बजेटमा कृषिको   व्यवसायीकरण
अविन ओझा
उच्च मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी, सङ्कटग्रस्त औद्योगिक क्षेत्र, घट्दो कृषि उत्पादकत्व, शोधनान्तर घाटा, तरलता अभाव र वित्तीय अस्थिरताजस्ता आर्थिक चुनौतीका माझ चालू आवका लागि कुल ३ खर्ब ८४ अर्ब ९० करोडको बजेट प्रस्तुत भएको छ । यसबीचमा बजेटले विभिन्न अवरोध एवम् विवाद झेल्नुपर्यो । कृषिक्षेत्रलाई बजेटमा रू. २९ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब ३३ प्रतिशत योगदान पुर्याउँदै आएको यो क्षेत्र विनियोजित बजेटको आकारको आधारमा तेस्रो प्राथमिकतामा परेको छ । कृषिका सन्दर्भमा आकर्षक नारा र महत्त्वाकाङ्क्षी योजना बजेटमा अघि सारिए पनि तिनको कार्यान्वयन त्यति सजिलो छैन ।

मुलुकमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, रोजगारी, आयआर्जन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्धन गरी आत्मानिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने लक्ष्य बजेटको छ । त्यसका लागि परम्परागत जीवन निर्वाहमुखी नेपाली कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिकता प्रदान गर्ने नीति बजेटले लिएको छ । 'उत्पादन वृद्धि गरौं, आत्मनिर्भर बनौं' भन्ने सुन्दर नाराका साथ कृषिको व्यवसायीकरणको अभियानलाई गति दिने योजना बजेटमा उल्लेख छ । यसअर्न्तगत आगामी ३ वर्षभित्र व्यावसायिक खेतीमार्फत मुलुकलाई खाद्यान्न, मासु तथा कृषिजन्य वस्तुमा आत्मानिर्भर बनाउने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य छ । देशको ४३ भन्दा बढी जिल्लामा खाद्यसङ्कटको अवस्था विद्यमान रहेको र तरकारी, मासुलगायत खाद्यान्न सामग्रीको ठूलो परिमाण भारतबाट आयात गरिरहेको वर्तमान परिपे्रक्ष्यमा यो लक्ष्य पूरा हुने अवस्था छ त ? निश्चित रूपमा यो अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ । व्यावसायिक कृषिको अभियानलाई विशेष कार्यक्रममार्फत उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने हो भने यो लक्ष्यलाई वास्तविकतामा बदल्न सकिनेछ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रको योगदान विशिष्ट रहँदै आएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, ग्रामीण रोजगारी र निर्यातमा कृषिको उपस्थिति विशेष छ । यस अर्थमा पनि कृषि विकासको कार्य अपरिहार्य बनेको छ । तर, यसको पूर्वशर्त व्यवसायीकरण हो । नेपालमा कृषिको व्यावसायिकताका निम्ति मूलभूत रूपमा कृषि प्रणाली तथा प्रविधिको आधुनिकीकरण, बालीको विविधीकरण र बजारको व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

ग्रामीण क्षेत्रको कृषि प्रणाली एवम् प्रविधि पूर्णरूपमा परम्परागत छ । संस्थागत रूपमा विकसित भएको जीवननिर्वाहमुखी कृषिलाई संरचनात्मक रूपमा रूपान्तरण गरी व्यावसायिक बनाउनु अत्यन्त कठिन कार्य हो । कृषिबालीको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने खाद्यान्न बाली जस्तै : धान, गहुँ, कोदो, मकै, फापरमा नै कृषकको आकर्षण रहेको पाइन्छ । यी बाली जीवननिर्वाहका लागि अत्यावश्यक भएकाले यस्तो भएको हो । परम्परागत प्रविधि, भूमिको खण्डीकरण तथा खेतीयोग्य जमीनको घरघडेरीमा रूपान्तरणजस्ता कारणले गर्दा कृषिको उत्पादकत्वमा प्रत्येक ह्रास हुँदै गएको छ । परिणामस्वरूप खाद्यसङ्कट तथा ग्रामीण गरीबी चुलिँदै छ । यसथ, आधुनिक कृषि प्रणालीमार्फत व्यावसायिक खेतीतर्फ कृषकलाई अग्रसर बनाउनुको विकल्प देखिँदैन । उच्च बजारमूल्य र माग भएका बालीतर्फ कृषकहरूलाई आकर्षित गराउनुपर्ने देखिन्छ । यसका निम्ति बजेटमा प्रस्तुत भएबमोजिम कृषि प्रविधिको विकास, उन्नत बीउबिजन खरीदमा अनुदान, सुपथ मूल्यमा मलको उपलब्धता, बाली तथा पशु बीमा गर्दा लाग्ने प्रिमियमको अनुदान, पशु नश्ल सुधार, रोग नियन्त्रणलगायत प्राविधिक सहयोग एवम् कृषि अध्ययन तथा अनुसन्धानजस्ता कार्यक्रमहरू लक्षित वर्ग प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याइनु प्रतिफलमुखी हुनेछ । देशका शहरी क्षेत्रमा रहेका सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी अनुगमन र नियन्त्रण गरी ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि सहकारीको विकास र विस्तारलाई कृषकहरूको सक्रिय सहभागितामा विशेष कार्यक्रममार्फत अविलम्ब अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । तत्पश्चात् मात्र व्यावसायिक कृषिका निम्ति औजार खरीदलगायतका पूँजीगत खर्चमा सरकारले दिने ५० प्रतिशत अनुदानको प्रत्यक्ष लाभ कृषकले लिन सक्छन् ।

