वस्तु वा सेवाको कारोबार वा खरीदविक्री गर्ने सरल माध्यम नगद रुपैयाँ हो । नगदको विकल्पमा चेक वा एटीएमको प्रचलन आएको छ । चेकबाट सर्वसाधारणलगायत उद्यमी व्यवसायीहरूको कारोबार सरलीकरण र सुरक्षित गर्न मद्दत मिलेको छ । चेक प्रयोगबाट नोटका आयु लम्बिएको छ । साथै, गैरकानूनी कारोबार नियन्त्रण रोक्न मद्दत मिल्न सक्छ । चेकबाट कारोबार गर्दा आफ्नो खातामा रकम जम्मा भएको वा निकालेको बैङ्कमा रेकर्ड रहन्छ । चाहेको बखत स्टेटमेण्ट लिन सकिन्छ । हिसाबकिताब दुरुस्त रहन्छ । राजस्व छली रोक्न पनि मद्दत मिल्न सक्छ । नगदबाट भन्दा चेकमार्फत कारोबार गर्न मौद्रिक नीतिले प्रोत्साहित गरेको छ । मौद्रिक नीति २०७४/७५ को बुंदा नं ६३ ले रू. १० लाख वा सोभन्दा बढीको रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपमा एकाउण्टपेई चेकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैङ्क तथा बीमा समितिले व्यावसायिक कारोबारमा चेकबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । धितोपत्र बोर्डले शेयर खरीदविक्रीमा चेकमार्फत मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । घरजग्गा खरीद वा विक्रीमा पनि चेकबाट मात्र लेनदेन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । चेक कारोबार बढ्दै गएको अवस्थामा चेकसम्बन्धी अपराध वा बेइमानी बढ्दै छ । खातामा रकम नभएको वा भए पनि पर्याप्त रकम नभएको अवस्थामा चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेको चेक बैङ्कले भुक्तानी नगरेमा यसलाई आनादर वा चेक बाउन्स भनिन्छ । चेक बाउन्स नियतवश वा भूलवश पनि हुन सक्छ । जे भए पनि कानूनको नजरमा यो कसुरदार हुन्छ । यसलाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थित गर्न कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । चेक अनादरका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले दुईओटा कानून जारी गरेको छ । ती हुन् : विनिमेय अधिकारपत्र ऐन,२०३४ तथा बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ । यी दुई कानूनमा विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अन्तर्गत देवानीमा मुद्दा चल्छ भने बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत फौजदारी । यी दुवै कानूनमा बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) मा आफूले काटेको चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा नभएको जानीजानी चेक काटी भुक्तानी लिन वा दिन नहुने व्यवस्था छ । सो कार्य गरेमा ऐनको दफा १५(१) ले १० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा१०७ क अनुसार बैङ्कमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र पर्याप्त निक्षेप नभएका कारणबाट बैङ्कबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई ३ महीनासम्म कैद वा ३ हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । उक्त ऐनको दफा १०८ ले चेक अनादर भएमा ५ वर्षभित्र अदालतमा मुद्दा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । चेक अनादर सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ को दफा १११ तथा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐनअन्तर्गत निर्देशन पनि जारी गरेको छ । निर्देशनमा आफ्नो खातामा पर्याप्त नगद मौज्दात नभएको वा मौज्दात पर्याप्त भए तापनि विभिन्न आधारमा भुक्तानी नहुने अवस्थाको चेक जारी गरेमा भुक्तानी पाउनुपर्नेले चेक जारी गर्नेलाई भुक्तानीका लागि बढीमा ७ दिनको समय दिन सक्ने छ । समयमा पनि भुक्तानी नभएकको खण्डमा भुक्तानी पाउनुपर्नेले चेकको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा लिखित रूपमा जानकारी दिन सक्नेछ । सो जानकारी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले चेक जारी गर्नेलाई बढीमा ७ दिनको सूचना दिने र सो मितिभित्र पनि रकम भुक्तानी हुन नसकेमा त्यस्तो चेक खिच्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थालाई अनिवार्य रूपमा कालोसूचीमा सूचीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । चेक अनादरमा दुईओटा कानून रहेकाले कुन कानून लागू हुन्छ भन्ने अन्योल देखिन्छ । चेक अनादर भएमा विनिमेय अधिकारपत्र ऐन,२०३४ अन्तर्गत जिल्ला अदालतमा देवानी मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्छ भने बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत फौजदारीमा । यी दुई ऐनमध्ये चेक अनादरका लागि कुन ऐन लागू हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले दुईओटा मुद्दामा अलगअलग व्याख्याबाट स्पष्ट गरेको पाइन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट चेक अनादर मुद्दामा बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लागू हुने कुरालाई अस्वीकार गरी विनिमेय अधिकारपत्र ऐन,२०३४ अन्तर्गत मात्र मुद्दा चल्ने बेहोराको नेपका २०७४ भाग ५९ अङ्क ११ निर्णय नं १८९९ मा स्पष्ट गरेको छ । उक्त मुद्दामा सअ बाट चेक अनादर मुद्दा बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन, ठगीको विषय वस्तु नपरी विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अन्तर्गत पर्ने स्पष्ट पारेको छ । अर्को मुद्दामा चेक अनादर भई चेक काट्ने व्यक्तिलाई कुनै वाणिज्य बैङ्कले राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनबमोजिम कालोसूचीमा राखेको गैरकानूनी छ भनी रिट निवेदन परेकोमा राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैङ्कले व्यक्ति वा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने बेहोरा नेपाल कानून पत्रिका २०६८ अङ्क ६ निर्णय नं ८६२७ मा व्याख्या भएको छ । फैसलाको प्रकरण नं ८ मा ‘राष्ट्र बैङ्कले अन्य कुराका अतिरिक्त बृहत् अर्थमा मौद्रिक एवम् बैङ्किङ प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि भरपर्दो वातावरण खडा गर्ने हो । बैङ्कहरूको संस्थागत विकास गर्ने, तिनीहरूको कारोबार स्वच्छ भरपर्दो एवम् जवाफदेहीपूर्ण बनाउने र बैङ्किङ व्यवसायमार्फत गरिने कारोबारबाट सर्वसाधारणको हित संरक्षण गरी तिनीहरूको शोषण गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यस प्रयोजनका लागि कानूनले दिएका शर्तहरूको अधीनमा रही उचित नियमहरू बनाउन र निर्देशन जारी गर्नसक्ने नै देखिन्छ । सोबमोजिम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कामकारबाही नियमित र व्यवस्थित गर्न आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई दिएको सन्दर्भमा ऐनद्वारा प्राप्त अधिकारबमोजिम कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन गैरकानूनी भन्न नमिल्ने’ भनी सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भएको पाइन्छ ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।