काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आइतवार राति साढे १० सम्म सातमध्ये ६ प्रदेशले बजेट ल्याएका छन् । आन्तरिक विवादले बागमती प्रदेशको बजेट प्रस्तुति पनि ढिलो भएको थियो । कर्णाली प्रदेशले आइतवार मध्यरातमा बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सत्तापक्ष र  प्रतिपक्षबीच विवाद चर्किएपछि कर्णाली प्रदेश बजेट प्रस्तुति मध्यरातमा भएको हो ।
 
असार १ मा बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी प्रावधानअनुसार प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेको बजेटमा अधिकांश प्रदेश संघमै निर्भर रहेको देखिएको छ । प्रदेशहरू आत्मनिर्भर नबन्दा अधिकांश प्रदेश संघको अनुदानमा निर्भर भएर बजेट ल्याएका हुन् । 

प्रत्येक प्रदेशले बजेटमा आ–आफ्नो भूगोल, आवश्यकता र सम्भाव्यतालाई ध्यानमा राखेर कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सृजना तथा सामाजिक विकासलाई विशेष जोड दिएका छन् ।

कुन प्रदेशले कस्तो ल्याए ?

कोशी

कोशी प्रदेश सरकारले अघिल्लो आवको तुलनामा बजेट बढाएर ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे ।  

कुल विनियोजनमा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ७० करोड रहेको छ । आगामी आवका लागि अनुमानित खर्च बेहोर्ने स्रोतमा प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व ५ अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३९ करोड, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब  ५८ करोड, सशर्त अनुदान ४ अर्ब ५७ करोड रहनेछ । त्यस्तै समपूरक अनुदानबाट २९ करोड १७ लाख र विशेष अनुदानबाट ५५ करोड २० लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणमा करीब ३२ अर्ब ७४ करोडको स्रोत उपलब्ध हुने अनुमान प्रस्तुत भएको छ । रोयल्टीबाट प्राप्त हुने अनुदान ३५ करोड खर्च बेहोरिने र बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब १३ करोड बेहोरिने मन्त्री मगरले जानकारी दिए ।

बजेटले ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’को दीर्घकालीन सोचलाई आधार बनाउँदै कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटले ५ दशमलव ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बजेटका स्रोतहरूमा आन्तरिक राजस्व, राजस्व बाँडफाँट, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, रोयल्टी र चालू आवको नगद मौज्दात रहनेछन् ।

मधेश

मधेश प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ५८ करोडको बजेट ल्याएको छ । 

बढ्दो बेरोजगारी समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर मधेश सरकारका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले  ल्याएको बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ६ दशमलव १३ प्रतिशतले बढी हो । 

यो प्रदेश भने केन्द्रप्रति तुलनात्मक कम निर्भर रहेको छ । जसमा १२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट केन्द्र सरकारको अनुदानबाट प्राप्त हुनेछ । मन्त्री यादवले आगामी आवको खर्च बेहोर्न आन्तरिक राजस्वबाट ९ अर्ब ५० करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७२ करोड, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब २६ करोड, विशेष अनुदानबाट ३९ करोड, समपूरक अनुदानबाट ३५ करोड ८२ लाख गरी जम्मा १२ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख प्राप्त हुने बताए ।

यस्तै, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३५ करोड, गतवर्षको बचतबाट १० अर्ब ३८ करोड बेहोरिने उनले बताए । अझै २ अर्ब रुपैयाँ न्यून रहेकाले उक्त रकम बेहोर्न आन्तरिक ऋण लिइने मन्त्री यादवले बताए ।

मधेश प्रदेशले सरकारी कर्मचारीलाई दिने महँगी भत्ता बजेटमार्फत बढाएको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री यादवले प्रदेश सरकारले प्रदान गर्दै आएको महँगी भत्ता बढाएर ५ हजार पुर्‍याएका छन् । 

बागमती

बागमती प्रदेश सरकारले दलीय रस्साकस्सीबीच राति अबेर बजेट सार्वजनिक गर्‍यो । दलहरूबीचको विवादले बजेट स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठक समयमै बस्न नसक्दा ढिला भएको हो । 

