काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट वितरित बिजुलीको बक्यौता महशुल नउठाएको आरोपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहितका अधिकारीलाई कारबाही सिफारिश गर्न मरिहत्ते गरेका सार्वजनिक लेखासमितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलको प्रस्ताव फेरि तत्काललाई रोकिएको छ ।

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसकै सांसद्हरूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने चेतावनी दिएपछि सभापति पोखरेलको प्रस्तावमा आइतवार निर्णय हुन सकेन । उद्योगीसँग विनाप्रमाण बक्यौता उठाउन लागेको भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट साउन ६ गते प्रतिनिधिसभामा कुलमानको चर्को आलोचना भएको थियो । तर, नेकपा (एमाले) कै सांसद रहेका पोखरेलले भने हाल उठाउन खोजेको भन्दा कायम रहेको २१ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बक्यौता नउठाएको भन्दै कुलमानलाई कारबाहीका लागि सिफारिश गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । 

यद्यपि उनीमाथि नै बक्यौता नतिर्ने उद्योगीसँग होटेलमा एक्लै भेटेको र कुलमानमाथि कारबाही गर्ने प्रस्ताव उद्योगीकै वकीलसँग मिलेर तयार पारेको आरोप लागेको छ । सभापति पोखरेलले भने उक्त आरोप अस्वीकार गरेका छन् । पोखरेलले घिसिङलाई कारबाहीको सिफारिश गर्न तयार गरेको भनिएको प्रस्ताव आर्थिक अभियानलगायत विभिन्न सञ्चारमाध्यमले अनलाइन पोर्टलमा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर, उक्त प्रस्तावकै बेहोराअनुसार कुलमानलगायतलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन पोखरेलले पैरवी भने गर्दै आएका छन् । 

‘कुलमानलाई जसरी पनि कारबाही गर्ने मनसायका साथ प्रस्ताव आएको’ प्राधिकरण सम्बद्ध एक स्रोतले आर्थिक अभियानलाई बतायो । तर, आइतवारको बैठकमा सत्तारूढ घटक नेपाली कांग्रेससहित नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत दलका सांसदहरूले सभापति पोखरेलले बद्नियतपूर्वक कारबाहीको सिफारिश निम्ति प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको भन्दै कडा आलोचना गरे । 

सांसदहरूले कडा आपत्ति जनाएपछि लेखासमितिको उक्त बैठक अनिर्णीत भएको छ । बैठकमा सत्तारूढ दल कांग्रेस पनि तत्काल उक्त निर्णय गर्ने मनस्थितिमा देखिएन । त्यसपछि सभापतिले निर्णय नगरी बैठक स्थगनको घोषणा गरे । बैठकमा सभापति पोखरेलले २१ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बक्यौता उठाउनुपर्ने र समयमै बक्यौता उठाउन नसक्ने पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बेहोराको निर्णय गर्न प्रस्ताव राखेका थिए । 

सत्तारूढ दल कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले बद्नियतपूर्वक कारबाहीको सिफारिश गर्नुभन्दा पनि बक्यौता उठाउने विषयमा मात्र निर्णय गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । तर, सभापतिसहित एमाले सांसदहरूले निर्णय नै गरेर जानुपर्ने अडान लिएपछि बैठकमा चर्काचर्की भएको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले समितिको निर्णयमा मतदानको माग गर्‍यो । त्यसपछि कांग्रेस सांसदहरूले तत्कालै प्रस्तावअनुसारको निर्णय नगर्ने खालको आशय प्रकट गरेपछि सभापति पोखरेलले निर्णय नै नगरी बैठक स्थगित गरेका थिए ।

बैठकमा माओवादी सांसदहरूले बद्नियतपूर्वक प्रस्ताव ल्याएको भन्दै उक्त निर्णय नमान्ने चेतावनी दिएका थिए । जबरजस्ती निर्णय गरे आफूहरूले अस्वीकार गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिए । बैठकमा निर्णय गर्ने बेलामा विवाद भएपछि निर्णय नगरी सकिएको र अर्को बैठकमा पुन: छलफल हुने समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताए ।

समितिले बैठकमा निर्णय गर्ने भनी ६ ओटा बुँदा तयार गरेको थियो । तर, सांसदहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्नेदेखि अख्तियारमा लेखी पठाउनेसम्मका कुरामा असहमति राखेर विरोध गरेपछि बैठक निष्कर्षहीन बन्यो । 