व्यावसयिक कृषिका निम्ति कृषि ऋणलाई सहज बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसका निम्ति वित्तीय क्षेत्रको विस्तार ग्रामीण क्षेत्रमा गर्नुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रको लगानी कृषितर्फ आर्कषण गर्नका निम्ति नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कृषि लगानीमैत्री वित्तीय नीति ल्याउनु सान्दर्भिक हुन्छ । गत आवमा वित्तीय क्षेत्रको कुल कर्जा प्रवाहको करीब ३ प्रतिशत मात्र कृषिक्षेत्रमा लगानी भएको थियो । कृषि कर्जामा सहकारीलाई अझ जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सहकारीले निश्चित प्रतिशत कृषिमा अनिवार्य लागनी गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नु सान्दर्भिक हुनेछ । त्यस्तै प्रत्येक गाउँ विकास समितिले प्राप्त गर्ने अनुदानमा कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा कम्तीमा १५ प्रतिशत छुट्टयाउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । सो रकम साना किसान सहकारीमार्फत व्यावसायिक कृषिमा प्रवाह गर्नु विवेकशील हुनेछ । न्यून ब्याजदरमा सहज कर्जाको उपलब्धता व्यावसायिक कृषिका निम्ति जरुरी छ ।

बालीको विविधीकरण व्यावसायिक कृषिका निम्ति अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । नेपाली कृषि मुख्य रूपमा एकै प्रकारको बालीमा निर्भर रहेको पाइन्छ । यसकारण भूमिको पूर्ण सदुपयोग नभएको देखिन्छ । बालीको विविधीकरणमार्फत एउटै जमीन वर्षभरि नै विभिन्न खेतीका निम्ति प्रयोगमा ल्याई कृषि उत्पादकत्व तथा कृषकको आम्दानीमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । यसका निम्ति माटो, जलवायु र बजार मागअनुसारको बाली लगाउनुपर्ने हुन्छ । विविधीकरणका निम्ति माटो एवम् जलवायुको अध्ययन एवम् अनुसन्धान गरी कृषकलाई सुहाउँदो खेतीतर्फ अभिप्रेरित गर्न सकेमा कृषिबाट पनि कृषकले अतिरिक्त लाभ लिन सक्नेछन् । साथै, कृषिमा रहेको मौसमी बेराजगारीको समस्या समाधानमा पनि केही हदसम्म टेवा पुग्नेछ ।

व्यावसायिक कृषिका निम्ति सहज बजारको उपलब्धता अर्को अनिवार्य पक्ष हो । कृषिबजारको मूलभूत उद्देश्य कृषकहरूलाई बिचौलियाको शोषणबाट उन्मुक्ति दिनु, उत्पादनको विक्री ग्यारेण्टी गर्नु र उचित मूल्य कायम गर्नु हो । यिनको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति कृषकले गरेको खण्डमा नेपाली कृषि व्यावसायिकतातर्फ फड्को मार्नेमा शायदै कसैको दुई मत होला । बजेटले कृषिजन्य थोकबजारको व्यवस्थापनका लागि साना किसान सहकारी सङ्घलाई काठमाडौं उपत्यकामा उपयुक्त जमीन उपलब्ध गराउनेजस्ता कुराहरू समावेश गरे तापनि ग्रामीण कृषिबजार व्यवस्थापनको ठोस नीति तथा कार्यक्रम भने अघि सारेको छैन । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । व्यावसायिक कृषिलाई आर्थिक वृद्धिको महत्त्वपूर्ण औजारका रूपमा लिने हो भने बजारको सुनिश्चितता  अपरिहार्य छ । यसका निम्ति गाउँ-गाउँमा उत्पादन भएका वस्तुहरूको सङ्कलन तथा विक्रीमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । कृषकलाई उत्पादनको उचित मूल्यसहितको बजार ग्यारेण्टीको प्रत्याभूति सरकारले गराउनुपर्दछ । यसका निम्ति सरकारले राष्ट्रिय स्तरमा कृषिबजारको विस्तारमा सहकारीलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक बजारमा विक्रीपश्चात्का बचत उत्पादनलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याई विक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्दछ । भारत, बङ्गलादेश, भुटानजस्ता छिमेकी राष्ट्रमा कृषि उत्पादन निर्यात गर्न सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल थाल्नुपदर्छ । यस्तो भएको अवस्थामा बजेटले लिएको कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण र व्यवसायीकरण कार्यक्रम सफल हुनेछ । यसले प्रत्यक्ष रूपमा सीमान्तकृत, भूमिहीन, गरीब कृषकको जीवनस्तरमा सुधार आउँछ भने समग्र अर्थतन्त्र समृद्धिको बाटोतर्फ लम्कन्छ ।
लेखक पराशर कजेल दमौलीका सहायक प्रमुख हुन् ।

Admin 2011-08-04