काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा समेटिएको प्राकृतिक वस्तुको उत्खनन गरेर विदेश निर्यात गर्ने सरकारी योजना अदालतको आदेशविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट पेश गरिएको हो । चार वर्षअघि बजेटमा समावेश भएको विषयवस्तुलाई फेरि दोहोर्याएकाले आफूले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीविरुद्ध रिट निवेदन पेश गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए ।
- अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएको आगामी वर्षको बजेटको ८७ नम्बर बुँदाअनुसार अब प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराइनेछ । बजेटमा त्यतिमात्रै भनिएको छैन, वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइने स्पष्ट उल्लेख छ ।
‘न्यायपालिकाको सर्वोच्चता कायम राख्नु नै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मेरूदण्ड हो,’ त्रिपाठीले अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा भनेका छन्‚ ‘अदालतको आदेश उल्लंघन हुनु भनेको संविधान र लोकतन्त्रको घोर अपमान हो ।’
निवेदनमा २४ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेललाई उपस्थित गराई बयान लिएर आवश्यक कारबाही गर्ने आदेश माग गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजीरको उल्लंघन भएको र अदालतको अवहेलना भएको त्रिपाठीको जिकीर छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएको आगामी वर्षको बजेटको ८७ नम्बर बुँदाअनुसार अब प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराइनेछ । बजेटमा त्यतिमात्रै भनिएको छैन, वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइने स्पष्ट उल्लेख छ ।
यसअघि विष्णु पौडेल नै अर्थमन्त्री भएका बेला आव २०७८/७९ को बजेटमा ‘खानीजन्य ढुंगागिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गरिने’ उल्लेख थियो । त्यसविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको खानीजन्य पदार्थको निकासीसम्बन्धी बजेट वक्तव्यको उक्त प्रावधान रोक्न आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले त्यतिबेला विदेशमा हुने प्राकृतिक स्रोत साधनको निकासी रोक्न र वातावरण संरक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो । त्यो फैसलाको अवहेलना हुने गरी यसपालि फेरि बजेटमा रोडाढुंगा उत्खननको व्यवस्था राख्न खोजिएको भन्दै त्रिपाठीले मुद्दा हालेसँगै यो कार्यक्रम प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ ।
सरकारले आगामी आव २०८२/८३ को बजेट निर्माणको काम गरिरहेको बेला निजीक्षेत्रले खोलानाला, नदीबाट गिटी, रोडा, ढुंगा उत्खनन गरी विक्रीवितरण र निर्यात गर्ने अनुमति दिन दबाब दिएको थियो । खासगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघजस्ता संस्था यसमा लागेका थिए ।
महासंघले दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘गिटी, रोडा, ढुंगा उत्खनन, विक्रीवितरण र निर्यात सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि बनाई आन्तरिक खपत (अन्दाजी वार्षिक २ करोड घनमीटर) भन्दा बढी परिमाण निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’
महासंघले नदी उकासका कारण खेतीमा समेत प्रभाव परिरहेको र भारत, बंगलादेशमा अबको केही वर्षमै माग कम हुने देखिएकाले तत्काल उपयोग र निर्यात खुला गर्नुपर्ने बताएको थियो । यो कार्यक्रम ल्याए अर्थमन्त्रीलाई बलियो साथ दिने समेत उसको घोषणा थियो । अर्को निजीक्षेत्रको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले पनि प्राकृतिक स्रोतसाधन बेचबिखन गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै कतिपय कानूनहरूले गर्दा करोडौं पर्ने प्राकृतिक स्रोतहरू खेर गइरहेकाले तिनको उपयोग गर्न पाउनुपर्ने माग राखेको थियो ।
ढुंगा, गिटी बेच्न पाउनुपर्ने निजीक्षेत्रको त्यही मागलाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यसपटकको बजेटबाट सदर गरिदिएका थिए । अहिले पनि यो विषय कार्यान्वयनमा जानेभन्दा मुद्दा मामिलातिर गएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा त्रिपाठीले पेश गरेको निवेदन दर्ताको प्रक्रियामा राखिएको छ । ‘सम्भवतः आज (मंगलवार) पहिलो निवेदन दर्ता हुनेछ,’ सर्वोच्च प्रशासन स्रोतले भन्यो ।
