वीरगञ्ज । भारतले चिनियाँ लगानीमा उत्पादित क्लिंकरबाट बनाइएको सिमेन्ट निकासीमा ‘अघोषित अवरोध’ गरेको छ । यस्तो प्रतिबन्धका कारण चिनियाँ लगानीका होङ्सी शिवम् र हुवासिन उद्योगबाट क्लिंकर आपूर्ति गरेर उत्पादित सिमेन्ट भारत निर्यात हुन नसकेको उद्योगीहरूले बताएका छन् ।
सरकारले सिमेन्ट निकासीलाई प्रवद्र्धन गर्ने भन्दै अनुदान घोषणा गरे पनि निर्यातमा देखिएका अवरोध समाधानमा पहल नगरेको गुनासो उद्यमीको छ । भारतीय पक्षले गुणस्तरको नाममा चिनियाँ क्लिंकरबाट उत्पादित सिमेन्टलाई आयात अनुमति नदिएको उद्योगीहरूले बताए ।
चिनियाँ लगानीका उद्योगको क्लिंकरबाट बनाइएको सिमेन्टको निकासीमा भारतीय पक्षले अवरोध गरेको उद्योगी बताउँछन् । भारतमा सिमेन्ट निकासीको लागि गुणस्तरको बीएसआई आईएसआईको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । चिनियाँ लगानीको क्लिंकर प्रयोग गरी उत्पादित सिमेन्टमा सो प्रमाणका लागि पेश गरिएको फाइल भारतीय पक्षले ‘विभिन्न बहानामा अड्काउने’ गरेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले बताए ।
सरकारले सिमेन्ट निकासीमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदान र विद्युत्मा सहुलियत दिने नीति लिए पनि भारतीय पक्षको नीतिका कारण निर्यात हुन नसकेको उद्योगी बताउँछन् । ‘भारतले चिनियाँ लगानीमा उत्पादित क्लिंकरबाट बनेको सिमेन्ट निकासीमा अघोषित अवरोध गर्दै आएको छ । गुणस्तरको मापदण्डमा नै फाइल रोकिदिएपछि निकासी गर्न सकिएको छैन,’ एक उद्योगीले भने ।
भारतले आयात अनुमतिमा नेपाल र चीनको लगानी छुट्याउन थालेपछि निकासीमा समस्या भएको ती उद्योगीको भनाइ छ । सरकारले निकासीको नीति घोषणा गरे पनि सहजीकरणको पहल नगर्दा उद्देश्य पूरा नभएको उद्यमीहरू बताउँछन् । स्वदेशी बजारमा माग नभएको अहिलेको अवस्थामा छिमेकी भारतीय राज्यमा निकासी गरेरै भए पनि उद्योग जोगाउन सकिने सम्भावना देखेका उद्योगी सरकारले सहजीकरण नगरिदिएको बताउँछन् ।
वीरगञ्जस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासका एक अधिकारीले नेपाली उद्योगको सिमेन्ट निकासीलाई सहजीकरण गर्ने नीति रहेको बताए । ती अधिकारीले भने, ‘हामीले नेपाली लगानीमा खुलेका उद्योगलाई यताबाट निकासी गर्न सहुलियत दिएको हो । अन्य देशको लगानीका उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति हाम्रो छैन ।’
आफ्नै क्लिंकर प्लान्ट भएका केही उद्योगले निकासी गरे पनि त्यो सांकेतिकजस्तै छ । अरूबाट क्लिंकर किनेर निकासी गर्न खोज्ने (ग्राण्डिङ) उद्योग यो समस्यामा बढी पिल्सिएका छन् ।
स्वदेशी बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण भारत निकासी गरेरै भए पनि उद्योग चलाउन खोज्ने उद्योगीको योजना सफल हुन सकेन । बारा–पर्सा कोरिडोरमा यस्ता ११ उद्योग खुलेकामा अहिले ४ ओटामात्रै सञ्चालनमा छन् ।
कोरिडोरको शालिमार सिमेन्टले एक सयमै निकासी गरे पनि सरकारले अनुदान नदिएपछि निकासी गर्न नसकिएको उद्योग सञ्चालक अशोककुमार वैदले बताए । निर्यात गरेका उद्योगले पनि समयमा सरकारबाट अनुदान नपाएको वैदले बताए । ‘निर्यात भएपछि उद्योगको खातामा पैसा आउने व्यवस्था हुुनुपर्ने हो । यहाँ त २÷२ वर्षसम्म अनुदान पाएको छैन । अनि कसरी हुन्छ निर्यात ?’ वैदले प्रश्न गरे ।
भारतमा निकासी गर्न नसक्दा र स्वदेशी बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धाले विक्री खस्किँदा अधिकांश उद्योगले उत्पादन नै बन्द गरेका छन् । ‘धेरै उद्योगमा ताला लागेको छ । केहीले क्षमताको तुलनामा न्यून परिमाण उत्पादन गरेरै बैंकको दबाब र कामदार कर्मचारीको खर्च टार्ने उपाय अपनाएका छन्,’ एकजना उद्योगीले भने ।
कसरी शुरु भयो ओरालो यात्रा ?
