काठमाडौं। बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा आफ्नै नाममा दर्ता गर्ने सरकारी निर्णयलाई चुनौती दिँदै रिट निवेदन दायर गरेको चौधरी समूह अन्तर्गतको एक कम्पनीले उक्त जग्गामाथिको हकदाबी फिर्ता लिएको छ ।

बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको दश रोपनी जग्गा चौधरी ग्रुपले गैरकानूनी ढंगले लिएको आरोप लागेपछि सरकारले छानबिन गरी सरकारीकरण गरेको थियो । त्यसविरुद्धसाविक च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिका तर्फबाट सञ्जय ठाकुरले सर्वोच्च अदालतमा २०८० फागुन १३ गते रिट दायर गरेका थिए । च्याम्पियन फुटवेयर पछि सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिमा परिवर्तन भएको थियो ।

ठाकुरले रिट निवेदन फिर्ता लिन सर्वाच्च अदालतमा मंगलवार निवेदन दर्ता गरेका थिए । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गरी न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले ‘मागबमोजिम हुने’ भनी आदेश गरेका हुन् । ‘उक्त जग्गामाथिको दाबी निवेदकले छोडेकाले अब फेरि सोही जग्गा फिर्ता पाऊँ भनेर निवेदन दिन मिल्दैन,’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले आर्थिक अभियानसँग भने ।

यो आदेशसँगै चौधरी समूहको सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सीले बाँसबारीको जग्गामाथि गरेको हकदाबी समाप्त भएको छ । सरकारीकरण भइसकेको सो जग्गामाथि अब चौधरी समूहले पुन: दाबी गर्ने अवस्था छैन ।

बाँसबारी जग्गा ठगी भएको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरिरहेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले माघको पहिलो साताभित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन टुंग्याउनुपर्नेछ । अख्तियारको अनुसन्धानमा भने हदम्यादको बाध्यता छैन । उक्त प्रकरणका सम्बन्धमा गतवर्ष प्रहरीले सिजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरीलाई पक्राउ पनि गरेको थियो । 

प्रहरीका अनुसार सरकारको निर्णयविना बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सञ्चालक समितिले उक्त जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसो गर्नु गैरकानूनी रहेको प्रहरीको भनाइ छ । 

च्याम्पियन फुटवेयरमा चौधरी समूहको ५१ प्रतिशत, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको २५ प्रतिशत र बाँकी सर्वसाधारणको शेयर हुने सहमति दुई पक्षबीच भएको थियो । उक्त २५ प्रतिशत शेयर हासिल गर्न रकम हाल्नुभन्दा जग्गा नै शेयरको रूपमा परिवर्तन गर्नेगरी च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा दर्ता गराइएको थियो । बाँसबारी छालाजुक्ता कारखानाले २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरेको, तर चौधरी समूहले भने ५१ प्रतिशत बराबरको रकम लगानी नगरेको प्रहरीले गत साल बताएको थियो । 

बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको दश रोपनी जग्गा चौधरी ग्रुपले गैरकानूनी ढंगले लिएको आरोप लागेपछि सरकारले छानबिन गरी सरकारीकरण गरेको थियो ।