सत्तारूढ दलबीच ठूलो आकारको बजेट ल्याउन ठूलो रस्साकस्सी चलेको थियो । बजेटको विषयलाई लिएर आर्थिक मामलामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले र सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीबीच तनाव उत्पन्न भएको खबर आएको छ । बजेटमा कृषि, पर्यटन पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ । मन्त्री काफ्लेले ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याए । सोमध्ये २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख चालू र ४१ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्चको लागि छुट्ट्याइएको उनले बताए ।

यो प्रदेश पनि अधिकांश स्रोतको लागि केन्द्रको अनुदानमै भर परेको छ । राजस्वबाट ३५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ उठाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । ४१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ संघीय सरकारको अनुदानबाट प्राप्त हुने मन्त्री काफ्लेले बताए । चालू आर्थिक वर्षको सञ्चित कोषमा रहेको बचत र विविध प्राप्तिबाट १६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ संकलन हुने बताइएको छ । 

गण्डकी

गण्डकी सरकारले ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ, जुन चालू आवको भन्दा कम हो । चालू आवमा गण्डकी सरकारले ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको थियो । अर्थमन्त्री डा. टंकराज गुरुङले ल्याएको बजेट संघप्रति धेरै निर्भर देखिन्छ । संघबाट समानीकरण अनुदानमा ७ अर्ब ९३ करोड, राजस्व बाँडफाँटमा ९ अर्ब ७९ करोड, रोयल्टी ४९ करोड, सशर्त अनुदान ३ अर्ब ३५ करोड प्राप्त हुने अनुमान छ ।  

यस्तै, समपूरक अनुदानमा ६३ करोड, विशेष अनुदान ४९ करोड आउने अनुमान छ भने प्रदेशले ५ अर्ब ४५ करोड आन्तरिक आम्दानी गर्ने जनाएको छ । सरकारले आगामी वर्ष आन्तरिक ऋणका लागि कानूनी व्यवस्था मिलाउने गुरुङले बताए । त्यस्ता आन्तरिक ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने उनको भनाइ छ । 

सरकारले यसपटकको बजेटमार्फत अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने गरी प्राथमिकता तय गरेको उनले बताए । उक्त प्रदेशले पर्यटन, खानेपानी, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अर्थमन्त्री डा. गुरुङले सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका निम्ति ११ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । 

दोस्रो ठूलो बजेट पाउने मन्त्रालय ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी हो । यो मन्त्रालयले ३ अर्ब ८८ करोड पाएको छ । तेस्रो धेरै बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयतर्फ २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ १ अर्ब ६ करोड र उद्योग तथा पर्यटनतर्फ ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

लुम्बिनी

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बजेट प्रस्तुत गर्दै ‘समृद्ध लुम्बिनीः खुसी नागरिक’को दीर्घकालीन आकांक्षा प्राप्त गर्ने संकल्प गरे । त्यसका लागि कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वाथ्य सेवामा पहुँच, उद्यमशीलता विकास, दिगो पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय सहितको समावेशी विकास र उत्पादनशील रोजगारी सृजना गर्दै आर्थिक असमानता र गरीबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने गरी बजेटले प्राथमिकतामा तोकेको छ । उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न गरीबी न्यूनीकरण तथा आर्थिक असानता घटाउने गरी बजेट तथा कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरिएको छ । 

सुदूरपश्चिम

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८२/८३ का लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सुदूरपश्चिमले चालूतर्फ १० अर्ब २० करोड ८१ लाख र पूँजीगतर्फ १९ अर्ब ८३ करोड २ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब ४२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट १ अर्ब ६२ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश अधिकांश स्रोतको लागि केन्द्रकै भर परेको छ । संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटको ९ अर्ब ८७ करोड २५ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ । संघीय सरकारबाट ८ करोड रोयल्टी प्राप्त हुने अनुमान छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख हुने र चालू आवको बजेटबाट ७ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बचत हुने अनुमान छ । सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब १६ करोड ३० लाख, समपूरक अनुदानबाट ६० करोड २६ लाख र विशेष अनुदानबाट ५१ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले बताए ।

कर्णाली प्रदेश
सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद भएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले आइतवार मध्यरातमा ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजारको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ।

कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले बजेट मध्यराति प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन्। 

 

(वीरगञ्जबाट ओमप्रकाश खनाल र विराटनगरबाट वेदराज पौडेलको सहयोगमा ।)