यस आर्थिक वर्षको बजेटले भारतले आफू वास्तवमै प्रजातान्त्रिक मुलुक रहेको प्रमाणित गरेको छ, जहाँ जनताले आफूले कमाएको रकम आफैले प्रयोग गर्न पाउने र राज्यले ‘कर’, ‘भन्सार’ जस्ता शीर्षकमा जनतालाई दु:ख नदिने नीति सृजना गरेको देखिन्छ । भारी मात्रामा कर कटौती गर्ने यस आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटले भारतलाई विश्वसामु एक अलग रूपमा प्रस्तुत गरेकै हो । यसले भारतीय जनतालाई एउटा लामो सास फेर्ने अवसर प्रदान गरेको छ ।
कर लिइसकेपछि राज्यले जुन जिम्मेवारी प्रवाह गर्नुपर्ने हो त्यो प्रवाह गर्न सके उक्त करको मूल्यांकन र अर्थ हुन्छ । जस्तो अमेरिका वा अस्ट्रेलियामा कर तिरेबापत त्यहाँका नागरिकले पाउने सुविधा सुनिश्चित हुन्छन् । अस्पतालमा न्यून मूल्यमा गुणस्तरीय उपचार, शिक्षामा न्यून मूल्यमा गुणस्तरीय अध्यापनलगायत तथ्यले करको औचित्य पुष्टि गर्ने गरेको छ ।
भारतले सबै लगानीकर्तालाई एकै किसिमको कर लगाएको छ । दिगो रूपमा आर्जन हुने पूँजीगत करमा १२ दशमलव ५ प्रतिशत कर सबैलाई समान रूपले लगाएको छ ।
तर, कर पनि उच्च मात्रामा लिने अनि सुविधा पनि नदिने, उल्टो आन्तरिक ऋणको र बाह्य ऋणको भुमरीमा फस्ने पद्धतिलाई हेर्ने हो भने अर्थतन्त्र धराशयी पार्ने र जनतालाई बोझ थप्नेबाहेक अन्य कुनै काम हुँदैन । नेपालमा यस्तै छ भन्न सकिन्छ किनभने जति कर तिरे पनि कर तिर्नेलाई कुनै सुविधा त छैन नै, सामान्य परिचयसमेत राज्यले दिन सकेको छैन । भन्ने नै हो भने कर नतिर्नेलाई चाहिँ सुविधैसुविधा छ । ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्ने एक नागरिकले अन्तत: के पाए भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ ।
भारत विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र हो भने नेपालको नजिकको छिमेकी हो । साथै नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार पनि हो । त्यसैले भारतले लिने सानो नीतिले पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्छ । त्यसैले भारतमा कस्तो बजेट आउँछ भन्ने कुराको चासो नेपालका व्यवसायी र नीति निर्मातालाई समेत हुन्छ । यद्यपि भारतले लिएको नीतिअनुसार नीति परिवर्तन भएको भने ज्यादै कम पाइन्छ ।
भारतले वैदेशिक संस्थाहरूलाई लाग्ने कर्पोरेट करमा कटौती गर्दै उनीहरूलाई समेत उत्प्रेरित गरेको देखिन्छ । सबै लगानीकर्तालाई एकै किसिमको कर लगाएर समानताको भावना सृजना गरेको देखिन्छ । दिगो रूपमा आर्जन हुने पूँजीगत करमा १२ दशमलव ५ प्रतिशत कर सबैलाई समान रूपले लगाउनु यसको उदाहरण हो । धितोपत्रमा पूँजीगत कर वृद्धि भए तापनि अन्य सुरक्षण पत्रमा भने घटेकै देखिन्छ ।
२०२० देखि शुरू भएको इक्वेलाइजेशन लिभि (इएल) मार्फत भारतमा नबसी ईकमर्सको माध्यमबाट भारतमा विक्री हुने वस्तु वा सेवाअन्तर्गत २ प्रतिशत कर लगाउने गरिएको थियो । नयाँ बजेटबाट त्यसलाई हटाइएको देखिन्छ । यसको कतैकतै विरोध भए तापनि भारतीय अर्थतन्त्रमा गरिएको यस कदमले करसम्बधी अनुपालनलाई थप बलियो बनाउने विश्वास लिइएको देखिन्छ ।
