काठमाडौँ । धितोपत्र सञ्चालनमा सरकारले कडाइ गर्ने देखिएको छ । शुक्रवार संघीय संसद्मा दर्ता भएको धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दण्ड सजायतर्फ कडाइ गर्ने गरि संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो।

प्रस्तावित संशोधन अनुसार मूल ऐनको दफा १०१ को (उपदफा (१) देखि उपदफा (७) सम्मका संशोधित दफामा मूल ऐनमा ३ करोड सम्म जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ । मूल ऐनको दफा १०१ मा संशोधनः मूल ऐनको दफा १०१ को.- (१) उपदफा (१) मा रहेका बिगो बमोजिम जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगो बमोजिमको जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय र बिगो नखुलेकोमा पचास लाख रुपैयाँदेखि तीन करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय” हुने प्रस्ताव  राखिएका छन् । यो कायम ऐनमा व्यवस्था भएको भन्दा बढी सजाय हो । यस्तै अन्य संशोधित दफाहरूमा पनि सोही अनुपातमा बिगो, जरिवाना र कैद बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, उपदफा (२) मा रहेका पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगो बमोजिमको जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय र बिगो नखुलेकोमा पाँच लाख रुपैयाँदेखि पचास लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।

उपदफा (३) मा रहेका एक लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगो बमोजिमको जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय र बिगो नखुलेकोमा दश लाख रुपैयाँदेखि पचास लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
उपदफा (४) मा रहेका “पचास हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “पाँच लाख रुपैयाँदेखि बीस लाख रुपैयाँसम्म भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् । 

उपदफा (५) मा रहेका पचास हजार रुपियाँदेखि एक लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म शब्दहरूको सट्टा “पाँच लाख रुपैयाँदेखि बीस लाख रुपैयाँसम्म भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् । 

उपदफा (६) मा कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम, निर्देशिका वा निर्देशन बमोजिम पुऱ्याउनु पर्ने रीत नपुयाई धितोपत्र निष्कासन गरेमा, धितोपत्र बजार वा धितोपत्र व्यवसायीको हैसियतले धितोपत्र कारोबार सञ्चालन गरे वा गराएमा वा अनुमति नलिई केन्द्रीय निक्षेप सेवा वा विशिष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालन गरे वा गराएमा वा ट्रष्टीको नियुक्ति गरे वा गराएमा त्यस्तो काम गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई बोर्डले पाँच लाख रुपैयाँदेखि पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने,' उल्लेख छ ।

उपदफा (७) मा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम, निर्देशिका वा सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश बमोजिम तयार गर्नु पर्ने विवरण वा प्रतिवेदन वा कागजात तयार नगर्ने, दिनु पर्ने जानकारी नदिने वा पेश गर्नु पर्ने कागजात तथा विवरण तोकिएको समयभित्र पेश नगर्ने वा नियमन, निरीक्षण वा अनुगमन गर्दा बोर्ड वा सो कार्यको लागि बोर्डबाट खटिएको कुनै अधिकारीस्तरको कर्मचारीले माग गरेको कागजपत्र, विवरण, तथ्याङ्क वा अभिलेख तोकिएको अवधिभित्र उपलब्ध नगराउने धितोपत्र दर्ता गराउने सङ्गठित संस्था वा बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई बोर्डले अन्य सजायको अतिरिक्त कारवाही समेत गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अतिरिक्त कारवाही अन्तरगत म्याद नाघेको सात दिनसम्मको लागि दैनिक दश हजार रुपैयाँ, आठ दिनदेखि पन्ध्र दिनसम्मको लागि दैनिक पच्चीस हजार रुपैयाँ र  सोह्र दिनदेखि पचास लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी दैनिक
पचास हजार रुपैयाँ  जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, मूल ऐनमा दफा १०१ (क) मा केहि नयाँ दफा थप गरि बोर्डले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्थाहरू उल्लेख छ । थप दफा १०१ (क)मा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम, निर्देशिका वा निर्देशन बमोजिम बोर्डले दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना नगर्ने यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र बापत सङ्गठित संस्था, धितोपत्र दर्ता गराएको सङ्गठित संस्था वा त्यस्तो संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई बोर्डले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

यस दफा अन्तरगत सचेत गराउने वा लिखित चेतावनी दिने, त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको कारोबारमा आंशिक वा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने, बोर्डले उपलब्ध गराउने सेवा निलम्बन गर्ने वा रोक्का राख्ने, अनुमतिपत्र निलम्बन गर्ने वा खारेज गर्ने, सम्मका अधिकार बोर्डलाई दिइएको छ ।

त्यस्तै, सम्बन्धित समितिलाई तलब, भत्ता लगायतका संस्थाको सञ्चालक सुविधा उपलब्ध नगराउन आदेश दिने, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिलाई आदेश दिने, तथा पाँच लाख रुपैयाँदेखि पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उक्त विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट गत असार १७ मा स्वीकृति पाएको थियो । पूँजी परिचालन तथा पूँजी बजारको विकास, लगानीकर्ताको हित संरक्षण एवम् नियमन लगायतको कार्यको लागि नियामक निकायको रूपमा धितोपत्र बोर्डले काम गर्दै आएको छ । बोर्डले  धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम स्थापित नेपालका  सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोवारलाई व्यवस्थित र नियमन लगायतको कार्य गर्दै आइरहेको छ ।  धितोपत्र बजारको प्रभावकारी नियमन गर्न विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई समसामयिक बनाउन भन्दै यो ऐन संशोधन गर्न आवश्यक भएले यो विधेयकलाई संसद्मा पेश गरिएको थियो  ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक