काठमाडौं । आर्थिक सुधारका एजेन्डा समेटेर सरकारले बिहीवार (आज) आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दै छ । संघीय सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

राजस्वमा संकुचन र वैदेशिक सहायतामा समेत भारी गिरावट आएछि स्रोत जुटाउन चर्को दबाब खेपिरहेको भए पनि बजेटको आकार भने बढ्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ । कानूनअनुसार सरकारी कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउनुपर्ने भएकाले पनि बजेटको आकार बढ्नेछ ।

स्रोत जुटाउन विभिन्न क्षेत्रमा करको दर बढ्न सक्ने अनुमान छ । अमेरिकालगायत पश्चिमा देशले अनुदान कटौती गर्न थालेकाले स्वदेशी तथा विदेशी ऋण बढी लिने गरी बजेट आउने पनि आकलन गरिएको छ ।

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त बैठकमा आव २०८२/८३ को बजेट पेश गर्ने कार्यतालिका छ । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार दैनिक कार्यसूचीमा अर्थमन्त्रीले आगामी आवको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेश गर्ने समय अपराह्न ३ बजे तोकिएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर निजीक्षेत्रको मनोबल उच्च राख्ने गरी आर्थिक सुधारका कार्यक्रम घोषणा गर्ने पनि सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

‘बजेटले आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका धेरै सुझावलाई सम्बोधन गर्दै छ, जसबाट निजीक्षेत्र समेत उत्साहित हुनेछ,’ बजेट निर्माणमा सहभागी उच्च अधिकारीले भने । आयोगले लगानीको वातावरण सुधार्न चाल्नुपर्ने कदम, नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिनेलगायत विभिन्न क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामसम्बन्धी सुझाव दिएको छ । त्यहीअनुसार सरकारले कार्ययोजना सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

नेपालीले विदेशमा लगानी गर्ने बाटो खुलाउनदेखि ढुंगा, गिटी निकासीका लागि समेत बाटो खुलाउनुपर्नेसम्मको सुझाव आयोगले दिएको थियो ।

बजेट निर्माणमा सहभागी अधिकारीका अनुसार ती सुझावलाई समेत समेट्ने कोसिस भएको छ । अर्थमन्त्रीले बजेटमा विद्युतीय गाडीको भन्सार दरमा हेरफेरदेखि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाको पुनः संरचनाको घोषणासमेत गर्नेछन् । स्रोतका अनुसार सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको सुझावअनुसार कतिपय निकाय गाभ्नेदेखि खारेज गर्नेसम्मका निर्णय बजेटमार्फत अर्थमन्त्रीले गर्दै छन् ।

सरकारले खर्च कटौतीका केही उपाय घोषणा गरे पनि समग्रमा बजेटको आकार बढ्ने बजेट निर्माणमा सहभागी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउन लागेकाले पनि बजेटको आकार बढ्ने भएको हो । ‘सबैलाई खुशी पार्ने बजेट बनाउँदा ठूलो आकारको बन्न गयो,’ बजेट निर्माणमा सहभागी उच्च अधिकारीले भने, ‘अहिलेभन्दा डेढ खर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट आउनेछ,’ ती अधिकारीले भने । चालू आवका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने स्रोत समितिले आगामी आव २०८२/८३ को बजेटका लागि १९ खर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको थियो । बजेटमा योजनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्ने प्रयास भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

पूरा हुने आयोजनालाई मात्रै अघि बढाउने नीति सरकारले लिँदै छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले २०८१ फागुनदेखि सञ्चालनमा ल्याएको राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा १ हजार ३२७ आयोजना प्रविष्ट भएका छन् । आगामी बजेटमा समावेश गरिने आयोजना यही आयोजना बैंकमार्फत प्रविष्ट भएपछि मात्र हुने भएकाले यसलाई महत्त्वसाथ हेरिएको थियो । आयोगका अनुसार १३ जेठसम्म राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा १ हजार ३२७ आयोजना प्रविष्ट भएको अधिकारीहरूले बताए ।

उनीहरूका अनुसार यसरी प्रविष्ट भएका आयोजनाको कुल लागत ९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । यसमध्ये १ हजार १४१ आयोजना ३ करोड रुपैयाँ लागतका छन् । सरकारले त्यसभन्दा साना आयोजना यस वर्षदेखि बजेटमा नराख्ने बताइसकेको छ । त्यस्तै ३ देखि ५ करोड रुपैयाँसम्म लागत भएका ७० आयोजना छन् ।

५ देखि १० करोडसम्मका ४४ आयोजना परेका छन् । १० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मका २३ आयोजना प्रविष्ट भएका छन् । १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतका ४० आयोजना छन् । ती योजनालाई प्राथमिकीकरण गर्दै क्रमशः बजेट विनियोजन गरिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

त्यसो त, आकार बढाएर बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको सरकारले चालू वर्षमा भने अघिल्लो आवमा जति पनि खर्च गर्न सकेको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गतवर्ष १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याइएकोमा नयाँ बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा अघिल्लो दिन अर्थात् बुधवारसम्म सरकारले १२ खर्ब २१ अर्ब खर्च गरेको छ ।

पछिल्लो दशकको आँकडा हेर्दा हेर्दा हरेक वर्ष बजेटको आकार बढाउने तर खर्च गर्न सरकार चुक्ने गरेको देखिन्छ । पछिल्ला १० वर्षमा ठूलो बजेट ल्याउने होड चले पनि खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको पाइन्छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आव २०७२/७३ मा ८ खर्ब १९ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा ६ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

आव २०७५/७६ मा आइपुग्दा बजेटको आकार १३ खर्ब १५ अर्ब पुग्यो । उक्त वर्ष ११ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक छ । त्यस्तै २०७८/७९ मा १६ खर्ब ३२ बजेट ल्याइँदा १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो । त्यस्तै, अघिल्लो आव २०८०/८१ मा १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा १४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

चालू आव २०८१/८२ मा १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएकोमा अघिल्लो आवको भन्दा पनि कम खर्च भएको छ ।

संघीय संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूलो दल— नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) —सरकारमा भएका बेला उनीहरूको घोषणापत्रमा गरिएका वाचासहित निजीक्षेत्रलाई समेत चलायमान बनाउन बजेटमा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम र योजना धेरै राखिएकाले आकार ठूलो बनेको बजेट निर्माणमा सहभागी एक उच्च अधिकारीले बताए ।

‘बजेट कागजको खोस्टो मात्र होइन,’ बजेटमा निर्माणमा सहभागी अर्का अधिकारीले भने, ‘यो राजनीतिक दस्तावेज पनि भएकाले अलिकति महत्त्वाकांक्षी भएको छ, यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिनेछ ।’