यसै वर्षको बजेटमा सुनसम्बन्धी नयाँ योजना भारतीय बजेटले ल्याएको देख्न सकिन्छ । सुनलाई सटही गरेर विद्युतीय सुनको रिसिप्ट लिँदा पूँजीगत कर नलाग्ने व्यवस्था अपनाएर एउटा नयाँ शुरुआत गरिएको छ । त्यस्तै सुन आयातमा लाग्ने भन्सार दर सीधै १५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा झारेको देख्न सकिन्छ । २०१३ पश्चात् यो भारतीय इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो कर कटौती गरिएको हो भन्न सकिन्छ । सन् २०१३ देखि ६ प्रतिशतको बिन्दुमा रहेको यो दर २०२२ मा सबैभन्दा उच्च १५ प्रतिशत पुर्याइएको थियो । अहिले त्यसलाई घटाएर पुन: २०१३ मा झैं ६ प्रतिशतमा पुर्याइएको देखिन्छ । भारतमा कर बढी हुँदा नेपालबाट भारततर्फ सुन तस्करी हुने गथ्र्यो ।
तर, करको आएको परिवर्तनले गर्दा एक त भारतबाट नेपालतर्फ सुन तस्करी बढ्ने देखिन्छ भने अर्को भारतीय बजारमा सुनको मूल्यमा कमी आउने देखिन्छ । त्यहाँ सुनचाँदी व्यवसायमा वृद्धि हुने र यस क्षेत्रमा रोजगारीसमेत सृजना गर्ने विश्वास लिन सकिन्छ । आफैसँग सुन रहेकाहरूलाई केही हदसम्म घाटा हुने देखिए पनि समग्र गहना क्षेत्रलाई यसले सहयोग गर्ने नै देखिन्छ ।
भारतमा ल्याइएको युनियन बजेटको प्रत्यक्ष असर भनेको त्यहाँ वृद्धि गरिएको अनुदानबाट मापन गर्न सकिन्छ । भारतले नेपाललाई दिने गरेको अनुदान बढाएको छ । यो नेपालका लागि ठूलो सहयोग हो । तर, सुन आयातमा भारतले कर घटाउनु र यसै वर्ष सुन आयातमा नेपालको बजेटमा कर बढ्नुले नेपालमा सुनको मूल्य निकै बढ्न पुगेको छ र भारतमा सस्तो हुन पुगेको छ । यसले गर्दा सीमावर्ती क्षेत्रका ग्राहक नेपालभन्दा पनि भारतीय बजारतर्फ आकर्षित हुने सम्भावना बढी रहन्छ । तोलामै करीब १५ हजार जस्तो फरक हुने हुँदा हिजो नेपाल हुँदै भारत तस्कर हुने सुन अब भारतबाट नेपाल भित्रने हुन्छ । यसले नेपालको गहना व्यापारमा मन्दी आउने सम्भावना रहन्छ ।
यी केही प्रमुख उदाहरण हुन् । भारतको बजेटको प्रभाव नेपालमा सीधै पर्ने भएकाले यसमा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । नेपालका बजेट निर्माताले भारतीय बजेटबाट सिक्नैपर्ने प्राथमिक पाठ भनेको हिजो प्रतिबद्धता गरिएको घोषणापत्रमा आफू समर्पित हुनु हो । चुनावको समयमा बनाइएको घोषणापत्रसँग इमानदार हुनुपर्छ भन्ने प्राथमिक पाठ नेपाली नेतृत्वले सिक्नुपर्छ । १० वर्षसम्म राज्य सम्हालेको भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो विचार उक्त बजेटमार्फत केही हदसम्म भए पनि प्रस्तुत गरेको थियो ।
भारतीय बजेटबाट सिक्न सकिने महङ्खवपूर्ण पक्ष भनेको साना तथा मझौला संस्थालाई गर्न सकिने प्रोत्साहन पनि हो । यस्तो प्रोत्साहनमार्फत एकातर्फ उद्यमीहरूको सृजना गर्न सकिन्छ भने अर्कातर्फ स्वदेशभित्रै रोजगारीको अवसरसमेत प्रवर्द्धन हुन्छ ।
