भन्सार कार्यालयहरू वैदेशिक व्यापार सहजीकरणका लागि स्थापना भए पनि जेजसरी भए पनि भन्सार असुल्ने ध्याउन्नमा मात्रै सीमित हुने संस्थामा परिणत भएको व्यवसायीहरूको गुनासो रहँदै आएको छ । लामो समयदेखि यस्ता गुनासा आइरहनुमा पक्कै पनि समस्या छ भन्ने हो । तर, एकै खाले समस्या लामो समयदेखि समाधान नहुनु चिन्ताजनक कुरा हो । आयात र निर्यात दुवैमा नेपालले थुप्रै व्यावहारिक, प्रशासनिक, कानूनी र भन्सार महशुलसम्बन्धी अवरोध हुने गरेको छ ।
वैदेशिक व्यापारको लागत र समय कम गरी झन्झटमुक्त बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । भन्सार कार्यालयमा हुने बेथिति रोक्न निजीक्षेत्रले गर्दै आएको माग सम्बोधन नहुनुलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । व्यापार सहज नबनाउने हो भने व्यापारीमात्र होइन, उपभोक्ता र सरकारसमेत मर्कामा पर्न सक्छन् भन्ने कुरा सरोकारवालाले बुझ्न आवश्यक छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी आयात हुने भन्सार विन्दु वीरगञ्जका व्यवसायीले भन्सारकै कारण व्यवसायी पीडित भएको गुनासो गरेका छन् । भन्सारका पनि आफ्नै समस्या होलान् तर पनि त्यसको मार व्यवसायीमाथि पार्नु उपयुक्त मान्न सकिँदैन । व्यवसायीमाथि भार थपिनु भनेको उपभोक्तामाथि नै भार थपिने हो ।
सरकारको राजस्वको स्रोत आयातमाथि निर्भर छ । भन्सारमा आधारित राजस्व भएकाले सरकारले भन्सार कार्यालयहरूलाई निश्चित रकम उठाउने लक्ष्य दिएको हुन्छ । त्यो लक्ष्य पूरा गर्न कर्मचारीहरूले विभिन्न तरीकाले बढी भन्सार उठाउने गर्छन् । भन्सार विन्दुमा उठाइने करको सबैभन्दा बढी समस्या न्यूनबीजकीकरण रहेको सरकारको बुझाइ छ । केही व्यापारीले खरीद मूल्यभन्दा कमको बिलबीजक बनाउन लगाएर ल्याउने र त्यसको आधारमा न्यूनभन्सार तिर्ने गरेको पाइन्छ । यसलाई रोक्न सन्दर्भ मूल्यअनुसार कर लिने गरिएको छ ।
कर्मचारीलाई तजबिजी अधिकार दिँदा भन्सारमा बढी झमेला हुने गरेको हो जसलाई रोक्न पारदर्शी र विश्वभरि प्रचलित प्रचलनलाई नै अपनाउनु आवश्यक छ ।
भन्सारमा सन्दर्भ मूल्य र कारोबार मूल्यका आधारमा कर उठाउने गरिन्छ । कारोबार मूल्यले वास्तविक मूल्य देखाउँछ । यस्तो मूल्यको बिलमा शंका लागे कर्मचारीले ती वस्तुको वास्तविक मूल्य कति हो सन्दर्भअनुसार तय गर्छन् र कर लिन्छन् । यो भनेको कर्मचारीको तजबिजी अधिकार हो । त्यसो हुनु हुँदैन । भारत सरकारले जारी गरेको बीललाई आधार मानेर भन्सार शुल्क लिँदा आकाशै खस्ने देखिँदैन । भन्सारमा टिपाएको मूल्यमा निश्चित प्रतिशत मुनाफा राख्न पाउने सुविधा दिने हो भने थोरै मूल्यमा सामान ल्याएर बढीमा विक्री गर्न सम्भव हुन्न । २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिए कालोबजारी मानिने कानूनी प्रावधान छ । यद्यपि सरकार आफैले यो कानून पालना गर्नेगरेको छैन । त्यसैले सन्दर्भ मूल्य र कारोबार मूल्यको बखेडामा व्यवसायीलाई हतोत्साही पारिनु हुँदैन ।
कारोबार मूल्यभन्दा सन्दर्भ मूल्य बढी भए कारबाही गर्ने गरिएको छ । व्यावहारिक रूपमा यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या आउने देखिन्छ । अझ सन्दर्भ मूल्य र कारोबार मूल्यको अन्तर बढेपछि यसकै आधारमा विदेशी मुद्रा बाहिरिने गरेको छ । मूल्य बढाएर एलसी खोल्ने र बढी हुने रकम विदेशतिर राख्ने अथवा हुन्डीबाट फिर्ता ल्याउने गरेको समेत पाइन्छ । त्यसैले सरकारले भन्सार विन्दुमा आयातित वस्तुको मूल्यमा बखेडा झिक्दा अर्को समस्या थपिएको देखिन्छ । त्यस्तै भन्सारका कर्मचारीले हार्मोनिक सिस्टम कोड फेरेर व्यवसायीसँग अनधिकृत रकम माग गरेको समेत व्यवसायीको गुनासो रहेको छ ।
विश्वभरि नै कारोबार मूल्यलाई आधार मानेर भन्सार शुल्क लिने गरिएकामा नेपालमा दुवै थरीलाई आधार मान्ने गरिएको छ । यसो गर्नुको प्रयोजन जे गर्दा बढी भन्सार उठ्छ त्यही गर्नु हो भन्ने देखिन्छ । कर्मचारीलाई तजबिजी अधिकार दिँदा भन्सारमा बढी झमेला हुने गरेको हो जसलाई रोक्न पारदर्शी र विश्वभरि प्रचलित प्रचलनलाई नै अपनाउनु आवश्यक छ । अर्थतन्त्र सुधारमा निजीक्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले वर्षौंदेखिका गुनासालाई अब पनि सम्बोधन नगर्ने हो भने यसले सुधारमा अवरोध ल्याउँछ । सुधार गर्न नसकिने हो भने स्पष्ट रूपमा कारण बताउनुपर्छ, गोलमटोल जवाफ दिएर समय खेर फाल्नु हुँदैन ।