आर्थिक समृद्धिका आवश्यक पर्ने आर्थिक ढाँचा देशगत रूपमा विशेष खालका हुने गर्छन् । हरेक देशका चरित्रगत विशेषताका आधारमा आर्थिक ढाँचाहरू तय हुने गर्छन् । देशगत चरित्रका आधारमा विशेष आर्थिक ढाँचालाई अपनाउन नसक्दा देशमा समृद्धि ल्याउने प्रश्नमा विशेष गरी तेस्रो विश्वका देशहरू असफल हुँदै आएका छन् । देशको आर्थिक समृद्धिलाई एउटा आर्थिक ढाँँचाको माग भइरहेको हुन्छ परन्तु अन्य देशको आर्थिक ढाँचाको कार्यान्वयन गर्ने ध्याउन्नमा मुलुकको साधन स्रोत र समयको मात्र अनावश्यक व्यय भइरहेका अनेक दृष्टान्तहरू तेस्रो मुलुकमा प्रशस्त पाइन्छन् ।
नेपाल पनि उपर्युक्त प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन सकिरहेको छैन । यही कारण दुईओटा छिमेकी देशहरू आर्थिक महाशक्ति बन्ने दिशामा अग्रसर भई रहँदा नेपाल भने दुई दुई ढुंगाबीचको तरुलको साटो दुई आर्थिक महाशक्ति बीचको गरीब देशको परिचय स्थापित हुन पुगेको छ । देश सुहाउँदो आर्थिक ढाँचा र सो ढाँचा सुहाउँदो करनीति, वाणिज्य नीति, प्रशासनिक नीति, उत्पादन नीति, ऊर्जानीति, यातायात नीति, जनसंख्या नीति र भूमि नीतिको व्यवस्था हुन नसक्दा समृद्धिका प्रयाशहरू असफल हुँदै गएका देखिन्छन् । सारमा भन्नुपर्दा देहायका क्षेत्रले नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि अपनाउनुपर्ने समग्र राष्ट्रिय मूल नीतिको खाका तयार गर्ने गर्छ ।
भूपरिवेष्टित अवस्थिति
पारवहनजन्य अधिक लागत तथा भूराजनीतिक सम्बन्ध सृजित उतारचढावका कारण भूपरिवेष्टित अवस्थितिले विशिष्ट खालको आर्थिक ढाँचाको माग राख्छ । सेवा व्यापार, देशलाई अन्तरराष्ट्रिय व्यापारिक केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण, न्यून आयतन अधिक मूल्यका वस्तुहरूको निर्यात, मृदु शक्तिको विस्तार, असंलग्नता र तटस्थता, गैरआर्थिक र गैरशैक्षिक क्रियाकलापहरूमा न्यूनतम संलग्नता तथा आदर्शजन्य व्यवहारमार्फत विश्व मञ्चमा उपस्थिति भूपरिवेष्टित मुलुकहरूले अंगीकार गर्नुपर्ने आधारभूत मान्यताहरू हुन् । नेपालजस्तो दुईओटा भीमकायी प्रतिस्पर्धीहरूबाट वेष्टित मुलुकका लागि त उपर्युक्त मान्यताहरू अझ महत्त्वपूर्ण हुन जान्छन् । एउटा भूपरिवेष्टित मुलुकले कस्तो प्रकारको तटस्थता, असंलग्नता र आदर्शको परिपालना गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा धेरै लामो खोज अनुसन्धानको आवश्यकता छैन ।
