काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३ महीनाभित्र बक्यौता तिर्नुपर्ने शर्तसहित ६ ओटा उद्योगको काटिएको बिजुली मंगलवार जोडिदिए पनि उद्योगीले प्राधिकरणको शर्त स्वीकार्ने संकेत देखाएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मौखिक तथा विद्युत् नियमन आयोग लिखित निर्देशनपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मंगलवार बसेको बैठकले शर्त राखेर काटिएको विद्युत् लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । सञ्चालक समिति बैठकले ‘तीन महीनाभित्र उद्योगीहरूले बक्यौता विद्युत् महशुल भुक्तानी नगरेमा पुनः बक्यौता असुलउपर गर्न कारबाही अगाडि बढाउने शर्तसहित विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशनअनुसार उद्योगहरूको विद्युत् लाइन जोडने’ निर्णय गरेको हो । त्यसपछि मंगलवार बेलुका ८ बजेदेखि नै विद्युत् लाइन पुनः सुचारु गरिएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए ।
तर, प्राधिकरणको शर्तअनुसार महशुल तिर्ने मनसायमा उद्योगी छैनन् । उनीहरूले आप्mना उद्योगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विुद्यत् उपभोग गरेको पर्याप्त प्रमाणसहित बिल पेश गरे मात्र प्राधिकरणले मागेअनुसार बक्यौता तिर्ने दोहोर्याएका छन् ।
‘हामीले बक्यौता महशुल नतिर्ने भनेर कहिल्यै भनेका छैनौं । तर, प्राधिकरणले पर्याप्त प्रमाणको आधारमा बिल पेश गर्न सक्नुपर्छ,’ अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘टाइम अफ डे मिटरिङ (टीओडी मीटर) को तथ्यांक र लोडशेडिङको समयमा पनि २० घण्टासम्म उद्योगहरूमा बिजुली प्रवाह गरेको प्रमाण प्राधिकरणले दिन सक्नुपर्छ ।’ प्रमाणविना जतिसुकै समय दिए महशुल भुक्तानी गर्न नसकिने उनले बताए । ‘प्राधिकरणले किन प्रमाण देखाउन मान्दैन, त्यो अचम्म लाग्दो छ,’ उनले भने । प्राधिकरणका अधिकारीहरू भने टीओडी मीटरको प्रमाण सबै नरहेको तर अन्य पर्याप्त प्रमाण रहेको दाबी गर्छन् ।
टीओडी मीटरमा दिन, महीना र वर्षमा कुन बेला कति बिजुली उपभोग गरेको हो त्यसको विवरण सुरक्षित हुन्छ । तर, त्यही प्रमाण प्राधिकरणले संरक्षण गर्न नसक्दा प्राधिकरणलाई पर्याप्त प्रमाण दिन अप्ठ्यारो परेको हो । प्राधिकरणले गत असार १० गते ६१ ओटा उद्योगको नाममा पत्र पठाउँदै १५ दिनभित्र २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको थप महशुल तिर्न भनेको थियो । उक्त म्याद सकिने दिन असार २५ सम्म कुनै पनि उद्योगी बक्यौता भुक्तानी गर्न नआएपछि आक्रोशित प्राधिकरणले २५ गते राति नै रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको थियो ।
त्यसको भोलिपल्ट जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टीलको लाइन काटेको प्राधिकरणले २७ गते जगदम्बा स्टीलको समेत लाइन काट्यो । प्राधिकरणका अनुसार उद्योगीले उक्त अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म) ६ अर्ब ६० करोड ५८ लाख रुपैयाँ थप महशुल र २५ प्रतिशत जरीवाना थपसहित करीब ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । शुरूमा प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट बिजुली उपभोग गरेका उद्योगीले तिर्नुपर्ने बक्यौता २१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको हिसाब सार्वजनिक गरेको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार लाइन काटिएका जगदम्बा स्टिलको १ अर्ब ६० करोड, जगदम्बा सिन्थेटिकको २० करोड, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको ७५ करोड ३७ लाख, घोराही सिमेन्टको ५१ करोड, अर्घाआँची सिमेन्टको ४४ करोड ८६ लाख र हुलास स्टीलको १४ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मंगलवार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले तयार पारेको माइन्युटमा ८ मध्ये ५ जना सञ्चालक समिति सदस्यले हस्ताक्षर गरेपछि लाइन जोड्ने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी एक सञ्चालक समिति सदस्यले जानकारी दिए । यसअघि सोमवार दुईपटकसम्म समितिको बैठक बस्दा पनि लाइन जोड्ने निर्णय टुंगोमा पुग्न सकेको थिएन ।
घिसिङले तयार पारेको उक्त माइन्युटमा ऊर्जामन्त्री तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दीपक खड्का, प्रबन्ध निर्देशक तथा सदस्यसचिव घिसिङ, समिति सदस्य रामप्रसाद घिमिरे, सरिता दवाडी र रतनबहादुर ऐरले हस्ताक्षर गरेका हुन् । अर्का एक सदस्य भरत आचार्य काठमाडौंबाहिर भएकाले फर्किएपछि हस्ताक्षर गर्ने कुरा भएको ती सदस्यले आर्थिक अभियानलाई बताए ।
‘सदस्यद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यले लाइन जोड्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन्,’ सञ्चालक समितिका ती सदस्यले भने । उनका अनुसार नियमन आयोगले दिएको निर्देशनका आधारमा लाइन जोड्न नहुने उनीहरूको तर्क थियो । ‘लाइन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा काटिएकाले जोड्न पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आउनुपर्ने उनीहरूको अडान थियो,’ ती सदस्यले भने ।
पुन र आर्चायले सञ्चालक समितिको निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेर असहमति जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रवार तुरुन्त लाइन जोड्न घिसिङलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । आइतवार सरकारले विद्युत् नियमन आयोगमार्पmत लाइन काटिएका उद्योगमा तत्काल विद्युत् उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो । विद्युत् उपयोगसम्बन्धी उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाअनुसार नै लाइन जोडिदिन प्राधिकरणलाई पत्र पठाइएको आयोगले बताएको थियो ।
आफ्नो निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले उद्योगमा विद्युत् लाइन नजोडेपछि आइतवार र सोमवार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओली घिसिङविरुद्ध खनिनुभएको थियो । उद्योगीको अडानमा समर्थन जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्राधिकरणले जबरजस्ती महशुल असुल्न लागेको भन्दै घिसिङको आलोचना गर्नुभएको थियो ।
