काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन्सको खारेज भएको रिटको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।

वर्ल्डलिंकले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क (आरटीडीएफ) तिर्नु नपर्ने माग दाबीसहित दायर गरेको उक्त रिट सर्वोच्च अदालतले गत वैशाख ३० गते खारेज गरेको थियो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ वर्ल्डलिंकले दायर गरेको उक्त रिट न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलास गरेको खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत चैत १४ गते आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७९/८० सम्मको रोयल्टी तथा आरटीडीएफबापत नपुग रकम दाखिला गर्न पत्राचार गरेपछि वल्र्डलिंकले उक्त मागदाबीसहित सर्वाेच्चमा रिट दिएको थियो ।

फैसलामा बेरुजु लगत कट्टा गर्ने भनी संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले विभिन्न मितिमा गरेको निर्णय प्रचलित कानुन अनुसार नभएको उल्लेख गरेको छ ।

समितिको २०८० असोज २६ को निर्णयले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले तिर्न बुझाउन बाँकी राजस्व अनिवार्यरूपमा असुल उपर गराउने भनी गरेको निर्णयलाई सदर गर्दै त्यसअघिका सबै निर्णय बदर भएको फैसलामा उल्लेख छ ।

संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले विभिन्न मितिमा बेरुजु लगत कट्टा गर्ने भनी निर्णय गरेको र पछि समितिले आफ्नो निर्णय उल्ट्याउँदै सेवा प्रदायकले तिर्न बुझाउन बाँकी राजस्व अनिवार्यरूपमा असुल उपर गराउने निर्णय गरेपछि विवाद झन् चर्किएको थियो ।

‘सार्वजनिक लेखा समितिको पछिल्लो अर्थात् मिति २०६० असोज २६ को निर्णयले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले तिर्न बुझाउन बाँकी राजस्व अनिवार्यरूपमा असुल उपर गराउने भनी निर्णय गरेको देखिएको स्थितिमा निवेदक कम्पनीको बेरुजु लगत कट्टा गर्नेसम्बन्धी सो समितिको अघिल्ला निर्णयहरू स्वतः निष्क्रिय हुने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ । फैसलामा प्रत्यर्थी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको मिति २०८० चैत १४ को पत्र एवम् सोसम्बन्धी काम कारवाही कानूनविपरीत भएको नदेखिएको उल्लेख छ ।

‘प्राधिकरणले मिति २०८० चैत १४ को पत्र एवम् सोसम्बन्धी काम कारवाही कानून विपरीत भएको नदेखिएको र कानूनबमोजिम भए गरेका काम कारवाही एवम् निर्णयबाट निवेदकको कुनै संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकार हनन भएको भनी मान्न मिल्ने अवस्था समेत नहुँदा निवेदन माग बमोजिम उक्त निर्णय, पत्राचार तथा काम कारवाही समेत बदर गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । तसर्थ, निवेदकले रिट निवेदनमा माग गरेवमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले गत वैशाख ३० मा विभिन्न ८ ओटा रिट खारेज गरेको थियो । रिट खारेज भएपछि सरकारलाई बक्यौता उठाउने बाटो खुलेको थियो भने इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई सरकारलाई रोयल्टी तिर्नैपर्ने बाध्यता आएको थियो ।

सेवाप्रदायकले ग्राहकबाट उठाएको सेवा शुल्कबाट ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलाई बुझाउनुपर्ने महशुल र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी पूरा नबुझाएको भन्दै सरकारले विगत १ वर्षदेखि अन्तरराष्ट्रिय ब्यान्डविथको रकम भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिएको थिएन । जसको कारण गत वैशाख २१ मा भारतीय इन्टरनेट वितरकहरू लाइन काटेपछि देशभर इन्टरनेट अवरूद्ध भएको थियो ।

सरकारले मर्मतसम्भारलाई पनि दूरसञ्चार सेवा मान्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूलाई कर तिर्न आग्रह गरेको थियो । कर तिर्नका लागि दबाब बढाउन नतिर्नेलाई विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिन इन्कार गर्दै आएको थियो ।

तर, इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आईएसपी)हरूले कानूनअनुसार मर्मतसम्भार दूरसञ्चार सेवामा नपर्ने र त्यसबाट सरकारलाई शुल्क बुझाउन नपर्ने दाबी गर्दै तिरेका छैनन् । सर्वोच्चसम्म पुगेको यो विवादमा अदालतले रिट नै खारेज गरिदिएपछि सरकारलाई बक्यौता उठाउने बाटो खुलेको थियो भने भने इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई तिर्नैपर्ने बाध्यता आएको थियो ।

दूरसञ्चार ऐन, दूरसञ्चार नियमावली र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावलीअनुसार दूरसञ्चार सेवाबापतको आयमा तिर्नुपर्ने रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क, आईएसपी तथा नेटवर्क सेवाप्रदायकहरूले नियमितरूपमा बुझाउँदै आइरहेको सेवाप्रदायकले बताउँदै आएका थिए ।

दूरसञ्चार नियमावली, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली २०६८ को दफा ५ मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष आफूले सञ्चालन गरेको दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त गरेको वार्षिक आयको २ प्रतिशतका दरले हुने रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।