भूपरिवेष्टित मुलुकमा सबैभन्दा सफलतम उदाहरणका रूपमा स्वीट्जरल्यान्डका नीतिहरू स्पष्ट रूपमा सबैलाई ज्ञात नै छ । अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाबाट कच्चापदार्थहरू आयात गरेर आफ्नो विशिष्ट पहिचान र ब्रान्डको उपयोग गर्दै कृषिजन्य उत्पादनमा विश्वको प्रमुख खेलाडीका रूपमा स्वीट्जरल्यान्डले आफूलाई कसरी स्थापित गर्न सफल भएको छ भन्ने विषय जगजाहेर नै छ । यत्तिमात्र हैन, महँगा र हल्का तौल भएका बहुमूल्य धातु, महँगा घडीहरूको व्यापारमा स्वीट्जरल्यान्डको विशेषज्ञता आफैमा लोभलाग्दो रहेको छ ।
कृत्रिम अक्सिजन पनि बढी प्रवाहमा दिन थाल्यो भने बिरामीको मृत्यु हुन जान्छ । औषधिको अधिक मात्राले बिरामीको ज्यान सक्छ । त्यस्तै अधिक संख्याको कर्मचारीतन्त्रले पनि राष्ट्रको ज्यान लिन्छ ।
यसैगरी दुग्ध पदार्थमा स्वीट्जरल्यान्डले स्थापना गरेको साख कृषिजन्य उत्पादन वृद्धि र बजार प्रवर्द्धनका लागि हरेक देशका लागि मानकका रूपमा स्थापित हुन सफल भएको छ । रेडक्रसमार्फत स्वीट्जरल्यान्डले मृदु शक्ति विस्तारमा खेलेको भूमिका पनि सबैलाई ज्ञात नै छ । यसका अतिरिक्त वित्तक्षेत्रमा स्वीट्जरल्यान्डको ख्यातिलाई त संसारको कुनै पनि देशले प्रतिस्थापन गर्न सक्ने अवस्था छैन । भूगोल र भूराजनीतिमा नेपाल र स्वीट्जरल्यान्डमा तात्त्िवक अन्तर छैन । नेपाल दुईओटा आर्थिक र क्षेत्रीय शक्तिबाट वेष्टित छ भने स्वीट्जरल्यान्ड तीनओटा आर्थिक र क्षेत्रीय शक्तिबाट वेष्टित रहेको छ । पहाडी र हिमाली भूभागको बाहुल्य दुवै देशको भौगोलिक विशेषताको रूपमा रहेको छ । यस परिस्थितिमा भूपरिवेष्टित मुलुकका रूपमा सफलतम देश स्वीट्जरल्यान्डका क्षेत्रगत नीतिहरू नेपालका लागि पनि सन्दर्भ नीतिका रूपमा राखी सोहीअनुरूप नेपालमा क्षेत्रगत नीतिहरूमा आम परिवर्तन हुन आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालको भूगोल, जलवायु र जनसंख्या
नेपालको भूगोल, जलवायु र जनसंख्याले पनि कस्तो प्रकारको आर्थिक नीति अंगीकार गर्ने भन्ने विषयमा ठूलो महत्त्व राख्छ । हिमालय पर्वतको संवेदनशीलता, नेपाली पर्वतहरूको जोखिमपूर्ण अवस्थिति र नाजुक बनोट, सीमित मैदानी भूभाग र तुलनात्मक रूपमा सानो आकारका कारण खनिजजन्य, ठूला औद्योगिक प्रकल्पहरू र भीमकायी संरचनागत पूर्वाधारका लागि नेपाली भूगोल उपयुक्त छैन । भूपरिवेष्टित मुलुक र मध्यम आकारको जनसंख्याले इकोनोमी अफ स्केलका मान्यतामा आधारित रही यसप्रकारको उत्पादन ढाँचा अंगीकार गर्न पनि उपयुक्त हुँदैन । यस सन्दर्भमा उपर्युक्त क्षेत्रभन्दा बाहिरका विकल्पहरूलाई नेपालको आर्थिक विकासको आधारमा रूपमा अंगीकार गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
आर्थिक शक्तिराष्ट्रवेष्टित अवसरहरू
नेपाल विश्वका उदीयमान दुईओटा विशाल जनसंख्या र अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूबाट वेष्टित देश हो । यी दुई देशको अर्थतन्त्रका साना साना थोपा रूपी लाभहरू नेपालमा प्रवाहित गर्न सकेको खण्डमा यो नेपालको सन्दर्भमा ठूलो अवसर हुने देखिन्छ ।
