वीरगञ्ज । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटिरहँदा निजीक्षेत्रले भने आफ्ना अपेक्षा सम्बोधन हुनेमा आशंका गरेको छ । सरकारलाई बजेटसम्बन्धी सुझाव पठाएका वीरगञ्जका उद्योगी व्यापारी बजेटमार्फत एजेण्डा सम्बोधन हुने आशा गरे पनि ढुक्क भने छैनन् । टिकाउ अर्थनीतिको माग निजीक्षेत्रले अघि सारेको छ । अर्थतन्त्रलाई दिगो र स्थायी रूपमा सुधार गर्न सर्वदलीय समितिले निजीक्षेत्र समेतको सहभागितामा २० वर्षे आर्थिक नीति तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यसलाई संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले पास गर्ने र जो सरकारमा आए पनि अर्थतन्त्र त्यसै नीतिअनुसार सञ्चालन गरी अर्थतन्त्रलाई राजनीतिक अस्थिरताको प्रभावबाट मुक्त गर्नुपर्ने आग्रह गरिएको छ ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिशअनुसार कानून ल्याउन माग गरिएको बताए । सरकारले यो कानून ल्याउन ढिलाइ गर्दा बजारमा उधारो कारोबारको अराजकता बढेको दाबी गौतमले गरे ।

अध्यक्ष गौतमले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई लिखित सुझाव पठाएका थिए ।  सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट पूर्वतयारीका क्रममा सुझाव सुन्ने, तर सम्बोधन नगरेको अनुभव उद्यमीहरूको छ । अहिले पनि आफ्ना माग पूरा हुनेमा औसत उद्यमी ढुक्क छैनन् ।

• वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसअनुसार कानून ल्याउन माग गरिएको बताए ।

अहिले औद्योगिक कोरिडोरहरूमा ऊर्जा संकट मुख्य समस्या बनेको र यस्तो संकट बारम्बार दोहोरिएकाले दिगो समाधानमा उद्योगीले जोड दिएका छन् । औद्योगिक क्षेत्रहरूको प्रसारण लाइनमा व्यापक सुधार गरी चौबीसै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउन संघले माग गरेको छ । स्थानीय सरकार उद्योग व्यवसायमैत्री नभएको बुझाइ निजीक्षेत्रको छ । ‘प्रत्येक स्थानीय तहमा कानूनतः स्थापना हुनुपर्ने औद्योगिक ग्राम स्थापना भएका छैनन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दोहोरो तेहरो करको समस्या छ । तीनै तहको राजस्व एकै ठाउँबाट उठाएर बाँडफाँड गरिनुपर्दछ,’ संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव राजपालले भने । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको काठमाडौं–तराई/मधेश दु्रतमार्ग योजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुँदा राज्यको स्रोत निष्क्रिय बसेको उद्योगीले बताएका छन् । राष्ट्रिय गौरवका परियोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्ने वीरगञ्जका उद्यमी व्यापारीले बताएका छन् ।

बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा सुविधासम्पन्न औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिनुपर्ने सुझाव पनि उद्योगीहरूको छ । ‘कृषकको उत्पादन सहज रूपमा विक्री गर्न कम्तीमा ५० ओटा कृषि थोक बजार स्थापना गरी त्यसलाई तराईको कृषिसँग जोड्नुपर्छ । साथै हरेक जिल्लामा सुविधासम्पन्न थोक कृषि बजार स्थापना गरिनुपर्छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानीले भने ।

एकपटक राजस्व तिरेर करचुक्ता प्रमाणपत्र लिइसकेपछि त्यस्तो कम्पनीलाई वर्षौंपछि थप कर लगाउन नपाउने कानूनी व्यवस्थाको माग गरिएको छ । भन्सार जाँचपासमा देखिएका बेरुजू पनि सोही आर्थिक वर्षको माल जाँचपास भएको २ महीनाभित्र फरफारक गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघ, मधेश प्रदेशका उपाध्यक्ष आशीष लाठ बताउँछन् ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले यस वर्ष साविकभन्दा ३ गुणा महँगो प्रिमियम दर निर्धारण गरी थप आर्थिक भार थपेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले असन्तुटि जनाएका छन् । बीमा नीतिमा व्यापक सुधार जरुरी भएको भन्दै यसमा सरकार, निजीक्षेत्र र बीमा प्राधिकरणबीच व्यापक बहस जरुरी भएको उल्लेख गरिएको छ । यसको निकासका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने माग पनि उद्यमीले राखेका थिए । अग्रिम आयकरको व्यवस्था अर्थतन्त्रको विकासमा ठूलो बाधकका रूपमा रहेको निजीक्षेत्रको ठम्याइ छ । उद्यमी व्यवसायीले यस्तो कर खारेजीको माग गरेका छन् । राजस्वको दायरा बढाउन साना उद्योगी व्यवसायीले २ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबारमा सरकारले तोकेको राजस्व दाखिला गरी सकेपछि हिसाब राफसाफ हुने व्यवस्थाका लागि आग्रह गरिएको छ । भ्याटमा दर्ता हुने थ्रेसहोल्ड ५० लाखबाट बढाएर २ करोड कायम गरिनुपर्ने माग पनि संघले उठाएको छ । कृषिको यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गरी ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्न बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने निजीक्षेत्रको सुझाव छ । उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन र स्थापनाको प्रक्रिया सहज हुनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । साथै न्यूनतम कागजी प्रक्रिया र एकद्वार प्रणाली सहज बनाइनुपर्ने माग उद्योगी व्यवसायीको छ ।