भारतीय बजेटबाट सिक्नुपर्ने दोस्रो पाठ भनेको राज्यले जनता, व्यापारीलाई निमोठ्ने कार्य गर्नु हुँदैन भन्ने हो । आज देशमा युवा पलायन हुँदै छन्, जसको कारण बेरोजगारी मात्र होइन । रोजगार युवावर्ग, अझ सरकारी कर्मचारी पनि आफ्नो जागीर छोडेर विदेश जाने क्रम बढ्न थालेको छ । राज्यले उनीहरूलाई आधारभूत सेवा सुविधा दिन नसक्नु यसको प्रमुख कारक हो । जब एक आम नागरिकले आफ्नो जागीरबाट आफ्नो घर चल्ने सम्भावना देख्दैन, उसले जागीर छोडेर विकल्पमा लाग्नु स्वाभाविक प्रक्रियासमेत हो ।
उक्त बजेटबाट नेपालले सिक्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको आफ्नो पूर्वाधार विकाससमेत हो । आवश्यक पूर्वाधारमा नेपालले प्राथमिकता छुट्ट्याउन सक्नुपर्छ । त्यस्तै नेपालले भइरहेको पूर्वाधारलाई सम्पन्न गर्न तथा तिनलाई मर्मतसम्भार गरेर सुचारु गरिराख्न पनि प्राथमिकता दिनु आवश्यक पर्छ ।
नारायणघाट–बुटवल सडकखण्ड, आँबुखैरेनी– पोखरा खण्डलाई भद्रगोल बनाई राख्नुभन्दा प्राथमिकताका साथ छिटो सम्पन्न गर्नेतिर लाग्न आवश्यक छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिए पनि तिनको काम निकै सुस्त छ । अवकाशकोष कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन उत्तिकै आवश्यक छ । यसले देशभित्र कार्यरत कर्मचारीलाई स्वदेश बस्न प्रेरित गर्नेछ । भारतीय बजेटबाट सिक्न सकिने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको साना तथा मझौला संस्थाहरूलाई गर्न सकिने प्रोत्साहन पनि हो । यस्तो प्रोत्साहनमार्फत एकातर्फ उद्यमीहरूको सृजना गर्न सकिन्छ भने अर्कातर्फ स्वदेशभित्रै रोजगारीको अवसरसमेत प्रवर्द्धन हुन्छ ।
अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न, भारतीय बजेटले नै प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ । व्यवसाय शुरू गर्न, विद्युतीय सेवा प्राप्त गर्न, दर्ता गर्न, ऋण प्राप्त गर्न, करसम्बन्धी नियमहरूलाई सहज गरेर वैदेशिक व्यापार प्रोत्साहन गर्न गरिएको प्रयास प्रेरणादायी हुन सक्छ । लगानी सम्मेलनभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यवसाय शुरू गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण पाठ भारतको बजेटबाट नेपाली पक्षले सिक्न आवश्यक छ ।
नेपालले त्यसबाहेक सिक्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ भनेको आफ्नो जनतालाई करको भारबाट मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने हो । जनतालाई करको भार थोपरेर आफू चिल्ला गाडीमा हिँड्ने रहर पूर्ति गर्नु भनेको जनताबाट श्राप पाउनुसरह हो । रामराज्य हुँदा पनि करको प्रचलन थियो तर उक्त कर जनताकै लागि खर्च गरिने हुन्थ्यो । अहिले जस्तो आफ्नो निजी स्वार्थका लागि हुन्थेन । यस विषयमा नेपालले मनन गर्न उत्तिकै आवश्यक छ । हुन त बजेट आफैमा पूर्ण हुँदैन, यसको कार्यान्वयन र निरन्तरताले यसको प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने हो । तर, भारतको बजेटले शुरूमा नै प्रशंसायोग्य काम गरेको छ जसलाई नेपालले बुझ्न आवश्यक छ ।
रेग्मी बैंकर हुन् ।