ऐतिहासिक दृष्टान्त
भारत र चीनले स्थिरता र समृद्धिमा चरम उन्नत्ति गरेकै कालखण्ड नेपालमा (लिच्छिवी काल) स्वर्णकालका रूपमा परिचित रहेका ऐतिहासिक दृष्टान्तहरू छन् । दुई सभ्यतालाई आर्थिक, सांस्कृतिक र प्राज्ञिक रूपमा एकआपसमा जोड्ने कडीका रूपमा नेपालले विशारद प्राप्त गरेको थियो । आफ्ना उत्पादनका अतिरिक्त भारत र चीनका उत्पादनहरू एकअर्काका देशहरूमा विनिमय गर्ने तात्कालीन नेपालको वाणिज्य रहेको थियो । परन्तु हाल नेपाल यस वाणिज्य नीतिबाट विमुख हुन पुगेको छ । यसप्रकारको व्यापारबाट लाभ लिने गरी वाणिज्य नीतिको पुन: संरचना हुन सकेको छैन । उक्त वाणिज्य नीतिलाई समर्थन गर्ने खालको कर नीतिको व्यवस्था पनि हुन सकेको छैन ।
नेपालको प्रशासनिक ढाँचा
ठूलो आकारको प्रशासनिक संरचनामा जाने प्रवृत्ति तेस्रो विश्वमा सरूवा रोगझैं फैलिइरहेको छ । विशेष गरी दोस्रो विश्वयुद्ध पछि यो प्रवृत्ति विकराल रूपमा बढ्दो छ । परीस्थिति यस हदसम्म पुगेको छ कि ऋण लिएर प्रशासनिक खर्च बेहोर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । नेपाल पनि यस प्रवृत्तिबाट मुक्त छैन । अतिन्यून आकारको प्रशासनिक संरचनामार्फत प्रभावकारी रूपमा राज्य सञ्चालन गर्ने नेपालको मौलिक ढाँचालाई विनाअध्ययन विस्थापित गर्दै संयुक्त अधिराज्यबाट भारत स्वतन्त्र भई स्वतन्त्र भारतमा बढ्दो कर्मचारीतन्त्रको संख्या बढाउने प्रवृत्ति भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको प्रशासनिक संरचना नेपालको प्रशासनिक ढाँचाको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको छ जो खर्चिलो, अवैज्ञानिक र भूपरिवेष्टित मुलुक सुहाउँदो छैन ।
सरकारको उपस्थिति हुनु नपर्ने क्षेत्रमा अझ ठूलो उपस्थिति गराउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । निजीक्षेत्रबाट प्रभावकारी निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने कार्यहरूमात्र सरकारको हात हुनुपर्ने र नियमनकारी कार्यबाहेकका सबै क्रियाकलापहरूमा निजीक्षेत्र संलग्न हुनुपर्ने प्रभावकारी र मितव्ययी राज्य सञ्चालनको ढाँचाको साटो अनावश्यक संरचना र संख्याका सार्वजनिक प्रशासनको आकार वृद्धि गर्ने अभ्यास (रोग)का कारण साधनस्रोत अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भई रहँदा आर्थिक समृद्धिका कार्यहरू सोचेअनुसार अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