सभापतिले तत्कालीन समयमा समितिले गठन गरेको मीनेन्द्र रिजाल नेतृत्वको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन दिने तयारी गरेका थिए । उक्त उपसमितिले २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ उठाउन सुझाव दिएको थियो । तत्कालीन समयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि उक्त रकम असुल गर्न भनेको थियो । समितिले यससहित ६ बुँदामा निर्णय गर्ने तयारी गरेको थियो । सभापतिले निर्णय गर्न खोजेपछि माओवादी सांसद राजन दाहालले बक्यौता उठाउन कि कुलमानलाई कारबाही गर्न खोजेको भन्दै सभापतिमाथि प्रश्न उठाए भने अर्का सांसद लेखनाथ दाहालले समिति सभापति पोखरेललाई उत्तेजित नहुन सुझाव दिए । त्यसपछि माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले निर्णय प्रस्ताव पढ्नुहोस् भनी सभापतिलाई चुनौती दिए । लगत्तै सभापति पोखरेलले मीनेन्द्र रिजालको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरौं भन्न खोजेको हो भनी मोदीलाई प्रतिप्रश्न गरे । समितिमा विद्युत् महशुल असुलीमा सरकार र घिसिङको समेत बदमासी देखिएको भन्दै केही सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको २१ अर्ब ८८ करोडको ठाउँमा ८ अर्ब मात्र उठाउनुपर्छ किन भनिएको हो भन्दै प्रश्न गरे । उनले २१ अर्ब ८८ करोडको ठाउँमा ८ अर्ब मात्र उठाउनुपर्छ किन भनिएको हो भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सोध्नुपर्ने बताए । तर, उनले घिसिङलाई कारबाही गर्न सिफारिश गर्ने कुरामा भने असहमति व्यक्त गरे । उनले भने, ‘कसैलाई कारबाहीको सिफारिश भए दुर्भाग्य हुन्छ । त्यो भए मेरो नोट अफ डिसेन्ट हुन्छ ।’ 

सांसद केसीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको रकम अहिले तिराउने कुरामा कुनै सम्झौता गर्न नहुने बताए । तत्कालीन सरकारले यो बक्यौता विवाद भएपछि यस्तो विवादको सवालमा गत पुसमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो । त्यो आयोगले गत वैशाखमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, कतिपय सांसदहरूले त्यसभन्दा अघि फर्किएर मीनेन्द्र रिजालको प्रतिवेदनमा रहेर निर्णय लिनुपर्ने तर्क गरेका थिए । 

अर्का कांग्रेस सांसद राजेन्द्र केसीले उद्योगीबाट बक्यौता उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताए । संवैधानिक निकायले यस्तो रकम बेरुजु देखाएको कारण टीओडी मीटर वा अन्य निकायले के भनेका छन् भन्ने आधारमा लेखासमितिले निर्णय गर्न नहुने बताए । ‘नियमअनुसार ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको प्रयोग गर्ने उद्योगलाई बक्यौता असुल गर्न निर्देशन दिनुपर्छ,’ केसीले भने । समितिका सदस्य रास्वपा सांसद मनीष झाले महालेखाले उठाएको बेरुजुको आधारमा बक्यौता उठाउनुपर्ने बताए । 

उनले टीओडी मीटर तथा अन्य विषयमा विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई कारबाहीको सिफारिश गर्ने क्रममा व्यक्तिवादी निर्णय गर्न नहुने बताए । सांसद सञ्जय गौतमले महालेखाले देखाएको बेरुजुको आधारमा बक्यौता उठाउनुपर्ने बताए । साथै उनले स्पष्ट तथ्यांक नराखेको तथा समयमा निर्णय नगरेको सवालमा छानबिन गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

एमाले सचिव तथा सार्वजनिक लेखासमितिका सदस्य योगेश भट्टराईले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौतासम्बन्धी निर्णयका सवालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीसँग स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने बताए । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नै प्राधिकरणले ८ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउन खोजेका हो । तर, समिति सभापतिले प्राधिकरण नेतृत्वमाथि कारबाही गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गराउन खोजेका हुन् । 

उनले तथ्यांक नराखेको, तोकिएको समयमा सोही काम नगरेका कारण यस विषयमा विशेष अध्ययन गरेर विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई छानबिन गर्न अख्तियारमा सिफारिश गर्नुपर्ने बताए । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद प्रेम आलेले महशुल नठाउनेदेखि छूट दिने कार्यसम्ममा तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीको हात रहेको भन्दै उनलाई सोधपुछ गर्नुपर्ने बताए । 

पधानमन्त्री २२ अर्ब बक्यौता उठाउने पक्षमा ?

ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता जबरजस्ती उठाउन लागेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेतृत्वको चर्को आलोचना गर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६ अर्ब होइन बक्यौता २२ अर्ब नै उठाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।  आइतवार राति सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै ओलीले उद्योग बन्द नगरी र रोजगारी र उत्पादनमा असर नपुर्‍याई उद्योगबाट बक्यौता उठाउनै पर्ने बताउनुभएको छ ।  ‘रेकर्डमा देखिएको महशुलमा १ रुपैयाँ पनि छूट दिन हुँदैन । ९ वर्षसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ किन  उठाइएन भन्ने कुराको पनि जवाफ खोजिनुपर्छ,’ उनको फेसबुक अकाउन्टमा उल्लेख छ ।