एक समय थियो, बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरलाई सिमेन्ट उत्पादनको ‘हब’ मानिन्थ्यो । भारतबाट क्लिंकर ल्याएर सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका उद्योगले स्वदेशको माग धानिरहेका थिए । अहिले यो क्षेत्रका अधिकांश उद्योग बन्द भइसकेका छन् । सञ्चालनमा रहेकाले पनि न्यून परिमाणमा उत्पादन गरिरहेको उद्योगीहरूले बताए ।
घाटा खाएर उद्योग बन्द गर्नेमध्येका एक हुन्, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवाल । उनले श्री सिमेन्ट उद्योग सधैंका लागि बन्द गरे । ‘लागतभन्दा कम मूल्यमा सिमेन्ट बेचेर उत्पादनलाई कहिलेसम्म धान्ने ? सधैं घाटा खानुभन्दा उद्योग बन्द गर्नु नै सही विकल्प बन्यो,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने ।
बारा–पर्सा कोरिडोरका इन्टरनेशनल, कृष्णा, आरएमसी, श्री सिमेन्ट, अम्बे, एडभान्स सिमेन्ट बन्द भएका छन् । यी उद्योग विगत ४ वर्षयता बन्द भएका हुन् । कोरिडोरकै स्टार सिमेन्ट त्यसअघि नै बन्द भएको थियो । अहिले कोरिडोरका जगदम्बा, शालिमार, नारायणी र विश्वकर्मा सिमेन्टले मात्र जसोतसो उद्योग चलाएको ती उद्योगका सञ्चालकहरू बताउँछन् ।
सरकारले सिमेन्टलाई निकासीजन्य उत्पादनको सूचीमा राखे पनि निकासीका अवरोध समाधानमा कूटनीतिक पहल नगर्दा केही उद्योगले नाममात्रको निर्यात गरेको वीरगञ्जको नारायणी सिमेन्ट उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक सतीश चाचानले बताए । स्वदेशका सिमेन्ट उद्योगले भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगाल राज्यमा निकासी गर्न सक्ने भए पनि यो अवसर उपयोग गर्न नसकिएको उद्यमी चाचानको बुझाइ छ ।
सरकारले क्लिंकर उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गरी आयातित क्लिंकरमा उच्च दरको भन्सार महशुल असुल्न थालेपछि यस्ता उद्योगमा ताला लाग्नेक्रम शुरू भएको हो । ठूलो लगानीमा खुलेका क्लिंकरसहितका उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य कोरिडोरका उद्योगलाई कोरोना महामारीपछिको मन्दीले झन् मारमा पारेपछि उद्योगी सन्दीप अग्रवालले पनि इन्टरनेशनल सिमेन्ट उद्योग बन्द गरे । ‘स्वदेशी बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा भए पनि कम्तीमा भारतमा निकासी गर्न पाए उत्पादन जोगाउन सकिने थियो । त्यो बाटो पनि बन्द भएपछि बन्दै गर्ने अवस्था भयो,’ अग्रवालले भने ।
सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई पूर्णआत्मनिर्भर बनाउन भन्दै क्लिंकर उत्पादनलाई प्रोत्साहनको नीति लियो । तर, क्लिंकर उद्योगलाई पूँजी, ब्याज, विद्युत् महशुल, प्रविधि आयातलगायतमा सहुलियत नदिएर क्लिंकर आयातमा उच्च दरको भन्सार महशुल लगाइदियो ।
परिणाम, आयात बन्द भएपछि स्वदेशी क्लिंकर उद्योगले भाउ बढाए । यो त्यही समय थियो, जतिबेला स्वदेशी बजारमा सिमेन्टको भाउ बोराकै ९५० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । सिमेन्टमा राम्रै आय देखेपछि ठूला लगानीका विदेशी कम्पनीसमेत भित्रिए । स्वदेशी बजारको मागभन्दा उत्पादन बढी भएर मूल्यमा प्रतिस्पर्धा बढेसँगै ग्राण्डिङ युनिटको अधोगति शुरू भएको ठान्छन् उद्योगी चाचान ।
स्वदेशी बजारको माग ८०/९० लाख टन रहेकोमा उत्पादन २ करोड टन पुगेपछि ठूलो लगानीका उद्योगले मूल्य घटाएर सानो लगानीका उद्योग बन्द गराउने रणनीति लिएको बुझाइ उद्यमी सन्दीप अग्रवालको छ । त्यहीँमाथि कोरोना महामारीयता खस्किएको बजार, घरजग्गा कारोबारमा कडाइ र निर्माण व्यवसायमा आएको मन्दीले सानो लगानीका उद्योग धराशयी भएको उनी बताउँछन् ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अग्रवालले सिमेन्टमा भित्रिएको बाह्य लगानीसँगै आन्तरिक लगानीका उद्योगको संरक्षणका उपायमा सरकार उदासीन हुँदा अन्य स्रोतबाट क्लिंकर ल्याएर सिमेन्ट बनाउने उद्योगहरू बन्द हुनेक्रम बढेको दाबी गरे । यस्ता उद्योगको १० अर्ब रुपैयाँको लगानी धरापमा परेको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।
.jpg)