अर्को विषय कर्मचारीतन्त्र आफैमा नकारात्मक भाव बोकेका शब्दावली हो । कुनै पनि कार्यहरू सम्पादन भई रहँदा ब्युरोक्रेटिक भन्ने विश्लेषण लगाइँदा यसले कार्यविलम्ब र प्रक्रियागत जञ्जालका विशेषणहरू स्वत: आकर्षित हुन्छन् । विद्वान्हरू कर्मचारीतन्त्रलाई आवश्यक खराब भन्ने शब्दले व्याख्या गर्छन् । यसको अर्थ हुन्छ ठीक मात्रामा न्यूनतम प्रयोग गरिँदा मात्र यसले उचित प्रतिफल दिन्छ । अन्यथा यसले सारा राष्ट्रलाई अकर्मण्यताको भूमरीमा फसाइदिन्छ । यसको उदाहरणका लागि अफिम गाँजालाई लिन सकिन्छ जसको औषधीय प्रयोगले मानव स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन सक्छ । परन्तु अत्यधिक सेवनबाट यसले सेवनकर्तालाई अपांग बनाइदिन्छ । सर्पको विष सही उचित मात्रा मिलाएर प्रयोग गर्ने हो भने यो विभिन्न रोगको उपचार हुन्छ परन्तु अधिक प्रयोगले मानिसको ज्यान लिन्छ । कृत्रिम अक्सिजन पनि बढी प्रवाहमा दिन थाल्यो भने बिरामीको मृत्यु हुन जान्छ । औषधिको अधिक मात्राले बिरामीको ज्यान सक्छ । त्यस्तै अधिक संख्याको कर्मचारीतन्त्रले पनि राष्ट्रको ज्यान लिन्छ ।
करमुक्त प्रणाली नेपालको आर्थिक विकासको मौलिक ढाँचा हो । सारमा भन्नुपर्दा करमुक्त नेपालले नेपाललाई वर्तमान गरीबी, अनिश्चितता, नैराश्य र अकर्मण्यतारूपी भुमरीबाट मुक्ति दिँदै नेपालमा २१ शताब्दीको स्वर्णकाल आउने निश्चित छ ।
सानो आकारको कर्मचारीतन्त्रको प्रभावकारिताको उदाहरण दिँदा ब्रिटिश भारतको कर्मचारीतन्त्रलाई लिइने गरिन्छ जसमा हालको भारत, पाकिस्तान र बँगलादेश सामेल थिए । सन् १९४७ मा भारतको विभाजन र अंग्रेजहरूको प्रस्थानको समयमा, भारतीय निजामती सेवालाई भारत र पाकिस्तानको नयाँ डोमिनियनहरू बीच विभाजित गरिएको थियो । भारत गएको भागको नाम इन्डियन एडमिनिस्ट्रेटिभ सर्भिस (आईएएस) राखिएको थियो भने पाकिस्तान गएको भागको नाम ‘सिभिल सर्भिस अफ पाकिस्तान’ (सीएसपी) राखिएको थियो । १९४७ मा, त्यहाँ ९८० आईसीएस अधिकारीहरू थिए । ४६८ यूरोपेली, ३५२ हिन्दू, १०१ मुस्लिम, दुई अनुसूचित जाति, पाँच अधिवासित यूरोपेली र एंग्लो इन्डियन, २५ भारतीय इसाई, १३ पारसी, १० सिख र चार अन्य समुदाय थिए ।
उपर्युक्त परिस्थिति र दृष्टान्तका माझ नेपालको विशिष्ट भूपरिवेष्टित अवस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै सेवा व्यापार, देशलाई अन्तरराष्ट्रिय व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रूपान्तरण, न्यून आयतन अधिक मूल्यका वस्तुहरूको निर्यात, मृदु शक्तिको विस्तार, असंलग्नता र तटस्थता, गैरआर्थिक र गैरशैक्षिक क्रियाकलापहरूमा न्यूनतम संलग्नता तथा आदर्शजन्य व्यवहारमार्फत विश्व मञ्चमा उपस्थिति जनाउन त्यसअनुकूल राष्टिय नीतिहरू परिमार्जन हुन जरुरी देखिन्छ ।
