काठमाडौं । बिल्ड अप नेपाल इन्जिनियरिङ प्रा.लि. र डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुन:निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
समझदारीपत्रमा जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूमा सीएसईबी इन्टरल्किङ्ग इँटा निर्माणका लागि साना उद्यम स्थापना गर्न इच्छुक उद्यमीहरूलाई सशक्त बनाउने उल्लेख छ ।
समझदारीपत्र २०८० सालको जाजरकोट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका घरहरू तथा पूर्वाधारहरूको पुन:निर्माणमा केन्द्रित छ । समझदारीपत्रमा दुवै जिल्लाका ७९ हजारभन्दा बढी घरहरू पुननिर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
समझदारीअन्तर्गत १५० ओटा सीएसईबी इन्टरल्किङ्ग इँटा उत्पादन गर्न इच्छुक साना उद्यमीहरूको लागि ६ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने जनाइएको छ । उक्त रकमले आगामी वर्षहरूमा झण्डै १० हजार विपद प्रतिरोधी घरहरूको पुन:निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।
बिल्ड अप नेपालले डिप्रोक्स लघुवित्तमार्फत वितरण गरिएका ऋणमा शतप्रतिशत ब्याजदर अनुदान उपलब्ध गराएर उद्यमीहरूलाई थप सहयोग पुर्याउने र वित्तीय बोझलाई कम गर्दै उद्यमको विकासलाई प्रोत्साहन गर्नेछ।
काठमाडौंमा भएको समझदारीपत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा डिप्रोक्स नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेष रमन आचार्यले भने,'बिल्ड अप नेपालसँगको साझेदारीमार्फत हामीले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका इच्छुक उद्यमीहरूलाई सीएसईबी इन्टरल्किङ्ग इँटा निर्माण गर्न साना उद्यम स्थापना गर्न सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेका छौं। यसले घर र भवनहरूको पुन:निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउनुका साथै स्थायी आर्थिक अवसर सिर्जना गर्नेछ।'
त्यस्तै बिल्ड अप नेपालका सह-संस्थापक तथा प्रबन्ध निर्देशक ब्योर्न सोडरबर्गले भने,'हामी विश्वस्त छौं कि यस परियोजनाले बिल्ड अप नेपालका उद्यमीहरूलाई सीएसईबी इन्टरल्किङ्ग इँटा निर्माण व्यवसाय छिट्टै शुरु गर्न आवश्यक सहयोग प्रदान गर्नेछ ।' जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको पुन:निर्माण प्रयासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उनले बताए ।
बिल्ड अप नेपालले ग्रामीण क्षेत्रका समुदाय र उद्यमीहरूलाई न्यून लागतमा भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्न सहयोग गर्दै आइरहेको छ । यससँगै कम्पनीले सीएसईबी इन्टरल्किङ्ग इँटा प्रविधिमा आधारित वातावरणमैत्री इँटा उत्पादन गर्न आवश्यक मेसिन, तालिम र दीर्घकालीन सहयोगसमेत दिने गरेको छ ।
त्यस्तै डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा पिछडिएका, सीमान्तकृत र न्यून-आय भएका समुदायहरूमा उद्यमशीलता विकास गर्दै आत्मनिर्भर रोजगार सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
