काठमाडौं । नेपालमा सार्वजनिक निर्माण समयभन्दा अगावै कमै मात्र पूरा हुन्छ । यस्तै दुर्लभ उदाहरणमा हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतको २८ किलोमीटर नेपालगञ्ज–गुलरिया खण्डको काम सम्झौतामा तोकिएको अवधिभन्दा ११ महीनाअघि नै सकिएको छ । उक्त सडक खण्ड शर्मा एन्ड कम्पनीले सम्झौतामा तोकिएको समयसीमाअघि नै पूरा गरेको हो । ठेक्का सम्झौताअनुसार २०८२ फागुनभित्र सम्पन्न गरे हुने काम २०८१ चैतमै सकिएको हो ।

सामान्यतया समयभन्दा अघि नै काम सम्पन्न गरेमा सरकारी कार्यालयहरूले पुरस्कृत गर्ने चलन छ । तर, पुरस्कृत गर्नुपर्ने कम्पनीले अझै ८०–९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिनै बाँकी रहेको शर्मा एन्ड कम्पनीका अध्यक्ष रमेश शर्माले आर्थिक अभियानलाई बताए । ‘समयभन्दा अघि नै काम सक्दा पुरस्कृत हुनुपर्ने ठाउँमा सरकारले उल्टो दण्डित गरेको छ,’ उनले गुनासो गरे ।

उनका अनुसार ३ वर्षमा सडक निर्माण गरिसक्नुपर्ने सम्झौता थियो । त्यसअनुसार २०८२ को फागुनमा सम्पन्न गर्नुपर्ने सडक कम्पनी २०८१ चैतमै सम्पन्न गरेको उनले जानकारी दिए । उक्त सडक खण्ड बजार क्षेत्रमा चार लेन र बाँकी दुई लेन बनाइएको छ । योजना कार्यालय नेपालगञ्जले भुक्तानी दिन नसकेपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा धाउँदा पनि रकम पाउन नसकिएको शर्माको भनाइ छ । ‘भुक्तानी नपाएपछि फागुनमा काम रोक्न लागेको थिएँ, चैत मसान्तभित्रमा रकम पाउनुहुन्छ भन्ने आश्वासन पायौं,’ शर्माले भने, ‘त्यसैको भरमा काम अघि बढाइयो तर अझैसम्म भुक्तानी पाइएको छैन । बिलहरू बुझाइसकेका छौं, एकदमै टर्चरको अवस्था छ, जतिसक्दो छिटो भुक्तानी दिएमा काम सहज हुने थियो ।’

                                                                   

सरकारले समयमै भुक्तानी नगर्दा दुःख पाउनेमा शर्मा एन्ड कम्पनी मात्र छैन । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सम्मन्न हुने कामका लागि पर्याप्त बजेट नदिँदा भुक्तानी दिन नसकिएको योजना कार्यालय नेपालगञ्जले जानकारी दिएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष (आव) को दायित्व भुक्तानीका लागि चाहिनेभन्दा न्यून बजेट चालू आव २०८१/८२ का लागि योजना कार्यालय नेपालगञ्ज पठाउँदा यो वर्षको कामको भुक्तानी दिन नसकिएको कार्यालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

‘अघिल्लो आवकै दायित्व भुक्तानीमा बजेट सकिँदा चालू आवमा सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी दिन सकिएन,’ हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गतको योजना कार्यालय नेपालगञ्जका योजना प्रमुख लीलाबहादुर भण्डारीले भने । ‘चालू आव २०८१/८२ का लागि योजना कार्यालयलाई छुट्ट्याइएको र पुसमा थपिएको बजेट गत आव २०८०/८१ कै दायित्व भुक्तानीमा सकियो,’ उनले भने । चालू आव २०८१/८२ मा योजना कार्यालय नेपालगञ्जलाई ७८ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको थियो । ‘त्यो ७८ करोड रुपैयाँ बजेट गतवर्षको दायित्व भुक्तानी गर्दा चालू आवको शुरू महीनामै सकिएको थियो । सडक विभागले पुसमा थप दिएको ५२ करोड रुपैयाँले पनि गतवर्षकै दायित्व भुक्तानी गर्न पुगेन,’ भण्डारीले भने, ‘गतवर्षकै दायित्व १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बाँकी थियो ।’ उक्त ५२ करोड रुपैयाँ सडक विभागले चालू वर्षको पुसमा निकासा गरिदिएको थियो । त्यसपछि मात्रै कार्यालयले उक्त निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिन सकेको उनको भनाइ छ ।

चालू आवमा गरेको कामको भुक्तानी शर्मा एन्ड कम्पनीले पुस मसान्तसम्म पाउन सकेको थिएन । ‘कम्पनीले बिल पेश गरेमध्ये जम्मा १७ करोड रुपैयाँ दिन सकेका छौं । अझै ७५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ,’ उनले भने‚ ‘योजना कार्यालयले निर्देशनालय, सडक विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई प्रमाणित बिलसहित रकम निकासा गरिदिन आठ पटकसम्म पत्राचार गरेको छ, आगामी आवको बजेट घोषणा सकिएपछि थप रकम आउने आशामा छौं ।’

उनले सम्बद्ध निकायले रकम नपठाए भुक्तानी दिन नसकिने स्पष्ट पारे । ‘यस्तो अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले ब्याज दाबी गर्छन् । उक्त कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौतामा ढिला भुक्तानी गरेमा ७ प्रतिशत ब्याज दाबी गर्न पाउने भनिएको छ,’ भण्डारीले भने‚ ‘त्यसअनुसार निर्माण कम्पनीले ७ प्रतिशतका दरले ब्याज दाबी गर्न शुरू गरेको छ भने त्यो दाबी रकम ५ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ, अहिलेसम्म कुनै भुक्तानी दिन सकिएको छैन ।’ कार्यालयसँग मंगलवारसम्म १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको प्रमाणित बिल भएको भन्दै उनले त्यसमध्ये शर्मा एन्ड कम्पनीकै उक्त रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बताए । ‘तत्काल भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने‚ ‘कार्यालयमा ५/६ हजार रुपैयाँ होला तर तिर्नपर्ने रकम १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ छ ।’

कार्यालयका अनुसार २८ किलोमीटरको उक्त सडक खण्डको ठेक्का रकम मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) सहित ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ । नेपालगञ्ज कार्यालयले हुलाकी राजमार्गको दाङ, बाँके र बर्दिया खण्डको सडक हेर्छ । शर्मा एन्ड कम्पनीको काम बाँके र बर्दियामा पर्छ । त्यसबाहेक राप्ती नदीमा पुल बनाउँदै गरेका कम्पनीलाई पनि १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । त्यसपछि दाङ जिल्लामा ६ ओटा पुल निर्माण सम्पन्न हुन थालेको र त्यसको २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको भण्डारीले बताए । उनले यो योजना कार्यालयअन्तर्गतका ठेक्कामा काम गर्ने आठओटा निर्माण व्यवसायीलाई १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बताए ।

हुलाकी राजमार्ग आयोजना आव २०६६/६७ मा शुरू भएको थियो । यो आयोजनाको शुरू लागत ४७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ थियो । उक्त लागत संशोधन हुँदा हाल यो आयोजनाको कुल अनुमानित लागत १ खर्ब १ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ । आयोजनामा गत आव २०८०/८१ सम्ममा ६४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । भौतिक प्रगति ६६ दशमलव ९१ प्रतिशत पुगेको छ । आयोजनाको सम्पन्न गर्ने म्याद थप भएर अहिले २०८३/८४ पुगेको छ ।