नेपालको भूगोल, जलवायु र जनसंख्यालाई दृष्टिगत गर्दै विशाल आकारका औद्योगिक प्रकल्पको स्थानमा स्वदेशी उपभोक्तालक्षित कृषि र म्यानुफ्याक्चरिङको विकास तथा सेवा उद्योगको व्यापक विस्तारमा उद्योग नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । रज्जुमार्ग र विद्युत् आधारित यातायात प्रणाली र खानीको सट्टा पर्वतीय सुन्दरताको निर्यातमार्फत समृद्धिको नीति अंगीकार गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालको ऐतिहासिक अनुभवलाई समेत दृष्टिगत नेपालको प्रशासनिक ढाँचामा व्यापक पुन: सरचना गरिनु आवश्यक देखिन्छ । वर्तमान समयमा ठूलो धनराशी खर्च भई प्रशासनिक सेवाका सेवाहरूको सामाजिकीकरण गर्ने, राजनीति प्रकृतिका संरचनाहरूको खर्च जसले चुनेको हो तिनै मतदाताको स्वैच्छिक दानदातव्यबाट बेहोर्ने मोडल अंगीकार गर्ने, शेष कर्मचारीतन्त्रले आफैले आय आर्जन गरी त्यसका आधारमा खर्च ब्यहोर्ने ढाँचामा कर्मचारीतन्त्रको व्यापक पुन: संरचना गरिनु आवश्यक छ । अर्थात् आत्मनिर्भर कर्मचारी प्रशासनको ढाँचा अंगीकार गरी कर आधारित कर्मचारीतन्त्रको विकल्पमा जानु आवश्यक देखिन्छ ।
उपर्युक्त ढाँचामा जाँदा नेपाललाई करमुक्त देशका रूपमा विकास गर्न सजिलो हुने र देश करमुक्त हुँदा विदेशी लगानीको ओइरो लाग्ने, भारत र चीनका व्यापारिक संस्थाहरूको केन्द्र विन्दु नेपाल हुने र नेपाल एशियाकै व्यापारिक केन्द्रविन्दुका रूपमा स्थापित हुने देखिन्छ । तसर्थ करमुक्त प्रणाली नेपालको आर्थिक विकासको मौलिक ढाँचा हो । सारमा भन्नुपर्दा करमुक्त नेपालले नेपाललाई वर्तमान गरिवी, अनिश्चिता, नैराश्य र अकर्मण्यतारूपी भुमरीबाट मुक्ति दिँदै नेपालमा २१ शताब्दीको स्वर्णकाल आउने निश्चित छ । जनता समृद्ध भए दानदातव्यबाटै विकास गतिविधि र प्रशासनिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि करप्रणाली आवश्यक नै हुँदैन । करमुक्त राज्यप्रणालीको स्थापना हुँदा कररूपी साधनमा खेल्नेले पाउने आकर्षण समाप्त भई राजनीतिमा कमाउने प्रवृत्तिका वर्गको अन्त्य भई सेवाभावका व्यक्तिमात्र प्रवेश गर्ने वातावरण बन्न जान्छ । यस सेवाभाव प्रधान राजनीतिले देशलाई थप सृजनशील ऊर्जा प्राप्त गरी देशमा समग्र सुचक्रको विकास हुने समेत निश्चत छ ।
भनिन्छ, राजनीतिको खेलका पछाडि जनताबाट उठेको कर नै प्रमुख आकर्षक तत्त्वका रूपमा रहेको हुन्छ । यस कररूपी राज्यलक्ष्मी प्राप्तिका लागि राजनीतिमा अनेक तिकडमहरू हुने गर्छन् जो आन्तरिक अशान्तिका प्रमुख कारणका रूपमा रहेका छन् । जब राजनीतिको आकर्षणको स्रोत कर नै रहँदैन भने कसले यो रातदिनको रडाका लागि राजनीतिमा मरिहत्ते गरिरहन्छ र ?
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।
