काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विद्युत् महशुल बक्यौता राख्ने उद्योगबाट तत्काल ६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता मात्र उठाउने निर्णय गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँ सरकारलाई २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउन चुनौती दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६ अर्ब होइन २२ अर्ब बक्यौता नै उठाउनुपर्ने भनी सामाजिक सञ्जालमा लेखेर अघिल्लो सरकारको निर्णयको आलोचना गरेको पर्सिपल्ट दाहालले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सबै बक्यौता उठाउन वर्तमान सरकारलाई चुनौती दिएका हुन् ।

यसअघि महालेखापरीक्षकले २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बक्यौता भनिरहँदा उक्त रकम तिर्न उद्योगीहरू तयार नभएपछि उक्त महशुलबारे छानबिन गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग गठन 

गरेको थियो । उक्त आयोगको सिफारिशअनुसार दाहाल नेतृत्वको सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय गर्ने सरकारमा हालका प्रधानमन्त्री ओलीको दल नेकपा (एमाले) पनि सहभागी थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोगले सिफारिश गरेको ६ अर्बमा २ अर्ब जरीवाना जोडेर ८ अर्ब रुपैयाँ उठाउन खोजेको छ । प्राधिकरणले बक्यौता भुक्तानी नगर्ने उद्योगीलाई दबाब दिन विद्युत् आपूर्ति रोकिदिएपछि सरकार प्राधिकरण नेतृत्वसँग आक्रोशित भएको थियो । सरकारकै दबाबमा प्राधिकरणले बिजुली काटेका उद्योगमा पुन: आपूर्ति दिन थालिसकेको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले गत साउन ६ गते प्रतिनिधिसभामा बोल्दै ८ अर्ब रुपैयाँ उद्योगीसँग उठाउन खोज्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको चर्काे आलोचना गर्नुभएको थियो । विनाप्रमाण उक्त रकम उठाउन खाजेको भन्दै कुलमानमाथि खनिनुभएका ओलीले बोली फेर्दै आइतवार फेसबुकमा २२ अर्ब नै उठाउनुपर्ने लेख्नुभएको हो । साउन ६ गतेको ओली अभिव्यक्तिको जनस्तरबाट व्यापक आलोचना भएको थियो । 

पूरै बक्यौता उठाउन नखोजेको भनी प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखासमिति सभापति ह्षीकेश पोखरेलसहित एमाले सांसदहरूले कुलमानमाथि आख्तियारबाट अनुसन्धान गर्न सिफारिश गर्नुपर्ने लबिङ गरिरहेका छन् । उक्त प्रयासको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायत विपक्षी सांसदले कुलमानलाई पदमुक्त गर्ने बहाना भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन् । कुलमानलाई कारबाही सिफारिश गर्ने एमालेको प्रयासलाई सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले पनि साथ दिएनन् । यसैबीच प्रतिनिधिसभाको मंगलवार बसेको बैठकमा विशेष समय लिएर बोलेका पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले २२ अर्ब रुपैयाँ नै उठाउनुपर्ने भनी दिएको वक्तव्यको नियतमाथि प्रश्न गरे । ‘नियत सही छ भने फेसबुकमा होइन, अबको क्याबिनेटमा (प्रस्ताव) आओस् र पास होस् २२ अर्ब उठाउने प्रस्ताव । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको यही रोस्ट्रमबाटै समर्थन छ । यदि अबको क्याबिनेटमा २२ अर्ब रुपैयाँको प्रस्ताव आएन भने देशले अझ राम्ररी बुझ्नेछ प्रधानमन्त्रीको नियत,’ दाहालले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले फेसबुकमा लेख्दै केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनका उपभोक्ताबाट सरकारले महशुल उठाउन खोजिरहेको छैन भनेर बारम्बार प्रश्न आएको र यत्रो ९ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महशुल उठाइएन, किन १६ अर्ब छूट दिइयो भनी अघिल्लो सरकारलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो ।प्राधिकरणले २१ अर्ब ८८ करोडकै बिल काटेको भन्दै दाहालले अबको क्याबिनेटबाट उक्त रकम असुल गर्ने निर्णय गराउन चुनौती दिए । ‘आफै बोक्सी आफै झाँक्री नबन्नोस्,’ दाहाललको भनाइ थियो । उद्योगीसँग बक्यौता उठाउन खोज्ने प्राधिकरण नेतृत्वमाथि प्रधानमन्त्रीको रिस अस्वाभाविक देखिएको भन्दै दाहालले प्राधिकरणको रक्षा गर्नसमेत प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए । विद्युत् अब यो देशको सबैभन्दा ठूलो आश भएको दाहालको भनाइ छ । उद्योगीले पैसा तिर्नुपर्छ भनेर प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोधेर हटाइएकोमा पनि दाहालले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । सरकारले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई हटाएको थियो । सर्वोच्च अदालतले उनीहरूको पजनी रोकिदिएको छ ।