालीन दिगोपन सुनिश्चित गर्ने सम्भावनामा कमी रहेको देखाउँछ । स्रोत, जनशक्ति वा प्राविधिक विशेषज्ञताको अभावले यो जोखिम बढ्न सक्छ,’ उसले भनेको छ । आर्थिक अस्थिरता, मुद्रास्फीति, विनिमय दरको उतारचढाव, बाह्य आर्थिक प्रभावहरूले कार्यक्रमको वित्तीय व्यवस्थापन र लक्ष्य प्राप्तिमा असर पार्न सक्ने जोखिम रहेको र उक्त जोखिमले समग्र आर्थिक वातावरणमा अनिश्चितता देखाउने खतरा रहेको उल्लेख गरेको छ ।
कन्ट्री पार्टनरसिप फ्रेमवर्क कार्यक्रमबाट १३ लाख विद्यार्थीले राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्ने सक्ने, दिगो यातायात पूर्वाधारबाट २१ लाख मानिस लाभान्वित हुने, २२ लाख मानिसको विद्युत्मा पहुँच पुग्ने लगायतको नतिजा प्राप्त गर्ने अपेक्षा छ ।
