काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटमा मुख्य प्राथमिकता पाएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले अपेक्षित गति लिन नसक्दा विनियोजित बजेटको विकास खर्च हुन नसकेको बताएको छ । आयोगको पहिलो चौमासिक प्रतिवेदनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सुस्त गति नै विकास खर्च हुन नसक्नाको कारण भएको उल्लेख गरेको हो । प्रतिवेदनमा अन्तरमन्त्रालय समन्वय र निर्माण सामग्रीको अभावलाई पनि आयोजना निर्माणको काम सुस्त हुनुको कारक बताइएको छ । सरकारले ठूलो प्रतिफल दिने २१ आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटले पनि ती आयोजनाहरूमा रू. ६३ अर्ब ७० करोड खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा भएको तथ्याङ्कले मङ्सिर महीनासम्ममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा रू. ७ अर्ब ५२ करोड मात्रै खर्च भएको देखाउँछ । उक्त खर्च राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि विनियोजित कुल बजेटको ११ दशमलव ८१ प्रतिशत मात्र हो । सरकारको प्राथमिकतामा रहेका आयोजनामा भएको खर्च अत्यन्त कम भएको आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको ठहर छ । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सुस्त गति नै पूँजीगत खर्च नहुने कारण हो ।’ अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आयोजनाका लागि विनियोजित रकमको ७५ प्रतिशत अर्थात् रू. ४७ अर्ब ७९ करोड पूँजीगत खर्च हो । मङ्सिर महीनामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले रू. २९ करोड ९२ लाख चालू र रू. ७ अर्ब ५ करोड पूँजीगत खर्च गरेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेकामध्येबाट भेरी–बबई डाइभर्सन, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ, माथिल्लो तामाकोशी र बबई सिँचाइ गरी चार आयोजनाले मात्र सन्तोषजनक काम गरेको उल्लेख छ । यी सबै आयोजनामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम भएको छ । ती बाहेकका अधिकांश आयोजनाले अपेक्षित खर्च गर्न नसकेको पनि आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार लामो समय लगानी विवादमा परेको बूढीगण्डकी, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गलगायत आयोजनामा कामै हुन सकेको छैन । निर्माण मोडालिटी नहुँदा निजगढ विमानस्थलको पनि काम पनि हुन सकेको छैन ।