काठमाडौं । लामो समयको पर्खाइपछि बंगलादेशी सरकारको एक उच्च निकायले ५ वर्षसम्म नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली लैजाने निर्णय गरेको बंगलादेशी सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका छन् ।
मंगलवार बंगलादेशका अर्थमन्त्री अबुल हसन महमुद अलीको संयोजकत्वमा बसेको क्याबिनेटको एक समितिले नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली खरीद गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बंगलादेश संवाद संस्था (बीएसएस) नामक समाचार संस्थाका अनुसार मन्त्रिपरिषद् डिभिजन (समन्वय तथा सुधार) का सचिव महमुदुल होसेन खानले बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै नेपालबाट ५ वर्षसम्म ४० मेगावाट बिजुली किन्ने प्रस्ताव अनुमोदन भएको जानकारी गराए ।
बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले नेपालको विद्युत् प्राधिकरण र भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) सँग हुने त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार उक्त परिमाणको बिजुली नेपालबाट बंगलादेश लगिने उनले बताए । त्रिपक्षीय सम्झौताका लागि भारत पनि तयार रहेको संकेत आइसकेको छ ।
बिजुलीको भाउ प्रतियुनिट ८ दशमलव १७ टाका (बंगलादशी मुद्रा) हुने समाचारमा उल्लेख छ । नेपालबाट भारतको प्रसारण ग्रीड हुँदै बंगलादेश बिजुली पुग्नेछ । नेपालले गत पुसमै बंगलादेशलाई बिजुलीको भाउ प्रस्ताव गरेको थियो । तर, बंगलादेश सरकारले यस विषयमा निर्णय गर्न ढिलाइ गरेको थियो ।
बंगालदेशको क्याबिनेट समितिले निर्णय गरिसकेपछि अब छिट्टै नेपालको बिजुली बंगलादेश निर्यात हुन सक्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । यो वर्षायाममै नेपाल बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्न चाहन्छ । यस सम्बन्धमा दुई पक्षबीच छिट्टै हुन लागेको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा निर्णय हुन सक्ने प्राधिकरणका ती अधिकारीले बताए ।
दुई देशबीच रहेको संयुक्त संयन्त्रहरू–ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवस्तरीय जोइन्ट वर्किङ ग्रूप (जेडब्ल्यूजी) र सचिवस्तरीय जोइन्ट स्टेरिङ कमिटी (जेएससी) को अर्को बैठक असार ९ र १० गते पोखरामा गर्ने योजना रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीन सिंहले आर्थिक अभियानलाई यसअघि बताएका थिए ।
‘उक्त अवसरमा एनभीभीएनलाई पनि बोलाएर त्रिपक्षीय सम्झौता पनि गर्न सकिन्छ तर के हुन्छ अहिल्यै भन्न सकिएन,’ प्राधिकरणका अधिकारीले भने । नेपालले हालसम्म भारतबाहेक अन्य देशमा बिजुली विक्री गरेको छैन । बंगलादेश निर्यात गर्न सके ऊर्जाको क्षेत्रमा त्रिपक्षीय सहकार्यको ढोका खुल्ने ऊर्जाक्षेत्रका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा अहिलेको प्रसारण लाइन पूर्वाधारबाट कसरी थप बिजुली आदानप्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल हुने कार्यक्रम रहेको प्राधिकरणका ती अधिकारीले बताए ।