काठमाडौं । बंगलादेशमा जारी हिंसात्मक आन्दोलनका कारण बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजीनामा दिएर मुलुक छाडेसँगै तत्काल नेपालबाट बंगलादेशमा बिजुली निर्यात झनै अनिश्चित बनेको छ । 

यसअघि साउन १३ मा हुने भनिएको बंगलादेशमा नेपालको बिजुली निर्यातसम्बन्धी सम्झौता कार्यक्रमसमेत त्यहाँ जारी आन्दोलनका कारण स्थगित भएको थियो । सोमवार प्रधानमन्त्री हसिनाले मुलुक छाडेसँगै सेना प्रमुख जनरल वकेर–उज–जमानले नयाँ अन्तरिम सरकार गठन गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसले गर्दा दुई देशबीच सम्झौता कहिले र कसरी हुने भन्ने विषयमा थप सन्देह उत्पन्न भएको छ । यद्यपि, बंगलादेशलाई बिजुली आवश्यक भएकाले ढिलै भए पनि नयाँ बन्ने सरकारले नेपालबाट बिजुली किन्ने कुरालाई सकारात्मक रूपले लिन सक्ने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

नेपालबाट बंगलादेशमा बिजुली निर्यातसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि नेपाललाई पहिलोपल्ट तेस्रो मुलुकमा बिजुली निर्यातको बाटो खुल्नेछ । सन् २०२१ देखि नेपालले भारतमा प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच साउन १३ गते त्रिपक्षीय सम्झौता हुने तय भएको थियो । सम्झौताले ५ वर्षसम्म प्राधिकरणले वर्षायामको ६ महीना (हरेक वर्ष जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ सम्म) ४० मेगावाट बिजुली प्रतियुनिट ६ दशमलव ४ अमेरिकी सेन्टका दरले बंगलादेशलाई बेच्ने बाटो खोल्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

तर, बंगलादेशमा जारी विद्यार्थी आन्दोलन थप हिंसात्मक बन्दै सरकार प्रमुख नै मुलुक छोडेर भागेपछि भने यही वर्षायाममा बिजुली निर्यात गर्ने प्राधिकरणको योजनामा ठूलो धक्का लागेको हो । प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बंगलादेशमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमबाट बिजुली निर्यातको विषयमा थप सन्देह उत्पन्न भएको बताए ।

‘बंगलादेशमा सेना प्रमुखले अब गठन गर्ने भनिएको नयाँ सरकार कुनै चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट नआएकाले अब पहिलेको जस्तो सामान्य अवस्था रहेन । नयाँ बन्ने सरकारले अघिल्ला सरकारका निर्णयहरू सहजै रूपमा लागू गर्ने विषयमा शंका उत्पन्न भएको छ,’ उनले भने ‘तर, त्यहाँ बिजुलीको आवश्यकताचाहिँ टड्कारो भएकाले नेपालबाट बिजुली किन्ने कुरालाई नयाँ सरकारले समेत प्राथमिकतामा राख्नेमा हामी आशावादी छौं ।’

यसअघि आन्दोलनको कारण देखाउँदै शेख हसिनाको सरकारले नेपाली दूतावासलाई साउन १३ मा हुने भनिएको सम्झौताका लागि नेपाल आउन नसक्ने जानकारी गराएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार सम्झौतापछि प्रतिमहीना २८ हजार ८०० मेगावाट आवर बिजुली बंगलादेश निर्यात हुनेछ ।

तत्काल सम्झौता भएमा आगामी ५ महीनामा जम्मा १ लाख ४४ हजार मेगावाट आवर बिजुली बंगलादेश निर्यात हुने र त्यसबाट १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य थियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले बंगलादेशमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण बिजुली खरीदविक्रीको विषयमा अहिले नै केही भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘पहिलो कुरा त अहिले त्यहाँ सरकार नै नभएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘सरकार प्रमुखले मुलुक छाडेका छन् । यसले बिजुली किनबेच सम्झौतामा अन्योल थपिएको छ ।’

शेख हसिना सरकारले नेपालबाट बिजुली किन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखे पनि नयाँ बन्ने सरकारले यसलाई कसरी लिन्छ भन्नेमा सम्झौता भर पर्ने नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘तर, बंगलादेशमा बिजुली अभाव भएका कारण नयाँ बन्ने सरकारले पनि नेपालसँग बिजुली खरीद गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्छ होला भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । अब हेरौं घटनाक्रमहरू कसरी अगाडि बढ्छन्,’ सिंहले भने ।

उक्त त्रिपक्षीय सम्झौतासँगै यसअघि साउन १४ र १५ गते नेपाल र बंगलादेशबीच पोखरामा हुने तय भएको ऊर्जासम्बन्धी द्विपक्षीय उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक पनि स्थगित भएको थियो । तर, पछिल्लो घटनाक्रमका कारण यसमा पनि अनिश्चितता थपिएको सिंहले बताए । उक्त द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठकमा ६८३ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी ३ जलविद्युत् आयोजना संयुक्त रूपमा बनाउन संयुक्त उपक्रम स्थापना गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा छलफल वा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम थियो । सिंहले यसअघि आर्थिक अभियानलाई बताएअनुसार नेपालले सम्झौताको मस्यौदा बंगलादेशलाई पठाइसकेको छ ।

विगतको द्विपक्षीय वार्तामा संयुक्त उपक्रमबारेको सम्झौता प्राधिकरण र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच हुने छलफल भएको थियो । बंगलादेशको तत्कालीन सरकार यो परियोजना बनाउन इच्छुक भए पनि अब बन्ने सरकारले यस सम्बन्धमा कस्तो धारणा बनाउँछ भन्नेमा पनि अन्योल छ ।